भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा के भने प्रधानमन्त्री ओलीले ?
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन अभिवृद्धि गर्नु सरकारको प्राथमिकताको विषय भएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक तथा खर्च कटौतीको प्रस्तावको सम्बन्धमा बोल्नेक्रममा उनले सुशासनमा प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा राखिएको जानकारी गराएका हुन्।
‘भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सेवा प्रवाहमा सुधार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई निरुत्साहित गरी सुशासन अभिवृद्धि गर्नु सरकारको प्राथिमकताको विषय हो। यी कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा राखिएका छन्’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
उनले राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायले नै राजस्व चुहावटको अनुसन्धान गर्दा सन्तुलन र नियन्त्रण कायम गर्ने सम्बन्धी काममा दोहोरोपना र स्वार्थ द्वन्द्व हुनसक्ने हुँदा बेग्लै र माथिल्लो निकायबाट अनुसन्धानको कार्य हुनुपर्ने देखिएको उल्लेख गरे।
‘राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण र विदेशी विनिमयको अवैध ओसारपसार र अपचलन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्य जटिल र अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रको समेत चासोको विषय भएको हुँदा यसको प्रभावकारी समन्वय, सहजीकरण र नियमनको लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग यस कार्यालय मातहतमा राखिएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यसका साथै राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायले नै राजस्व चुहावटको अनुसन्धान गर्दा सन्तुलन र नियन्त्रण कायम गर्ने सम्बन्धी काममा दोहोरोपना र स्वार्थ द्वन्द्व हुनसक्ने हुँदा बेग्लै र माथिल्लो निकायबाट अनुसन्धानको कार्य हुनुपर्ने देखिएको हो।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सर्वोच्च कार्यकारी निकाय मातहत राखिँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समन्वय र सहकार्यमा सहजीकरण गर्न सहज हुन जाने उनले बताए। ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण समग्र सुशासनको महत्वपूर्ण पाटो हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय चासोको समेत विषय भएकोले हालको व्यवस्थाबाट प्रभावकारी नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्नुका साथै यस विभागलाई समेत थप जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्दछ’प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !