काठमाडौं : सधैं शक्तिकेन्द्रको निकट । दुईपटक नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति । दुईपटक सांसद । पाँचपटक मन्त्री । झट्ट सुन्दा लाग्छ, ६२ वर्षीय पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलम जनप्रिय छन् । तर, वास्तविक अवस्था ठीक उल्टो छ । उनी आतंकका बिम्ब बनेका छन् ।
उनले चुनावी बुथ कब्जा गर्न रचेको प्रपञ्च र बम विस्फोटपछि मुद्दा दबाउन खेलेको भूमिका कुनै दक्षिणी भारतीय फिल्म झैं लाग्छ । आफूविरुद्धको मुद्दा दबाउन उनले केसम्म गरेनन् ? प्रहरीदेखि सरकारी वकिल हुँदै गृहमन्त्रीसम्मको लाइन मिलाए । तत्कालीन महान्यायाधिवक्तादेखि न्यायालयसम्मलाई दबाबमा राखे । आफूलाई गिरफ्तार गर्ने प्रहरी प्रमुख मात्र होइन, फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई समेत धम्की दिए । २०७६ पुस ३ गते रौतहट जिल्लाका तत्कालीन न्यायाधीश दीपक ढकाल र जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटवाल दुवैले धम्की र दबाबका कारण जिल्ला नै छोड्नुपर्यो । न्यायाधीश ढकालले २०७६ कात्तिक २९ गते तत्काल प्राप्त प्रमाणको अवलोकन र अध्ययनबाट आलम निर्दोष रहेछन् भन्ने अवस्था नदेखिएको उल्लेख गर्दै पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने आदेश गरेका थिए ।
राजनीतिक आवरणमा अपराध
पूर्ववनमन्त्री शेख इद्रिसका भतिजा हुन्, आलम । आलमका कान्छा छोरा मोहम्मद राजिक आलम स्थानीय राजपुर नगरपालिकाको मेयर छन् । जेठा छोरा फिरदोस आलम पनि राजनीतिमै संलग्न छन् ।
रौतहट, राजपुर नगरपालिका–४ फरदवा गाउँमा काकाको गोठमा बम बनाउँदै गर्दा विस्फोट भयो । त्यसपछि स्थानीयबासीको चैन हरायो । तीन पुस्ता नै राजनीतिमा संलग्न भएका आलमप्रति स्थानीय त्रसित छन् । आफूविरुद्धको मुद्दा दबाउन प्रहरीदेखि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसम्म उनको कनेक्सन कस्तो थियो, हेरौं ।
राजशक्तिको रवाफ, पीडितको रोदन
राजनीतिक आवरणमा आलमले चुनावमा विजयी हुन आपराधिक हतकण्डा अपनाउँथे । पूर्वश्रम तथा यातायातमन्त्री भएका आलमलाई राजनीतिक शक्ति केन्द्रको पावर थाहा थियो । २०६४ चैत २८ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव थियो । संविधानसभा निर्वाचनमा रौतहट क्षेत्र नम्बर–२ बाट नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार थिए, आलम । सहजै चुनाव जित्न नसकिने निष्कर्षपछि बुथ कब्जा गर्ने ग्र्यान्ड डिजाइन रचे । भारतबाट बम बनाउने व्यक्ति झिकाए ।
२०६४ चैत २७ गते बेलुका साढे ६ बजेतिर बनाउँदै गरेको बम विस्फोट भयो । झन्डै दुई दर्जन व्यक्ति घाइते भए । विस्फोटका कारण भारतबाट आएका २० जना व्यक्ति र नेपालका ३ जना व्यक्ति घाइते भएको स्थलगत अध्ययन गरी फर्केका मानव अधिकारवादी संघसंस्थाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । घाइतेहरूले बयान गर्दा आफ्नो अपराधको पोल खुल्ने डरले ट्याक्टरमा हालेर घाइतेलाई बलिरहेको इँटा भट्टाको चिम्नीमा खसालियो ।
सौरठा–२, स्थित शेख इद्रिसको गोठघरमा बनाउँदै गरेको विस्फोटक पदार्थ पडकयो । घाइते नेपालीहरू हुन, २२ वर्षीय त्रिलोकप्रताप सिंह (उर्फ पिन्टु),२३ वर्षीय ओसी अख्तर मियाँ । अर्का सफी अहमद जो घाइते अवस्थामै भारत भागे ।
प्रमाण लुकाउन सुरक्षा बलकै सहयोग !
चुनावको अघिल्लो दिन अर्थात् चैत २७ गते साँझ बम विस्फोट भए पनि प्रहरीले घटनास्थलमा कसैलाई प्रवेश गर्न दिएन । चुनाव सकियो । घटना भएको तीन दिनपछि चैत ३० गते नेकपा एमालेको उम्मेदवार शैलेन्द्र साहसहितका उम्मेदवारद्वारा संविधानसभा अदालतमा संयुक्त निवेदन दर्ता गराए ।
आलमले चुनावी प्रचारप्रसारको लागि भनेर बोलाएका त्रिलोकप्रताप सिंह बेपत्ता भएपछि बुवा श्रीनारायण सिंह राजपुतलाई शंका लाग्यो । सोधीखोजी गरे । वैशाख ९ विस्फोटमा छोरा गुमाएका श्रीनारायण सिंह राजपुत र रोक्साना खातुनद्वारा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा हुलाकबाट उजुरी दिए । पीडितले अनुसन्धान सुरु गर्न अनुरोध गरे पनि प्रहरीले कुनै कारबाही अघि बढाए ।
अनुसन्धानका लागि निरन्तर अनुरोध गरेको भए पनि अधिकारीहरूले तत्कालै कुनै कारबाही थालेनन् । जाहेरी दर्ता गर्यो तर थप अनुसन्धान गरेन । प्रहरीले उक्त जाहेरीलाई तामेलीमा राख्यो जसले गर्दा अनुसन्धानमा कुनै प्रगति हुन सकेन ।
त्रिलोकलाई आलमका कारिन्दा शेख भदईले घरबाट बोलाएर लगेका थिए । पीडित श्रीनारायणले आलमविरुद्धको किटानी जाहेरीमा लेखेका छन्,
‘भोलिपल्ट छोरालाई घरमा फिर्ता ल्याउन भनी गएकोमा मोहम्मद आफताब आलमसमेतले पिन्टु भन्ने त्रिलोक सिंहलाई हामीले आफ्नो जिम्मामा काम लगाएका छौं, केही हुँदैन भनेकोमा म र फर्की आएकोमा चैत २७ गते साँझ करिब ६ः३० बजेको समयमा विस्फोटनमा छोरा घाइते भएको र इलाज गराउन घर जान्छु भन्दा पनि घाइतेबाट घटना खुल्दछ, सार्वजनिक भनी हुन्छ सुरक्षा बलसमेतको सहयोग लिई घाइते छोरालाई इलाज गराउनुको सट्टा नजिकैको इँटाभट्टाको बलिरहेको चिम्नीमा घाइतेलाई हाली जलाई लास बेपत्ता बनाएको हुँदा कारबाही गरी पाऊँ ।’
आलमलाई चुनावी सहयोग गर्न गएका ओसी अख्तर मियाँ पनि विस्फोटमा परे । उनकी आमा रोक्साना खातुनले पनि जाहेरीमा पनि इँटाभट्टाको चिम्निमा छोरालाई मारेको उल्लेख गरेकी छिन् । ‘आफताब आलमको घरमा गई सोधपुछ गर्दा विपक्षीहरूले तिम्रो छोरा मरिसक्यो, तिम्रो छोराको जुत्तासम्म शेख मोबिन आलमको जिम्मामा छ भनी जुत्तासम्म फिर्ता दिएको हुँदा निज अपराधीहरूले सुरक्षाबल, प्रशासनसमेतको सहयोग र सक्रियतामा घटना र अपराधको दसी सबुत प्रमाणसमेत लोप पार्ने षड्यन्त्र रची मारी छोराको लाससमेत नदिएको हुँदा यथार्थ अनुसन्धान गरी कारबाही गरी पाऊँ,’ किटानी जाहेरीमा उल्लेख छ । वैशाख १४ गते बल्ल प्रहरीले घटनास्थलको अवलोकन गर्यो ।
बम विस्फोटको घटना तीन सातापछि घटनापछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)लगायतका संघसंस्थाले स्थलगत अध्ययन गरेका छन् । २०६४ वैशाख १७ गते घटनास्थल पुगेको टोलीले पनि पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँ कवारी घाइते भएको पत्ता लगाएको थियो । 
अधिकारकर्मी टोलीले आलमले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । आलम नेपाली कांग्रेस दुई पटक सांसद र एक पटक मन्त्री भइसकेका थिए । संविधानसभा निर्वाचनको समयमा रौतहटमा कार्यरत रहेका प्रहरी नायब उपरीक्षक इन्द्रप्रसाद सुवेदीले घटनाका विषयमा बयान दिए । उनका अनुसार, साँझको साढे ६ बजेतिर विस्फोटको ठूलो आवाज आएको थियो । इलाका प्रहरी कार्यालयबाट लगभग डेढ किलोमिटर पर उत्तरी भागमा धुवाँको कालो मुस्लो उठेको देखिएको थियो । सुवेदी र उनको गस्ती टोली गइरहेको बेलामा तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेले घटनास्थलतर्फ नगई जिल्ला प्रहरी कार्यालय आउनका लागि निर्देशन दिए । न्यौपानेको टीकापुर काण्डमा हत्या भएको थियो ।
प्रहरी घटनास्थलमा नगएको मौका पारी आलमका सहयोगीहरूले विस्फोटबाट क्षति भएका घरको छाना फेरे । नयाँ खपडाले छाना छाइयो । बाँसको भाटा नयाँ प्रयोग भयो । नयाँ पर्खालको गाह्रो लगाइयो । घरमा नयाँ भुस राखियो । भुस हटाई हेरौंभन्दा अधिकारकर्मी तथा पीडित पक्षलाई आक्रमण गर्न खोजेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पीडित परिवारलाई घटनाको सम्बन्धमा कुनै कुरा व्यक्त नगर्न धम्कीसमेत दिइएको इन्सेक, नेपाल बार एसोसिएसन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस अवधिमा आलम र उनका समर्थकले राज्यशक्तिको आडमा भौतिक प्रमाणहरू नष्ट मात्र गरे, साक्षीहरूलाई धम्की दिए ।
जाहेरीकर्ता, कानुन व्यवसायी, पत्रकारलाई धम्की
सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले पीडित नारायणसिंह राजपुतलाई चौबिसै घण्टा सुरक्षा दिन एक हबलदार खटायो । घटनाको लगातार समाचार बनाइरहेका सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि धम्क्याए ।
यस मुद्दामा पीडितको प्रतिनिधित्व गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले पनि धम्कीको सामना गरेका छन् । एड्भोकेसी फोरममा आबद्ध अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले पीडितहरूका तर्फबाट मुद्दामा बहस पैरवी गरेका थिए । र उनलाई तोकेरै निशाना दिइएको थियो । २०७७ पुस ८ गते डाक्टर साहेब भनी चिनिने मोहम्मद आफताब आलमका भाइ र आलमका कान्छा छोराले पौडेललाई धम्की दिएका थिए ।
पीडितहरूलाई सहयोग गरेको र उनीहरूको पक्षमा वकालत गरेको भन्दै उनीहरूले पौडेललाई यसको परिणाम राम्रो नहुने भन्दै धम्क्याए । कतिन्जेलसम्म सरकारी सुरक्षामा भर पर्नुहुन्छ ? भन्दै प्रश्न गर्दै धम्क्याए, कहिलेसम्म सुरक्षा घेरामा रहनुहुन्छ ? ’ यस्ता किसिमका धम्की बारम्बार आउन थालेपछि अधिवक्ता पौडेलले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा व्यक्तिगत सुरक्षा पाऊँ भनी निवेदन दिए ।
मुद्दा दर्ता नगर्न दबाब
पीडितहरूले किटानी जाहेरी दर्ता गर्न खोज्दा सुरुमै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहट बाधक बन्यो । अन्ततः नारायणसिंह राजपुत र ओसी अख्तरकी आमा रुक्साना खातुनले २०६५ वैशाख ९ गते हुलाकबाट जाहेरी दर्ता गराएका थिए । वैशाख १२ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दिए ।
असार ९ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, रौतहटले प्रमाणको अभाव रहेको जनाउँदै तत्काल कोही कसै उपर मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय २०६५ असार ३० गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सदर गर्ने निर्णय गर्यो । तत्कालीन अवस्थामा महान्यायाधिवक्ता थिए, यज्ञमूर्ति बन्जाडे । महान्यायाधिवक्ताको निर्णय उपर जाहेरवालाहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
२०६५ साउनमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय खारेज गरी घटनाको पुनः अनुसन्धान गर्न/गराउन माग गर्दै उत्प्रेषण परमादेशको निवेदन दर्ता गरे । निवेदनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई विपक्षी बनाइयो । पीडितहरूले एड्भोकेसी फोरम नेपालको सहयोगमा जाहेरी दर्ता गरिएको चार वर्षपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । २०६९ जेठ १२ मा सर्वोच्च अदालतले घटनाको अनुसन्धान प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो । तर यस आदेशका बाबजुद कुनै पनि अनुसन्धान गरिएन ।
सर्वोच्चको आदेश अटेर
पीडित श्रीनारायण सिंह र रुक्साना खातुनले पीडकलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने अडानबाट विचलित भएनन । कानुनी लडाइँमै रहेकी रुक्सानाको २०६७ माघ १० गते कञ्चटमा गोली हानी हत्या भयो । कान्छो छोरा ओसी अख्तरको हत्यामा कानुनी लडाइँ लड्दै गरेकी रुक्सानालाई माइतीबाट घर फर्कंदै गर्दा हत्या भएको थियो । ३५ वर्षीया रुक्साना माओवादी भोजपुरा राज्य समिति सदस्य थिइन् ।
२०६९ जेठ १६ गते तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय बदर गर्यो । महान्यायाधिवक्ता, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दियो ।
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनको साटो महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०६९ असार २२ मा पुनरावलोकनको निवेदन दियो । उक्त निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्न नसकिने आदेश जारी गर्यो । सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पटक पटक पत्राचार गर्यो ।
अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा बेवास्ता भएपछि पीडितका तर्फबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले २०७२ जेठ १८ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसहितका कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता गरे । न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्यो ।
- आफूविरुद्धको मुद्दा दबाउन प्रहरीदेखि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसम्म उनको कनेक्सन थियो ।
- घाइतेहरूले बयान गर्दा आफ्नो अपराधको पोल खुल्ने डरले ट्याक्टरमा हालेर घाइतेलाई बलिरहेको इँटा भट्टाको चिम्नीमा खसालियो ।
- आलमका समर्थकहरूले साक्षीलाई धम्की दिनुका साथै बयान फेर्न बाध्य बनाई मुद्दा प्रभावित पार्न खोजेका थिए।
- जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले सफाइ दिएपछि आलमसहित चारजना रिहा भएका छन् । आलम नक्खु कारागारबाट छुटेका छन् । तर, पीडित परिवार, साक्षी र स्थानीय बासिन्दा भयभीत छन्।
२०७६ असार ६ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले आदेश जारी भएको मितिले ३० दिनभित्र बम विस्फोटको घटनासम्बन्धी अहिलेसम्म भए÷गरेका आवधिक विवरणसहितको गोप्य प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दियो । मुद्दामा भएका प्रगतिबारे अदालतको आदेशको परिपालना नभएसम्म मासिक रूपमा अदालतलाई जानकारी गराउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटका नाममा आदेश जारी गर्यो । सर्वोच्चले ६ असारमा जारी गरेको फैसला कार्यान्वयन नगर्ने तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बन्जाडे र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाललाई समेत अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चल्ने जोखिम भयो ।
घटना भएको १२ वर्षपछि बल्ल पक्राउ
प्रहरी, प्रशासन, सरकारी वकिलदेखि सबै निकायमा प्रभाव पारेका आलमलाई पक्राउ गर्ने हिम्मत गरे, रौतहटका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख (एसपी) भूपेन्द्र खत्री । 
२०७५ चैत १२ गते खत्रीको सरुवा भयो । उनले झन्डै ६ महिनासम्म सो बमकाण्डको फाइल अध्ययन गरे । विज्ञहरूसँग परामर्श गरे । २०७६ असोज ६ गते आलमलाई पक्राउ गरे । सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि पक्राउ गर्न खोजेको जानकारी दिँदा प्रहरी प्रमुख खत्रीलाई धम्क्याउँदै आलमले भनेका थिए, ‘तपाईंलाई हत्कडी लगाउँछु ।’
आलम पक्राउ परेपछि नेपाली कांग्रेसका समर्थकहरूले रौतहटका सडकमा निस्केर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूले विभिन्न स्थानमा टायर बालेर सडक अवरुद्ध गरेका थिए । आलमलाई प्राप्त राजनीतिक समर्थनका कारण साक्षी र पीडितहरूमा आतंक र त्रासको माहोल रहेको थियो । मुद्दा दायरपछि पनि आफताब आलमको पक्षबाट बहस गर्न नेपाल बार एसोसिसएनका पूर्वअध्यक्षसहित कांग्रेस निकट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू इजलासमा उपस्थित हुने गरेका छन् ।
त्रसित साक्षी
बम विस्फोट र घाइतेहरूको सामूहिक हत्या काण्डका साक्षीहरू त्रसित छन् । थुनछेक बहसका क्रममा अदालतले मुद्दाका साक्षीहरूको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनसमेत प्रहरीलाई भनेको थियो । सुरक्षाका दृष्टिले आलमलाई रौतहटको कारागारमा राख्न उपयुक्त नभए अन्यत्र सार्न पनि अनुमति दिएको छ ।
जिल्ला अदालतले जाहेरीकर्ता, साक्षी र पीडितको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो । साक्षीहरूलाई अदालत ल्याउन र निवाससम्म लैजान सुरक्षा प्रबन्ध कडा गर्न आदेश दिइएको थियो । संरक्षण गृहमा सुरक्षित रूपमा बसोबास गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको थियो । साक्षीको व्यक्तिगत बासस्थानको सुरक्षा गर्नुपर्ने भन्दै जिल्ला अदालतले उनीहरूको सुरक्षामा खलल पुर्याउनेलाई कारबाही गर्नसमेत भनेको थियो । किनकि, आलमका समर्थकहरूले साक्षीलाई धम्की दिनुका साथै बयान फेर्न बाध्य बनाई मुद्दा प्रभावित पार्न खोजेका थिए ।
विस्फोटबाटै घाइते भएको भनी चिकित्सकको प्रतिवेदनसहित इजलासमा उपस्थित हुने साक्षी गौरीशंकर राम आलमलाई स्टोभ पडकएर घाइते भएको भनी अदालतमा निवेदन दिन लगाएका थिए । पछि दुवैले आफूहरूले दबाब र प्रलोभनमा बयान फेरेको स्वीकारे । अदालतमा बयानका क्रममा आलमले आफूमाथिको आरोप इन्कार गरे पनि अदालतमा पेस अन्य प्रमाणले ‘उनी निर्दाेष हुन् भन्ने अवस्था नरहेको’ भन्दै प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने सम्भावनासमेत भएकाले पुर्पक्ष थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो ।
रमेश बडाल, महान्यायाधिवक्ता
यो प्रकरणलाई नजिकबाट नियालिरहेको छु । हामीले थप अध्ययन पनि गरिरहेका छौं । फैसलाको पूर्ण पाठको पर्खाइमा छौं, हामी ।
हो । हामीलाई चित्त बुझेको छैन । त्यसैले पूर्ण पाठको प्रतीक्षामा छौं ।
जिल्ला अदालतले दोषी देख्यो, उच्चले सफाइ दियो
अदालतमा बयान गर्दा समेत कतिपयले घटना वारदात भएकै होइन भनेको देखिन्छ भने कतिपयले घटना वारदात भएको सुनेको थाहा पाएको भनेका छन् । कतिपयले बारदात प्रत्यक्ष देखेको नै उल्लेख गरेका छन् ।
विस्फोटक पदार्थ बमसमेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा जिल्ला अदालत रौतहटले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो । मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ नभएसम्म साक्षीको संरक्षण गर्न आदेश दियो । २०८० कात्तिक २९ गते रौतहट जिल्ला न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको एकल इजलासले विस्फोटमा परी घाइते भएका पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रसाद सिंह राजपुत र ओसी अख्तर मियालाई अभियोग दाबी बमोजिम इँटाभट्टामा जलाई कर्तव्य गरी मारेको ठहर गर्यो । मोहम्मद अफताब आलम, आलमका भाइ मोहम्मद महताव आलम, शेख सेराज भन्ने शेष सराज र बद्री सहनीलाई जन्मकैद (२० वर्ष कैद) ठहर गरेको थियो ।
जिल्ला अदालत रौतहटले आलमलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने आदेश दिएको थियो । यस आदेशमा चित्त नबुझाएर आलमले २०७६ पुस १ मा उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन दिएका थिए । जिल्ला अदालत रौतहटले जारी गरेको आदेश गैरकानुनी भएकाले बदर गरिपाऊँ भनी उनले निवेदन दिएका थिए ।
मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत जनकपुरले २०७६ माघ २४ गते जिल्ला अदालत रौतहटको आदेश सदर गरिदियो । तत्कालीन अवस्थासम्म संकलन गरिएका प्रमाण र बयानहरूले बम विस्फोट भएको र त्यसैले मानिसको ज्यान गएको विश्वास गर्न सकिने पर्याप्त आधार कारणहरू दिएको अदालतको भनाइ थियो । त्यसका अतिरिक्त प्रतिवादीहरूबाट धाकधम्की तथा अपहरणको जोखिम रहेको भनी गौरीशंकर राम चमारले दिएको निवेदन उपर उच्च अदालतले सुनुवाइ गरेको थियो । आफूलाई पक्राउ गर्ने प्रहरी अधिकृतहरूलाई आलमले धम्क्याएको भिडियोलाई पनि अदालतले विचार गरेको थियो । उक्त परिस्थितिलाई विचार गर्दै उच्च अदालत जनकपुरले आलमलाई कारागारमा राख्नु नै उपयुक्त र आवश्यक रहेको ठहर गरेको थियो । विद्यमान परिस्थितिका कारण मुद्दाका पक्षहरूको सुरक्षाका लागि आलमलाई न्यायिक हिरासतमा राख्नु आवश्यक रहेको अदालतले निर्णय गरेको थियो ।
यस फैसलामा चित्त नबुझाउँदै आलमले २०७७ भदौ २१ मा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । २०७९ वैशाख २३ गते न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले गरेको फैसलालाई सदर गर्दै आलमलाई धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो । र, सरकारलाई जाहेरीदेखिका सबै कागजातहरू अदालतसमक्ष पेस गर्नका लागि आदेश दिएको थियो ।
गत जेठ १४ मा उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले सफाइ दिएपछि आलमसहित चारजना रिहा भएका छन् । आलम नक्खु कारागारबाट छुटेका छन् । तर, पीडित परिवार साक्षी र स्थानीय बासिन्दा भयभीत छन् । आलमलाई सफाइदिने न्यायाधीद्वय थारू र महर्जनविरुद्ध युवराज सफलले न्याय परिषद्मा उजुरी दर्ता गराएका छन् । उजुरीमा भनिएको छ, ‘पीडितहरूको न्यायिक बाटोमा अवरोध सिर्जना गर्दै अब झन् पीडित, साक्षी र प्रत्यक्षदर्शीहरूको जिउज्यानको समेत असुरक्षा भएको अवस्था छ ।’
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
