काठमाडौं : सरकारले २०८०/०८१ को बजेट भाषणमार्फत १ रुपैयाँमा कम्पनी खोल्न पाउने घोषणा गर्यो। युवालाई उद्योग–व्यवसायमा आकर्षित गर्न सरकारले त्यस्तो व्यवस्था गरेको थियो। सरकारको घोषणापछि मुलुकमा कम्पनी खोलेर उद्योग–व्यवसाय गर्नेको संख्या पनि बढ्यो। यद्यपि, १ रुपैयाँमा कम्पनी खोल्न पाउने व्यवस्था हाल कायम नरहे पनि युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न सरकारले यस्ता खाले आकर्षक योजना अघि सार्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। मुलुकमा हाल ३ लाख ५७ हजार २ सय २४ कम्पनी दर्ता छन्। प्राइभेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी र विदेशी शाखा/सम्पर्क/वैदेशिक लगानीको रूपमा दर्ता भएका कम्पनीसमेत जोड्दा यति संख्या भएको हो।
उद्योग–व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्ति वा समूहले कम्पनी खोल्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसका लागि उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय २०४९ माघमा स्थापित भयो। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ चैतसम्म ३ लाख ५७ हजार बढी कम्पनी दर्ता छन्। कम्पनी दर्तापछि व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, राख्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवसाय गर्न सकिन्छ। साथै यसले आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न पनि सकिन्छ।
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै प्राइभेट कम्पनी दर्ता भएका छन्। करिब ४ दशकमा ३ लाख ४५ हजार ८७ वटा प्राइभेट कम्पनी दर्ता भएका छन्। जुन दर्ता कम्पनीमा ९६.६० प्रतिशत हो। प्राइभेट कम्पनीमा आकर्षण बढ्दो छ। चालु आवको चैत महिनामा मात्रै १४ हजार ६ सय ५३ वटा थप कम्पनी दर्ता भएका छन्। गत आव ०८०/८१ मा २४ हजार ४ सय ५९ वटा थप कम्पनी दर्ता भएका थिए। प्राइभेट कम्पनी भनेका बढीमा ५० जनासम्म सेयरधनीहरू सम्मिलित साझा कम्पनी हो। साथै एकल सेयरधनी भएको कम्पनी पनि प्राइभेट कम्पनीअन्तर्गत पर्दछ।
प्रायः अधिकांश व्यवसायी तथा उद्योगीले नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले दर्ता गर्ने भएका कारण प्रालिअन्तर्गत कम्पनी दर्ता गर्ने बढी देखिन्छन्।
यसपछि, मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीहरू ६ हजार ९४ वटा दर्ता छन्। जुन कुल कम्पनीको १.७१ प्रतिशतमात्रै हो। गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)को विकल्पमा चलाउन सकिने मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सीडीओ) मा पनि दर्ता हुने व्यवस्था छ। तर पनि त्यहाँ अलि झन्झटिलो प्रक्रिया हुने भएकाले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट यस्ता कम्पनी दर्ता हुने गर्छन्। मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी भन्नाले कुनै उद्देश्य प्राप्तिको लागि आर्जित मुनाफा वा बचत गरेको रकमबाट लाभांश वा अन्य कुनै रकम सदस्यहरूलाई वितरण वा भुक्तानी गर्न नपाउने गरी कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम संस्थापित कम्पनी हुन्। जसमा कम्तीमा पाँच जनासम्म संस्थापक रहने र त्यस्ता कम्पनीले आफ्नो नामको पछाडि सामान्यतया कम्पनी लिमिटेड वा प्रालिजस्ता शब्दहरू लेखिरहनु पर्दैन।
यस्तै, हालसम्म विदेशी शाखा/सम्पर्क/वैदेशिक लगानीको रूपमा दर्ता भएका कम्पनीको संख्या ३ हजार ९ सय ४७ पुगेको छ। यो कुल कम्पनीको १.१० प्रतिशत हो। देशमा विदेशी लगानी भिœयाउने तथा शाखा खोल्ने उद्देश्यले यस्तो कम्पनी दर्ता हुन्छन्। सरकारले लगानीको वातावरण सहज बनाउन लगानी सम्मेलनअघि थुप्रै कानुनी व्यवस्था सहज बनायो। जस्ले विदेशी लगानी भिœयाउन कम्पनी दर्ता हुने अपेक्षा राखिएको थियो। यससँगै विदेशी लगानी प्रतिबद्धता पनि उल्लेख्य रूपमा आउने गरेको तर सोहीअनुसार दर्ता भएर सञ्चालन नहुने स्थिति छ। यद्यपि कार्यालयको तथ्यांकलाई आधार मान्दा चालु आवको ९ महिनामा मात्रै यस्ता कम्पनी ७८ वटा दर्ता भएका छन्। गत आव ०८०/८१ मा ४ सय ७१ कम्पनी दर्ता भए। सो आवमा सरकारले ३८ अर्ब रुपैयाँबराबरको विदेशी लगानी भिœयाउने लक्ष्य राखेको थियो।
कम्पनीहरू सुशासनमा बसून् भनेर रजिस्ट्रार कम्पनीले दर्तामा, कार्य सञ्चालनमा र बहिर्गमनमा (एक्जिट) तीन चरणमा सहजीकरण गर्ने हो। पहिला दर्ता चरणदेखि नै प्रक्रियागत झन्झटहरू थिए। यसको अन्त्य गर्न अनलाइन प्रणालीबाट दर्ता सुरु गर्यो। तर अझै पनि अनलाइनमा गएर डिजिटाइजेसन गर्नेभन्दा भौतिक कागजात पनि बुझाउनुपर्ने स्थिति छ। रजिस्ट्रार कार्यालयमा हालसम्म दर्ता भएका साढे ३ लाख हाराहारीका कम्पनीमात्रै भन्दा पनि अझै औपचाररिक क्षेत्रमा जानेहरू कम भएको हुन सक्छ। अनौपचारिक क्षेत्र फस्टाइरहँदा सरकारले सहज, सरल प्रक्रिया अपनाएर सबैलाई औपचारिकतामा ल्याउन जरुरी छ। कृष्ण ज्ञवाली, पूर्व उद्योगसचिव
कुल दर्ता कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कम हिस्सा पब्लिक कम्पनीहरूको छ। जुन शून्य दशमलव ५९ प्रतिशतमात्रै पब्लिक कम्पनीहरू दर्र्ता भएका छन्। यो भनेको हालसम्म २ हजार ९६ वटा पब्लिक कम्पनी रहेको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। विशेष गरेर हिसाब पारदर्शी राख्नुपर्ने र तोकिएबमोजिम निश्चित पुँजी कायम गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाले पब्लिक कम्पनीतर्फको आकर्षण कम भएको कार्यालयको भनाइ छ। पब्लिक कम्पनीअन्तर्गत संस्थापित कम्पनीमध्ये प्राइभेट कम्पनीबाहेकको कम्पनी हो जसमा कम्तीमा ७ जना संस्थापक रहनुपर्ने र चुक्ता पुँजी कम्तीमा १ करोड रुपैयाँ भएको हुनुपर्ने वयवस्था छ।
कुन वर्ष कति कम्पनी दर्ता ? प्राइभेट कम्पनीमा आकर्षण बढ्दो
मुलुकमा आधिकारिक रूपमा दर्ता गरेर कम्पनी खोल्ने प्रवृत्ति क्रमशः बढ्दो छ। चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मात्रै १५ हजार १ सय ९२ वटा कम्पनी थप दर्ता भएका छन्। यसमध्ये सबैभन्दा बढी प्राइभेट कम्पनी १४ हजार ६ सय ५३ छन्। यस्तै, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा २५ हजार ८ सय १४ कम्पनी दर्ता भए। यो आर्थिक वर्ष ०७९/८० को तुलनामा २०.५५ प्रतिशतले बढी हो। आव २०७९/८० मा २१ हजार ४ सय १३ कम्पनी दर्ता भएका थिए। आव ०८०/८१ मा सरकारले बजेटमार्फत एक रुपैयाँमा कम्पनी खोल्न सकिने व्यवस्था गरेकाले नयाँ कम्पनी खोल्नेको संख्यामा वृद्धि भएको कार्यालयको भनाइ छ। यद्यपि सो आवमा कम्पनी दर्ता आकर्षण गर्न सरकारले प्रोत्साहनस्वरूप दर्ता शुल्क १ रुपैयाँ गर्यो। तर यसले पछिल्लो आवमा निरन्तरता पाएन। अहिले कम्पनी दर्ता शुल्क पुँजीगत आधारमा लाग्ने गरेको छ। यस्तै, आव ०७८/७९ मा २९ हजार १७ कम्पनी थपिएका थिए। यस्तै क्रमशः ०७७/७८ मा २६ हजार ५ सय ५, ०७६/७७मा १८ हजार ६ सय ३८, आव ०७५/७६ मा साढे २५ हजार, ०७४/७५ मा २२ हजार ३ सय ३०, ०७३/७४ मा १८ हजार ७ सय ८८, ०७२/७३ मा १४ हजार ९ सय ६७ र आव ०७१/७२ मा १२ हजार ७ सय ३४ वटा थप कम्पनीहरू दर्ता भएका थिए।
औद्योगिक क्षेत्रमा बढी कम्पनी दर्ता
मुलुकमा सबैभन्दा बढी कम्पनी औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत दर्ता भएका छन्। क्षेत्रगत आधारमा कम्पनीको दर्ता उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले बढी भएको छ। हालसम्म उद्योगको नाममा ५८ हजार ८ सय ८६ वटा कम्पनी दर्ता भएका छन्। साढे ३ लाख कम्पनी दर्तामा उद्योग क्षेत्रले मात्रै १६.४८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। चालु आवको चैतसम्ममा ३ हजार ७ सय ३८ वटा थप उद्योग दर्ता भएका छन्। गत आव ०८०/८१ मा थप ५ हजार ४ सय ९८ उद्योग खोल्न कम्पनी दर्ता भएका थिए। आव ०७९/८० मा ३ हजार ९ सय ६६ थप उद्योग दर्तागरी सञ्चालन भए।
हाल कम्पनी दर्ता गरेपछि अझै पनि वडामा कर तिर्न र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पान नम्बरको लागि व्यक्तिगत रूपमा जानुपर्ने झन्झट कायमै छ। अझ थोरै कारोबार गर्ने वा कारोबार नगर्ने साना सेयर होल्डर कम्पनीहरूलाई समेत दर्ता गरेपछि वार्षिक रूपमा कम्तीमा ५० हजार रुपैयाँ जति खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ। जसमा वडाको कर, कम्पनी रजिस्ट्रारको शुल्क, कानुनी सल्लाह, अडिट शुल्क आदि समावेश हुन्छन्। यसले साना उद्यमी तथा सुरुवाती व्यवसायीहरूलाई थप निरुत्साहित बनाइरहेको छ। रोशन सापकोटा, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
यसैगरी, शिक्षा क्षेत्रमा मात्रै ३१ हजार ७८९ वटा कम्पनी दर्ता भए। चालु आवको चैतसम्ममा मात्रै थप १ हजार ५ सय ५२ शैक्षिक संस्था दर्ता भएका छन्। आव ०८०/८१ मा थप २ हजार २ सय ४२ शिक्षासँग सम्बन्धित कम्पनी खोल्न दर्ता भएका थिए। यता कृषि क्षेत्रमा पनि औपचारिक रूपमा दर्ता गरेर चलाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ। कृषि क्षेत्रमा मात्रै हालसमम कुल २८ हजार ६ सय ३९ वटाले दर्ता भई सञ्चालन गरेको रजिस्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ। चालु आवको नौ महिनासम्ममा मात्रै थप १ हजार ५ सय ५२ शैक्षिक संस्था दर्ता भएको छ। यसअघिको आव ०८०/८१ मा थप २ हजार २ सय ४२ शिक्षासँग सम्बन्धित कम्पनी खोल्न दर्ता भएका थिए।
यस्तै, कुल दर्ता कम्पनीमध्ये १५ हजार ७ सय ६४ वटा कम्पनी स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका छन्। चालु आवको चैत्रसम्ममा मात्रै थप १ हजार ८ स्वास्थ्य संस्था दर्ता भएका छन्। यसअघिको आव ०८०/८१ मा १ हजार ३८७ स्वास्थ्यका थप कम्पनी दर्ता भई चलाइएका छन्। हालसम्म ४ सय ६५ कम्पनी गाभिएका छन्। यस्तै १४ हजार ६ सय ३८ ले नाम परिवर्तन गरे भने ३३ हजार ५ सय ३६ कम्पनीले ठेगाना परिवर्तन गरेका छन्। यस्तै ६३ हजार ५७ कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। १ हजार २ सय ९९ वटा कम्पनी एकलबाट बहुल भएका छन्। यस्ते, ३१ हजार ९ सय ९२ कम्पनीले पुँजी संरचना परिवर्तन गर्ने कम्पनी संख्या रहेका छन्। यी सबै प्रक्रियामा कम्पनी सञ्चालकहरूले प्रक्रिया पूरा गर्न झन्झट व्यहोर्नु परेको गुनासो सुनिन्छ। सहज व्यवस्था भए झन् व्यवसायी आकर्षण हुने सम्भावना देखिन्छ।
४१ वर्षमा ९ हजार ९ सय ४९ खारेजी
नयाँ–नयाँ कम्पनी दर्तासँगै खारेज हुने संख्या पनि कम छैन। हालसम्म दर्ता कम्पनीमध्ये २.७९ प्रतिशत खारेज भएका छन्। रजिस्ट्रार कार्यालय स्थापनादेखि हालसम्म ९ हजार ९ सय ४९ वटा विभिन्न कम्पनी खारेजीमा परेका हुन्। कोभिडपछि अधिकांश कम्पनीहरू सञ्चालन गर्न नसकेका कारण व्यवसायी खारेज गर्न बाध्य भएको गुनासो गर्छन्। यद्यपि, मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने संकेत देखिएसँगै पछिल्ला वर्षमा खारेज गर्नेको संख्या कम छ। तर पनि खारेजी नै भने अन्त्य भएको छैन। विगत १० वर्षअघिको प्रवृत्तिलाई विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा कुल १२ हजार ७ सय ५३ कम्पनी दर्ता हुँदा २ सय २३ खारेज भएका थिए। आव ०८०/८१ मा २४ हजार ४ सय ५९ वटा कम्पनी दर्ता भएकामा १ हजार ७ सय ६९ खारेज भएका छन्। तर सो आवको खारेज अघिल्लो आव ०७९/८० को तुलनामा कम हो। अघिल्लो आवमा कम्पनी खारेज गर्ने संख्या बढी अर्थात् २ हजार ३ सय ७८ पुगेको थियो। कोभिडपछिको समयमा अधिकांश कम्पनी टिक्न नसकेकाले पनि सो आवमा धेरै खारेज भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
कम्पनी दर्तामा अनलाइन प्रणाली, भौतिक कागजात बुझाउने झन्झट हटेन
प्राइभेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिडेड र गैरनाफामूलक सबै वर्गका कम्पनीमा सुशासन राम्रोसँग कायम होस् भन्ने हेतुले सरकारले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरेको बताउँछन्, पूर्व उद्योगसचिव कृष्ण ज्ञवाली। उनका अनुसार कम्पनीहरू सुशासनमा बसून् भनेर रजिस्ट्रार कम्पनीले दर्तामा, कार्यसञ्चालनमा र बहिर्गमनमा (एक्जिट) तीन चरणमा सहजीकरण गर्ने हो। उनी भन्छन्, ‘पहिला दर्ता चरणदेखि नै प्रक्रियागत झन्झटहरू थियो। उद्योग सञ्चालन गर्न सुरुमा कम्पनी स्थापना गर्नुपर्छ। यसैले प्रक्रियागत झन्झट अन्त्य गर्न अनलाइन प्रणालीबाट दर्ता सुरु गर्यो। तर अझै अनलाइनमा गएर डिजिटाइजेसन गर्नेभन्दा पनि भौतिक कागजात पनि बुझाउनु पर्ने स्थिति छ।’ किनभने अनलाइनको प्रक्रिया गरे पनि सुरुमा दर्ता गर्न भौतिक डकुमेन्ट बुझाउनुपर्ने भएकाले खासै अनलाइनको उद्देश्य पूरा नभएको पूर्वउद्योग सचिवको तर्क छ। ‘यद्यपि पहिलाभन्दा झन्झट केही हदसम्म घटेको छ। दसतिर गएर हस्ताक्षर गर्नुभन्दा पनि एकद्वार प्रणालीबाट हुने व्यवस्था गर्न खोजेको छ तर सकेको छैन। जनशक्तिको पनि कमी नै छ।’ पूर्वउद्योग सचिव ज्ञवालीले भने, मेरो बेलामा फाइलहरू राख्ने दराजसमेत थिएन। भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको चाप छ। त्यहाँ कम्पनी दर्ता गर्न बिचौलिया पनि सल्वलाउने गर्छन्। सानो फारम भर्नदेखि अहिले अनलाइनबाट गर्ने काम पनि उनीहरूले गर्छन्। भरपर्दो डिजिटल सेवा अलि छैन।’
रजिस्ट्रार कार्यालयमा हालसम्म दर्ता भएका साढे ३ लाख हाराहारीका कम्पनीमात्रै भन्दा पनि अझै औपचारिक क्षेत्रमा जानेहरू कम भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ। अनौपचारिक क्षेत्र फस्टाइरहँदा सरकारले सहज, सरल प्रक्रिया अपनाएर सबैलाई औपचारिकतामा ल्याउन जरुरी भएको उनले औंल्याए। यसका लागि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको राजधानी तथा शाखा कार्यालयहरू बुटवल र इटहरीमा मात्रै नभई भरतपुर, वीरगन्ज र विराटनगरमा पनि शाखा विस्तार गरी सेवासुविधा दिन जरुरी भएको उनले बताए।
अहिले कम्पनी दर्ता प्रक्रिया सम्पूर्ण रूपमा अनलाइनमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था हुनु सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम भएको बताउँदै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट रोशन सापकोटा भन्छन्, ‘यसले बिचौलिया प्रणालीलाई केही हदसम्म निरुत्साहित गरेको छ।’ यद्यपि, व्यवसायीहरूले त्यसबेला मात्र साँच्चिकै सहजता महसुस गर्नेछन् जब कम्पनी दर्ता, स्थायी लेखा नम्बर (पान), वडा कार्यालयसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया एउटै प्रणालीबाट सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सकिने वातावरण बन्नेतर्फ उनले सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराए। ‘हाल कम्पनी दर्ता गरेपछि अझै पनि वडामा कर तिर्न र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पान नम्बरको लागि व्यक्तिगत रूपमा जानुपर्ने झन्झट कायमै छ,’ सीए सापकोटाले भन्छन्, ‘गम्भीर कुरा, थोरै कारोबार गर्ने वा कारोबार नगर्ने साना सेयर होल्डर कम्पनीहरूलाई समेत दर्ता गरेपछि वार्षिक रूपमा कम्तीमा ५० हजार रुपैयाँ जति खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ। जसमा वडाको कर, कम्पनी रजिस्ट्रारको शुल्क, कानुनी सल्लाह, अडिट शुल्क आदि समावेश हुन्छन्। यसले साना उद्यमी तथा सुरुवाती व्यवसायीहरूलाई थप निरुत्साहित बनाइरहेको छ।,’
उनका अनुसार धेरै व्यवसायीहरू कम्पनी दर्ता भएपछि कर चुकाएपछि सबै प्रक्रिया सकियो भन्ने भ्रममा परिरहेका छन्। तर वास्तविकता के छ भने, प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कम्पनीले अनिवार्य रूपमा वार्षिक विवरण पेस गर्नुपर्छ। यो बुझाइको अभावले धेरै कम्पनीहरूले जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था झेलिरहेको उनले बताए। सीए सापकोटा भन्छन्, ‘साना निजी कम्पनीहरूका लागि अडिट अनिवार्य बनाउने प्रावधान पनि न्यून कारोबार भएका वा निष्क्रिय कम्पनीहरूका लागि अत्यन्तै असहज, अनावश्यक बोझिलो र खर्चिलो भइरहेको छ।’ त्यसैले यस्तो वर्गका कम्पनीहरूलाई अडिट अनिवार्यताबाट छुट दिने वा सरलीकृत रिपोर्टिङ प्रणाली ल्याउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ।
अनलाइन प्रणालीले बिचौलियाको हावी कम भए पनि कम्पनीको नामसारी, साधारणसभा भए, नभएकोबारे कम्पनी रजिस्ट्रारले गर्ने निर्णयमा ढिलासुस्ती छ। कम्पनी दर्ता गर्दा सुरुमा नाममै कर्मचारीहरूले हैरान पार्छन्। प्रत्येक वर्ष कम्पनीको वित्तीय विवरण पेस गरेर नवीकरण गर्दा समस्या छ। अहिले झन् कम्पनी दर्ताको लागि नयाँ सफ्टवेयर विकास गरेको छ र यसमा धेरै किसिमका समस्या देखिन्छन्।
प्रा.डा गान्धी पण्डित, कानुनविद
‘कम्पनी नवीकरणमा अझै समस्या’
सामान्यतया अनलाइनले कम्पनी दर्ता गर्न सहज बनाए पनि दर्तापछिको अपडेट गर्न समस्या आउने गरेको बताउँछन्, कानुनविद् प्रा.डा गान्धी पण्डित। अनलाइनका कारण बिचौलिया हावी कम भए पनि कम्पनीको नामसारी, साधारणसभा भए नभएको बारेमा अझै कम्पनी रजिस्ट्रारले गर्ने निर्णयमा ढिलासुस्ती हुने गरेको उनले बताए। उनले भने, ‘कम्पनी दर्ता गर्दा सुरुमा नाममै कर्मचारीहरूले हैरान पार्छन्। सुरुमा धेरैले कम्पनी दर्ता गरे पनि रजिस्ट्रार कार्यालयले ६ महिनापछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी तोकिएअनुसार पुग्नुपर्छ भन्छन्। प्रत्येक वर्ष कम्पनीको वित्तीय विवरण पेस गरेर नवीकरण गर्नुपर्छ। यसमा धेरै समस्या छ। ‘कार्यालयले कम्पनीको सेयर बिक्री वितरणमा समस्या गरिदिन्छन्। कम्पनीहरूको नाम अपडेट गर्दा सेयर, भ्यालु कति छ भनेर अपडेट गर्दा पनि समस्या छन्। कम्पनी दर्ता भएपछि उद्योगमा दर्ता गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थामा पनि व्यवसायीहरूले समस्या भोग्नु परेको अवस्था छ,’ अहिले झन् कम्पनी दर्ताको लागि नयाँ सफ्टवेयर विकास गरेको छ र यसमा धेरै किसिमका समस्या भएको उनको अनुभूति छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
