शिक्षा, स्वास्थ्यसँगै रोजगारीको पनि ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ तर यो व्यापारीले होइन, राज्यले गर्नुपर्छ।
नेपालजस्तो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र राजनीतिक चेतना अझ सबल हुन नसकेको देशमा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता नागरिकका आधारभूत अधिकारलाई नाफा कमाउने वस्तु बनाउनु आफैंमा लज्जास्पद र दु: खद छ। ज्ञान, चेतना र मानवीय मूल्यको आधार प्रदान गर्ने शिक्षा र जीवनरक्षाको मूल आधार भएको स्वास्थ्य राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी हो। तर, विडम्बना ! यी क्षेत्रलाई समान पहुँचसहितको सेवा बनाउनुको सट्टा सीमित र सम्भ्रान्त वर्गको हातमा थुपारेर नाफा कमाउने केन्द्रमा परिणत गरिएको छ। आज नागरिकलाई शिक्षाबाट लुटिएको धन बराबरको ज्ञान वा रोजगारी पाउने अवस्था छैन। स्वास्थ्यमा त अझ भयावह त्रासदी छ– धन सकिएर मानिसको उपचार रोकिँदा बाँच्न नसक्ने अवस्था सर्वसाधारणले भोगिरहेका छन्।
यही पृष्ठभूमिमा दसैंअघि राजधानीमा भएको युलेन्स स्कुललगायत निजी शैक्षिक संस्थामा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी केवल एउटा भवन जलाउने आक्रमण मात्र होइन, सम्पूर्ण शैक्षिक मूल्य, सभ्यता र नैतिकतामाथिको गहिरो प्रहार हो। नेपालमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मलाई शिक्षाको मन्दिरका रूपमा हेर्ने परम्परा छ। संविधानले शैक्षिक संस्थालाई शान्तिक्षेत्र मान्ने व्यवस्था पनि यही विश्वासको निरन्तरता हो। तर, युलेन्समा भएको आगजनीले यो गहिरो विश्वासलाई हल्लाएको छ। कुनै पनि शैक्षिक संस्थामाथि आक्रमण गर्नु, चाहे निजी होस् वा सामुदायिक, केवल भौतिक सम्पत्ति नष्ट गर्ने मामुली घटना होइन, यो आतंक सिर्जना गर्ने, मानव सभ्यतालाई चुनौती दिने जघन्य अपराध हो।
असन्तोष प्रकट गर्न लोकतान्त्रिक समाजमा अनगिन्ती शान्तिपूर्ण बाटा छन्। तर, विद्यालय जलाउने जस्तो अमानवीय बाटो रोज्नु कुनै पनि सभ्य समाजमा स्वीकार्य हुनै सक्दैन। यो केवल भवनको क्षति मात्र होइन, लोकतान्त्रिक संस्कृति र मानव मूल्यको अपमान हो। आफूलाई सचेत र शिक्षित दाबी गर्ने हरेक नागरिकका लागि यस्तो घटना लज्जाको विषय हुनु स्वाभाविक छ। युलेन्स स्कुल काण्डपछि सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसमा विद्यालयको स्वामित्व, लगानी, राजनीतिक सम्बन्धलगायत प्रश्नहरू सतहमा आए। यो विद्यालय कसले खोल्यो, कसको लगानी छ, परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवासँगको सम्बन्ध के हो जस्ता जिज्ञासा उठ्नु अस्वाभाविक थिएनन्।
देशभर करिब ५० हजार शैक्षिक संस्था रहेको अवस्थामा कुनै पनि निजी वा गैरनाफामूलक विद्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापन, आर्थिक स्रोत वा व्यक्तिगत विवरणबारे सर्वसाधारणले अनिवार्य रूपमा जानकारी पाउनुपर्छ भन्ने सोच सबैमा जायज नहुन सक्छ। तर, यहाँ अर्को गम्भीर कोण छ– युलेन्सको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष स्वयं देशकै बहालवाला परराष्ट्रमन्त्री रहेको तथ्य। जब संसद्देखि सडकसम्म मन्त्रीको नामसहित प्रश्न उठ्छ र स्पष्ट जवाफ आउँदैन, उत्तरको अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक हुँदैन। विद्यालय गैरनाफामूलक भनिए पनि त्यहाँको पढाइ खर्च सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर छ।
यस्तो अवस्थामा सत्तामा बसेको व्यक्ति, चाहे मन्त्री होस् वा सांसद, कुनै निजी शैक्षिक संस्थाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा हुनु नैतिक दृष्टिले गम्भीर प्रश्न हो।
शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा राजनीतिक व्यक्तिको सिधा संलग्नता पारदर्शिता कमजोर बनाउने, नीतिगत निर्णयलाई प्रभावित पार्ने र समान अवसरको सिद्धान्तलाई क्षति पुर्याउने खतरा हुन्छ। युलेन्सको सन्दर्भमा पनि यही समस्या देखिन्छ। परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकी व्यक्ति आफैं शिक्षा नीतिको समान कार्यान्वयनको जिम्मेवार हुँदा आफ्नै नाममा चल्ने विद्यालयको नेतृत्वमा बसिरहनु हितकर देखिँदैन। यसले अतिरिक्त सुविधा, राजनीतिक पहुँच र नीतिगत सहजताजस्ता लाभको आशंका बलियो पार्छ। राजनीति र शिक्षा आ–आफ्नै क्षेत्रमा सीमित हुनुपर्छ। दुवैको मिलनले पारदर्शिता कमजोर बनाउँछ र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्छ।
राज्यले न्यूनतम रोजगारीको अवसर, नि: शुल्क र गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षा, सबैका लागि स्वास्थ्यसेवा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। जबसम्म यी सेवा नागरिकको पहुँचमा आउँदैनन्, तबसम्म असमानता, असन्तोष र हिंसाका घटना दोहोरिरहन्छन्।
यस्तो सन्दर्भमा आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनको उदाहरण स्मरणीय छ। मन्त्री नियुक्त भएको दिनमै उनले आफ्नो संस्थाको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी छोडेको घोषणा गरे। पदमा रहँदा निष्पक्षता र नैतिकता जोगाउन यही उपयुक्त बाटो हो। कतिपयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुलपति स्वयं प्रधानमन्त्री हुने प्रचलन छ, त्यसलाई त जलाइएन भन्ने तर्क गर्छन्। तर, त्यो प्रथा पनि शिक्षा सुधारको दृष्टिले सही छैन। बरु लामो समयदेखि उठ्दै आएको विश्वविद्यालयको नेतृत्वलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउनुपर्ने माग अझ बलियो पारिनु जरुरी छ। विश्वविद्यालयको नेतृत्व शैक्षिक योग्यता, अनुसन्धान र शैक्षिक दृष्टिकोणका आधारमा चयन गर्नुपर्ने आवश्यकता यस घटनाले फेरि स्मरण गराएको छ।
युलेन्समा भएको आगजनीले देखाएको मुख्य पाठ भनेको केवल अपराधीलाई कारबाही गरेर समस्या समाधान हुँदैन भन्ने हो। राज्यको संरचनागत सुधार र दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यकता यहाँ स्पष्ट देखिन्छ। पहिलो, बहालवाला जनप्रतिनिधि, मन्त्री, सांसद वा कुनै सरकारी लाभको पदमा रहेका जो कोहीलाई पनि कुनै शैक्षिक संस्थाको व्यवस्थापन समितिमा रहने अधिकार नदिनु अपरिहार्य छ। यसले समान उत्तरदायित्वको सिद्धान्तलाई बल पुर्याउँछ। दोस्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत उच्च शैक्षिक संस्थाको नेतृत्वमा राजनीतिक व्यक्तिको प्रवेश पूर्णरूपमा निषेध गर्नुपर्छ।
शिक्षा नीतिमा पारदर्शिता र निष्पक्षता ल्याउन यो आधारभूत कदम हो। तेस्रो विद्यालयका अभिभावक र समुदायलाई थप सचेत र सक्रिय हुनुपर्छ। आफ्नो बालबालिकाले अध्ययन गर्ने संस्थाको नीतिगत पक्ष, आर्थिक पारदर्शिता र व्यवस्थापनबारे जानकारी राख्नुपर्छ। अफवाह र भ्रमको खेती गर्ने खबरको सत्यता बुझ्न समुदायले एकजुट हुनुपर्छ। चौथो, असन्तुष्टि प्रकट गर्ने अधिकार सबैलाई भए पनि त्यसको स्वरूप अहिंसात्मक हुनैपर्छ। आगजनी र हिंसाले लोकतान्त्रिक मूल्यलाई अपमानित गर्छ। समाधान होइन, झन् समस्या गहिरो बनाउँछ।
युलेन्स आगजनी केवल एउटा निजी विद्यालयमाथिको आक्रमण होइन, यो देशको शिक्षा, राजनीति र समाजको अन्तर्सम्बन्धको कुरुप चित्र हो। यसले देखाएको छ– जब राजनीति शिक्षामा मिसिन्छ, पारदर्शिता कमजोर हुन्छ। अविश्वास बढ्छ र अन्तत: हिंसाको वातावरण सिर्जना हुन्छ। अब राज्य, समुदाय, अभिभावक र हरेक नागरिकले आफ्नो भूमिका स्पष्ट पार्दै राजनीतिक हस्तक्षेपविहीन शैक्षिक नीति र सार्वजनिक जवाफदेहिताको आधारमा अघि बढ्न जरुरी छ।
शिक्षा कुनै व्यक्तिगत लाभको साधन होइन, यो नैतिकता, पारदर्शिता र समान अवसरको मेरुदण्ड हो। यसलाई जोगाउनु केवल विद्यालयको सुरक्षा मात्र होइन, सम्पूर्ण मानव सभ्यताको रक्षा हो। त्यसैले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी व्यापारीले होइन, राज्यले लिनुपर्छ। राज्यले न्यूनतम रोजगारीको अवसर, नि: शुल्क र गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षा, सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। जबसम्म यी सेवा नागरिकको पहुँचमा आउँदैनन्, तबसम्म असमानता, असन्तोष र हिंसाका घटना दोहोरिरहन्छन्।
जेन–जी पुस्ताले उठाएको विद्रोहको मूल स्वर पनि यही हो— निजीकरण र व्यापारीकरणको जरो उखेलेर राज्यलाई उत्तरदायी बनाउने। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी राज्यको ग्यारेन्टी हो भन्ने बोध केवल नीति होइन, लोकतान्त्रिक समाजको मेरुदण्ड हो। यही बोधले मात्र यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न सक्छ र शिक्षा पुन: जनताको साझा सम्पत्ति बन्न सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
