छोरीलाई पैतृक अंश, ०७२ अघि बिहे गर्नेले नपाउने

छोरीलाई पैतृक अंश, ०७२ अघि बिहे गर्नेले नपाउने
फाइल तस्बिर
सुन्नुहोस्

 काठमाडौं : तपाईं विवाहित छोरी हुनुहुन्छ ? यदि २०७२ असोज १४ गते अघि विवाह भएको छ भने पैतृक सम्पत्तिबाट अंश हक पाउनु हुने छैन । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला सँगै अब विवाहित छोरीले पैतृक सम्पत्तिमाथि गर्ने हकदाबीको अन्योलता टुंगिएको छ । पैतृक सम्पत्तिबाट अंश पाउने गरी २०७२ असोज १४ मा भएको संशोधित व्यवस्था कुन मितिपछि विवाहित छोरीका हकमा आकर्षित हुने हो ? भन्ने विवादको समाधान भएको छ ।

संशोधित व्यवस्थाले छोरीको पैतृक सम्पत्तिमा वैवाहिक वा अन्य शर्त नराखी निशर्त रूपमा नैसर्गिक हक स्थापित गराए पनि कार्यान्वयनमा द्विविधा थियो । सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी नागरिक भई हाल ललितपुर बस्दै आएका पुनम मुडभरि र उनका बुवा राममणि र सुमित्रा मुडभरीको मुद्दाको फैसला गरेसँगै छोरीले गर्ने पैतृक सम्पत्तिमाथिको हकदाबीको अन्यौलता टुंगिएको छ । 

सर्वोच्चले २०७२ असोज १४ अघि बिहे भएका छोरीका लागि पैतृक सम्पत्तिमा अंश नलाग्ने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चको पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासमा कहिलेदेखि पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको अंश लाग्ने भन्ने सम्बन्धमा राय बाझिएको हो । यद्यपि, न्यायाधीशत्रय डा. मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानले संविधान जारी भएपछि मात्रै पैतृक सम्पत्तिमा अंश लाग्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने राय दिएका छन् । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलले भने मुलुकी ऐनको ११ औं संशोधनपछि नै महिलाहरूले अंशमा समान हक पाउने व्यवस्था भएकाले सोही समयदेखि नै अंश लाग्ने व्यवस्था लागू हुने राय दिएका छन् । 

 तीन सदस्यीय न्यायाधीशको राय बहुमत भएकाले सो नै मान्य हुने छ । ‘अदालतमा जुन समयमा मुद्दा दर्ता हुन्छ, सोही समयमा नै प्रचलनमा रहेको कानुन आकर्षित हुने देखिन्छ,’ बहुमत (तीन सदस्यीय) न्यायाधीशहरूको रायमा भनिएको छ, ‘२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै अंश मुद्दाका सम्बन्धमा लागू भएको नयाँ प्रवन्धलाई २०७२ असोज १४ मा लैंगिक समानता कायम गर्न तथा लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ ले मुलुकी ऐन अंशबन्डाको १क. नं. को व्यवस्था खारेज गरेकोले सो कानुन खारेज हुनुभन्दा अगाडि चलेका मुद्दा मामिलाको सन्दर्भमा सोही पुरानै कानुन आकर्षित हुने भई नयाँ संशोधित व्यवस्था आकर्षित हुने देखिन आएन । साथै अंश मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा कानुनमा संशोधन भएमा फिराद पर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको आधारमा नै मुद्दाको निरूपण गर्नुपर्ने देखियो ।’ 

मुद्दाको पृष्ठभूमि 
पुनमकी आमाको २०४९ सालमा निधन भएको थियो । सुमित्रा उनकी कान्छी आमा हुन् । राममणिका जेठी पत्नीतर्फबाट पुनमसहित तीन छोरीको जन्म भएको थियो । कान्छी पत्नी सुमित्राबाट दुई सन्तान छन् ।

अध्ययनको सिलसिलामा अमेरिका गएकी पुनमको २०४३ सालमा विवाह भएको थियो । उनी अमेरिकी नागरिक हुन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०६८ जेठ ६ गते ६ भागको एक भाग अंश पाउने ठहर गरेको थियो । जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध राममणिले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए । तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले २०७० साउन १७ गते जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्‍यो । उक्त फैसलाउपर चित्त नबुझाई मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको थियो । 

सर्वोच्चले २०७२ असोज अगावै विवाह गरेको छोरीले अंश पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको नदेखिएको ठहर गरेको छ । पुनमको फिराद पर्नु अगावै विवाह भइसकेको देखिएको अवस्थामा वादी दाबी पुग्ने गरी सुरु तथा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको नदेखिएको ठहर सर्वोच्चले गरेको हो । मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने हुँदा यो संक्षिप्त आदेश जारी भएको हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.