मधेस प्रदेशको बजेटमा बिचौलिया

जनकपुरधाम : मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमा बिचौलिया हाबी भएको प्रदेशसभा सदस्यहरूको आरोप छ।

प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलका मात्रै नभई सत्तापक्षकै सांसदहरूले समेत यो बजेट जनतामुखीभन्दा पनि बाहिरी प्रभावमा परेर ल्याइएको र यसमा बिचौलियाहरूको बढी चलखेल देखिएको आरोप लगाएका छन्।

बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै विपक्षमा रहेका ६ दलहरूले विरोध गर्दा पछिल्लो दुई दिनदेखि मधेस प्रदेशसभाको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन भने विनियोजित बजेटमाथि छलफलसमेत सुरु हुन सकेको छैन।

सोमबार बैठक सुरु भएलगत्तै विपक्षी दलका सांसदहरूले उठेर अवरोध गरेपछि मंगलबार बस्ने गरी स्थगित गरिएको हो। यसअघि १२ असारमा प्रदेशसभा बैठक बस्नुभन्दा एक घण्टा पहिले सूचना टाँस गरी स्थगित गरिएको थियो। ११औं दिनको अन्तरालपछि आइतबार बसेको बैठकमा जसपा नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नेपाल संघीय समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाले मिलेर विरोध गरेपछि बैठक स्थगित भएको थियो।

‘सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट पुस्तिका हेर्दा यो बिचौलियाले बनाएको बजेट र योजनाहरू हो भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ,’ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक रामआशिष यादव भन्छन्, ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा मुख्यमन्त्रीले भनेका थिए कि कम्प्युटर ह्याक भएको थियो। त्यसैले बजेट असमान बनेर आयो तर, यस वर्ष जानीजानी असमान, अव्यावहारिक र बिचौलियाको भरमा बजेट ल्याइएको हो। यस्तो बजेटले प्रदेशलाई कुनै दिशा निर्देश गर्दैन। रातो किताबमा आजभन्दा २० वर्ष अगाडिको योजना छ जुन मुख्यमन्त्रीको बुवाको नाममा थियो, त्यसको भुक्तानी दिन १ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। यो कहाँको न्याय हो। 

त्यसैगरी, जनमत पार्टीबाट मधेसको पर्यटनमन्त्री बनेकालाई डीपीआर मन्त्री नाम राखे हुन्छ। कानुनतः स्वीकृत योजनाको डीपीआर गर्नु वैधता हो तर पर्यटनमन्त्रीले २ करोडको बजेटमा ५४ लाख डीपीआरमै विनियोजन गरेका छन्। यो बजेट यथास्थितिमा पारित भयो भने प्रदेशका जनतामाथि अन्याय हुन्छ।’

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको रातो किताबमा मधेसका मुख्यमन्त्री सतीश सिंहले आफ्नो बुवाद्वारा निर्माण गराइएको अधुरो छात्रावासका लागि १ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्। सप्तरीको राजविराजस्थित महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसमा भारतीय दूतावासको बजेटबाट निर्मित अधुरो कन्या छात्रावासका लागि उक्त रकम विनियोजन गरेका हुन्। उक्त भवन मुख्यमन्त्रीका बुवा शेखरकुमार सिंहकै अध्यक्षतामा निर्माण सुरु गरिएको थियो। २०६२ सालमा भारतीय दूतावासको १ करोड ९६ लाख ४५ हजार रुपैयाँको सहयोगमा कन्या छात्रावास निर्माण सुरु भएको थियो। तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमार्फत निर्माण समिति गठन गरिएको थियो। यसकोे अध्यक्षता मुख्यमन्त्रीका बुवा शेखर सिंहले गरेका थिए। निर्माण सुरु भएको दुई दशक बितिसक्दासमेत छात्रावास बन्न सकेको छैन।

‘यो बजेट प्राथमिकताविहीन, सिद्धान्तहीन, असामान्य र कहीँ पनि नभएको बजेट हो,’ मधेस प्रदेश सरकारको सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका नेता रामसरोज यादव भन्छन्, ‘हाम्रा मुख्यमन्त्रीले बजेट निर्माणको क्रममा सञ्चारमाध्यमकै अगाडि घोषणा गरेका थिए कि यसपाली एक करोडभन्दा तलका योजनाहरू बजेटमा समावेश हुने छैनन्। त्यसैगरी, अर्थमन्त्रीले ५० लाखभन्दा कमका योजनाहरू हामी राख्दैनौं भनेका थिए तर, अहिले रातो किताब हेर्नुस् ५—५ लाख, १०—१० लाखभन्दा बढीका योजना नै पाउनुहुन्छ। मुख्यमन्त्रीले रोस्टमबाट जे प्रतिबद्धता गरेका थिए, त्यसको ठीकविपरीत बजेट आयो। यो त सरकारको कथनी एउटा र काम अर्को भने जस्तै भयो। यो बजेट बिचौलिया प्रभावित रहेकोमा दुई मत छैन।’

•     बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै विपक्षमा रहेका ६ दलहरूले विरोध गर्दा पछिल्लो दुई दिनदेखि मधेस प्रदेशसभाको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन भने विनियोजित बजेटमाथि छलफलसमेत सुरु हुन सकेको छैन।
•     सोमबार बैठक सुरु भएलगत्तौ विपक्षी दलका सांसदहरूले उठेर अवरोध गरेपछि बैठक मंगलबार बस्ने गरी स्थगित गरिएको हो। यसअघि १२ असारमा प्रदेशसभा बैठक बस्नुभन्दा एक घण्टा पहिले सूचना टाँस गरी स्थगित गरिएको थियो।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि मधेस प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। जसमा खुद्रे योजना भरमार छ। यतिसम्म कि बलात्कार मुद्दामा आजीवन कारावासको सजाय पाएका भारतीय बाबाको नाममा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। मधेस सरकारको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले १६ वर्षीया बालिकाको बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर हुँदै आजीवन कारावासको सजाय पाएका आशाराम बापूको नाममा ३० लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ।

छुट्टाछुट्टै दुइटा योजनामा १५—१५ लाख गरी ३० लाख विनियोजन गरिएको हो। मन्त्रालयले जनकपुर उपमहानगरपालिका— १९ मा सन्त श्री आशाराम बाप योग वेदान्त सेवा समितिको नयाँ तथा अधुरो भवनको कामको स्तरोन्नतिको शीर्षकमा १५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ भने सामाजिक विकास इकाइ कार्यालयमार्फत थप १५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।

‘मधेस प्रदेश सरकारको रातो किताब हेर्दा यो बजेट पालिकाको हो कि प्रदेश सरकारको छुट्ट्याउनै गाह्रो भएको छ,’ नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद सुनिता यादव भन्छिन्, ‘योजना विनियोजनमा असमानताको खाडल देखिन्छ। यो यदि प्रदेश सरकारको बजेट हो भने सबै सांसदले यसको अपनत्व लिनुपर्छ तर, यहाँ सांसदको सिफारिसभन्दा बिचौलिया हाबी भएका छन्। हाम्रो आग्रह छ कि बजेटलाई पुनर्लेखन गरियोस्। अनिमात्रै हामी अन्य कुनै विषयमा छलफल गर्छौं। अन्यथा प्रदेशसभा सञ्चालन हुन दिँदैनौं।’

मधेस प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याउने बेलामा पनि गत असारमा बजेट विवाद भएको थियो। सो बेला सांसद र मन्त्रालयको सिफारिसभन्दा पनि बाहिरबाट अन्य व्यक्तिहरूले अर्थ मन्त्रालयको गोप्य पार्सवर्ड फेला पारी आफू अनुकूलको बजेट र योजना रातो किताबमा समावेश गरेको आरोप थियो। सो बेला संसदीय छानबिन समति गठन गरेर पार्सवर्ड चोर्नेको खोजी गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता पछि बजेट पारित भएको थियो। तर, न त छानबिन समिति गठन भयो न त आजसम्म सरकारले पार्सवर्ड चोरी गरेको व्यक्ति पत्ता लगाउन सकेको छ।

बजेटमा केही त्रुटिहरू भए तापनि बिचौलिया हाबी भएको कुरा भने सत्य नभएको मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले बताए। ‘प्रतिपक्षी दललाई हामीले छलफलका लागि पटक–पटक अनुरोध गरेका छौं। यो बजेट पारदर्शी छ भन्ने कुरामा जनतालाई विश्वस्त गर्न चाहन्छु’, मुख्यमन्त्री सिंहले भने।