प्रक्रियाले मात्र प्रवृत्तिलाई बदल्न सक्दैन

प्रक्रियाले मात्र प्रवृत्तिलाई बदल्न सक्दैन

हामीले आफूलाई आमनागरिक भने तापनि सबैजना कुनै न कुनै पेसा व्यवसायमा लागेका हुन्छौं । हामी समाजका सबै मानिस सदाचारी भइदिए कति जाती हुँदो हो भनेर कल्पना गर्छौं । किन्तु ‘सबै मानिस’भित्र हामी आफैं पनि पर्छौं भन्ने कुरा बिर्सन्छौं । हामी राजनीतिक नेतामा नैतिकता होस् भन्ने चाहन्छौं । तर हाम्रा राजनीतिक नेता हामीले नै उचालेका मानिस हुन् भन्ने कुरा बिर्सन्छौं । यो लेखको ध्येय समग्र राष्ट्रिय जीवनलाई नै दोषारोपण गर्नु कदापि होइन ।

आमरूपमा समाज कता जाँदै छ ? मुख्य कुरा यो हो । हाम्रो समाज कसरी प्रशिक्षित हुँदैछ भन्ने कुरा मनन गरौं त । प्रशासक, शिक्षक, प्राध्यापक, पत्रकार, प्राज्ञ, किसान, चिकित्सक, इन्जिनियर, व्यापारी र बुद्धिजीवीको प्रवृत्ति कस्तो छ ? भन्ने कुराको सम्यक मूल्यांकन गरौं त । यहाँ मौका नपाएका कारण धारण गरेको इमान्दारीको मौका पाउने बित्तिकै च्यातिन्छ । हेक्का राखौं त, यहाँ ट्याक्सी चलाउने, रिक्सा चलाउने, दूध बेच्ने, साग बेच्ने, पान बेच्ने, टीकाटिकुली बेच्ने र ठेला घचेट्नेदेखि लिएर राजनीतिको उच्चतर स्थान ओगटेर बसेका मानिसको प्रवृत्ति औकातअनुसारको अनियमिततातर्फ उन्मुख छ कि छैन ?

यहाँ नियामक निकायहरूलगायत राज्यका सबै अंगहरू सक्रिय र चलायमान छन् । कानुनको फन्दामा पर्नेहरू परिरहेका छन् । उम्कनेहरू बेदाग झैं उम्किरहेका पनि छन् । यहाँ दोषी र निर्दोष छुट्ट्याउनै गाह्रो भइसक्यो । मनुष्यलाई सभ्यताले सिकाएको प्राथमिक शिक्षा नै सम्पत्ति आर्जन र पारिवारिक सुख हो । सम्पत्ति र शक्ति आर्जन गर्दा अन्यायपूर्ण तरिका नअपनाइयोस् भनेर विधिविधान बनाइन्छ । मानिस स्वतःस्फूर्त सदाचारी हुने भए न त नियमनको आवश्यकता पर्दथ्यो, न त दण्डसजाय नै । व्यक्तिगत स्वार्थकै कारणले नै मानव समुदायमा हुनेखाने र हुँदाखाने वर्गको उदय भयो । हुनेले कुनै परिश्रमबिना नै मोजमस्ती गरेर खान थाल्यो । नहुनेले हुनेको दासत्वमा बस्दा पनि आधापेट मात्र खान पायो ।

ऐतिहासिक सन्दर्भमा विचार गर्दा राजा र राणाको समयमा शासकहरू ‘भगवान्का अवतार’ थिए । यो देश नै उनीहरूको थियो । देशै उनीहरूको भएपछि सारा सम्पदा पनि उनीहरूकै हुने भयो । अनि सारा देशवासी पनि स्वतः उनीहरूका रैती हुने भए । देशको सम्पूर्ण राजस्व ‘बाहुली दाखिला’ हुने गथ्र्यो । बाटोघाटो, पानीपधँेरो, कुलो र पाटीपौवा रैतीले नै बनाउँथे । रैतीका पनि रैती बनाएर सीमान्तमा धकेलिएकाहरूले झारामा काम गर्नु अनिवार्य थियो । राजाले यात्रा गर्ने राजमार्गमात्र नभई युद्ध गर्न र सिकार खेल्न जाने बाटोसमेत झारामै तयार हुन्थ्यो ।

आज हामी लोकतन्त्रमा छौं । गाउँगाउँसम्म सरकारी बजेट पुग्छ । अलिअलि विकास पनि नभएको होइन । तर अहिले जनताले चुनेका प्रतिनिधिलाई ‘छोटे राजा’को आरोप लागेको छ । यो आरोप मिथ्या होइन । संघीयता आएपछि जनताको अधिकार जनताकै आँगनमा पुग्यो । अब त नजिकैबाट 
जननिगरानी हुन्छ भन्ने आशा पनि पलायो । किन्तु छिट्टै नै भरोसामा कुठाराघात भयो । विडम्बना त के छ भने जसले संघीयता मागे, उनैले बदनाम गरे ।

युगीन प्रवाह तीव्र हुँदै जाँदा हामी कहाँ चुक्यौं ? यसको समीक्षा हुनु जरुरी छ । नेपाल एउटा एकीकृत मुलुकको रूपमा स्थापित त भयो, तर संगठित भूगोलले मात्र मानवीय मूल्य कायम गर्न सकेन । हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त ल्यायौं, तर त्यसको इज्जत राख्न सकेनौं । हाम्रो राजनीतिले बेथिति र अन्यायका विरुद्ध आवाज त उठायो, तर आफैं बेथितिको केन्द्र बन्न पुग्यो । संसार साक्षी छ, जुन देशको राजनीतिले बेथितिसँग प्रीति गाँसेको हुन्छ, त्यो देश अवश्यमेव कंगाल छ । जुन देशका अगुवाहरू आफैं व्यक्तिगत लाभमा लिप्त छन्, त्यहाँका पेसाकर्मीहरू पनि पाएसम्म लाभमै लिप्त छन् । 
भनाइ पनि छ, ‘यथा राजा, तथा प्रजा’ ।

राजनीतिले सर्वसाधारण जनतालाई ठुल्ठुला सपना देखायो । तर आज पनि ५० किलो वजन भएको एउटा नेपाली युवक ९० किलोको धम्मरधुस हिन्दुस्तानीलाई पिठ्यूँमा बोकेर केदारनाथको दर्शन गराएर छोराछोरी पाल्न बाध्य छ । जतिजति भौतिक सुविधा पुग्दै गयो, त्यतित्यति नै गाउँ रित्तो हुन थाल्यो । आधुनिक सुविधासँगै हातहातमा फोन, घरघरमा इन्टरनेट र खर्चिलो रहनसहनले पनि गाउँमा प्रवेश पायो । परम्परागत खेतीले एक रुपैयाँ नगदको जोहो गर्न सकेन । गाउँमा नगदमुखी रोजगारीको बन्दोबस्त हुन सकेन । नगदबिना जीवन चलाउन सकिएन । अनि खेतबारी बाँझो राखेर युवाहरू जता नगद पाइन्छ, उतै पलायन गर्न थाले । हाम्रा नेताहरूले खानेपानी, बाटोघाटो, विद्यालय, विद्युत् र स्वास्थ्यचौकीजस्ता परम्परागत उपायलाई मात्र समृद्धिका सूचक ठाने । किन्तु समयको प्रवाह उनीहरूको सोचभन्दा धेरै नै बेगवान बनिदियो ।

बेरोजगार त बेरोजगार नै भइहाले । विदेशतिर हिँड्नेहरू पनि हिँडिहाले । किन्तु जो जसले रोजगारी पाए, उनीहरूबाट पनि प्रायः प्रचलित नियमको पालना हुन सकेन । अनुचित लाभबिना जीवन सहज पार्न सकिन्न भन्ने भाष्य स्थापित भयो । अब आदर्श र इमानदार समाजको परिकल्पना गरेर मात्र समस्याको समाधान हुनेवाला छैन । विश्व बैंकले निर्धारण गरेका सुशासनका सूत्रले पनि खासै फाइदा दिन सकेका छैनन् । ती सूत्रहरू केवल प्रक्रिया मात्र हुन् । प्रक्रियाले प्रवृत्तिलाई बदल्न सक्दैन । 

अनियमित कार्य गर्नेमाथि राज्य निर्मम हुनुपर्छ । किन्तु कतिजना र कुन तहसम्म ? मानवको स्वभाव त विश्वभरि नै उस्तै हुन्छ । सबै स्वार्थी हुन्छन् । सबैले आफ्नो र आफ्नो परिवारको समृद्धि चाहन्छन् । आजका विकसित देशले यो स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्तिलाई स्वीकार गरे । उनीहरूले व्यक्तिगत कारबाहीभन्दा पद्धति निर्माणमा ध्यान दिन थाले । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनअनुसार विश्वको सबैभन्दा कम भ्रष्ट देश डेनमार्क हो । डेनमार्क जादु गरे झैं रातारात सदाचारी बनेको होइन । धेरै लामो अभ्यास र जनतालाई आधारभूत सुविधा प्रदान गरेर मात्र उसले यो स्थान हासिल गरेको हो । डेनमार्कलगायतका कम भ्रष्टको सूचीमा रहेका देशका राजनीतिक नेता, ब्युरोक्रेसी, प्रहरी, अदालत, संवैधानिक संस्था, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित वृद्धावस्था र पर्याप्त पारिश्रमिक सदाचारका ऐना हुन् । 

यथार्थवादी भएर सोच्ने हो भने रोजगारी पाएकालाई तोकिएको आयले निर्वाह गर्न कठिन छ । आदर्शवादी भएर सोच्ने हो भने त्यही अवसर पनि पाउन नसकेका कति हो कति छन् । तर मानिसले अर्काे आफू जत्तिको पनि छैन भनेर चित्त बुझाउन पनि कहाँ सक्छ र ? अहिले सहरी इलाकामा खुलेका बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने प्रतिस्पर्धा छ । सबैले देख्ने र बुझ्ने गरी जो कोहीले आँट्नै नसक्ने शुल्क लाग्छ त्यहाँ । निजी अस्पताल खोल्ने स्वीकृति पनि सरकारले नै दिएको हो, जहाँ जो कोहीले बेहोर्नै नसक्ने शुल्क लाग्छ । बजारभरि आलिसान होटेल खुलेका छन्, जहाँ एक छाक खाना खाँदा एक दिनको तलब सकिन्छ । आफ्नै आँखाअगाडि उपलब्ध यी सुविधा उपभोग गर्न सबैलाई इच्छा लाग्छ । त्यतिमात्र होइन, यहाँ बुढेसकालमा औषधोपचार गर्न भनेर पैसा जोगाएर राख्नुपर्छ ।

अन्तमा, जबसम्म उमेर पुगेको हर कोही सक्षम व्यक्तिले आधारभूत सुविधा खरिद गर्न सक्नेगरी रोजगारीको अवसर पाउँदैन, तबसम्म युवा पलायन भइरहनेछ । देशमा रोजगारी पाउनेले पनि ‘लामो हात गर्ने’ परिपाटी कायमै रहनेछ । त्यस्तो क्रियाकलाप गर्नेलाई दण्डित गर्ने प्रक्रिया पनि चलिरहनेछ । तर त्यो प्रक्रियाले प्रवृत्तिलाई बदल्न सक्ने छैन ।

 

जबसम्म उमेर पुगेको हर कोही सक्षम व्यक्तिले आधारभूत सुविधा खरिद गर्न सक्नेगरी रोजगारीको अवसर पाउँदैन, तबसम्म युवा पलायन भइरहनेछ। देशमा रोजगारी पाउनेले पनि ‘लामो हात गर्ने’ परिपाटी कायमै रहनेछ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.