असारे विकासमा मोराटोरियमको खाँचो

असार महिनालाई नेपाली किसानहरूले सिर्जनाको महिना र खेतीपातीका लागि अत्यन्त व्यस्त हुनुपर्ने समयको रूपमा लिन्छन्। घरमै पर्न आएको लासलाई समेत खाटमुनि राखेर रोपाइँ गर्न जानुपर्ने चटारोको समयको रूपमा असारलाई चित्रित गरिन्छ।

पछिल्लो समय किसानका लागि मात्र होइन, असार महिना सरकारी विकासे अड्डा, ठेकेदार कम्पनी, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू अनि निर्माण समितिहरूका लागि पनि अत्यन्त व्यस्त महिनाको रूपमा देखिने गर्छ। यतिबेला विकासका कामहरूले अत्यन्त ‘तीव्रता’ पाएका हुन्छन्। गाउँ र सहरका टोलटोलमा सडक, सिँचाइ, भवन, तटबन्ध, पुलपुलेसा निर्माणको चटारो देखिन्छ।

विनियोजित बजेट असार मसान्तभित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने अन्यथा बजेट नै फ्रिज हुने डरले असार मसान्तभित्रै योजना सम्पन्न गरी भुक्तानी स्वीकृत गर्न असारमा रोपाइँभन्दा बढी विकासको चटारो परेको देख्न पाइन्छ। आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म विकास निर्माणका काम खासै नहुने र अन्तिममा आएर असार लागेपछि धमाधम काम थालेर बजेट सक्ने परिपाटीलाई बोलीचालीमा ‘असारे विकास’ भनिन्छ। ‘असारे विकास’लाई आम मानिसले हतारहतारमा बजेट सिध्याउने प्रपञ्च र राज्यकोषको दुरुपयोगका रूपमा बुझ्छन्। बजेट सक्नकै लागि हतारहतारमा काम गर्दा गुणस्तरीय नहुने, काम गराइमा पारदर्शिता पनि खासै नहुने भएकाले विकास विज्ञहरूले ‘असारे विकास’लाई परिणाममुखी विकासको बाधकमात्र होइन, विकासको नाममा गतिलो व्यंग्यसमेत ठान्छन्।

अझ गम्भीर पक्ष त के छ भने नेपाल मौसमी वर्षा हुने मुलुक हो। यहाँ अधिकांश वर्षा मनसुनको समयमा हुन्छ। हरेक वर्ष मनसुनको आगमनसँगै नेपालको भू–परिवेशमा गहिरो असर देखिन थाल्छ। मनसुन सुरु भएपछि पहिरो, बाढी, नदी कटान, ढल निकासको अवरोध र जल–माटो क्षय सामान्य जस्तै हुन्छ। मनसुनको बेला धनजनको क्षति भएको खबर नौलो हुँदैन। तर त्यसमाथि दुःखको कुरा के छ भने यही मौसममा नेपालभर सडक खन्ने, पुल बनाउने, खोल्सामा कल्भर्ट बिछ्याउने र जमिन खनीखोस्री निर्माण कार्यहरू तीव्र गतिमा भइरहेका हुन्छन्। जतिबेला जमिनलाई आराम चाहिन्छ, त्यति नै बेला प्राविधिक नापजाँच बिना विकासका नाममा जमिन खोस्रिने कामले तीव्रता पाउँछ। असारे विकासको यो गतिविधि केवल गैरजिम्मेवार अनि दीर्घकालीन वातावरणीय र सामाजिक संकट निम्त्याउने गम्भीर र त्रुटिपूर्ण कार्य पनि हो।

मनसुन र निर्माण–द्वन्द्वको चक्र : असारे विकासका बेला हामी डाँडापाखा पखेरामा गतिलो प्राविधिक योजनाबिना डोजर चलेको, विकासका नाममा पहाड भत्काएर पहिरो चलाएको देख्छौं। पानी परेपछि त्यो अधिकांश बगेर जान्छ। बाढी पहिरोले उग्ररूप लिन्छ। यसरी पहाडमा प्रत्यक वर्ष झन्डै १५० टन र हेक्टरका दरले माटो बग्छ। तलको कृषिभूमि पुरिन्छ। नदी र खोलाहरू थुनिन्छन्। माटो, ढुंगा आदि बगेर गई जलाशयमा थुप्रिँदै जाँदा जलाशय प्रभावित हुन्छन्, खानेपानी प्रदूषित हुन्छ। सिँचाइ र जलविद्युत् आयोजनाहरूमा असर पर्छ, जलचर जीवहरू प्रभावित हुन्छन्। यसले सम्पूर्ण समुदायलाई नै मानव निर्मित कारणले सिर्जित प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा राख्दछ।

यो प्रक्रिया हामीले पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो रूपमा भोग्दै आएका छौं। यसमा जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपलाई दोष लगाएर मात्र हुँदैन। हाम्रा सुझबुझविहीन क्रियाकलापहरू मुख्य रूपमा जिम्मेवार छन्। यसको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ ? असारे विकाससँगै मनसुनमा बनाइएका संरचनाहरू अधिकांश त मनसुनमै भत्किन्छन्। भत्केका संरचना मर्मत गर्न वा सम्पूर्ण त पुनर्निर्माण गर्न निकै महँगो पर्छ। यो जनताले ट्याक्स तिरेको बजेटबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाट भएको धनजनको क्षति र पर्यावरणीय क्षतिको त के कुरा गर्नु ! यसैले यसरी भएको ‘विकास ‘विकास नभई स्रोतको दुरुपयोग र प्रकृतिको विनाशमात्र सावित हुने गरेको छ।

कानुनी प्रावधान र कमजोरी :  नेपालमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षासम्बन्धी कानुनहरूमा निर्माण कार्य गर्नुअघि वातावरणीय सुरक्षाको मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर अधिकांश अवस्थामा यी मापदण्ड केवल कागजमा सीमित हुन्छन्। मनसुनमा काम नगर्ने वा उचित व्यवस्थापन गर्ने भन्ने स्पष्ट प्रावधान भए पनि कार्यान्वयनको अभाव छ। थप रूपमा, सडक विभाग वा स्थानीय तहका आयोजना प्रमुखहरू पनि अक्सर निर्माण कम्पनीको चापमा काम अगाडि बढाउने गर्छन्। छोटो समयभित्र ठेक्का सक्नु पर्ने, बजेट असार मसान्तमा खर्च गर्नुपर्ने दबाबले गर्दा मौसम अनुकूलता हेर्न समय छैन भन्ने बहाना गरिन्छ। तर, प्रश्न उठ्छ, के हामी हरेक वर्षको प्राकृतिक जोखिमलाई बहानामा परिणत गर्दै राज्य र समाजलाई हानि पुर्या‍इरहने ? 

उपयुक्त विकल्प के त ? :  पर्यावरणीय जोखिम देखाएर यो लेखमा विकास विरोधी कुरा गर्न खोजेको होइन। सडक र भौतिक निर्माणका कार्य ठप्प पार्न पर्छ भन्ने कुरा हुँदै होइन। बरु विकास निर्माणका कामहरू बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने हो। मनसुन मोराटोरियम लागू गरेर यसको सजिलो समाधान निकाल्न सकिन्छ। यसले इन्जिनियर र सडक निर्माण प्राविधिकहरूलाई आधारभूत प्राविधिक काम गर्न थप समय प्रदान गर्छ। यसले गर्दा वर्षात् सुरु हुनुअघि भिरालोपन स्थिरीकरण (स्लोप स्टेवलाइजेसन), रिटेनिङ वाल र ढल व्यवस्थापन, र बायो–इन्जिनियरिङ संरचना निर्माणका लागि समय प्रदान गर्छ।

यति गर्न सक्यो र मनसुनमा निर्माणको नाममा डोजर चलाउने काम भएन भने क्षतिलाई धेरै नै न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। नेपालमा केही स्थानीय सरकार र संरक्षण र हरित सडक परियोजनाहरू यो कुरामा सचेत छन्। तर यो विषयमा राष्ट्रियस्तरमै सचेतना, समन्वय र कार्यान्वयनको लागि तत्परता जरुरी देखिन्छ।

मोराटोरियमको आवश्यकता :  विकास गर्नु आवश्यक छ, यसमा कुनै शंका छैन। तर त्यो विकास विनाशको मूल्यमा हुनु हुँदैन। ‘मोराटोरियम’ भन्ने शब्दले कुनै कार्य अस्थायी रूपमा रोक्नु भन्ने अर्थ दिन्छ। मोराटोरियम भनेको विकास रोक्ने होइन, यो त जिम्मेवार योजना, वातावरणीय संरक्षण र दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि लिइने रणनीतिक वि श्राम मात्र हो।

विश्वव्यापी रूपमा, विशेषतः विकास र संरक्षण क्षेत्रमा, मोराटोरियमहरू प्राकृतिक स्रोतहरूलाई सन्तुलनमा राख्न, दीर्घकालीन रणनीति बनाउन र जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रयोग गरिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा, मनसुनका चार महिनामा (असारदेखि असोजसम्म) सडक तथा जमिनसम्बन्धी निर्माण कार्य रोक्न सकिने मोराटोरियम नीतिगत रूपमा आवश्यक देखिन्छ। निर्माण कार्यका निम्ति जमिन खनिने, ढल निकास अवरुद्ध हुने, खोल्सामा अव्यवस्थित काम हुने र ढलानहरू नढाकी छोडिने अभ्यासहरूले वर्षाका कारण माटोको स्खलन, नदीमा सिल्ट जम्ने र जमिन धस्नेजस्ता घटनालाई निम्त्याउँछन्।

यी सबै घटनाले मानव जीवन, पूर्वाधार र जैविक विविधतामा प्रत्यक्ष असर पार्छन्। यी समस्या हामीले वर्षाैंदेखि भोग्दै आएका छौं। यसको स्थायी समाधानका लागि मनसुन ‘मोराटोरियम’ (मनसुनको समयमा सडक तथा जमिनसम्बन्धी निर्माणकार्य स्थगन) नीतिलाई प्राकृतिक वातावरण संरक्षण र पूर्वाधार विकास नीतिको अभिन्न अंगको रूपमा अंगीकार गरी प्रतिबद्धताका साथ लागू गर्न अपरिहार्य देखिन्छ।

मनसुनको समयमा खासगरी भूक्षय सम्भावित क्षेत्रमा सडक निर्माणको लागि खन्ने खोस्रने र स्लोप कटान कानुनी रूपमै बन्द गरिनु जरुरी छ। प्रत्येक वर्ष मनसुन सुरु हुनु १५ दिन अगाडिदेखि असोजको अन्त्यसम्म सबै गैर–आवश्यक जमिनसम्बन्धी निर्माण कार्य (खनेर गर्ने)मा रोक लगाउने स्पष्ट नीति बनाइनु आवश्यक छ। अति आवश्यक निर्माणका लागि मात्र वैज्ञानिक आधारमा छुट दिन सकिन्छ। निर्माणको सम्झौता र बजेट विनियोजन मनसुनको मौसमी पात्रोलाई ध्यानमा राखी निर्माण गर्न र सोहीअनुसार निर्माण कम्पनी तथा स्थानीय समितिहरूलाई कामको लागि सम्झौतामा ल्याउन वाञ्छनीय हुन्छ। सडक र भौतिक निर्माणका योजनाहरू वार्षिक योजनाको रूपमा राखेर आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट निकासा गर्ने र असारमा प्रक्रिया सुरु गरी असार मसान्तमा काम सकी फरफारक गर्नुपर्ने प्रावधान पर्यावरणीय र दिगो विकासका हिसाबले अव्यावहारिक देखिन्छ।

यस्ता योजनाहरूलाई सरकारले बहुवर्षीय योजनाको रूपमा लागू गरी मनसुनको समयमा कुनै पनि हालतमा काम गर्ने अनुमति नदिने गरी तर्जुमा गर्नुपर्छ। यस्तो नियम, कानुन र निर्देशनको सम्बन्धित निर्माण कम्पनी र स्थानीय निर्माण समितिहरूले पनि पूर्णरूपमा परिपालन गर्नुपर्छ। सडक र पूर्वाधारको डिजाइन गर्दा मौसम प्रतिरोधी उपाय (जस्तै, ड्रेनेज, टेवा पर्खाल, ग्याबियन संरचना) समावेश गर्नु आवश्यक हुन्छ। यो नीति वर्षाको समयमा अवाञ्छित असर रोक्न प्रभावकारी हुन्छ। स्थानीय सरकारलाई यस्तो विषयको अनुगमन गर्न कानुनी रूपमा अधिकार सम्पन्न र प्राविधिक रूपमा दक्ष बनाउन आवश्यक छ। वडा तथा नगरस्तरमा निर्माणकार्य अनुगमन समिति बनाई, मौसमअनुसार अनुमति दिनु वा रोक्ने अधिकार दिन सकिन्छ।

वातावरणीय उत्तरदायित्व र दीर्घकालीन दृष्टिकोण :  विकास गर्नु आवश्यक छ, यसमा कुनै शंका छैन। तर त्यो विकास विनाशको मूल्यमा हुनु हुँदैन। प्राप्तिभन्दा क्षति बढी हुने विकास हाम्रो चाहना होइन। मनसुनजस्तो जलवायुजन्य जोखिमको बेलामा निर्माण कार्य रोक्नु वातावरणीय उत्तरदायित्व हो। यसो गर्नु विकासको दीर्घकालीन सोचसँग जोडिएको कुरा हुन्छ। मनसुनको बेला निर्माण मोराटोरियम नीतिले केवल माटोको संरक्षणमा मात्र योगदान दिने होइन। यसले त पानीको गुणस्तर सुधार, जैविक विविधताको संरक्षण र जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धनमा समेत सकारात्मक असर पार्छ। साथै, यसले करदाताको पैसा जोगाउँछ, पूर्वाधारको आयु बढाउँछ अनि प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम घटाउँछ। यसैले अब मनसुनमा जमिनसम्बन्धी निर्माण कार्यहरू रोक्न सक्ने स्पष्ट नीति निर्माण र कार्यान्वयनको समय आएको छ। 
बस्ताकोटी, वातावरणीय नीतिका अध्येता हुन्।