करिब १८ अर्ब अवैध कारोबार गर्ने २१ जना पक्राउ

करिब १८ अर्ब अवैध कारोबार गर्ने २१ जना पक्राउ
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : करिब १८ अर्ब अवैध वित्तीय कारोबार गर्ने २१ जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले उनीहरूलाई विभिन्न ११ जिल्लाबाट पक्राउ गरेको हो।

पक्राउ परेकाहरूले अवैधरूपमा रकम भित्र्याइएको आरोप प्रहरीको छ। व्युरोका अनुसार २१ जनाले १७ अर्ब, ८६ करोड, ७० लाख, ३९ हजार १०७ रुपैयाँको अवैध कारोबार गरेको खुलेको छ।

'आन्तरिक विप्रेषण बन्द भएको अवस्थामा विदेशबाट विप्रेषणबापत प्राप्त हुने रकम आप्रवाहमा अवरोध गरी आन्तरिक बिप्रेषणको नाममा नेपालमा अवैध कारोबार (भन्सार, चोरी पैठारी, सुनको अवैध कारोबार, कर छली) लगायतमा संलग्न रहेका व्यक्ति तथा समूहले अवैध कारोबारबापत प्राप्त गरेको गैर कानुनी रकमलाई डिजिटल वालेट (सजिलो पे र पेवेल नेपाल प्रालि)को नाममा नेपालमा रहेका बैंक खाताहरुमा जम्मा गर्नका लागि Money Mule हरुलाई परिचालन गरी ठूलो परिमाणमा नगदै रकम खातामा प्लेसमेन्ट गरी सो रकमलाई वभिन्न रेमिटिन्समार्फत भुक्तानी गर्न अनुमति लिएका Money Transfer हरुले उक्त डिजिटल वालेट कम्पनीहरूमार्फत ई-मनी बनाई सो रकमलाई Remittance बापत भुक्तानी पाउनु पर्ने विदेशमा रहेका नेपाली कामदार तथा विद्यार्थीहरुका नेपालमा रहेका आफन्तहरुको खातामा ट्रान्सफर गरेको देखिएको व्युरोले जनाएको छ।

पक्राउ पर्नेमा मोरङका वीरेन्द्र प्रसाद साह, दीपेन्द्र प्रसाद साह, महोत्तरीका श्रवणकुमार साह, सप्तरीका तारालाल यादव, सर्लाहीका हरेराम महतो, धनुषाका निरोज कुमार महतो, अलिता देवी महतो, प्रकाश सिंह, अरुण कुमार साह, पर्साका प्रदीपकुमार साह, धनुषाका संजीवकुमार महतो, नवलपरासीका राजकमल लोनिया, भिमकुमारी गुरुङ, सप्तरीका राम विलास साह तेली, ममता कुमारी साह, पर्साका बिकर्ण जंग राणा, नवलपरासीका गणपती पाण्डे, पर्साका सलमा खातुन, सप्तरीका सुशीला कुमारी शाह, चितवनका गोविन्द प्रसाद आचार्य र सप्तरीका शम्भु महतो रहेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.