ऊर्जा केवल प्रविधिसँग सम्बन्धित वस्तु होइन, यो समताको सशक्त माध्यम, सार्वभौमिकताको आधार, र जीवनको गरिमासँग गाँसिएको अधिकार हो। तर, वर्तमान ऊर्जा संरचनाले मुलुकलाई शक्तिशाली बनाउनेभन्दा पनि निर्भरता बढाउने काम गरिरहेको छ।
हालका केही वर्ष मुलुकको ऊर्जा संरचनाको विकास र विस्तारमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ। दशकौंसम्म लोडसेडिङको मारमा परेको देश अहिले वर्षायाममा विद्युत् बढी भएर बेच्ने ठाउँमा पुगेको छ। जसको मुख्य श्रेय जलविद्युत् उत्पादनमा देखिएको वृद्धिलाई लिन सकिन्छ।
माथिल्लो तामाकोसी जस्ता आयोजनाहरू राष्ट्रिय गौरवका प्रतीक बनेका छन्। तर, सतही रूपमा देखिने यो रूपान्तरणको गहिराइमा अझै सुल्झिन बाँकी रहेको द्वन्द्व लुकेको छ। हाम्रो विद्युत् उत्पादन करिब पूरै नवीकरणीय भए तापनि कुल ऊर्जा खपतको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा अझै पनि आयातित जीवाश्म इन्धन र परम्परागत बायोमासबाटै हुन्छ। उत्पादन र खपतबीचको यो विरोधाभास ऊर्जा रूपान्तरणको दार्शनिक तथा विकास रणनीतिलाई पुनर्विचार गर्न प्रेरित गर्छ।
ऊर्जा केवल प्रविधिसँग सम्बन्धित वस्तु होइन, यो समताको सशक्त माध्यम, सार्वभौमिकताको आधार, र जीवनको गरिमासँग गाँसिएको अधिकार हो। तर, वर्तमान ऊर्जा संरचनाले मुलुकलाई शक्तिशाली बनाउनेभन्दा पनि निर्भरता बढाउने काम गरिरहेको छ। नेपाल ऊर्जा दृष्टिकोण २०२२ ले देखाएको तथ्य यो हो कि हाम्रो पेट्रोलियम उत्पादनमा निर्भरता अत्यधिक छ। भण्डारण क्षमता न्यून छ र व्यापार घाटा बढ्दो क्रममा छ। अर्कोतर्फ, ग्रामीण जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अझै दाउरा र बायोमासमा निर्भर छ, जसले गरिबी, स्वास्थ्य समस्या र वातावरणीय क्षयको चक्रलाई कायम राखेको छ।
जलविद्युत् उत्पादनको सफलताका बाबजुद पनि जीवाश्म इन्धनको प्रमुखता ऊर्जा नीतिमा गहिरो संरचनात्मक कमजोरीको संकेत हो। यो प्रविधिको मात्र मुद्दा होइन, संस्थागत जडता र नीति समन्वयको अभाव हो। यद्यपि विद्युत् पहुँचमा वृद्धि भएको छ, विद्युतीय खाना पकाउने प्रविधि अझै विरलै देखिन्छ र यातायात विद्युतीकरणको अवस्थामा पनि सुधार आएको छैन। नीति अस्पष्टता, मूल्य संरचनामा विकृति र जलविद्युत् क्षमतालाई नै ऊर्जा प्रगतिका रूपमा बुझ्ने सार्वजनिक विमर्शले यस प्रक्रियालाई झन् जटिल बनाएको छ। तर ऊर्जा रूपान्तरणको मर्म केवल उत्पादन होइन, ऊर्जा कहाँ, कसरी, र कस्को लागि प्रयोग हुन्छ भन्ने समग्र प्रणालीको पुनर्संरचना हो। यस मानेमा हेर्दा हामी अझै सुुरुवाती चरणमै छौं।
इन्धनको विकल्पका रूपमा विद्युतीय खाना पकाउने प्रविधिमा ठूलो सम्भावना देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा नेपालले करिब ४७७,७५२ टन एलपी ग्यास आयात गर्यो। जुन दैनिक ९२,००० सिलिन्डर बराबर हो र व्यापार घाटामा १,३२१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको योगदान पुर्याएको थियो। यदि यसको ५० प्रतिशत प्रयोग मात्र बिजुलीबाट प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने करिब ४,००० मेगावाट विद्युत आवश्यक पर्छ, जुन नेपालले हालको विद्युत सरप्लसबाट पूर्ति गर्न सक्छ। ऊर्जा अध्ययन केन्द्र, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट प्राप्त प्रारम्भिक प्रयोगात्मक तथ्यांकअनुसार, इन्डक्सन कुकिङ प्रति सेसन करिब १.४२ रुपैयाँ मात्र पर्छ, जुन एलपी ग्यासको तुलनामा धेरै सस्तो हो। यस्ता प्रविधिको प्रयोगबाट वार्षिक रूपमा अर्बौ रुपैयाँको बचत मात्र होइन, दैनिक झन्डै ४ टन कार्बनडाइअक्साइड समतुल्य ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जन पनि घटाउन सकिन्छ। तर, यसको सफल कार्यान्वयनका लागि भरपर्दो पूर्वाधार, गुणस्तरीय विद्यु आपूर्ति र किफायती दर अत्यावश्यक छन्।
यस सन्दर्भले ऊर्जा योजनाको उद्देश्यलाई पुनःपरिभाषित गर्न अवसर प्रदान गर्छ। रूपान्तरण केवल किलोवाट घण्टा वा जीडीपी वृद्धिमा सीमित हुनु हुँदैन, यो सामाजिक र नैतिक उद्देश्यमा आधारित हुनुपर्छ। ऊर्जा कुन उद्देश्यका लागि प्रयोग हुन्छ मात्र होइन, त्यो कसका लागि प्रयोग हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्नुपर्छ। ऊर्जा पहुँचको सन्दर्भमा भौगोलिक विकटता, लैंगिक असमानता र ऐतिहासिक बहिष्करणले अझै धेरैलाई पछाडि पारेको छ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिमका धेरै गाउँमा अझै भरपर्दो र किफायती ऊर्जा सेवा टाढाको सपना हो। स्रोतको अभाव होइन, यो वितरण, सुशासन र राजनीतिक संकल्प अभावको समस्या हो।
विकेन्द्रित ऊर्जा प्रणाली विशेष गरी सौर्य, साना जलविद्युत र बायोग्यास—द्वारा समानता र सुदृढताको मार्ग खुलाइन्छ। तर, कोन्स ९२०२४० लगायतका अध्येताहरूले औंल्याएझैं, यस्ता प्रणालीहरूले नीति बहसमा कम आकलन गरिएका सामाजिक–राजनीतिक र व्यवस्थापकीय अवरोधहरू भोग्ने गर्छन्। सरकारले ९ लाखभन्दा बढी सौर्य प्रणाली, सयौं सुधारिएको चुल्हो र बायोग्यास प्लान्टहरू स्थापना गरे तापि, यो संख्याले राष्ट्रिय आवश्यकताको गहिरो खाडललाई टाल्न सक्दैन। अझ, यस्ता प्रणालीको दिगो प्रभावकारिता केवल उपकरणमा होइन, स्थानीय शासन, प्रयोगकर्ता प्रशिक्षण, मर्मत प्रणाली र स्थानअनुकूल वित्तीय संयन्त्रमा निर्भर गर्छ।
ऊर्जा मूल्य निर्धारणले पनि ऊर्जा रूपान्तरणको संरचनागत विसंगतिलाई देखाउँछ। प्रतिएकाइ मूल्यमा हेर्दा बिजुली एलपिजी वा पेट्रोलभन्दा सस्तो छ, तर व्यावहारिक र पूर्वाधारगत अवरोधका कारण सहरी भान्साहरूमा अझै एलपिजी नै वर्चस्वमा छ। यातायात क्षेत्रमा जीवाश्म इन्धनको प्रयोग झनै व्यापक छ। यसले देखाउँछ नीति मात्रले परिवर्तन ल्याउँदैन, परिवर्तनका लागि जनविश्वास, सार्वजनिक शिक्षाको सशक्तीकरण र व्यवहार परिवर्तन गराउने प्रेरणा आवश्यक पर्छ। केवल पहुँचको विस्तारले विद्युतीकरण बढ्दैन, जबसम्म प्रयोगकर्ताले यसको विश्वसनीयता, किफायतीपन र उपयोगिता मूल्य बुझ्दैनन्।
प्रश्न हो—के हामीसँग त्यो ऊर्जा प्रयोग गरेर न्यायपूर्ण, स्वाभिमानी र जागरूक राष्ट्र निर्माण गर्ने दृष्टि, साहस र सामूहिक संकल्प छ त ?
शिक्षाविद् र बौद्धिक वर्गका लागि चुनौती भनेको प्रविधिक आशावादिताको पारि सोच्नु हो। नेपालको ऊर्जा बहसमा बारम्बार विदेशी मोडेलहरू जस्तै भियतनामको ‘फिड इन ट्यारिफ’ वा इन्डोनेसियाको ‘ट्रान्जिसन पार्टनरशिप’ को अन्धो नक्कल भएको पाइन्छ। तर हाम्रा भूगोल, अर्थतन्त्र र शासन संरचनासँग मेल खाने ‘बौद्धिक नवाचार’ को आवश्यकता छ। एकै ढाँचाको जलविद्युत् केन्द्रित विकास मोडलले न्याय, सहनशीलता वा दिगोपन दिन सक्दैन। ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थशास्त्र, जलवायु, लैंगिकता र ग्रामीण विकासका दृष्टिकोणबाट हेर्ने बहुआयामिक अनुसन्धान आवश्यक छ।
त्यस्तै, शिक्षाको भूमिकालाई पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ। इन्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थी केवल पूर्वाधार निर्माणमा सीमित नरही, प्रणालीलाई प्रश्न गर्न सक्ने हुनुपर्छ। ऊर्जा शिक्षामा नैतिकता, नीति विश्लेषण र सामाजिक दृष्टिकोणको एकीकरण आवश्यक छ, जसले गर्दा भावी पेशेवरहरू केवल ग्रिडका निम्ति नभई, सामाजिक परिवर्तनका लागि योगदान गर्न सकून्।
नीति निर्माताहरूले अब यो बुझ्नुपर्छ कि जलविद्युत्ले मात्र ऊर्जा स्वायत्तताको सपना पूरा गर्न सक्दैन। नेपालमा ४२ गिगावाटसम्मको आर्थिक सम्भावना भए तापनि रन अफ रिभर प्रणालीका मौसमी र भौगोलिक सीमितताले पूर्ण निर्भर ढुक्क हुने अवस्था छैन। जबसम्म प्रसारण संरचना परिमार्जन, भण्डारण प्रणाली जस्तै ‘अफ रिभर पम्प्ड हाइड्रो’ र यातायात तथा भान्सामा विद्युतीकरण हुँदैन, हामी फेरि एउटै निर्भरता चक्रमा फस्नेछौं—योपटक विद्युत् आयात र जीवाश्म इन्धनमा।
अन्ततः, नेपालको ऊर्जा भविष्य संख्या होइन, जनजीवनले परिभाषित गर्नुपर्ने विषय हो। दिगो ऊर्जा रूपान्तरण केवल लगानीको होइन, कल्पनाको विषय हो। नीति मात्र होइन, मूल्यको सवाल हो। र यो यात्राका लागि विद्यार्थी, नीति निर्माता, शिक्षाविद् र जनताबीच सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ। आज हामी ऊर्जा संकटको अन्त्यमा होइन, चेतनाको सुरुवातको मोडमा उभिएका छौं। अब प्रश्न नेपालले पर्याप्त विद्युत उत्पादन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने होइन। प्रश्न हो—के हामीसँग त्यो ऊर्जा प्रयोग गरेर न्यायपूर्ण, स्वाभिमानी र जागरूक राष्ट्र निर्माण गर्ने दृष्टि, साहस र सामूहिक संकल्प छ त ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
