जलस्रोतको देशमा पानीकै हाहाकार
जलसंकटका कारण र समाधानतर्फ वैज्ञानिक र दीर्घकालीन योजना निर्माण गरिएन भने जलविहीन देश बन्ने देखिन्छ ।
नेपाल—हिमशिखर, नदीनाला र प्राकृतिक जलस्रोतको हिसाबले विश्वमै अग्रस्थानमा रहेको मानिन्छ । तर यही देशमा अहिले पानीको हाहाकार मच्चिएको छ । एकातिर बाढी, भेल र पहिरोले जनधनको ठूलो क्षति भइरहेको छ भने अर्कोतिर चर्काे गर्मी, खडेरी र जलविहीनताले जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । यसमा मधेस प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । जहाँ खेतबारी चिरा परेका छन्, धान रोप्न सकिएको छैन । घरघरमा खानेपानीका लागिसमेत पानी ट्यांकीको आवश्यक भएको छ ।
यतिसम्म कि मधेस प्रदेश सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्रसमेत घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । यो समस्याको समाधान भने होइन । यस्ता विपत्हरू राज्यका लागि उल्टै कमाइखाने र राजनीतिक रोटी सेक्ने बाटो बनिरहेका छन् । दातृ राष्ट्रहरूसँग सहयोगको आह्वान पनि गरिसकेको छ । यसरी वैज्ञानिक रूपमा समेत जलस्रोतको धनी देशमा पानी र प्रकृति तथा देशकै अस्तित्वको संकटमा पर्नेगरी प्राकृतिक हाहाकारको अवस्था किन सिर्जना भयो ? यसको कमी, कमजोरीको मुख्य पक्ष के हो ? यसलाई कसरी समाधान दिन सकिन्छ ? यो लेख यसमै केन्द्रित छ ।
मधेसमा किन गहिरिँदैछ पानी संकट
मधेस प्रदेश विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । वर्षामा पनि सतहको पानी उपयोग गर्न सकिने अवस्थामा छैन । हिउँदको अवस्थामा पनि भयावह अवस्था हुन्छ । कुवा, इनार, हातेकल, बोर्डिङ सबै सुक्दै गएका छन् । खासगरी सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, बारा, पर्सा, रौतहटलगायतका जिल्लामा यो समस्याको भयावह रूपमा देखिएको छ । प्रदेश सरकारले दातृ निकायसँग सहयोग माग्नु र मुख्यमन्त्रीको हातमा पानीको ट्यांकी देखिनु आफैंमा चिन्ताजनक संकेत हो । दुर्भाग्यको विषय हो ।
पानीको सतह जमिनमुनि भासिनु सामान्य खालको प्राकृतिक कारण होइन । यो मानवनिर्मित एक खालको ठूलो संकट हो । पुराना समयमा पाँच र दश फिट खन्दा पानी भेटिन्थ्यो । तर अहिले सय फिटभन्दा तलसम्म पनि पानी नआउने अवस्था छ । वनको विनाशले बोटविरुवा मासिनु, झारपात नष्ट हुनु, औषधीय वनस्पति हराउनु, यसले जमिनले पानी सोस्ने प्राकृतिक क्षमता घटायो । दोहनमुखी भू–उपयोगले खोलानाला, नदी र चुरे क्षेत्रमा अनियन्त्रित बालुवा, ढुंगा उत्खननले जमिनको जल सम्हाल्ने क्षमता सखाप गरिदिएको छ । सिँचाइ र कृषि प्रणालीमा परिवर्तन हुनुले कुवा, इनारको साटो विद्युतीय मोटर र पम्प प्रयोग गर्दा जमिनमुनिको पानी चुसिएको छ । तर तल्लो तहमा पुनः भरिने प्रकिया छैन । वर्षा प्रणालीमा असन्तुलनताले मनसुन ढिलो लाग्ने, अनियमित ढाँचामा वर्षा हुनेले जमिनमा पानी गहिरिन नदिई सतहमा बगाउँछ ।
मधेस प्रदेशमा देखिएको गहिरो खडेरी, जमिनमुनिको सतह घट्दै जानु, कृषि उत्पादनमा गिरावट र मानव अस्तित्वकै संकटले राज्य र समाज दुवैलाई गम्भीर सोच र मोडमा उभ्याएको छ। यो केवल वातावरणीय समस्या होइन। सामाजिक, आर्थिक र नैतिक प्रश्न पनि हो।
भौगोलिक असन्तुलनले चुरे क्षेत्रबाट बहने खोलाहरूमा अवरोध हुँदा मधेसमा पानी पुग्दैन, उल्टै बाढी र कटानको त्रास हुन्छ । जलवायु परिवर्तन र पानी संकटले खडेरीको अवधि लम्बिएको छ । वर्षा कम समयमै अत्यधिक हुने भएको छ । जमिनको तापक्रम बढेको छ । जसले पानीको वाष्पीकरण बढाउँछ । हिउँ पग्लने समयावधि र ढाँचा बिग्रँदा नदीको बहावमा समेत अनियमितता आउँछ । यी सबैले संयुक्त रूपमा पानीको संकट सिर्जना गरेका छन् । यसका थुप्रै कारण छन्, जसले पानीको सतह जमिनमुनि भाँसिदै गएको छ । पानी संकटको असर कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीदेखि लिएर सामाजिक सम्बन्धसम्म देखिएको छ ।
खेतबारी बाँझो हुनुले उब्जनी घटेको छ । किसानको आम्दानी र जीविकोपार्जनमा असर परेको छ । ग्रामीण महिला र दलित समुदाय अझ बढी प्रभावित छन् । अझै पनि पानी पँधेराबाट टाढा टाढा बोक्नुपर्छ । पानीको अभावले सरसफाइमा असर हुँदा झाडापखाला, स्किन एलर्जी, डिहाइड्रेसन, टाइफाइडजस्ता रोग फैलिरहेका छन् ।
सरकारको नीतिगत समस्या
सरकारले जलस्रोतको प्रभावकारी नीति निर्माण गर्न नसक्दा, अनियन्त्रित सहरीकरण र भू–उपयोग हुँदा, भूमिगत पानी दोहनको नियन्त्रण नभएको हुँदा, गाउँघरमा सामुदायिक इनार, धारा संरक्षणको नीति अभावको अभाव हुँदा, सार्वजनिक जलसंरचना निर्माणमा स्थानीय सहभागिता नहुनु, राज्यको बजेट पानी, कृषि लक्षित नहुँदा आदि लगायत कारणहरूले पानी संकटले गहिरो बनाएको छ ।
त्यसैले पानी संकट समाधान गर्न वर्षा पानी संकलन प्रणालीको रूपमा विद्यालय, सार्वजनिक भवन, घरघरमा पानी संकलन संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । भू–पुनर्भरण प्रणालीको रूपमा पोखरी, नाला, सिमसारको पुनर्निर्माण, जैविकतरिकाले पानी जमिनमा पस्ने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ ।
नदी–डाइभर्सन योजनामा कोशी, गण्डकी, कर्णालीजस्ता नदीहरूको पानीलाई आवश्यकताअनुसार सुक्खा क्षेत्रमा मोड्न योजना ल्याउनुपर्छ । वृक्षरोपण र चुरे संरक्षणलाई प्रभावकारी रूपमा संरक्षण गर्नुपर्छ । वनजंगलको संरक्षण, नयाँ बोटविरुवा रोप्न सरकारी, निजी, सामुदायिक तहमै अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । वैज्ञानिक तथ्यांक संकलन गरी जमिनको पानी सतह, पानीको उपयोग, पुनर्पूर्ति, प्रदूषणको विवरण संकलन गरी आधारित नीति बनाउनुपर्छ । जनचेतना र शिक्षाको अभावलाई परिपूर्ति गर्नुपर्छ । विद्यालयदेखि गाउँसभा, रेडियो, टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जालमा जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसरी निम्न दीर्घकालीन रणनीतिहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।
अन्त्यमा, पानी हरेक प्राणी जीवनको मूल आधार हो । आज पानीको संकट कुनै सानो भौगोलिक क्षेत्रको समस्याले सिर्जितमात्र समस्या हो । यो सम्पूर्ण नेपाल र विश्वकै चिन्ताको विषय हो । विशेषगरी, मधेस प्रदेशमा देखिएको गहिरो खडेरी, जमिनमुनिको सतह घट्दै जानु, कृषि उत्पादनमा गिरावट र मानव अस्तित्वकै संकटले राज्य र समाज दुवैलाई गम्भीर सोच र मोडमा उभ्याएको छ । यो केवल वातावरणीय समस्या होइन ।
सामाजिक, आर्थिक र नैतिक प्रश्न पनि हो । यदि अहिले नै जल संकटका कारण र समाधानतर्फ वैज्ञानिक, सहभागी र दीर्घकालीन योजना निर्माण गरिएन भने भोलिको पुस्ताका लागि नेपाल जलस्रोतको देश होइन, जलविहीन देशको उदाहरण बन्ने निश्चित छ । त्यसैले राज्य, समाज र नागरिक सबै मिलेर पानी बचाउने, संरक्षण गर्ने र न्यायसंगत ढंगले प्राकृतिक स्रोतसाधनमा पहुँच सुनिश्चित गरी संरक्षण गर्ने आजको युगको आवश्यकता हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !