एउटा व्यवस्था बनाउन सिंगो पुस्ताले योगदान र बलिदान गरेको हुन्छ। रगत अनि पसिना बगाएको हुन्छ।
सल्किएको आगो अलिअलि निभेको छ। तर, यो राष्ट्रको इतिहासमा त्यो आगोबाट दन्किएको डढेलो निभ्न अझै कैयौं समय लाग्नेछ। यो सत्य हो, त्यो परिवर्तनको हुरी थियो। तर त्यही हुरी आगो बनेर सल्कियो। सल्किएन मात्रै दनदनी बल्यो, बलिरह्यो। जसले नेपालको ‘सबकुछ’ खरानी बनायो। नागरिकको जीवन, राजनीति, इतिहास अनि न्याय जलेको सम्भवतः यो पहिलोपटक हो र इतिहासलाई यसले सधैं सम्झाइरहनेछ। २०८२ भदौ २४ गते नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा यस्तो दिन बनेर आइदियो कि त्यो निकै अकल्पनीय, अद्भूत र भयावह रह्यो। ७५ भन्दा धेरै नेपाली नागरिकको ज्यान गयो। तीमध्ये सबैजसो भर्खरै जिन्दगी सुरु गरेका युवा छन्।
आफ्नो उज्यलो भविष्यको अधिकार माग्दै गर्दा ती जीवनमाथि कसले अनि किन गोली चलायो ? कसले यस्तो नरसंहार मच्चायो ? आगोभित्रै अहिले निसास्सिएका यी प्रश्नका जवाफ बिस्तारै आउनेछन्। सिंहदरबार जलेर देशको मुख्य प्रशासन अनि यो देशको राजनीतिक इतिहास खरानी भएको छ। सर्वोच्चसँगै अदालतहरू अझै पुत्ताइरहेका छन्, त्यहाँ हाम्रो न्यायिक इतिहास र प्रणाली खरानी भएको छ। संसद् ढलेको छ, हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था यतिबेला यस्तै भुंग्रोमा छ। यतिमात्रै नभएर कैयौं निजी अनि सार्वजनिक सम्पत्ति र व्यवसायसमेत खरानी पारिए। यो सबै केका लागि थियो ? किन, कसरी र कसले गरायो ? इतिहासले यसको जवाफ पक्कै खोज्नेछ।
जीवनको उज्यालो किरण खोजिरहेका भर्खरका युवाले सरकारसँग अधिकार मागेका थिए। ‘जेन–जी’ अर्थात् कलिला युवा जो २८ वर्षदेखि मुनिका छन्। यो आधुनिक अनि प्रविधिले सजिएको दुनियाँमा पाइला टेकेका उनीहरूले यो धरतीमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी खोजेका थिए। जीवनभरि राजनीति, सत्ता अनि शक्तिकै वरिपरि घुमिरहने नेताहरूको अवकाश चाहेका थिए अनि आफूजस्तै नयाँ युवाबाट सरकार अनि सत्ताको नेतृत्व चाहेका थिए। अधिकार अनि अवसर र राज्यका सेवा सुविधालाई बराबरी बाँडफाँट चाहिरहेको अनि इन्टरनेटको दुनियाँमा रमाइरहेको यो पुस्तालाई आखिर सडकमा निस्किन कसले बाध्य बनायो ? इन्टरनेटको यो क्रान्ति साँच्चिकै कति भयावह अनि कति शक्तिशाली हुनेरहेछ ? यो आजको नेतृत्वले राम्रोसँग चाल पायो होला।
परिणाम नेपालमा २४ घण्टामै दुई शक्तिशाली राजनीतिक दलले नेतृत्व गरेको सरकार ढल्यो। ७५ जीवन ढले। हजारौं मानिस घाइते भए। अर्बौंको धनमालको क्षति भयो। हजारौंको रोजगारी गुम्यो। भोलि देशको आर्थिक अवस्था कस्तो होला ? यो भन्न सकिने अवस्था छैन यो सब विध्वंस, हानिनोक्सानीले मात्रै हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई एउटा विकल्प छोडेको छ, सच्चिने नत्र सक्किने। यसभन्दा अर्को कुनै उपाय छैन। आफ्नो पुस्ताको अधिकार माग्दै आगामी पुस्ताका लागिसमेत राज्यमा एउटा बलियो थिति बसाउन खोजिरहेका कैयौं युवाले बलिदान दिएका छन्। त्यस अलावा अब गर्नुपर्ने धेरै काम छन्।
अब खरानीबाट उठ्नु त छँदैछ त्यसभन्दा अघि देशभित्र र बाहिर मडारिइरहेका अनेक षड्यन्त्रहरूलाई हामीले समयमै चिर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसका लागि एकमात्रै हाम्रो अर्जुनदृष्टि हुनुपर्छ। त्यो हो– तोकिएको समय अर्थात् आगामी फागुन २१ मै चुनाव। अर्थात् ‘चुनाव, चुनाव र चुनाव।’ यसभन्दा अहिले दायाँबायाँ सोच्न वा सम्झिन छुट अब छँदैछैन। एउटा शून्यताको अवस्थामा अहिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ। कार्की आफैंमा संविधानका ज्ञाता अनि संविधानवादका जानकार हुनुहुन्छ। कसरी उहाँ यो सरकारको नेतृत्वमा पुग्नुभयो वा पुर्याइयो। यो बहस गर्नुभन्दा पनि अब उहाँले पाउनुभएको एउटा मुख्य ‘म्यान्डेट’ अर्थात् आगामी फागुन २१ को निर्वाचनलाई कसरी सफल गराउने भन्नेबारे अब राजनीतिक दलहरू एकमत हुन जरुरी छ।
यतिबेला सबै राजनीतिक दलहरूमा अलमल देखिन्छ, संसद् पुनस्र्थापनाको आन्दोलन गर्ने कि चुनावमा जाने ? यो अलमलमा जति अलमलिन्छौं, त्यति नै समय घर्किसक्छ। संसद् पुनस्र्थापनाको अलमलमा अहिले अलमलिन जरुरी छैन। किनकि चुनावपछि त संसद् स्वतः ‘नयाँ’ बनेर आउनेछ। यसका लागि राजनीतिक दलहरूले तत्काल आफ्नो नेतृत्वको पुनर्संचरना गरिहाल्नुपर्नेछ। नयाँ पुस्तासँग जसरी राजनीतिक दलको राजनीतिक दूरी बढ्न पुग्यो, त्यसले पनि यो अवस्था निम्तिएको हो। नयाँ पुस्तालाई वा उसको सोचअनुसार नीतिनिर्माणको तहमा पुर्याउनुमै सबैको भलो छ।
अन्यथा, त्यसको क्षति अझ दलहरूले भोग्नैपर्ने हुन्छ। अर्थात्, फेरि पनि उही संसद् पुनस्र्थापना वा अरू केही बहानामा हामीले आगामी फागनु २१ मा हुनुपर्ने चुनाव टार्न वा छेक्न खोज्यौं भने राजनीतिक दलहरूको स्वीकार्यता नेपाली समाजमा सदाका लागि अन्त्य निश्चित प्रायः छ। त्यसैले यस्तो नगरौं, यो दलीय व्यवस्था, हाम्रा कैयांै पुस्ताले रगत, पसिना र आफ्नो जिन्दगी बलिदान गरेर ल्याएको गणतन्त्र र यिनै करोडौं नेपालीले लेखेको संविधान अवसानको बाटो हामी आफैंले नरोजौं। त्यस्तो अवस्था पनि आउन नदेऔं।
स्पष्ट छ, संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य वा संविधानको खारेजी वा अरू यस्तै अतिरञ्जित मागहरू, यी नवपुस्ताका चाहना हुँदै होइनन्, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी वा अरू कुनै व्यवस्था ती उनीहरूका भित्री चाहना पनि होइनन्। होलान्, कसैका कुत्सित कुनै चाहनाले अहिले ठाउँ पाएका पनि हुन सक्छन् तर त्यो सबै आगामी निर्वाचनले निक्र्याेल गर्ने कुरा हुन्। व्यवस्था परिवर्तन अहिलेको आवश्यकता पनि होइन र त्यो माग पनि होइन। मात्रै नवपुस्ताले आफ्नो आत्मसम्मान र स्वाभिमानपूर्वक यही देशमा बाँच्न चाहेका हुन्। आफ्नै जुनीमा फेरिएको जीवनशैली देख्न चाहेका हुन्। अरू देशका नागरिकजस्तै सम्मानित जीवन चाहेका हुन्। नेता वा पहुँचवालका छोराछोरीमात्रै नभएर एउटा साधारण नागरिकले पनि राज्यका सेवासुविधा उत्तिकै बराबरी पाउनुपर्छ भनेर लडेका हुन्। यति प्रस्ट र साधारण मागहरू अर्थात् हाम्रा नयाँ पुस्ताले चाहेका यति सरल आकांक्षामाथि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले भने सधैं आँखा चिम्लिइरह्यो। परिणाम आज सिंगो देशले भोगिरहेको छ।
एउटा व्यवस्था बनाउन वा त्यसको प्राप्तिका लागि सिंगो पुस्ताले योगदान र बलिदान गरेको हुन्छ। रगत अनि पसिना बगाएको हुन्छ। तर त्यसकै आडमा एउटा मात्रै शासकको हठ र जिद्दीले सिंगो राष्ट्र एक निमेषमै खरानी पनि हुन सक्छ। भतभती पोल्ने यो भयावह दृश्यहरू अझै शीतल भइसकेका छैनन्। लोकतन्त्रका लागि कैयौं पटक आफ्नो जिन्दगीलाई लडाइँ अनि आन्दोलनमा होमेका अघिल्लो पुस्ता कहिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न लागेन। कहिल्यै जनताको इच्छा र चाहनालाई शिरोपर गरेन। आफू, आफ्ना सन्तान र आफ्ना वरिपरि घुम्नेहरूबाहेक करोडौं जनताको आकांक्षालाई कहिल्यै उसले आफ्नो जिम्मेवारी ठानेन। आज जे छ, जे भइरहेको छ, यो त्यसकै परिणाम हो।
यतिबेला संसद् विघटित अवस्थामा छ। जनताले कैयौं दशक लडेर खडा गरेको संविधानसभाबाट लेखिएको यो संविधानसँग करिब पाँच दशकभन्दा बढी नेपाली जनताले दिएको बलिदानका अक्षरभाव छन्। त्यस कारण पनि जनताको प्रतिनिधिको थलो भनेर चिनिने संसद् विघटनको परिकल्पना त्यो संविधानमा गरिएको छैन। तर, कहिलेकाहीँ समयका मागहरू वा परिस्थितिहरू यस्ता भइदिन्छन् कि त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ किनकि त्यो परिकल्पना पनि हाम्रै थिए। संविधान पनि जनताले नै लेखेका हुन् र यो परिस्थितिको भागीदार पनि हामी नै हो। त्यसैले राज्यव्यवस्थामा कहिलेकाहीँ ‘आवश्यकताका सिद्धान्त’हरू पनि लागू हुन्छन्, जसले अन्योलका बेला निकासका बाटाहरू खोलिदिन्छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको थोरै हिम्मत अनि विवेकका कारण धन्न यो संविधान जोगिएको छ। तथापि, त्यो संविधानका अक्षरहरू अपरिवर्तनीय होइनन्, समय, परिस्थिति अनि जनताको चाहनाअनुसार जनता आफैंले लेखेको संविधानका ती धारा, उपधाराहरू बदलिन सक्छन्। किनकि, संविधान भनेको समयको गतिलाई छेक्ने वा रोक्ने होइन, ती त समय र परिस्थितिसँगै बग्ने र दौडिने हुनुपर्छ। अर्थात् अहिलेको युवापुस्ताको सोचजस्तै गतिशील। यी सब हामीले गर्नु नै पर्नेछ। खरानी टक्टक्याएर हामी फेरि दौडिनु नै पर्नेछ, सयौं कलिला जीवनको बलिदान अनि सडकमा बगेको रगतको मूल्य त चुकाउनु नै पर्नेछ। अहिले बाँचिरहेको अनि हुर्कंदै गरेको मात्रै होइन, अझै कैयौं पुस्ताका निम्ति हामीले राष्ट्र निर्माणको एउटा नयाँ खाका त कोर्नु नै पर्नेछ। त्यो पक्कै गर्नेछौं। तर, अहिले र तत्काल गर्नैपर्ने काम हो, फागुन २१ मै चुनाव। अहिले हामी सबैको एउटै अर्जुनदृष्टि हुनुपर्छ, चुनाव, चुनाव र चुनाव।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
