विद्यालय भवनमा अधिक बजेट माग, गुणस्तरमा बेवास्ता

काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत मुलुकभरबाट शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा १ हजार ९ सय ९५ वटा योजना माग भएकोमा प्रायः सबै विद्यालय भवन निर्माणमा मात्रै आएको छ। केन्द्रका निर्देशक तथा योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख टुकराज अधिकारीले आगामी बजेटको तयारीका क्रममा देशभरबाट प्रायः सबै विद्यालय भवन निर्माणमा मात्रै माग आएको जानकारी दिए। 

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई नेपाल)ले बिहीबार आयोजना गरेको ‘शिक्षामा कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी, कसरी र जिम्मेवारी कसको ?’ विषयक छलफल कार्यक्रममा अधिकारीले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। तर, सरकारले विद्यालयको भौतिक निर्माणमा धेरै गरिसकेको उनले दाबी गरे। यसैले भौतिक पूर्वाधारलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर गुणस्तरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराए। उनी भन्छन्, ‘धेरै स्थानीय तहबाट विद्यालय भवन निर्माणका लागि माग आएको छ। सबैको ध्यान शैक्षिक गुणस्तरमा लगानी गर्नेभन्दा पनि भवन निर्माणमा मात्रै देखिएको छ। भौतिक पूर्वाधारमा धेरै लगानी गरिसकेका छौं।’ 

यसैक्रममा उनले अधिकांशमा शिक्षकभन्दा विद्यार्थी कम भएकाले मुलुकभरका सार्वजनिक विद्यालयका झन्डै ६० हजार कक्षा कोठा खाली रहेको समेत जानकारी दिए। यसैले शिक्षा लगानी विस्तारमा चुनौती भएको उनको गुनासो छ। किनभने विद्यार्थी कम भएका विद्यालयहरूलाई गाभ्नका लागि पुनर्संरचना तथा समायोजनमा स्थानीय वर्गहरू नमान्ने भएकाले गाह्रो भइरहेको बताए। यसो हुँदा विद्यालयमा लागत बढेको उनले स्विकारे। यसैक्रममा शिक्षाविद् प्रा.डा विद्यानाथ कोइरालाले १० हजारभन्दा बढी विद्यालयमा विद्यार्थी घटेको र कहीँ फुटसल बनाएका बारे ध्यानाकर्षण गर्दै त्यस्ता विद्यालयका शिक्षक स्थानान्तरणमा के भएको भन्ने प्रश्न राखेका थिए।

यता अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद शर्माले आफैं पढेको विद्यालयको उदाहरण दिँदै अहिले विद्यार्थीभन्दा शिक्षक धेरै भएको स्थितिबारे उजागर गरे। यसर्थ, विद्यालय समायोजन आवश्यक भएको उनको जोड थियो। 

यससँगै, अधिकांश योजना तीन तहको सरकारको उस्तै भइरहेका बारे ध्यानाकर्षण गर्दै केन्द्रका निर्देशक अधिकारीले तीनै तहसँग अन्तर सम्बन्धित भएर लगानी व्यवस्थापन र दोहोरोपन नहुने गरी अघि बढ्न जरुरी भएको औंल्याए। आगामी आवको बजेटमा केन्द्रबाट सबै काम भइसकेकाले थप तयारी गर्न नसक्ने बताउँदै बरु प्रदेश र स्थानीय तहको तयारी हुने बेला भएकाले यसमा शिक्षाको लगानीमा जोड दिन पनि उनले सुझाव दिए। 

यस्तै, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पूर्वअध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सबै पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार शिक्षा भएको औंल्याए। नयाँ संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क गर्ने भनिए पनि सुनिश्चितता हुन नसकेको चिन्ता व्यक्त गरे। यससँगै सरकारी खर्चमा विनियोजन कुशलता कायम गर्न पनि उनले सुझाव दिए।

आगामी आवमा शिक्षामा २ खर्ब ६ अर्बको बजेट सिलिङ, कुल बजेटको करिब १०.८५ प्रतिशत

सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा सार्वजनिक शिक्षा सवलीकरणका लागि शिक्षामा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेटको प्रतिबद्धता गरे पनि व्यवहारमा गर्न नसकेको बताउँदै एनसिई नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीले सोहीअनुसार गर्न जोड दिएका छन्। विगत ८–१० वर्षयतादेखि शिक्षाको बजेट करिब १०–११ प्रतिशतमा सीमित भएको बताउँदै उनले लगानी बढाउन अनुरोध गरे। 

तर, यता शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयले आगामी आवका २ खर्ब ६ अर्बको बजेट सिलिङ पाएको छ। यो कुल बजेटको करिब १०.८५ प्रतिशत भएको बताउँदै केन्द्रका निर्देशक अधिकारीले सिलिङभन्दा बढी माग गर्न नमिल्ने जनाए। यद्यपि अब संघको बजेट माग गर्ने प्रणाली बन्द भइसकेकाले अपुग बजेट विद्यालयहरूले प्रदेश र स्थानीयबाट माग गर्न सुझाव दिए। यससँगै उनले बजेट वितरणमा कार्यकुशलता खड्किएको बताए। संघबाट पनि बजेट पुग्ने कहाँ भन्ने सुनिश्चितता नभइ लगानी बढाउन नसकिने जनाए।

यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शर्माले सरकारको अन्य अनिवार्य खर्चको क्षेत्र ठूलो भएकाले शिक्षामा लगानी बढाउन सम्भव नहुनेबारे पुष्ट्याए। यद्यपि स्थानीय तहले पनि शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्नेमा उनले ध्यानाकर्षण गरे। बरु लगानीसँगै गुणस्तर बढाउन जरुरी भएको उनले औंल्याए। ‘शिक्षाको लगानी बढाउने भन्ने मात्रै होइन। शैक्षिक सुशासनमै अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। यसो हुँदा अहिलेकै लगानीले पनि प्रतिफल दिन्छ। साथै आगामी दिनमा लगानी बढाउन पनि मद्दत गर्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शर्माले जोड दिए। 

पहिलो प्राथमिकतामा विद्यार्थी ड्रपआउट रोक्ने कार्यक्रम ल्याउँदै

यसपटक शिक्षा मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा विद्यालय छाड्न नदिनेगरी (ड्रपआउट रोक्ने) कार्यक्रम ल्याउन लागेको केन्द्रका अधिकारीले जानकारी दिए। उनकाअनुसार तथ्यांकले कक्षा ५ देखि १२ सम्ममा ९४.९ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै नियमित पठनपाठन गरेको बाँकी करिब ५.१ प्रतिशत विद्यालय बाहिर रहेका छन्। यसकारण आगामी आवमा ड्रपआउट हुन नदिने गरी कार्यक्रम गर्न खोजिएको उनले जनाए। यससँगै, हालसम्म बर्सेनि दिवाखाजामा गएको बजेट उत्पादनमा आधारित नभएकाले केही परिवर्तन हुने उनले संकेत गरे।