सिन्धुपाल्चोक : महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सिन्धुपाल्चोकका १२ स्थानीय तहमा ७ अर्ब ७९ करोड १२ लाख १ हजार बेरुजु देखिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३ नगरपालिकासहित ९ गाउँपालिकाको १९ अर्ब ५६ करोड ६९ लाख ५४ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ७ अर्ब ७९ करोड १२ लाख १ हजार बेरुजु पाइएको हो।
जसमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा देखिएको छ। ७ दशमलव ६७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको नगरपालिकामा ३ अर्ब ३ करोड ६४ लाख ३ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा २३ करोड ३ लाख ६४ हजार बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा बेरुजु देखिनेमा लिसंखुपाखर गाउँपालिका रहेको छ। ५ दशमलव १५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको यस पालिकामा १ अर्ब १९ करोड ५३ लाख ७७ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ६ करोड १५ लाख ९४ हजार बेरुजु देखिएको छ।
तेस्रो नम्बरमा रहेको बाह्रबिसे नगरपालिकामा ७ करोड ४५ लाख २० हजार, मेलम्ची नगरपालिकामा १६ करोड १७ लाख २७ हजार बेरुजु पाइएको छ।
बलेफी गाउँपालिकामा ५ करोड ५६ लाख ६३ हजार, हेलम्बु गाउँपालिकामा ३ करोड ५२ लाख २९ हजार, जुगल गाउँपालिकामा २ करोड १४ लाख ९६ हजार, सुनकोशी गाउँपालिकामा २ करोड ३० लाख ३८ हजार, पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकामा ३ करोड ५ लाख ६४ हजार, त्रिपूरासुन्दरी गाउँपालिकामा २ करोड २४ लाख ७७ हजार, भोटेकोशी गाउँपालिकामा २ करोड ३३ लाख ८६ हजार बेरुजु देखिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सबैभन्दा कम बेरुजु देखिएको इन्द्रावती गाउँपालिकाको बेरुजु प्रतिशत १ दशमलव ४६ रहेको देखिन्छ। यस गाउँपालिकामा १ अर्ब ८० करोड २७ लाख ५६ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा २ करोड ६३ लाख ९३ हजार बेरुजु भेटिएको हो। प्रतिवेदनले स्थानीय तहका सरकारी निकायहरूमा खर्चको पारदर्शिता र जवाफदेहितामा कमी देखिएको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ।
अधिकांशमा नीति र कानूनअनुसार बजेट खर्च तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जिल्लाको सदरमुकाम रहेको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा वर्षेनी बेरुजु दर बढ्दा स्थानीयले रोष प्रकट गरेका छन्। ‘नगरपालिका संघको उपाध्यक्ष र माओवादी केन्द्रको केन्द्रिय सदस्यजस्तो पदमा रहेको व्यक्ति नगरप्रमुख भएको नगरपालिकाको हविगत त यस्तो छ, राज्यको निकायसम्म पहुँच नहुने पालिकाको स्थिति त झन् के होला’, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–७ का एक स्थानीय भन्छन्,‘नगरबाट पाइने अनुदान सबै आफ्नो पार्टीका मान्छेलाई दिने र करार, ज्यालादारी भनेर आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अवस्था रहेसम्म बेरुजु घट्ने देखिँदैन।’
उनले स्थानीय सरकार सामान्य नागरिकको पहुँचमा नरहेको समेत बताए।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मनोमानी रूपमा सरकारी कोषबाट सुविधा लिने गरेको औँल्याएको छ।
प्रतिवेदनमा अधिकांश स्थानीय तहले नीति र कानूनअनुसार बजेट खर्च तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख छ। महालेखा परीक्षक तोयम रायाले बेरुजु फर्छ्यौटका लागि जिम्मेवार व्यक्तिलाई लेखा उत्तरदायित्वको दायरामा ल्याउन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई बलियो बनाउन र लेखा परीक्षणको सुझाव कार्यान्वयन गर्न संसदीय समिति र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने जोड दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
