पछिल्ला वर्षहरूमा ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। जलविद्युत् उत्पादन, निर्यात, हरित ऊर्जा प्रवद्र्धन र निजी क्षेत्रको सहभागिताले देशलाई ऊर्जा आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर गराएको छ।
नेपालमा पहिलो पटक १९६८ सालमा ५ सय किलोवाटबाट जलविद्युत् उत्पादन सुरु भयो। फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना नेपालको पहिलो जलविद्युत् आयोजना हो। जलविद्युत्मा सरकारको एकाधिकार थियो, सीमित आयोजनाहरूमात्रै बनाइरहेको थियो। २०४६ सालसम्म १६७ मेगावाटमात्रै बिजुली उत्पादन भयो। २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलनपछि मुलुक बहुदलीय प्रजातन्त्रमा गयो। २०४७ को संविधानले उदारीकरणको नीति लियो। उद्योग व्यवसायमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले विद्युत्को माग बढ्यो। जलविद्युत्मा देखिने गरी विकास भएको पूर्व ऊर्जासचिव देवेन्द्र कार्की बताउँछन्।
सरकारको मात्रै प्रयासले आपूर्ति धान्न नसक्ने स्थिति बन्यो। विद्युत् ऐन, २०४९ ले जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको लगानीलाई बाटो खोल्यो। २०५२ सालमा पहिलो निजी आयोजना हिमाल हाइड्रोसँग ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भयो। यो आयोजना २०५७ सालमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन (ग्रिड) मा जोडिएको थियो।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (ईप्पान) का अनुसार २४ वर्षमा निजी प्रवद्र्धकले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा २७ सय ४० मेगावाटको योगदान दिएका छन्। जलविद्युत्मा झन्डै ८० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको रहेको ईप्पानका महासचिव बलराम खतिवडा भन्छन्। करिब ७ सय मेगावाट सरकारी आयोजना सञ्चालनमा छन्।पछिल्ला वर्षहरूमा ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। जलविद्युत् उत्पादन, निर्यात, हरित ऊर्जा प्रवद्र्धन र निजी क्षेत्रको सहभागिताले देशलाई ऊर्जा आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर गराएको छ।
जलविद्युत् उत्पादन र निर्यातमा उल्लेखनीय वृद्धि
नेपालमा ऊर्जा उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै सम्भावना जलविद्युत्मा छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार करिब ७२ हजार मेगावाट बिजुली आर्थिक एवं प्राविधिक रूपमा उत्पादन गर्न सकिन्छ। अहिलेसम्म करिब ३४ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ। करिब ११ हजार मेगावाटका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भएको छ।
लोडसेडिङको तालिकामा आश्रित भएको जनजवीनबाट पार पाउन तत्कालीन सरकारले २०७२ सालमा ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरी जलविद्युत् उत्पादनमा अघि बढ्ने निर्णय गर्यो। माग र आपूर्तिको खाडललाई पूर्ति गर्न छिमेकी मुलुक भारतबाट करिब २२ अर्बसम्मको बिजुली निर्यात गर्नुपथ्र्यो। तर जब सरकारले ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरी विद्युत् उत्पादनमा आक्रामक रूपमा अघि बढ्ने निर्णय गर्यो, त्यसपछि विद्युत् उत्पादन बढ्यो। अहिले वर्षाको समयमा धेरै भएको बिजुली भारत निर्यात गरिँदै आएको छ। २०८१ मंसिरबाट ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेशसम्म निर्यात सुरु भइसकेको छ।
२०८० वैशाखमा नेपाल र भारतबीच १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन सम्झौता भएको छ, जसले आगामी दशकमा नेपाललाई ऊर्जा निर्यातक राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्नेछ। जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानी करिब ६ खर्ब छ। ४२ सय मेगावाट निर्माणको चरणमा छ। उत्पादन प्रक्रियामा रहेका आयोजनाको लगानीलाई जोड्दा १५ खर्ब पुग्ने ईप्पान बताउँछ।
हालसम्म निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनामा भएको लगानी हेर्ने हो भने बैंकको ऋण, स्वपुँजी तथा ५० लाख जनताको ४ खर्बसहित करिब १३ खर्बबराबर छ। जसमा सबैभन्दा बढी सेयर सर्वसाधारणको छ। यसमध्ये आयोजनाले स्थानीय सामाजिक विकासमा करिब ३ प्रतिशत खर्च गरेका छन्। पहिले सीमित जिल्लाबाट सुरु भएको जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अहिले ७७ जिल्लामध्ये ७० जिल्लासम्म पुगेको छ। बारा, बर्दिया, भक्तपूर, दाङ, धनकुटा, सल्यान र सप्तरीबाहेक अन्य सबै जिल्लामा ऊर्जा आयोजनाहरू कुनै कुनै चरणमा विकास भइरहेका छन्।
इप्पानको पछिल्लो प्रारम्भिक तथ्यांकलाई आधार
मान्ने हो भने ऊर्जा आयोजना निर्माणले बिजुली उत्पादनमात्र भएको छैन, यसले नेपालका कुनाकाप्चा र दूरदराजको आर्थिक र सामाजिक विकासमा पनि ठूलो टेवा पुर्याएको छ। ऊर्जा आयोजनाले अहिलेसम्म ३३ सय किलोमिटरको सडक र ३ सय ५० किमिको सडक सुरुङ निर्माण गरेको छ। यसबाहेक ११ सय मिटर सुरुङमार्ग निर्माण, स्थानीयस्तरमा १ सय ४० वटा स्वास्थ्यकेन्द्र, १ सय ५३ विद्यालय, ९५ खानेपानी आयोजनासँगै ४५ सिँचाइ आयोजना बनाइसकेका छन्।
स्थानीय जनताको चाहनालाई पूर्ति गर्ने उद्देश्य अनुरूप विभिन्न विद्यालयमा २ सय शिक्षक र ३० वटा एम्बुलेन्स पनि प्रदान गरिसकेको छ। निर्माणाधीन एक मेगावाट आयोजनाले करिब तीन सयलाई रोजगारी दिन्छ भने उत्पादनमा गएका आयोजनाले करिब १० जनालाई। सरकारले विद्युत् उत्पादन बढाउने, खपत बढाउने र निर्यातको योजनासहित ऊर्जा विकास मार्गचित्र र कार्ययोजना २०८१ लागू पनि गरेको छ। आगामी १० वर्ष २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत्् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। यो मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अपरिहार्य हुने पूर्वसचिव कार्की बताउँछन्। ‘मार्गचित्र आएको छ, यसलाई थन्किन नदिन ऐन परिवर्तनदेखि लगानीको वातावरण तयसम्मका काम समयमा नै गर्नुपर्छ,’ कार्कीको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
