बेलबारी नगरपालिका र नागरिक समूहबीच द्वन्द्व

बेलबारी नगरपालिका र नागरिक समूहबीच द्वन्द्व

विराटनगर : मोरङको बेलबारी नगरपालिका र स्वतन्त्र नागरिक समूहबीच द्वन्द्व बढेको छ। नागरिक समूहले बेलबारी नगरपालिकाको कामकारबाहीमाथि पारदर्शिताको प्रश्न उठाउँदै आएको छ।

समूहले बढ्दो अनियमितता, घुस प्रथा, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको अकर्मण्यताविरुद्ध आवाज उठाउन थालेपछि विवाद चर्किएको छ। असार १२ गते नगरपालिकाभित्र भएको विवादलाई लिएर बेलबारीमा स्वतन्त्र नागरिक समूह र नगरपालिका आमनेसामने भएका हुन्। नगर प्रमुख दिलप्रसाद राई (डीपी)को व्यवहार र अभिव्यक्तिले अवस्था थप जटिल बनाएको नागरिक समूहको ठहर छ।

समूहले सोमबार बेलबारीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै घटनाको सत्यता र पृष्ठभूमि सार्वजनिक गरेको छ। बेलबारी–४ की उषा तामाङले नगरपालिकाभित्र लेखाप्रमुख र इञ्जिनियरसहितका कर्मचारीहरूले नियमित सेवासमेत घुस नलिएसम्म नदिने, तेलको कुपन वितरणमा मनपरी गर्ने, र साना–ठूला काममा बारम्बार अवरोध पुर्‍याउने गरेको आरोप लगाइन्।

जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको ३ वर्ष बित्दासमेत नगरपालिकाले कुनै उल्लेखनीय पूर्वाधार परियोजना सम्पन्न गर्न नसकेको र जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारी अनियमिततामा लिप्त भएको उनको आरोप छ। ‘बेलबारी–१ को व्यापारिक कम्प्लेक्स, बेलबारी–२ को रमिते भ्यू टावर, बेलबारी–११ को वडा कार्यालय, बेलबारी–४ को कोल्ड स्टोर, नगर अस्पतालजस्ता योजनाहरू अपूरा छन्,’ तामाङले भनिन्, ‘१ करोड ३३ लाख खर्च गरेर खरिद गरिएको विद्युतीय नगर बस ३ महिनादेखि त्यत्तिकै थन्क्याइएको छ।’

नागरिक समूहले मलेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनलाई पनि उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नगरपालिकाभित्र व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको प्रस्ट पारेको छ। प्रतिवेदनअनुसार, २०८०–०८१ को लेखा परीक्षणमा मात्रै ४ करोड ९६ लाख ५ हजार बेरुजु देखिएको छ भने हालसम्म जम्मा बेरुजु रकम १६ करोड २७ लाख ७४ हजार पुगेको छ।

महालेखाको प्रतिवेदन जेठ ६ गते नै प्राप्त भएपनि बेलबारी नगरपालिकाको वेबसाइटमा अझैसम्म राखिएको छैन। नगरप्रमुखको आलोचना गर्दै थापाले भने, ‘नगरप्रमुख र जनप्रतिनिधि जनताका प्रतिनिधि हुन्। शासक होइनन्। नागरिकको आवाज सुन्ने जिम्मेवारी उनीहरुको हुन्छ। नागरिकमाथि धावा बोल्ने हैसियत राख्दैनन्।’

मेयर राईले भने आफू छलफलमा रहेकाले बोल्न नपाउने भन्दै यो विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। ‘यो कुरा विवाद गर्नेहरुलाई नै सोध्नु होला’ भन्दै उनले फोन काटिदिए।

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.