संविधान कार्यान्वयनका एक दशक र जेनजी आन्दोलन

नेपालमा लामो राजनीतिक संक्रमणपछि २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएको हो । सात दशकभन्दा लामो संघर्ष, निरन्तर विभिन्न विषयमा भएका आन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन, जनआन्दोलन लगायतका अनेकौं राजनीतिक घटनाक्रमपछि नेपाली जनताले बहुप्रतिक्षित संविधान हात पारेका हुन्। तत्कालीन राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले संविधानसभाबाट पारित संविधान प्रमाणीकरण गर्दै देशलाई नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानबद्ध संरचना दिएको घोषणा गर्नु भएको थियो । 

तर, संविधान जारी भएको १० वर्ष पूरा हुन लाग्दा यसले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन भन्ने धारणा बलियो बनेको छ । राजनीतिक दलहरूकै असहमति, कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती, प्रतिनिधित्व र अधिकारसम्बन्धी विवाद, संघीयताको अस्थिरता र न्यायिक प्रशासनिक व्यवस्थापनमा कमजोरीका कारण संविधान कार्यान्वयनमा असफल भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । 
संविधान २०७२ को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि    

नेपालको संविधान २०७२ कुनै साधारण कानूनी दस्तावेज मात्र थिएन। यो सात दशक लामो संविधान निर्माणको यात्राको परिणाम थियो।
- २००७ साल :  राणा शासन समाप्त भएपछि पहिलो अन्तरिम संविधान
- २०१५ साल :  संसदीय प्रजातन्त्रको संविधान
- २०१९ साल :  पञ्चायती संविधान
- २०४७ साल : बहुदलीय लोकतन्त्रको संविधान
- २०६३ साल : अन्तरिम संविधान (राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्र स्थापना)
- २०७२ साल : संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान

जनआन्दोलन २०६२-६३ ले राजतन्त्र अन्त्य गरी संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान लेख्ने जनादेश दिएको थियो। तर संविधानसभा दुई पटक बनेर पनि लामो समय विवादमै फस्यो। अन्ततः, मिति २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो।

संविधान २०७२ का मुख्य विशेषता र उपलब्धि
- संविधानले धेरै ऐतिहासिक उपलब्धिहरू प्राप्त गरेको ।
- गणतन्त्रको संस्थागत रूप राजतन्त्र अन्त्यको औपचारिक कानुनी मान्यता।
- संघीय संरचना- केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको त्रि(स्तरीय शासन व्यवस्था ।
- समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व – महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, पिछडिएका वर्गलाई आरक्षणको माध्यमबाट अवसर दिइएको । 
- मानवअधिकारको विस्तृत सूची- संविधानमा नै मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको।
- स्वतन्त्र न्यायपालिका र संवैधानिक आयोगहरू- न्यायिक स्वतन्त्रता र नियामक निकाय।
प्रत्यक्ष निर्वाचित स्थानीय सरकार- २०७४ को स्थानीय निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधि सक्रिय भएका ।

उपलब्धि र निराशा
उपलब्धि
- स्थानीय तह सशक्तीकरणस् गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेश सरकार सञ्चालनमा आएका छन्।
- संविधानले निर्दिष्ट अधिकांश ऐनहरू निर्माणस् मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन बनेका छन्।
- संविधानिक निकायहरूको स्थापनास् महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग आदि।
- समावेशी प्रतिनिधित्वमा प्रगतिस् संसद र स्थानीय निकायमा महिलाको सहभागिता बढेको छ।
- प्रदेशमा संवैधानिक निकायहरूको स्थापनास् महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग आदि।

निराशा
- संघीयता अझै विवादित भएको पाइन्छ । 
- मधेशी, थारू, जनजाति समुदायको माग पूर्ण रुपमा समाधान हुन सकेको देखिदैन । 
- संघीय ढाँचा अनुसार संसाधन र अधिकार बाँडफाँड समान रुपमा हुन सकेको छैन । 
- राजनीतिक अस्थिरता र दलहरूको स्वार्थ अनुरुप संविधानको व्याख्या गरी कार्य संचालन गर्नु गराउनु । 
- भ्रष्टाचार, कानुन कार्यान्वयनका विषयमा ढिलासुस्ती।

किन असफल भयो संविधान ?
संविधान असफल भनेको यो पूर्णतया निष्प्रभावी भयो भन्ने होइन, तर यसले जनताको अपेक्षा अनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्ने हो । असफलताको प्रमुख कारण देहाय बमोजिम रहेका छन्। 
- राजनीतिक सहमतिको अभावस् संविधान जारी हुँदा बखत प्रमुख दल (कांग्रेस, एमाले, माओवादी) को १६ बुँदे सहमति भयो, तर मधेशी मोर्चा, थारू र आदिवासी समुदायले संविधान अस्वीकार गरे।जसको कारण आन्दोलन, नाकाबन्दी, हिंसात्मक घटनाले संविधानको वैधतालाई कमजोर बनायो । 
- संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन नहुनु
- प्रदेशको नामाकरण र राजधानी निर्धारणमा विवाद।
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको विषयमा अस्पष्टता र दोहोरोपन।
- स्रोत-साधन बाँडफाँट असमान र अस्पष्ट।

न्यायपालिकाको विवाद
- प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति, संवैधानिक परिषद्, न्यायाधीश छनौट प्रकृयामा दलहरूको हस्तक्षेप।
- संवैधानिक आयोगहरू राजनीतिक भागबण्डामा सीमित।
- दलहरूको अस्थिरता र नेतृत्वको कमी
- स्थायी सरकारको अभाव (बारम्बार सरकार परिवर्तन)
- दलहरूले संविधान कार्यान्वयन भन्दा आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकता दिनु ।
- संविधानलाई आधार मानेर स्थिर सरकारको शासन बन्न नसक्नु ।
- साझा सरकारको रुपमा जनताबाट विश्वास नसकिनु ।
- भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावादलाई नेतृत्व र दलहरुद्वारा प्राथमिकता दिनु । 
- जनताको असन्तुष्टि
- रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन व्यवहारमा सुधार हुन नसकेको ।
- ग्रामीण क्षेत्र र सीमावर्ती क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति कमजोर रहनु । 
- संविधानले दिएको मौलिक हक व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु ।
- हरेक वर्ग क्षेत्रलाई तोकिएको मौलिक हकको समान र सहज पहुँच हुन नसक्नु ।

- नाकाबन्दी र अन्तर्राष्ट्रिय दबाब
- संविधान जारी भएपछि भारतसँग सम्बन्ध बिग्रियो।
- मधेश आन्दोलनलाई भारतले समर्थन गरेजस्तो देखिनु ।
- अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा संविधानको वैधतालाई विभिन्न माध्यमबाट विवादित बनाउन खोज्नु 

संविधान असफलताको कानुनी र संरचनागत कारण
- संविधानमा अत्याधिक प्रावधारहरु राख्नु तर सो को कार्यान्वयन गर्न नसक्नु । 
- विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुको व्यवस्था भएपनि प्रभावकारी हुन नसक्नु ।
- संवैधानिक निकायमा राजनीतिक दलकै नियन्त्रण भई स्वतन्त्र हुन नसक्नु । 
- धेरै राजनैतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने हुँदा दुई तिहाईको मत प्राप्त गर्नु पर्ने हुँदा संविधान संशोधन प्रक्रिया जटिल भई समुदायका माग पूरा हुन नसक्नु । 

संविधान कार्यान्वयनको एक दशक
दश वर्षमा संविधानले केही आधारभूत उपलब्धि दिलाए पनि जनताको जीवनस्तरमा ठोस सुधार ल्याउन नसकेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । संघीयता प्रयोगशालामा मात्र जस्तो देखिएको छ।राजनैतिक दलका कारण संविधान कार्यान्वयनलाई ओझेलमा पारिएको छ । समुदाय बिच समान पहुँच र असमानता भई आएको कारण असन्तुष्टि रहेको छ ।    संविधानले अपेक्षित शान्ति, स्थायित्व र समावेशी विकास दिन नसकेको देखिन्छ ।

युवा आन्दोलन र संविधानको मर्म 
नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा युवाको आन्दोलन सधैं महत्वपूर्ण शक्ति बनेको छ। २००७ सालको क्रान्तिदेखि २०६२ ÷६३ को जनआन्दोलनसम्म युवाको सक्रिय सहभागिताले राजनीतिक परिवर्तनलाई गति दिएको तथ्य इतिहासले पुष्टि गर्छ। हालको जेनजी आन्दोलनसमेत त्यही निरन्तरताको आधुनिक अभिव्यक्ति हो, जसले संविधानमा निहित अधिकार र दायित्वलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने माग जोडदार रूपमा उठाएको अवस्था हो ।

संविधान २०७२ ले नेपाली नागरिकलाई मौलिक हकका रूपमा समानताको हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सुशासन, सामाजिक न्याय र युवा सहभागिताको ग्यारेन्टी गरेको छ। तर यी संवैधानिक प्रावधानहरू व्यवहारमा पुग्न नसक्दा युवामा निराशा बढेको छ। बेरोजगारी, अवसरको असमानता, भ्रष्टाचार, र नेतृत्वप्रतिको अविश्वासले युवालाई सडकमा उतार्ने वातावरण तयार गरेको हो ।

युवा आन्दोलनले संविधानको मर्मलाई स्मरण गराउँछ, संविधान केवल कानूनी दस्तावेज होइन, नागरिक जीवनलाई सम्मान पूर्वक बनाउनु पर्ने सामाजिक सम्झौता हो। जब संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुँदैन, तब युवा पुस्ताले त्यसलाई संस्थागत गर्न दबाब सिर्जना गर्छ। यसरी, युवा आन्दोलन संविधानको आत्मालाई जोगाउने र राज्यलाई जवाफदेही बनाउने लोकतान्त्रिक अभ्यास हो।

जेनजी आन्दोलन र अन्तरिम सरकार 
संविधानको मर्म त्यहीबेला जीवित हुन्छ जब नागरिक, विशेषगरी युवाले, आफ्नो अधिकार र दायित्वप्रति सजग भई सक्रिय सहभागिता जनाउँछन्। त्यसैले युवा आन्दोलनलाई नकारात्मक दृष्टिले होइन, संविधानलाई व्यवहारमा उतार्ने सकारात्मक शक्ति र लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने अवसरका रूपमा लिनु आवश्यक छ।जसको फलस्वरुप देशमा अत्याधिक रुपमा भएको भ्रष्टाचार र समाजिक संजाल बन्दको विषयमा २०८२ भाद्र २३ गते देखी नेपालका विभिन्न स्थानमा जेनी आन्दोलन शुरु भएको थियो । उक्त आन्दोलनमा सरकार पक्षबाट जेनजी आन्दोलनकर्तालाई गोली प्रहार गरी धेरै यूवाहरुले बिरगति प्राप्त गर्न पुगेका थिए भने सयौँ युवाहरु घाइते भई विभिन्न अस्पतालहरुमा उपचारका लागि भर्ना भएका थिए । युवाहरुले उठाएको जायज माँगको कारण सरकारबाट बन्द गरिएको सामाजिक संजाल तत्काल खोल्न बाध्य हुनुको साथै सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिन बाध्य हुनु परेको थियो । आन्दोलनकै जगतमा गैरराजनितिक व्यक्तिबाट सरकार संचालन गर्ने युवा पुस्ताको माँग बमोजिम पूर्व प्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको रुपमा राज्यले स्वीकार गरेको अवस्था रहेको छ र सोही बमोजिम प्रधानमन्त्रीले २०८२ फागुन २१ गते संघीय निर्वाचन गराउने गरी राष्ट्रपतिबाट जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।

निष्कर्ष र आगामी कदम 
नेपालमा भएको जेनजी  आन्दोलनले युवा पुस्ताको राजनीतिक सचेतना, समान अवसरको माग, सामाजिक न्याय र उत्तरदायी शासनको आवश्यकता स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्त गरेको छ। यस आन्दोलनले देखाएको असन्तुष्टि केवल तत्कालीन नीतिगत कमजोरीप्रति मात्र नभई संविधानमा रहेका व्यवहारगत असमानता, कार्यान्वयनको कमजोरी र भविष्यप्रतिको अनिश्चितताप्रति हो । अब संविधानलाई भविष्यतर्फ उन्मुख बनाउन निम्न पक्षमा सुधार गर्नु पर्ने अनिवार्य देखिन्छ ।
- समानता र समावेशीकरण  सबै जाति, लिंग, क्षेत्र र वर्गलाई व्यावहारिक न्याय दिने प्रावधान थप सशक्त बनाउनुपर्छ।
- युवा अधिकार र सहभागिता  नीति निर्माणदेखि निर्णय प्रक्रियासम्म युवाको प्रत्यक्ष भूमिका सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ।
- उत्तरदायी शासन र जवाफदेहिता  राज्यका सबै अंगलाई पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनतर्फ उन्मुख गराउने संवैधानिक सुधार अपरिहार्य छ।
जेनजी आन्दोलनले देखाएको ऊर्जा र दृष्टिकोणलाई संवैधानिक संरचनामा रूपान्तरण गर्न सकेमा नेपालले भविष्यतर्फ बढी लोकतान्त्रिक, समानतामूलक र विश्वस्तरीय मापदण्डअनुरूपको प्रगतिशील यात्रा तय गर्नेछ।साथै नेपालको संविधान २०७२ कुनै पनि हालतमा पूर्ण असफल होइन। यसले गणतन्त्रलाई कानुनी आधार दिएको छ, संघीय ढाँचा सञ्चालनमा ल्याएको छ। तर असफल भनिएको कारण कार्यान्वयनमा कमजोरी, दलहरूको राजनीतिक संस्कार, न्यायिक स्वतन्त्रताको अभाव र जनताका अपेक्षा पुरा नहुनु हो।आगामी दिनमा संविधानलाई सफल बनाउन देहाय बमोजिमका कामहरु गर्नु पर्ने हुन्छ ः
- दलहरूले सहमति र सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । 
- संघीयता र अधिकार बाँडफाँडका विषयमा स्पष्ट हुनु पर्ने देखिन्छ । 
- संवैधानिक निकायलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
- न्यायपालिका र सुशासनलाई बलियो बनाउनुका साथै राजनैतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नु पर्ने देखिन्छ । 
- संविधान संशोधन मार्फत नयाँ पुस्ता समेतको जायज माँग सम्बोधन गर्नु पर्ने देखिन्छ । 
- सबै राजनितिक दलहरुले युवा पुस्तालाई जिम्मेवारीका साथ समेट्नु पर्ने देखिन्छ ।
- एउटा निश्चित उमेर पछि कुनै पनि दलका पदाधिकारीले राजनीतिबाट अवकास लिनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । 

(आचार्य, अधिवक्ता हुन्)