आमनिर्वाचन सफलताको आधार

मुलुकमा फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाका लागि आमनिर्वाचन हुने अन्तरिम सरकारबाट घोषणा भएको छ। जेन–जी आन्दोलनपश्चात् राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्र्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठनसँगै प्रतिनिधिसभाको विघटन भएपछि मिति तोकिएको हो। जेन–जी आन्दोलनमा सरकारले शान्ति सुरक्षा दिन असमर्थ भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएका थिए। 

राजीनामा तत्कालै स्वीकृत भएपछि राष्ट्रपतिबाट आन्दोलनकारी जेन–जी युवा विद्यार्थीसँग छलफल सुरुवात भएको थियो। आन्दोलनकारीले संसद्को विघटनलाई प्रमुख माग बनाएका र यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलगायत राजनीतिक दलका नेताबीचको सहमतिमा अन्तरिम सरकारको गठन भएको थियो। आन्दोलनकारीबाट संसद् विघटनको माग गरेको अवस्थामा यो माग पूरा नहुँदा मुलुकमा संवैधानिक एवं राजनीतिक ‘भ्याकुम’ सृजना हुँदै असामान्य स्थितिको सामना गर्नुपर्‍यो। 

आवश्यकताको सिद्धान्त एउटा कानुनी सिद्धान्त हो। जुन सिद्धान्तको त्यो आधार हो, जसको आधारमा प्रशासनिक अधिकारीहरूले असाधारण कार्यहरू गर्छन्। जुन व्यवस्था पुनर्स्थापित गर्न वा आधारभूत संवैधानिक सिद्धान्तहरूलाई कायम राख्न डिजाइन गरिएका हुन्छन्। र, त्यो कानुनी मानिन्छ। यदि त्यस्तो कार्यले स्थापित संविधान, कानुन, मान्यता वा सम्मेलनहरूको विपरीत भए पनि यो आधारबाट गरिएको निर्णय वैधानिक हुन्छ भनी यो सिद्धान्तले भन्छ। मुलुक गम्भीर खालको घटनाक्रमबाट गुज्रिएको छ। सामान्य अवस्थाझैं राष्ट्रपतिले चालेको कदम असंवैधानिक भयो भनेर अहिले सम्मानित अदालतमा रिट दायर भएको छ। नेपालको इतिहासमा धेरै पटक संसद् विघटन भएको छ। २०१७ मा राजा महेन्द्रले संसद् विघटन गरेर बहुदलीय व्यवस्थामा प्रतिबन्ध लगाए। निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेको बेला संसद् पुनर्स्थापनाको माग भयो। 

यस्तै, राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ मा संसद् विघटन गरेका थिए तर संसद् पुनर्स्थापनाको माग भयो। ओलीले संविधानविपरीत २–२ पटक संसद् विघटन गरेका थिए तर संसद् पुनर्स्थापनाको माग भयो। अहिले पनि संसद् विघटन भयो र सँगै नयाँ संसद्का लागि निर्वाचन घोषणा भएको छ। यसअघि भएका संसद् विघटन व्यवस्था मासेर र संविधान मिचेर भए तर अहिले संसद् विघटन संविधानको रक्षा गर्दै निर्वाचनमार्फत नयाँ संसद् निर्माणका लागि भएको छ। त्यस अर्थमा यो संसद् विघटनको निर्णय असंवैधानिक भयो भन्नु युक्तिसंगत छैन। 

किनकी मानौं एकछिनलाई संसद् पुनर्स्थापनापछि फेरि हिजो झैँ सरकार गठन हुनेछ। त्यसो भयो भने युवा विद्यार्थीको माग र आन्दोलनको ओैचित्य पनि रहँदैन। अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाही, अकुत धनसम्पत्ति कमाउनेको सम्पत्ति छानबिन र कारबाही हुन सक्तैन। र, संविधान सुधारको एजेन्डा पनि अगाडि बढ्न सक्तैन। चुनावको घोषणा भएर निर्वाचन आयोगले थालनी गरेका काम र लागत त्यसै खेर जानेछ। संसद्मा उपस्थित नभएका तर चुनावी प्रचारप्रसारको मैदानबाट दलहरू फिर्ता हुनु भनेको फेरि थप द्वन्द्व उत्पन्न हुने अवस्था हो। तसर्थ, संसद् पुनर्स्थापनाको कुनै अर्थ छैन। 

नयाँ संसद्का लागि निर्वाचनकै मिति तोकिएकाले राजनीतिक दलहरू अग्रगामी एजेन्डा लिएर जनतासमक्ष जानुको विकल्प पनि छैन। नजानु अन्तरघात हुनेछ। निर्वाचन वास्तवमा जनताको सार्वभौम शक्तिको वास्तविक प्रयोग गर्ने माध्यम हो। त्यसैले सबै राजनीतिक दलहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसका लागि सरकारले दलहरूसँग नियमित रूपमा छलफललाई सघन बनाउनुपर्छ। जहाँ जेन–जी प्रतिनिधि अत्यावश्यक हुन्छ। छलफलबाट संविधान र कानुनमा सुधार र संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा सहमति गर्न सकिन्छ। अन्तरिम सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन जेन–जी आन्दोलनकारीले अगाडि सारेका माग पूरा गर्न आवश्यक छ। अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्ने दोषी व्यक्तिलाई यथाशीघ्र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। अन्यथा फेरि आन्दोलन हुन सक्छ। यसो भयो भने निर्वाचनको वातावरण बिथोलिन सक्तछ। अतः सुशासन कायम गर्न निष्पक्षतापूर्वक विगतमा भएका दर्जनौं अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटनाहरूको अनुसन्धान गरेर कारबाहीका लागि अभियोजन गरिनुपर्छ। 

निर्वाचनलाई भयरहित र स्वतन्त्र बनाउन मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु अहिलेको मुख्य काम हो। खासगरी लुटिएका हातहतियार र गोली फिर्ता गराउन तथा फरार भएका कैदी कारागार फिर्ता ल्याउन बारम्बार अपिल गर्नुपर्छ। साथै सुरक्षा निकायबाट सर्च अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ साथै सीमा नाकालाई पनि निगरानीमा राख्नुपर्छ। तोकिएको समयमा कारागार नआउने कैदीहरू र हतियार नबुझाउनेहरूलाई थप सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सरकारले यसबारेको प्रगति आवधिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। समाजमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताबाट उत्ताउलो, भड्किलो अभिव्यक्ति दिएर स्थितिलाई चर्काउने काम गर्नु हुँदैन।

सुरक्षाकर्मीको मनोबल उँचो बनाउन सरकारले देशव्यापी रूपमा मनोपरामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै सुरक्षाकर्मीका लागि आर्थिकलगायत सामग्री यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनुपर्छ। क्षतिग्रस्त प्रहरी चौकीहरू पनि यथाशीघ्र पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ। हत्या, तोडफोड, आगजनी र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई प्रमाणका आधारमा छिटोभन्दा छिटो पक्राउ गर्नुपर्छ। यस्तै, स्थानीय स्तरमा हुने हुलदंगा र साम्प्रदायिक सद्भाव भड्कन नदिन विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्छ। यसरी योजनाबद्ध रूपमा सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्न सके मुलुकमा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ भएर जानेछ। 

निर्वाचन सम्पन्न गराउने काम निर्वाचन आयोगको हो। यतिखेर निर्वाचन आयोगमा रिक्त प्रमुख तथा आयुक्तहरू नियुक्ति गर्ने र आवश्यक पर्ने जनशक्तिको तत्कालै व्यवस्था गर्नुपर्छ। निर्वाचन हुने क्षेत्रमा सम्भावित जोखिमको मूल्यांकन गर्ने र यस्ता ठाउँमा सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने एवं सुरक्षा निकायसँग निरन्तर समन्वय गर्न आवश्यक हुन्छ। सबै राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण सृजना गर्न आपसी परामर्श, बैठक, भेला नियमितरूपमा गर्न आवश्यक छ। यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा सरकारबाट निर्वाचनमा आवश्यक पर्ने सामग्री र अनुगमनको सहयोगका लागि पहल गर्नुपर्छ। निर्वाचनमा बुद्धिजीवी एवं नागरिकको भूमिका अहं हुन्छ। अतः बुद्धिजीवी तथा नागरिक समाजले समाजमा निर्वाचनका बारेमा तथा असल जनप्रतिनिधि छनोट गर्न मतदातामा जागरण सृजना गरिदिनुपर्छ।

यस्तै, निर्वाचन आयोगबाट मतदातालाई निर्वाचनमा जागरुक बनाउन निर्वाचन सचेतनता अभियानलाई सघन ढंगबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ। निर्वाचनमा मिडियाको अझ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सरकारले मिडियालाई पनि आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएर प्रचारप्रसारका माध्यमबाट निर्वाचनको वातावरण सृजना गर्ने काम गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि राजनीतिक दलहरू महत्त्वपूर्ण माध्यम हुन्। दलहरूले अहिलेको परिवर्तित अवस्थामा पुनर्गठित भएर अग्रगामी एजेन्डाका साथ जनतामा पुग्नुपर्छ। मतदाताहरूलाई मतदानमा उत्साहजनक ढंगबाट सहभागी हुन अपिल गर्नुपर्छ।

मुलुकमा विकसित असामान्य परिस्थितिबीच घोषणा भएको आम निर्वाचन र त्यसपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई अहिले आएर चुनौती दिनु भनेको फेरि मुलुकमा द्वन्द्व, अराजकता सृजना गर्ने कामबाहेक केही हुँदैन। मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गरेर वा हलो अड्काएर गोरु पिटे झैं मुलुकलाई फेरि अनिर्णयको बन्दी बनाई अनिश्चयतिर लैजाने सोच, चिन्तन, शक्ति र पवृत्ति बेठीक छ। तसर्थ, सबै राजनीतिक शक्ति र दलहरू अब पुनर्गठित भएर सार्वभौम जनता समक्ष अग्रगामी एजेन्डासाथ निर्वाचनमा गइहाल्नुपर्छ। निर्वाचनबाट नयाँ प्रतिनिधिसभाको गठन भएपछि पुनः संविधानअनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ।