नेपाल सूचना प्रविधिको प्रयोगको वृद्धि निर्विवाद छ। जसको सम्भावना पनि प्रचुर मात्रामा छ। तर यसबाट सुशासन र आर्थिक उपार्जनमा भने उल्लेखनीय प्रयोग हुन सकेको छैन।
इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल अहिले नेपालका चर्चित विषय बनेका छन् । नारा बनाएर योजनामा पार्दासमेत ‘एक घर, एक धारा’ हुन सकिरहेको छैन तर ‘एक घर, एक इन्टरनेट’को प्रयोग भने केही वर्षदेखि नै सामान्य छ । सरकारी कार्यालयदेखि घरपरिवारसम्म इन्टरनेटको प्रयोग अधिकांश चाहिँ सामाजिक सञ्जाल चलाउनमात्रै हुन्छ भन्दा पनि हुन्छ । २०७८ सालको जनसंख्याअनुसार इन्टरनेट प्रयोग गर्ने घरधुरीको संख्या २५ लाख १४ हजार ५ सय १० छ भने स्मार्ट फोन चलाउने घरधुरी ४८ लाख ७६ हजार ५ सय ६१ देखिन्छ । सञ्जालको प्रयोग हेर्ने हो भने नेपालजस्तो अल्पविकसित देशमा इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल, स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रता आवश्यकभन्दा बढी भएको हो कि भन्ने भान हुन्छ ।
अन्य क्षेत्रमा सुस्तगतिमा रहेको नेपालले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा भने चाँडै विकास गरेको छ । सन् १९९४ मा इमेलका लागि मात्र इन्टरनेट भित्र्याएको देशले सन् २०२५ सम्म करिब ५५.८ प्रतिशत (१ करोड ६५ लाख) जनतामा इन्टरनेटको प्रयोगको पहुँचलाई बिस्तार गरेको छ । डायलअप कनेक्सन, ब्रोडब्यान्ड र फोरजी र फाइभजीसम्मका इन्टरनेटहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन् । अझ सामाजिक सञ्जालमा भन्ने हो भने त करिब जनसंख्याको आधाभन्दा बढी संख्याका प्रयोगकर्ता यसमा सधैं सक्रिय रहेको पाइन्छ । डिजिटल रिपोर्ट २०२५ का अनुसार नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा १४.३ मिलियन प्रयोगकर्ता सक्रिय देखिन्छन् । खासगरी फेसबुकमा १६.५ मिलियन र इन्स्टाग्राममा ४.१ मिलियन छन् भने उक्त समयमा टिकटक प्रतिबन्ध भएका कारण यसको संख्या देखिएको छैन । अहिले टिकटकको संख्या पनि सोही हाराहारीमा रहेको अनुमान छ ।
करिब तीन करोड जनसंख्या भएको देशमा आधाभन्दा बढी (बच्चादेखि वृद्धसम्म) सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकर्ता छन् । तर पनि नेपाल र नेपाली प्रयोगकर्ताले सामाजिक सञ्जालबाट सामाजिक विवाद र नकारात्मक टिप्पणी नै गरिरहेको भेटिन्छ । अर्को कुनै लाभ प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । आधाभन्दा बढी जनसंख्याको सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटमा भए पनि आर्थिक उपार्जन गर्नभन्दा लाइक, सेयर र निम्नस्तरको कमेन्ट गर्नमै दिन बिताइरहेका छन् । यस्तो कुलतबाट कर्मशील नागरिकको सिर्जनशील समय नष्ट हुनु देशकै लागि दुर्भाग्य हो । जबकि विकसित देशहरूमा सामाजिक सञ्जाल आयआर्जनको स्रोत बनेको छ । नेपालको विकासशील अर्थतन्त्रमा डिजिटल पूर्वाधारको विकास भने भइरहेको छ तर आर्थिक अवसरहरू भने खुलेका छैनन् ।
सामाजिक सञ्जाललाई वित्तीय सशक्तीकरणका लागि एक अत्यन्तै आवश्यक उपकरण बनाउन नेपालले ढिला गरेको छ, जुन अब गर्नु हँुदैन । सही र उचित रणनीतिका साथ सामाजिक सञ्जाललाई दिगो राजस्व प्रवाहमा परिणत गर्न सकिन्छ । छिमेकी राष्ट्रहरूमा सजिलै प्राप्त हुने मोनिटाइजेसन फिचर यहाँ किन हुन उपलब्ध सकिरहेको छैन ? अब कसरी इन्टरनेटको प्रयोग गरी सक्रिय रहने सामाजिक सञ्जाललाई मोनिटाइजेसन (मुद्रीकरण)को साधन बनाउने, विश्वव्यापी आर्थिक मुद्रीकरण नीतिहरूमा के कस्ता चुनौती छन् ? र, नेपालको ‘डिजिटल इकोनोमी’लाई रणनीतिक सुधारको किन आवश्यक छ ? बहस जरुरी छ ।
सामाजिक सञ्जाललाई कसरी आर्थिक उपार्जनको साधन बनाउने ? : सधैं व्यस्त बनाउने र सक्रिय रहने सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक, टिकटक, युट्युब र इन्स्टाग्रामलाई मोनिटाइजेसन नीति हाम्रो नेपालमा पनि लागू गराउन ढिला गर्नु हुँदैन । राम्रा, सकारात्मक, सीप सिकाउने, पढाउने, व्यापार व्यवसाय गर्ने साधनको रूपमा सामाजिक सञ्जालहरूसँग सहकार्य गरेर कानुन बनाउने हो भने पक्कै सामाजिक सञ्जाल आर्थिक उपार्जनको साधन बन्न सक्छ । यसलाई प्रयोगकर्ता, सामाजिक संघसंस्था, स्थानीय व्यापारी र समग्र सरकार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लाग्नुपर्ने हुन्छ ।
सञ्जाललाई राजनीतिक भाषण गर्ने, द्वेष फैलाउने र अन्तरद्वन्द्व बढाउने खालको विषयवस्तुमा रमाउने राज्य सञ्चालक र नेता भएको देशमा यो ज्ञान नपुगेको देखिन्छ । ज्ञान पुगेको भए ध्यान नपुगेको हुनसक्छ । जुन नीति बनाउन र सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरूलाई अनुरोध गर्न आवश्यक छ । पूर्वाधार, नीति, कानुन र सहकार्य गर्न सके सामाजिक सञ्जाललाई आर्थिक उपार्जनको साधन बनाउन सकिन्छ । भिडियो, विज्ञापन, लेखरचना आदि राम्रा, सकारात्मक, कलात्मक, स्थानीय भेषभूषा झल्किने, स्पष्ट भाषामा बनाइएका विषयवस्तुले मनग्यै पैसा कमाउन सकिन्छ ।
नेपालमा मोनिटाइजेसन किन सीमित ? : सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट आर्थिक उपार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण वरपर नै छन् । तर सबै र सधैं भने गर्न नसकेका प्रमाण छन् । एउटै ‘कन्टेन्ट’मा ९ मिलियनभन्दा बढी दर्शक बनाउने दीपक साउद पनि यही कारणले भारतमा बसेर सामाजिक सञ्जाल चलाइरहेका छन् । सञ्जालमा हुने मोनिटाइजेसन फिचर किन सीमित र अन्य देशमा भन्दा फरक छ त ? बुझ्न जरुरी छ । सीमित रहनुको पहिलो कारण भाषा र सानो बजार हो । भाषाका कारण मुद्रीकरणमा समस्या देखिएको धेरै सामाजिक सञ्जालका नीतिहरूमा पढ्न र देख्न सकिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालले अंग्रेजी र अन्य चलनचल्तीका अधिक प्रयोग हुने भाषालाई प्राथमिकतामा राखेका हुन्छन् । अर्को बजारीकरण हो । सञ्जालले ठूला प्रयोगकर्ता भएका देश र उच्च विज्ञापन राजस्व उत्पादन गर्ने देशहरूलाई प्राथमिकतामा पार्छन् । सीमित १६.५ मिलियन प्रयोगकर्ताबाट समिति विज्ञापन राजस्व उठ्ने भएकाले यो सीमित र अन्य देशमा भन्दा फरक छ । भारतले हरेक वर्ष १५ बिलियन सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन राख्न खर्च गर्छ भने नेपालले १५ मिलियनमात्रै । अर्को नीतिको अभाव । हाम्रोमा सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न खोजिने भनेर बेलाबेलामा कानुन बनाउने भन्ने सुनिन्छ ।
सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ पनि चर्चामै सीमित छ । एक पटक टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाइयो भने अहिले टेलिग्रामलाई लगाइँदै छ । सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा दर्ता अनिवार्य गरिनुपर्ने, सामाजिक सञ्जालमार्फत आर्जित रकमलाई ठूलो मात्रामा २ प्रतिशत डिजिटल सर्भिस ट्याक्स र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करलगायतका नीतिगत विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ । पेमेन्ट गेटवे संसारभर चल्ने गुगल–पे र पेपल आदिलाई हाम्रोमा प्रयोगमा ल्याउन नसक्नुको कारणले अन्य देशमा मुद्रीकरण भइरहँदा हाम्रोमा हुन सकेको छैन ।
सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटको प्रयोगलाई आर्थिक सशक्तीकरण र जीविकोपार्जन एवं करियरसँग जोड्नेतर्फ सरकार र सम्बद्ध निकायले ढिला गर्नु हुँदैन ।
अब के गर्ने त मोनिटाइजेसन गर्न ? : सरकारले यसलाई प्रोत्साहन र प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । देशको राजस्व बिनसित्तिमा इन्टरनेटको प्रयोगमा खर्च हँुदै राज्यमाथि खनिँदै आएका प्रयोगकर्तालाई आर्थिक उपार्जनमा लगाउनु पर्छ । यसो भयो भने सामाजिक सञ्जालबाट हुने विरोध र नकारात्मक टिप्पणी र सामाजिक द्वेष र कलह फैलाउनेहरूलाई ठेगान लगाउन सकिन्छ । बिदेसिनेहरूलाई पनि केही हदसम्म रोजगारी सिर्जना गरेर रोक्न सकिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा असामाजिक बनेका प्रयोगकर्ताहरूलाई आर्थिक उपार्जन गर्ने बनाउनेभन्दा अर्को कुनै उपाय छैन । जसले खेर गइरहेको इन्टरनेटको खर्चलाई आयस्रोतमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ भने गरिबी निवारणको एउटा साधन पनि बनाउन सकिन्छ ।
नीतिगत सुधार र समावेशी मुद्रीकरणको पक्षमा वकालत : सरकारी तबरबाटै सामाजिक सञ्जालमा रहेको यति ठूलो संख्यालाई आर्थिक आयआर्जनसँग जोड्ने गरी सामाजिक सञ्जालकर्ता मेटा (फेसबुक, इन्स्टाग्राम), टिकटक, युट्युब आदिसँग देशले आवश्यक नीति निर्माण गरी आयआर्जनसँग जोड्न मिल्ने गरी लबिङ र वकालत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सहज, सुरक्षित र बलियो बनाउने : सामाजिक सञ्जाल विश्वव्यापी व्यापार गर्ने माध्यम भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भुक्तानी हुने र प्राप्त गर्ने भुक्तानी प्राणालीलाई मान्यता दिने, सहज, सुरक्षित र बलियो बनाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रयोगमा आएका गुगल–पे, पे–पललाई सहजीकरण गर्ने तथा हाम्रो ई–सेवा तथा खल्तीजस्ता गेटवेहरूलाई मान्यता दिनुपर्छ ।
डिजिटल साक्षरतामा जोड दिने : सरकारी र गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट डिजिटल साक्षरतालाई प्रवद्र्धन गर्नुका साथै अधिकतम युवालाई आयस्रोत आर्जन गर्ने डिजिटल शिक्षाका बारेमा शिक्षित बनाउनु पर्छ । सामग्री निर्माण (कन्टेन्ट क्रिएसन), सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन (एसईओ) र प्रभावकारी बजारीकरणजस्ता विषयवस्तुमा ज्ञान र शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने तथा विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ई–कमर्सलाई सामाजिक सञ्जालसँगको सहकार्य : सामाजिक सञ्जाल जस्तै टिकटक, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदिलाई ई–कमर्ससँग सहकार्य गराउँदै व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोगमा ल्याउनु उत्तम हुन्छ । जस्तै, दराज डट कम आदिलाई टिकटक, फेसबुक आदिसँग सहकार्य गर्न सहयोग गर्नुपर्छ ।
निष्कर्ष : नेपाल सूचना प्रविधिको प्रयोगको वृद्धि निर्विवादका साथ यसको सम्भावना पनि प्रचुर मात्रामा छ । तर यसबाट सुशासन र आर्थिक उपार्जनमा भने उल्लेखनीय प्रयोग हुन सकेको छैन । समयमै सही र आवश्यक नीति, कानुन, अभ्यास, छिमेकी देशहरूको सिकाइ, सहजीकरण, समन्वय र सहकार्य हुन जरुरी भइसकेको छ ।
नेपालीले सामाजिक सञ्जाललाई समय बर्बाद गर्नुभन्दा जीविकोपार्जनको उपयुक्त माध्यममा रूपान्तरण गर्नु बेस हुनेछ । सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटको प्रयोगलाई आर्थिक सशक्तीकरण र जीविकोपार्जन एवं करियरसँग जोड्नेतर्फ सरकार र सम्बद्ध निकायले ढिला गर्नु हुँदैन ।
सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्दै आर्थिक उपार्जनमा लगाउन सके देश छोड्नेहरू पनि कम हुनेछन्, बेरोजगारी घट्नेछ । यसै पनि नेपालीको कला, गला, सीप र सिर्जनालाई संसारभर सम्मान गरिन्छ । सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट यसलाई प्रवद्र्धन गर्दै ‘मोनिटाइजेसन’ हुने कुरामा जोड दिने
कि ? अनावश्यक, अश्लील, असामाजिक विषयवस्तुलाई सिधै हटाउने व्यवस्था गर्ने कि ? यस्तो गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने कि ? सिर्जना, सम्बद्धता, सहकार्यता, राजस्व र कर तथा भुक्तानीको कार्यलाई सरलीकरण र नीति तथा वकालतमार्फत सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटको प्रयोगलाई आयस्रोतको माध्यम बनाऔं न कि गालीगलौजको थलो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
