माथिल्लो मुस्ताङको माग

विगत केही वर्षदेखि माथिल्लो मुस्ताङ अर्थात् ल्हो मन्थाङका दुई गाउँपालिका र सो पालिकाका स्थानीय बासिन्दाहरूले माथिल्लो मुस्ताङ अर्थात् ल्हो मन्थाङलाई निषेधित क्षेत्र र नियन्त्रित क्षेत्रको सूचीबाट हटाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। हुन पनि नेपाल सरकारले सन् १९९० मा विदेशी पर्यटकलाई केही सर्तसहित माथिल्लो मुस्ताङ अर्थात् ल्हो मन्थाङमा प्रवेश गर्ने अनुमति दिन सुरु गरेको थियो। सुरुमा एक जना पर्यटकबराबार १० दिनका सात सय अमेरिकी डलर सलामी शुल्क तोकिएको थियो।

ल्हो मन्थाङ जान विदेशी पर्यटकको लागि दुई जना हुनैपर्ने, सम्पर्क अधिकृत अनिवार्य रूपमा लानैपर्ने, आधिकारिक रूपमा नेपाल सरकार पर्यटन मन्त्रालय मातहत रहेको पर्यटन विभागमा दर्ता गरिरएको ट्रेकिङ एजेन्सीबाट मात्रै जान पाइने, स्थानीय बासिन्दाहरूलाई जथाभावी सरसहयोग दिन नपाउने आदि सर्तहरू अनिवार्य रूपमा मान्नुपर्ने नियम लागू गरिएको थियो। साथै वार्षिक रूपमा निश्चित संख्या (एक हजार)भन्दा बढी विदेशी पर्यटक माथिल्लो मुस्ताङ अर्थात् ल्हो मन्थाङ जान नपाउने गरिएको थियो। तर केही वर्षपछि नै माथिल्लो मुस्ताङ अर्थात् ल्हो मन्थाङ जाने विदेशी पर्यटकको संख्याको सीमा हटाइएको थियो। अन्य सर्त तथा नियमहरू यथावत् नै राखियो। यसरी हेर्दा सुरुमा एक जना पर्यटक बराबर १० दिनका लागि सात सय अमेरिकी डलर सलामी शुल्क तोकिएको भए तापनि पछि आएर पाँच सय अमेरिकी डलरमा झारिएको थियो। जुन सलामी शुल्कलाई सरकारले अहिलेसम्म कायमै राखेको छ।

तर समय क्रममा (लगभग २४÷२५ पछि) माथिल्लो मुस्ताङ अर्थात् ल्हो मन्थाङ भ्रमण गर्न जाने विदेशी पर्यटकलाई सरकारले जुन नियम अर्थात् निषेधित क्षेत्र र नियन्त्रित क्षेत्र लागू गरेको छ, सो नियमलाई हटाउनुपर्ने माग निषेधित क्षेत्र र नियन्त्रित क्षेत्र लागू गरिएको दुई गाउँ पालिकाहरू ‘लो घेकर दामोदरकुण्ड’ र ‘ल्लो मन्थाङ’ गाउँपालिका र सो पालिकाभित्रका स्थानीय बासिन्दाहरूले गरिरहेका छन्। माथिल्लो मुस्ताङ अर्थात् ल्हो मन्थाङलाई तत्कालै निषेधित क्षेत्र र नियन्त्रित क्षेत्रको सूचीबाट हटाउनुपर्ने माग स्थानीय बासिन्दाहरूको छ। अर्थात् अबका दिनमा सरकारले सन् १९९० देखि विदेशी पर्यटकलाई केही सर्तसहित माथिल्लो मुस्ताङ अर्थात् ल्हो मन्थाङमा प्रवेश गर्ने अनुमति दिन सुरु गर्दा लागू गरेको निषेधित र नियन्त्रित क्षेत्र भनी जुन नियम तथा सर्तहरू लागू गरिएको वा भनौं तोकिएको थियो, सो हटाइनुपर्छ। जुन मागलाई सरकारले मनन् गर्नैपर्ने देखिन्छ। 

सरोकारवालाले पनि विदेशी पर्यटकलाई माथिल्लो मुस्ताङ अर्थात् ल्हो मन्थाङमा भ्रमण लागू गरिएको निषेधित र नियन्त्रित क्षेत्र भनी जुन नियम तथा सर्तहरू कायमै राख्ने कि हटाउने ? भन्ने सम्बन्धमा गम्भीर भएर छलफल र बहस गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने निषेधित क्षेत्र र नियन्त्रित क्षेत्र लागू गरिएको दुई गाउँपालिका साथै सो पालिकाभित्रका स्थानीय बासिन्दाहरूले नै माथिल्लो मुस्ताङ अर्थात् ल्हो मन्थाङलाई तत्कालै निषेधित क्षेत्र र नियन्त्रित क्षेत्रको सूचीबाट हटाउनुपर्ने माग गरेपछि अरूले किन कपाल दुःखाउने भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ, उठाउन सकिन्छ।  

जे भए तापनि २०४६ सालमा आएको राजनीतिक परिवर्तनपछि आएको प्रजातन्त्रिक सरकारसँगै नेपाली पर्यटनले केही न केही गति लिन थाल्यो। हुन पनि पञ्चायतकालमा घोषित गरिएका केही हिमाली हिमाली जिल्लाका निषेधित क्षेत्र प्रजातन्त्रिक सरकारसँगै केही निषेधित क्षेत्रलाई केही सर्तसहित विदेशी पर्यटकहरूले भ्रमण गर्न पाउने गरी खुला गरिएको थियो, छ। तर, अब ती निषेधित क्षेत्रहरूमध्ये केही क्षेत्रलाई छाडेर प्रायः सबै निषेधित क्षेत्रलाई खुला रूपमा विदेशी पर्यटकलाई घुम्न जाने वातावरण मिलाउनुपर्ने देखिन्छ। यसो गर्न सकेमा नेपाल भ्रमण गर्न विदेशी पर्यटकको संख्या अवश्य पनि ठूलो पैमानामा बढोत्तरी हुने देखिन्छ। अहिलेसम्म ती निषेधित क्षेत्रबाट सरकारले विदेशी पर्यटकबाट महँगो शुल्कमात्रै लिने गरेको, त्यसको तुलनामा विदेशी पर्यटकलाई न्युनतम सेवा र सुविधा चाहिँ दिन नसकेको व्यापक गुनासो रहेको छ। वास्तवमा सो तथ्य र यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन। 

खासमा नेपालको उत्तरी छिमेकी देश चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमा जोडिएका हिमाली जिल्लाका केही नाकालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुमा युरोप र अमेरिकी पर्यटकहरूलाई लक्षित गरिएको हो भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ। किनकि पर्यटकको भेषमा नेपालको बाटो भई चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत छिरेर उपद्रव मच्चाउलान् कि ? भन्ने आशंका छ। चिनियाँहरूको सोही आशंकाअनुसार नै चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेपछि नेपालको उत्तरी क्षेत्रका प्राय सबै नाकाहरू सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको बुझ्न गाह्रो छैन।

त्यसैले ताप्लेजुङ, डोल्पा, सोलुखुम्बु, रसुवा, हुम्ला, दार्चुला, मनाङ, दोलखा, मुस्ताङ, गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, मुगु, बझाङ, संखुवासभालगायत जिल्लाहरूका विभिन्न क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकिएको थियो। नेपालको निषेधित र नियन्त्रित क्षेत्रहरूबारे केही वर्ष अघिदेखि खुल्ला गर्न गृहकार्य गर्दैछ भन्ने विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशन भएको थियो। हुन पनि हो, सो विषयमा प्रमुख भूमिका गृह मन्त्रालयको रहने गर्छ। यस विषयमा तत्कालीन संघीय संसदन्तर्गत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले सरकारले तोकेको नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रमा लिने विशेष शुल्कका दरलाई पुनरावलोकन गर्न पर्यटन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको थियो।

तत्कालीन श्री ५ को सरकारले त्यो बेला तोकेको नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रहरूमा संखुवासभाको हटिया, किमाथांका, मकालु क्षेत्र, दोलखाको गौरीशंकर, लामाबगर क्षेत्र, धादिङ, नुवाकोट, रसुवाको गणेश हिमाल क्षेत्र र तामाङ सम्पदा–टिमुरे क्षेत्र, गोरखाको चुम उपत्यका, छेकम्पार र मनास्लु क्षेत्र, मनाङको नार र फु क्षेत्र, मुस्ताङको माथिल्लो मुस्ताङ, डोल्पाको तल्लो र माथिल्लो डोल्पा क्षेत्र, मुगुको माङ्ग्री, पुलु क्षेत्र, हुम्लाको यारी, सिमीकोट क्षेत्र, बझाङको साईपल, धुली क्षेत्र र दार्चुलाको टिंकर भन्ज्याङ र व्यास क्षेत्र आदि थिए। हाल नयाँ नाका, क्षेत्रहरू प्नि थपिएका छन्। कतिपय नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रमा अहिले आएर विदेशी पर्यटकले बढी नै संख्यामा भ्रमण गरिरहेका छन्, अझै पनि। 

समग्रमा हेर्दा आफ्नै देशका लागि हो भने, सरकारले अबका दिनमा खासै नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्र कायम राखी राख्नुपर्ने कुनै दरकार देखिँदैन। सकेसम्म अब हाम्रो देशको उत्तरी सीमाका बाँकी रहेका नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रहरू हटाएर विदेशी पर्यटकको आगमन दर बढाउँदा मुलुकका लागि फाइदा नै हुने। त्यसका लागि नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रहरूमा लाग्ने शुल्क पनि घटाउन जरुरी छ । जसले गर्दा सरकार, स्थानी बासिन्दा, नेपाली पर्यटन व्यवसायी, होटेल तथा लज व्यवसायीका साथै फिल्डमा खटिने पर्यटन मजदुर एवं विदेशी पर्यटक सबैलाई फाइदैफाइदा हुन्छ। देशमा रोजगारी र आम्दानी बढ्नुका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा बढोत्तरी हुने नै छ।