प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारत सरकारले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)मा 'नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफर्म' वा 'जीएसटी २.०'जस्ता प्रमुख सुधारहरू ल्यायो। यो महत्त्वपूर्ण सुधार सन् २०१७ मा जीएसटी लागू भएपछि स्थापित बलियो ढाँचामा आधारित छ। जीएसटी २.० ले कर प्रणालीलाई सरल, छिटो र अझ प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यो माग बढाउन, व्यवसायहरूलाई सहयोग गर्न र थप लगानी आकर्षित गर्न डिजाइन गरिएको हो।
सन् २०१७ मा जीएसटी लागू भएपछि १७ विभिन्न कर र १३ उपकरलाई एउटै एकीकृत करमा समाहित गरियो। यसले करहरूको 'क्यास्केडिङ' हटाएर समान दरहरू भएको एकल राष्ट्रिय बजार सिर्जना गर्यो। 'मेक इन इन्डिया' कार्यक्रम र 'इज अफ डुइङ' व्यवसाय सुधारहरूसहित जीएसटी लागू भएपछि भारतीय अर्थतन्त्रमा विदेशी लगानीकर्ताहरूरुको विश्वास बढ्यो। सन् २००० यता भारतमा एफडीआई प्रवाहको सञ्चित रकम सन् २०१७ मा ५१८ मिलियन अमेरिकी डलरबाट दोब्बरभन्दा बढी भई सन् २०२५ मा १०९७ मिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ।
जीएसटी २.० ले ल्याउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भनेको कर दरहरूको सरलीकरण हो। ४० प्रतिशत दर बोकेका केही अपवादहरूबाहेक चार मुख्य कर दरहरू (५ प्रतिशत, १२ प्रतिशत, १८ प्रतिशत र २८ प्रतिशत ) भएको पहिलेको प्रणालीको सट्टा जीएसटी २.० मा केवल दुई मानक दरहरू छन्, ५ प्रिशत र १८ प्रतिशत। जीएसटी कर दरहरूमा यी परिवर्तनहरूले व्यक्तिहरू, आकांक्षी मध्यम वर्गलाई राहत प्रदान गर्दछ र व्यापारलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ।
जीएसटी २.० ले आम घरपरिवारका लागि ठूलो बचत गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। साबुन, प्रसाधनका लागि आवश्यक सामान, व्यक्तिगत हेरचाहका सामानहरू, औषधिहरूका साथै मुख्य इलेक्ट्रोनिक्स र कारहरूजस्ता धेरै घरायसी वस्तुहरूमा अब कम दरमा कर लगाइनेछ। सबै व्यक्तिगत जीवन बीमा पोलिसीहरूमा जीएसटी छुटले आम मानिसका लागि बीमा किफायती बनाउनेछ र देशमा बीमा कभरेज बढाउनेछ। यी कदमहरूले खर्च घटाउनेछन् र आम मानिसको क्रयशक्ति बढाउनेछन्।
भारतीय अर्थतन्त्रको बलियो आर्थिक आधार
भारतीय अर्थतन्त्रले बलियो र स्थिर वृद्धि देखाउँदै छ। आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा अर्थतन्त्र ६.५ प्रतिशतले बढ्यो, जुन सन् २०२५ को पहिलो त्रैमासिक (जनवरी-मार्च) मा अझ बढेर ७.८ प्रतिशत पुग्यो। उच्च घरेलु खपत, बढ्दो निजी लगानी र बढ्दो निर्यातका कारण यो सम्भव भएको हो। फलस्वरुप, भारत विश्वको सबैभन्दा द्रूत गतिमा अघि बढिरहेको प्रमुख अर्थतन्त्र बनेको छ।
भविष्यलाई हेर्दा भारतको आर्थिक सर्वेक्षणले सन् २०२५/२६ मा भारतको जीडीपी ६.३ प्रतिशत र ६.८ प्रतिशतको बीचमा बढ्ने अनुमान गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको विश्व आर्थिक अवस्था र सम्भावना (युएन डब्ल्युइएसपी)ले सन् २०२५ मा ६.६ प्रतिशत र सन् २०२६ मा ६.७ प्रतिशतको वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छ, जसलाई बलियो निजी उपभोग र लगानी वृद्धिले सहयोग गरेको छ। यी अंकहरूले भारतीय अर्थतन्त्रको बलियो अवस्थालाई पुष्टि गर्छन् र भारतीय र विदेशी लगानीकर्ता दुवैलाई निरन्तर रूपमा प्रोत्साहन गर्नेछन्। बलियो नीति र दीर्घकालीन सुधारहरूद्वारा समर्थित निजी लगानी स्थिररूपमा बढिरहेको छ।
आज भारतको जीडीपी लगभग ३३० लाख करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको छ। यसमध्ये लगभग २०२ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ घरायसी उपभोग हो भने ९८ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ लगानी हो। कम जीएसटी दरहरू र भारत सरकारले हालै लागू गरेको आयकर राहतको साथ आगामी महिनाहरूमा उपभोग कम्तीमा १० प्रतिशतले बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। मानिसहरूले बढी खर्च गरेमा, व्यवसायहरूले बढी कमाएमा बढी लगानी र रोजगारी सिर्जना हुन्छ। फलस्वरुप, यसले आम्दानी बढाउँछ र खर्च गर्ने मात्रा बढ्छ। विकासको यो सद्गुण चक्रले अर्थतन्त्रलाई अझ छिटो बढ्न मद्दत गर्नेछ। मोर्गन स्टेनली बैंकको विश्लेषणअनुसार सरकारले घोषणा गरेको जीएसटी २.० सुधारहरूले जीडीपीमा ०.५-०.६ प्रतिशतको वृद्घि हुने सम्भावना रहेको छ।
उद्योगलाई हुने फाइदाहरू
जीएसटी २.० का फाइदाहरू केवल घरपरिवारमा मात्र सीमित छैनन्। यो सुधारले लागत घटाई, ट्याक्स रिफन्डमा सुधार ल्याई र अनुपालनलाई सहज बनाई उद्योग र साना, लघु तथा मझौला उद्यमहरू (एमएसएमईहरू)लाई पनि मद्दत गर्छ। उदाहरणका लागि, सिमेन्टमा लाग्ने जीएसटी घटाइएको छ, जसले निर्माण र पूर्वाधार क्षेत्रहरूलाई मद्दत गर्नेछ। इलेक्ट्रोनिक सामानहरू जस्तै टिभी, फोन र उपकरणहरूमा करको मात्रा कम गर्नाले यसको माग बढ्नेछ र परिवारहरूरुलाई आफ्नो जीवनशैली स्तरोन्नति गर्न सजिलो हुनेछ। यसले उत्पादन र रिटेल क्षेत्रहरूलाई पनि सहयोग गर्नेछ। सरल र थप स्थिर कर प्रणालीले विश्वास बढाउँछ र कम्पनीहरूरुलाई भारतमा आफ्नो सञ्चालन विस्तार गर्न प्रोत्साहित गर्दछ। धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले पहिले नै देशमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन चासो देखाइसकेका छन्। व्यवसाय र लगानीको दृष्टिकोणबाट जीएसटी २.० भारतमा स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानीकर्ताहरूलाई व्यवसाय गर्न सजिलो बनाउने भारत सरकारको प्रतिबद्धताको बारेमा विश्वलाई दिएको स्पष्ट सन्देश हो।
नेपाली व्यवसायका लागि अवसरहरू
यस समग्र सन्दर्भमा नेपाली कम्पनीहरूले भारतलाई विकासको अर्को फ्रन्टिएरको रुपमा हेर्नुपर्छ। भारतमा पहिले नै स्थापित भइसकेको बराल लजिस्टिकजस्ता नेपाली सेवा क्षेत्रका कम्पनीहरूका लागि व्यावसायिक सवारी साधन, साना डिजेल इन्जिन र निर्माणमा सस्तो इन्पुट लागतले खर्च घटाउनेछ। उपभोग्य वस्तुहरूमा सस्तो दरले गोल्डस्टार जुत्ताजस्ता नेपाली सामानहरूको बिक्री बढाउनुपर्छ। होटल आवास र रेस्टुरेन्ट इनपुटमा करको दर घटाउनुलाई बिजनेस ट्राभलर र अन्य पर्यटकहरूले स्वागत गर्नेछन् साथै वाउ, मोमोजस्ता रेस्टुरेन्ट चेनहरूले पनि स्वागत गर्नेछन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यी नयाँ परिवर्तनरूले नेपाली स्टार्टअपहरूमा नेपाल बाहिर भारतलाई आफ्नो पहिलो स्टार्टअप सुरु गर्ने थलो बनाउन विश्वास जगाउनेछ।
जीएसटी २.० एउटा प्रमुख कदम हो। यसले कम मूल्यमा मध्यमवर्गीय परिवारहरूलाई सहयोग गर्छ, एमएसएमईहरूलाई बढ्न मद्दत गर्छ, उद्योगहरूलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउँछ, निर्यात सम्बन्ध सिर्जना गर्छ र समग्र लगानीको वातावरणमा सुधार गर्छ। यसले भारतको बलियो आर्थिक गति निर्माण गर्छ र देशलाई विश्वव्यापी लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्छ। भारत र नेपाल बीचको बलियो आर्थिक कनेक्टिभिटीलाई ध्यानमा राख्दै यहाँ हाम्रा साथीहरूले पनि यो विकास कथाबाट लाभ उठाउन सक्छन्। मलाई आशा छ कि जेन-जीसहित नेपालका युवाहरूको स्टार्टअपहरूले नेपाल र भारतबीच नयाँ व्यावसायिक सम्बन्धलाई बढावा दिनेछन्। हामी यो प्रक्रियालाई सहज बनाउन प्रतिबद्ध छौं।
(लेखक नेपालका लागि भारतीय राजदूत हुन्। राजदूत श्रीवास्तवले अन्नपूर्ण पोस्ट्को अनलाइन संस्करणका लागि यो आलेख तयार पारेका हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
