गणतन्त्रको सुदृढीकरणका कदम

हजारौं नेपालीको त्याग र बलिदानबाट मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको छ। जनतालाई परिवर्तनको अनुभूतिसहित उनीहरूको जीवनमा सुधार गरेर नै सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानसँगै मुलुक अगाडि बढ्न सक्दा मात्र लोकतन्त्र सुदृढ र सबल हुन्छ। लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र यसको भविष्य राजनीतिक दलहरूको स्वस्थ्य विकास र लोकतान्त्रिक तवरले सञ्चालनमा नै निर्भर रहेको हुन्छ। सरकार एवं राजनीतिक दलहरू जति लोकतान्त्रिक, खुल्ला एवं पारदर्शी तवरले सञ्चालन हुन्छन्, त्यति नै मुलुकमा लोकतन्त्र फस्टाएर जान्छ।

ऐन कानुन निर्माणमा भूमिका  :  संघीयतालाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा राजनीतिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यवस्थापनका लागि ऐन, कानुन, नियमहरूको धमाधम तर्जुमा भई लागू भएका छन्। तर अझै पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अनुरूपका कानुनहरूको निर्माण र संशोधनका साथै संविधानले व्यवस्था गरे। सोही अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको साझा अधिकारलाई कानुनमार्फत प्रयोग गर्न बाँकी छ। यी महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन गर्न सरकार तथा सत्तारूढ राजनीतिक दल र अन्य प्रतिपक्षी दलहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। संविधानको भावना र प्रावधान अनुरूपका कानुनको निर्माण र संस्थाहरूको निर्माणबाट मात्र गणतन्त्रको जरालाई आधारभूत तहसम्म फैलाउन मद्दत पुग्छ। अत :  यस सन्दर्भमा सरकार र सबै राजनीतिक दलहरूले शीघ्रातिशीघ्र ऐन कानुन निर्माणका लागि ध्यान दिन जरुरी छ।

जनसरोकारका मुद्दा  :  यतिखेर सरकार र राजनीतिक दलहरूको भूमिका जनसरोकारका मुद्दा केन्द्रित हुन जरुरी छ। जनताले भोगिरहेको गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, महँगी, अभावलाई कसरी न्यून गर्ने भन्ने विषयमा सरकार र राजनीतिक दलहरूबीच संवाद सम्मेलन हुन जरुरी छ।

यस्तै समाजमा विद्यमान कुरीति, संस्कार, अन्धविश्वास र अशिक्षा हटाउन राजनीतिक दलहरूले कार्यकर्ता परिचालन गरेर जनतालाई सचेत र जागृत तुल्याउने कामको थालनी गर्न जरुरी छ। संघीयता र संविधानका बारेमा जनतालाई जागृत तुल्याउँदै परिवर्तनको अनुभूति हुनेगरी सरकारमार्फत राहतका कार्यक्रम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने कार्य गर्न आवश्यक छ। जनतालाई विकास र राहतका कार्यक्रममार्फत परिवर्तनको अनुभूति प्रदान गर्न सकियो भने मात्र लोकतन्त्र फस्टाएर जान्छ र यसले नै गणतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

राष्ट्रियको संरक्षण र संवर्द्धन  :  नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, कायम गर्ने कार्यले मात्र राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धन भई राष्ट्रियताको संरक्षण र संवर्धन गर्न सकिन्छ। विगतमा भएको असमान सन्धि–सम्झौता, सीमा अतिक्रमण र विगतमा जथाभावी रूपमा वितरण गरिएको नागरिकता प्रमाणपत्रका कारण ४० लाखभन्दा बढी गैरनेपालीले नागरिकता प्राप्त गरेको स्थिति छ। यस्तै मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा भएपछि सरकारका काम कारबाही श्री ५ को सरकारको सट्टामा ‘नेपाल सरकार’को नामबाट हुँदै आएका छन्। तर अहिले पनि विगतको श्री ५ को सरकारको नाम र पुरानै छाप प्रयोग गरी किर्ते दस्तखत गरी नागरिकता बिक्री वितरण भइरहेको विषय सार्वजनिक भएको छ, यो गम्भीर विषय हो।

अत :  नेपालको हित अनुरूप सन्धि सम्झौता गर्न, वास्तविक नेपालीले नागरिकता पाउने र गैरनेपालीले प्राप्त गरेका नेपालको नागरिकता बदर गर्ने गरी छानबिन गर्न, गैर—नेपालीहरूबाट भइरहेको जनसंख्या अतिक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न कठोर खालको नागरिकता वितरण नीति अवलम्बन गर्न र तदनुरूप कानुनमा सुधार गर्न ध्यान दिनुपर्छ। यसैगरी, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भावलाई बलियो बनाउन राजनीतिक दलहरूले जनस्तरसम्म पुगेर सचेतना अभियान पनि सँगसँगै सञ्चालन गर्न जरुरी छ।

लोकतान्त्रिक तबरले सञ्चालन  :  समाज, राष्ट्र र राज्य व्यवस्थालाई लोकतन्त्रीकरण नगरी गणतन्त्रको सुदृढीकरण हुन सक्दैन। राजनीतिक दलहरू जति लोकतान्त्रिक र पारदर्शी ढंगले सञ्चालन हुन्छन्, त्यति नै यसको प्रभाव समाज, राष्ट्र र राज्य व्यवस्थामा पर्छ। खासगरी राजनीतिक दलभित्र हुने निर्णय प्रक्रियाले दलको लोकतान्त्रिक चरित्रको उजागर गरिरहेको हुन्छ। दलभित्र सीमित व्यक्तिले मात्र निर्णय गर्ने प्रकृया बढ्न थाले दलभित्र निरंकुशता र स्वेच्छाचारिता बढेर जान्छ, यसको विपरीत दलभित्र कमिटीका सबै सदस्यको सहभागिता आपसी छलफलबाट निर्णय गर्ने परिपाटीको विकास भएमा मात्र त्यस्तो दल लोकतान्त्रिक तवरले सञ्चालन हुन्छ। लोकतान्त्रिक दलले मात्र लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

नेतृत्व छनोट  :  दलभित्र नेतृत्व छनोटमा सदस्यहरूले विवेक प्रयोग गर्न पाउने परिपाटी हुन जरुरी छ। नेतृत्वले माथिबाट तोकेर बनाइएको नेतृत्वले आम सदस्यहरूको भावनालाई भन्दा माथिको नेतृत्वप्रति अनुग्रहित बन्ने हुन्छ। यस्तो परिपाटीले नेतृत्वलाई दलभित्र सदस्य, समर्थक र सर्वसाधारण जनताबाट अलग्याउन थाल्छ। सदस्य र समाजसँग नजोडिएको नेतृत्वले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्न कुशल ढंगले नेतृत्व प्रदान गर्न सक्दैन। अत :  राजनीतिक दलहरू भित्र प्रथमत :  कार्य सम्पादनमा आधारित कार्यशैलीको अवलम्बन गर्न जरुरी छ। दलभित्र सही विचार र दृष्टिकोण दिन सक्ने र उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वमा छनोट गर्ने परिपाटीको विकास हुन सक्यो भने त्यस्तो सक्षम र योग्य नेतृत्वले लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई दलभित्र स्थापित गर्छ। जसको प्रभाव समाजमा पनि पर्छ।

सुशासन र आर्थिक पारदर्शिता  :  दलहरूको आर्थिक व्यवस्थापनमा पारदर्शिता हुन आवश्यक छ। विचार मिल्नेहरूबाट राजनीतिक दल खोल्ने तर दल सञ्चालन, व्यापारी व्यवसायीहरूवाट चन्दा लिने, अनि चन्दा प्राप्त गरेको रकमको पनि पारदर्शी तवरले लेखा नराख्ने र त्यसको खुलासा नगर्ने हो भने दलभित्र आर्थिक अनुशासन हीनता र भ्रष्टाचार बढ्‌दै जान्छ। नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै जानुमा राजनीतिक दलहरूले व्यापारी व्यवसायीहरूबाट चन्दा लिएर त्यसको पारदर्शिता कायम गर्न नसक्नु नै मुख्य कारण हो। भ्रष्टाचारका कारण लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति नै अनास्था बढ्न सक्ने तथ्यलाई दलहरूले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ। राजनीतिक दललाई आर्थिक हिसाबले स्वच्छ, अनुशासित र पारदर्शी बनाउन प्रथमत :  दलका सबै नेता, कार्यकर्ता जो आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छन्। उनीहरूले राज्यलाई कर तिरे नतिरेका दलभित्र यकिन हुनुपर्छ।

सरकार र राजनीतिक दलबीच राष्ट्रिय एकताको विषय र विकास निर्माणका विषयमा साझा सहमति र साझा दृष्टिकोण कायम हुनुपर्छ। अनिमात्र लोकतन्त्रलाई सुदृढ र सबल बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ।

तिनको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने, कर नतिरेका सदस्यलाई दलभित्रै उम्मेदवार हुन अयोग्य बनाउने, दल सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने रकम सदस्यहरूबाट सदस्यता शुल्क र लेबी रकम संकलन गरी सञ्चालन गर्ने, आर्थिक हरहिसाब व्यवस्थित राखी र जनसमक्ष पनि सार्वजनिक गरी पारदर्शिता कायम गर्न जरुरी छ। यसरी दलभित्र आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम हुन सकेमात्र राज्य सञ्चालनमा स्वच्छता र आर्थिक अनुशासन कायम लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ र सबल भएर जाने देखिन्छ। दलहरूभित्र पनि नेतृत्वको जीवनशैलीलाई सादगी बनाउने र मितव्ययिताका साथ दल सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। राय सञ्चालनमा पनि अनावश्यक तडकभडक ढंगले हुने खर्चमा पनि नियन्त्रण पर्छ। मन्त्रीलगायत राजनीतिक नेतृत्वले प्राप्त गर्ने आर्थिक सुविधामा आधा कटौती गरेर राष्ट्रव्यापी सन्देश प्रवाह गर्न सक्दा जनतामा नयाँ खालको उत्साहको सञ्चार हुन्छ। यसले लोकतन्त्रलाई सुदृढ र लोकप्रिय बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ।

सत्तारूढ दल र सरकारबीचको सम्बन्ध  :  लोकतन्त्रमा राज्य सञ्चालनको मियो भनेकै सत्तारूढ दल हो। सत्तारूढ दल र सरकारबीच जीवन्त सम्बन्ध हुनुपर्छ। सरकारले गरेका हरेक काम कारबाहीको सत्तारूढ दलले अपनत्व लिनुपर्छ। तर यसका लागि सत्तारूढ दलभित्र सरकारले अवलम्बन गर्ने नीति, कार्यक्रमका बारेमा छलफल हुन सकेन र सरकारले आफूखुसी नीति कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेमा दल र सरकारबीचमा ‘भ्याकुम’ उत्पन्न हुन्छ। सरकारले राजकीय निकायमा गर्ने नियुक्ति पनि, योग्य र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र परिवर्तनप्रति प्रतिबद्ध भएका व्यक्तिको छनोट र नियुक्तिले मात्र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई शुद्ध र सबल बनाउन भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। अत :  माथिदेखि तलसम्मका सरकारहरूले जवाफदेही भएर नीति कार्यक्रमको तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीको विकास गर्न सक्दामात्र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सबल र सुदृढ हुन्छ।

राहतमूलक कार्यक्रम र रोजगारी विस्तार  :  कृषि, खाद्य, दुग्ध, ओैषधिजन्यजस्ता जनउपयोगी सार्वजनिक संस्थानहरूलाई संघीयताको मर्म अनुरूप तीनवटै तहका सरकारको स्वामित्व रहने गरी पुनर्संंरचना गरेर ७ सय ५३ वटै पालिकामा सेवा विस्तार गरेर किसानलाई उद्यम र उत्पादनमा उत्प्रेरित गर्न बिउबिजन, मल, प्रविधि, प्राविधिक सेवा, मूल्य र बजारको हरेक पालिका र वडा तहमा सहकारीमूलक संस्था खडा गरी सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। न्यून आय, गरिबी र बेरोजगारीमा रहेका जनतालाई रासन कार्डको सुनिश्चितता तथा ज्येष्ठ नागरिक, असहायका लागि नि : शुल्क स्वास्थ्य उपचार र यातायात सेवाको सुनिश्चितता गरेर तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको रासन कार्ड उपलब्ध गराएर हालको सामाजिक सुरक्षा सुविधाको रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नुपर्छ।

यस्तै प्रगतिशील कर प्रणालीसहित कर आधार विस्तार गरौं, कर छुट दिएर राजस्वमारा नीति खारेज गर्ने र बैंकबाहेक अन्य संस्थाबाट निक्षेप संकलन गर्ने र कर्जा कारोबार गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ। देशव्यापी रूपमा व्यापक रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न १० खर्बको राष्ट्रिय उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि कोष खडा गरी गरिब, बेरोजगार श्रम शक्तिलाई हरेक पालिका स्तरमा तालिम सीप, पुँजी, प्रविधि र बजारको सुनिश्चितता गराएर १० लाखसम्मलाई स्वरोजगार र उद्यमी बनाउने सुनिश्चित कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ।

राष्ट्रिय एकता र विकास निर्माणमा सहमतीय संस्कृतिको निर्माण  :  राष्ट्रिय एकता र विकास निर्माणमा राजनीतिक दलहरू सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा विभाजित हुनुहुन्न। राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय सुरक्षा र विकास निर्माणका कार्यमा आपसी छलफल, एकता र सहमति कायम गरेर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा उत्पन्न चुनौतीलाई दलहरूले सामूहिक तवरले एकीकृत दृष्टिकोणका साथ सामना गर्ने दृष्टिकोण बनाउन जरुरी छ। स्थानीय तहका विकास निर्माणदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालनमा योजना तर्जुमादेखि नै दलीय सहमति कायम गर्न जरुरी छ। स्थानीय स्तरमा सबै राजनीतिक दलहरूको सहभागिता र सहमतिमा योजना तर्जुमा गर्ने परिपाटीको थालनीले विकास निर्माणका कार्य सुचारु रूपले सञ्चालन हुन थाल्छन् र जनताले छिटै नै विकासको प्रतिफल प्राप्त गर्छन्। तसर्थ सत्तापक्षले विकासका सबालमा प्रतिपक्षी दललाई बेवास्ता गर्ने र प्रतिपक्षले सरकारका हरेक कामको विरोध गरेर विकासका एजेन्डामा बखेडा खडा गरेर होइन, सरकारले अगाडि सारेका विकासका योजनामा आपसी छलफल गरी सहमति कायम गर्नुपर्छ। विकास निर्माणका कार्यलाई साझा एजेन्डा बनाउने संस्कृतिको विकास गर्न जरुरी हुन्छ।

अन्त्यमा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र स्थायित्वका लागि सरकार र राजनीतिक दलहरूले निर्वाह गर्ने भूमिका र उनीहरूको आन्तरिक सञ्चालन विधि पद्धतिमा निर्भर रहेको हुन्छ। अत :  राजनीतिक दललाई लोकतान्त्रिक तवरले सञ्चालन गर्ने विधि पद्धतिको विकास गर्दै कार्य सम्पादनमा आधारित कार्यशैलीको अवलम्बन र त्यसका आधारमा नेतृत्व छनौट गर्ने विधि पद्धतिको विकास, दलभित्र आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययिताको अवलम्बन गर्न सक्दा यसले सिंगो राष्ट्र, समाज र राज्य सञ्चालनमा प्रभाव पर्छ। सरकार र राजनीतिक दलबीच राष्ट्रिय एकताको विषय र विकास निर्माणका विषयमा साझा सहमति र साझा दृष्टिकोण कायम हुनुपर्छ। अनिमात्र लोकतन्त्रलाई सुदृढ र सबल बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ।

खनाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका पोलिटब्युरो सदस्य हुन्।