पूर्वाधार विकासले खोजेको निकास

विकास समयको माग हो । विकास र शिक्षा एकअर्काका परिपूरक हुन् । तर हाम्रोमा न शिक्षा विकासित भयो न त पूर्वाधार विकास नै । विकास निर्माणमा जत्तिको भ्रष्टाचार र अनियमितता कुनैमा भएको छैन । भ्रष्टाचारका लागि मात्रै विकास गरिन्छ भनेर भन्दासमेत हुन्छ । छिमेकी देश भारत र चीनले विश्व इतिहासमा विकासमा धेरै फड्को मार्दा हाम्रोमा हिउँदमा बाटो बनाउने र वर्षात्मा बन्द गर्नेभन्दा अर्को हुन सकेको छैन ।

हरेक वर्ष विकास निर्माणमा हुने खर्च र टिकाउपनको मूल्यांकन गर्दा थाहा हुन्छ, विकास दीर्घकालीन सोचका लागि गरिन्छ कि बजेट सक्न ? छिमेकी देशले १० दिनमा एक हजार कोठाको भवन एक घण्टामा एक किलोमिटर बाटो पिच गर्दैगर्दा हाम्रोमा बुटवल नारायणगढ सडकले करिब १० वर्ष लिने ढुक्क छ । विकासको गतिमा भने हामीले अनेक चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ । अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था र कमजोर शासकीय संरचनाले गर्दा जनताले आधारभूत आवश्यकताहरूमा समेत गुणस्तरहीन अनुभव गरिरहेका छन् ।

संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हक जसमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाबाट क्षति पुगेका व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनेर संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था छ । तर पनि दैनिक यी कुराको क्षति भोगिरहेका छौं । निम्न गुणस्तरका सामान, औषधि, खाद्य पदार्थ, तरकारी र सेवादेखि लिएर अव्यवस्थित पूर्वाधार विकाससम्मका समस्याले जीवनलाई कठिन बनाइरहेका छन् । यी समस्यालाई नियन्त्रण गर्न कुनै प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली नहुनुले स्थिति झन् जटिल बनेको छ ।

यस्ता समस्याहरूको समाधान कसले गर्ला ? गुणस्तरीय कायम गर्न र नभएका लागि नियमन गर्न कानुन, निकाय र व्यवस्था नभएको भने होइन, केबल कार्यान्वयन मात्र नभएको हो । उपभोक्ताहरू गुणस्तरीय सेवा र उपभोग्य सामग्रीबाट नठगिऊन् र यदि कसैले ठगेमा ठगीविरुद्ध कडारूपमा उत्रिन सरकारले उपभोक्ता अदालतको गठनसमेत गरेको छ । जुन अत्यन्तै अग्रगामी र सकारात्मक विषय बनेको छ । अन्य विद्यमान कानुन र निकायजस्तै उपभोक्ता अदालत पनि गठन मात्रै नहोस्, काम देखाओस्, उपभोक्ताको जीवनसँग खेलबाड गर्नेहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याएर सख्त कारबाही गरेको यिनै आँखाले देख्न र कानले सुन्न पाइयोस् ।

गुणस्तरहीन सामान र सेवाको बिगबिगी  :  गुणस्तरहीन र अखाद्य पदार्थको बिगबिगी छ । बजार पूरै मिसाबट र विषादीले भरिपूर्ण छ । खाद्य पदार्थ मात्रै नभएर संवेदनशील औषधिसमेत गुणस्तरहीन छन् । त्यसलाई बजारका व्यापारीले अवसर ठानेका छन् । नियमकले बेवास्ता गरेका छन् भने उपभोक्ता मारमा परेका छन् । बजारमा उपलब्ध सामानहरूको गुणस्तरले उपभोक्ताहरूलाई निराश बनाइरहेको छ । खाद्य पदार्थमा मिसावट, म्याद गुज्रिएका र कमसल उत्पादनको औषधि, निम्न कोटीको सार्वजनिक सेवा र कमजोर गुणस्तरका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूले जनस्वास्थ्यलाई जोखिममा पारेको छ । तर अनुगमन र नियमन भने मौसमी र कर्मकाण्डीमात्रै हुने गरेको छ ।

कमजोर, गुणस्तरहीन र अव्यवस्थित पूर्वाधार विकास  :  हाम्रो देश कंगाल हुनमा अव्यवस्थित र गुणस्तरहीन पूर्वधार विकास एउटा हो । भौतिक संरचना आवश्यकताभन्दा पहुँचमा निर्माण हुने, निर्मित र निर्माणाधीन संरचनामा हामी कसैको महत्त्वमा नपर्नुले यसमा मनग्य प्रश्न उठाउने ठाउँ छ । विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खेलमैदान, पुल, खानेपानी संरचना निर्माणको चरणमै जीर्ण बनेका तमाम उदाहरण छन् । यस्ता कमजोर पूर्वाधारले जनताको जीवनलाई जोखिममा मात्र पार्दैन, सरकारी बजेटको पनि दुरुपयोग गरेको छ । ठेक्कापट्टाको प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव, कमजोर डिजाइन, सिन्डिकेट, कानुनी छिद्र र निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीको निम्न गुणस्तर र नियमन आदि समस्याका प्रमुख कारण हुन् ।

समाधान बेगरको कमजोर अनुगमन प्रणाली  :  अनुगमन प्रणाली भएका र हुने गतिविधिको नियमक साधन हो । यी समस्याहरूको मूल जडमा प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीको अभाव छ । गुणस्तर नियन्त्रणका लागि बलियो र स्वतन्त्र निकायको आवश्यकता छ, जसले बजारदेखि निर्माण स्थलसम्म नियमित अनुगमन गर्न सकोस् । तर, हाम्रो देशमा यस्ता निकाय या त पर्याप्त स्रोतसाधनबाट वञ्चित छन्, या त राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रलोभनका सिकार छन् । उपभोक्ता अधिकार र गुणस्तर नियन्त्रणका लागि केही प्रयास भएका छन् । तर, यी छिटपुट र अपर्याप्त छन् । देशमा अनुगमन र गुणस्तर परीक्षणसँग सम्बन्ध राख्ने कानुन र निकायहरू नभएका होइनन् तर व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन । बजार अनुगमन र गुणस्तर नियमन गर्न विभिन्न कानुन तथा निकायहरूको समेत व्यवस्था गरेको छ । जती कानुन निर्माण भए पनि अवस्था भने सुध्रिएको छैन । कानुन र नियमक निकायले समाधान दिन नसके यसको कुनै अस्तित्व हँुदैन ।

परिवर्तनको संकल्प आवश्यक छ  :  नेपालले विकासको बाटोमा अघि बढ्न गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा, सामान र बलियो पूर्वाधार अनिवार्य छ ।  यसका लागि सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ, अनुगमन निकायहरूलाई सशक्त बनाउनुपर्छ । पारदर्शी प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । जबसम्म गुणस्तरहीनविरुद्ध एकजुट हुँदैनौं, तबसम्म हाम्रो देशले प्रगति हासिल गर्न सक्दैन । अब हरेक कुराहरूलाई स्वास्थ्य र अन्य संवेदनसँग जोडौं, गुणस्तरमा सबैले जोड देआंै । सबै सबैप्रति जवाफदेही बनौं । गुणस्तरीय जीवन अधिकार हो, यो अधिकार प्राप्त गर्न हामीले सामूहिक प्रयास गर्नुपर्छ ।

कहिले गर्ने भन्दा पनि आजै गरौं, अहिले गरौं । विज्ञान र प्रविधिलाई नियमन र अनुगमनमा यसको प्रयोगलाई जोडौं । गुणस्तरीय सामग्री सेवा र पूर्वाधार विकासको टिकाउपनलाई ध्यान दिऔं । संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था गरेको उपभोक्ता हकलाई किन बेवास्ता गरिएको छ ? को बाट यसको समधान र पुनर्बहाली हुने हो ?