जेन–जी आन्दोलनमा २३ अर्ब बढीको बिमा दाबी

जेन–जी आन्दोलनमा २३ अर्ब बढीको बिमा दाबी

काठमाडौं : गत भदौ २३ र २४ गते जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको धनजनको क्षतिबापत २३ अर्ब २३ करोड ३७ लाख रुपैयाँको बिमा दाबी गरिएको छ । अर्थात् ३ हजार १ सय ८७ को संख्यामा बिमा कम्पनीमा दाबी परेको छ । कात्तिक ९ गतेसम्म २३ अर्ब २३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा दाबी परेको नेपाल बिमा प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । उक्त दाबी रकम र यसअघिको अग्रिम भुक्तानीसमेत गरेर बिमा कम्पनीहरूले कात्तिक ९ गतेसम्म २ अर्ब ७९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै भुक्तानी गरेका छन् । यो कुल दाबी रकमको १२ प्रतिशत मात्रै हो । १४ निर्जीवन बिमा कम्पनी र ४ निर्जीवन  लघुबिमा कम्पनीबाट उक्त रकम भुक्तानी भएको हो ।  

सुरुको दाबी संख्या र रकमको तुलनामा अहिले यसको आकार थप बढ्दै गएको छ । क्षतिको विवरण थपिएकाले दाबी रकम पनि बढेको हो । गत भदौ २३ र २४ गतेसम्म उत्पन्न असहज परिस्थितिहरूका कारण सिर्जना भएको बिमा दाबीको प्रारम्भिक विवरण १ हजार ९ सय ८४ पुगेको थियो । गत भदौ ३१ गतेसम्मको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार जेन जी आन्दोलनबाट उक्त संख्यामा परेको क्षति रकम २० अर्ब ७० करोड ३८ लाख १४ हजार ४८२ रुपैयाँ बराबर रहेका थियो ।  

बिमा दाबीको ठूलो हिस्सा बागमती प्रदेशको र कम कर्णाली प्रदेशको मुलुकभर जेन–जी आन्दोलनबाट निजी सम्पत्तिदेखि सार्वजनिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति भयो । तर, सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको अहिलेसम्म बिमा नै नगरेकाले यसको सुरक्षण छैन । तर, मोटरगाडीको अनिवार्य तेस्रोपक्ष बिमा हुने भएकाले यो क्षेत्रको सबै बिमा कभर भयो । 

समग्रमा बिमा दाबीको तथ्यांकलाई हेर्दा  सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशको परेको छ । जस्को हिस्सा कुल दाबी रकममा ७५.८२ प्रतिशत रहेको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार  कुल ३ हजार हाराहारीको दाबी संख्यामा १ हजार ७ सय २३ बागमती प्रदेशको हो । दाबी रकमको आधारमा यो प्रदेशबाट १७ अर्ब ६१ करोड ६२ लाख रुपैयाँको परेको छ । उक्त दाबी रकममध्ये बिमा कम्पनीहरूले  प्रारम्भिकसहित गरेर २ अर्ब १५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

यसैगरी रकमको आधारमा दोस्रो बढी दाबी कोशी प्रदेशको रहेको छ । सो प्रदेशमा २ अर्ब ३२ करोड ४५ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ ।  ३ सय ९२ को संख्यामा उक्त रकम बराबरको दाबी परेको हो । कुल दाबी परेसँगै बिमा प्राधिकरणहरूले अग्रिकसहित गरेर कुल ३१ करोड ८४ लाख ४२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । यसैगरी बढी दाबी पर्ने तेस्रो प्रदेशमा गण्डकी प्रदेश रहेको छ । सो प्रदेशमा २ सय १६ संख्याको करिब १ अर्ब ६९ करोड २२ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको बिमा दाबी परेको छ ।  यसमध्ये बिमा कम्पनीहरूले १५ करोड १८ लाख ७९ हजार रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेका छन् ।

आन्दोलनपछिको क्षति दाबी भुक्तानी गर्न बिमा कम्पनीहरू सक्षमः प्राधिकरण
कुल १८ विमा कम्पनीमध्ये ३ कम्पनीले दाबी भुक्तानी सुरु नै गरेका छैनन् । जसअन्तर्गत राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, नेसनल इन्स्योरेन्स र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स रहेका छन् । तर, नेपाल बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदी  हालैको आन्दोलनपछिको क्षति दाबी भुक्तानी गर्न बिमा कम्पनीहरू सक्षम रहेको बताउँछन् । 

उनले आम मानिसहरूलाई अनावश्यक रूपमा नआत्तिन सन्देश दिनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै कम्पनीहरूले एकदमै उपयुक्त ढंगले भुक्तानी गर्नेमा विश्वस्त रहन आग्रह गरे । ‘बिमा कम्पनीहरूले विधिअनुसार क्षति मूल्यांकन भएपछि त्यसको भुक्तानी गर्नेछन् । दाबी भुक्तानीको प्रक्रिया केही ‘कम्प्लिकेटेड’ (जटिल) हुन्छ ।  किनभने पुरै सामान जलेको हुनाले मूल्यांकन गर्न समय लाग्ने हुँदा भुक्तानीमा केही समय लाग्न सक्ने भए पनि कम्पनीहरूले ‘प्रुडेन्ट नम्स’मा रहेर भुक्तानी गर्नेछन्,’ प्रवक्ता सुवेदीले अन्नपूर्णसँग भने । 

उनले क्षति धेरै भएपछि इन्सुरेन्स गर्नेको संख्या र बिमासम्बन्धी सचेतना बढेको पाइएको बताए । यद्यपि, सचेतना मात्र बढेर नहुने र यसलाई बिमा नीति (पोलिसी) मा पनि आउनुपर्नेमा उनको जोड छ । सरकारले बिमा गर्ने भन्नु नै अहिलेको लागि ठूलो नीतिगत कदम भएको उनले औंल्याए । 

सबैभन्दा बढी सम्पत्ति बिमाको दाबी : कुल दाबीको ८१.८६ प्रतिशत
बिमा कम्पनीहरूमा दाबी गर्ने सबैभन्दा बढी सम्पत्ति बिमाको हिस्सा रहेको छ । रकमको आधारमा कुल १९ अर्ब १ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति बिमाको दाबी परेको छ । यो कुल बिमा दाबी रकम (२३ अर्ब २३ करोड) को ८१.८६ प्रतिशत हो । सम्पत्ति बिमामा दाबी रकम गर्ने संख्या भने ६ सय ७३ मात्रै छ । हालसम्म दाबी गरेको मध्ये बिमा कम्पनीहरूले २ अर्ब २७ करोड ११ लाख ३९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । 

यसैगरी दोस्रो बढी दाबी मोटर बिमामा छ । सबैभन्दा बढी संख्या २ हजार २ सय ७० संख्यामा दाबी पर्दाा ३ अर्ब ४४ करोड २५ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको रहेको छ । यसमध्ये बिमा कम्पनीहरूले ४७ करोड ७७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी गरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । 

यसैगरी इन्जिनियर तथा ठे. जोखिम बिमामा १ सय ९२ दाबी पर्दा ३६ करोड ७९ लाख ३८ हजार पुगेको छ । यसमध्ये ४ करोड ६३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको जनाएको छ । यसबाहेक परिवहन बिमा दाबी संख्या १२ वटा हुँदा १ करोड ६६ लाख ६८ हजार रुपैयाँको दाबी परेको छ । तर, हालसम्म परिवहन बिमाको कुनै पनि दाबी भुक्तानी बिमा कम्पनीहरूले गरेको देखिंदैन । यसबाहेक अन्य ४० बिमाको ३८ करोड ७१ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ । यसमध्ये २२ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी गरेको पाइएको छ । 

सबैभन्दा बढी बिमा दाबी सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा
सञ्चालनमा रहेका १४ निर्जीवन बिमा कम्पनीहरू र ४ लघुबिमा निर्जीवन कम्पनीहरूमा ठूलो संख्यामा दाबीहरू दर्ता भएका छन् । यसमध्ये ६ कम्पनीमा अर्बमाथिको दाबी परेको छ । जेन–जी प्रदर्शनबाट उत्पन्न असामान्य परिस्थितिका कारण बिमा कम्पनीहरूले ठूलो मात्रामा क्षति दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

बिमा प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म १८ वटा जीवन बिमा कम्पनीमा  परेको कुल दाबीमध्ये सबैभन्दा बढी सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा परेको छ । यो कम्पनीमा मात्रै ३ सय ९७ दाबी दर्ता भई ५ अर्ब ४९ करोड ४८ लाख ४० हजार बराबरको रकम दाबी भएको छ । उक्त दाबी रकममध्ये सो कम्पनीले हालसम्म १ अर्ब २८ करोढ ३ लाख ७० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ । 

यसपछि बढी दाबी परेको दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्समा ९९ वटा बिमा दाबी पर्दा ५ अर्ब २४ करोड ४० लाख ५८ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम दाबी भएको छ । यसमध्ये कम्पनीले १ करोड ६६ लाख ७० हजार रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेको छ । यसपछि आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्समा २ सय १५ संख्यामा दाबी पर्दा २ अर्ब ७९ करोड ४१ लाख ९ हजार बराबरको दाबी  परेको छ । यसमध्ये ३१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबर दाबी भुक्तानी गरेको छ । यसपछि अर्ब हाराहारीमा शिखर, सगरमाथा लुम्बिनी र नेको इन्स्योरेन्स रहेको छ । उक्त ६ कम्पनी बाहेककोमा अर्बभन्दा कमको बिमा दाबी परेको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.