सधैं जस्तै भइरहने हिंसात्मक आन्दोलन भने कसैका लागि र कहिल्यैका लागि पनि समाधान होइन ।
संसारमा सायद नेपाल नै होला, हरेक १०–१५ वर्षमा शासन व्यवस्थाका लागि आन्दोलन भइरहने। यो किन हुन्छ र भइरहेको छ ? नेपालको उदय भएदेखि हालसम्म विभिन्न शासन व्यवस्थाको इतिहास छ। तर टिकाउ भने उहिलेदेखि हालसम्म कुनै हुन सकेको छैन। कुन शासन व्यवस्था चाहिएको भन्ने कुरा यकिन हुन सकेको छैन। विभिन्न कालखण्ड हुँदै विभिन्न वंश, जाति, व्यक्ति हुँदै राजनीतिक दलले शासन गर्दासम्म पनि उस्तै छ। हरेक दशकको वरिपरि आन्दोलन हुनु देशका लागि घातक छ। यही अस्थिरताको विषयले देश झन् पछि झन् कमजोर हँुदै गएको छ।
२०४० सालको आसपासमा जन्मेकाले पञ्चायत, प्रजातन्त्र, राजाको प्रत्यक्ष शासन, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म भोगेको छ। बेलाबेलामा हुने अप्रत्यक्ष शासन, आन्दोलन, हिंसा, त कति हो कति ? अब भन्नुहोस्, के देशमा स्थिर शासन व्यवस्था छ त ? देश उँभो लागेन। देश कसैले बनाएन। अन्य देशले कति प्रगति गरे। भन्नेहरूले आन्दोलनबाहेक केही गरेका छौं जस्तो लाग्दैन। आन्दोलन गर्ने, सोझासिधा जनताका सन्तान सहिद हुने, सत्ता हत्याउने र सत्ताको बागडोर हत्याउने, यस्तै यस्तैमा वर्ष बित्दैछन्, तर नयाँ उपलब्धि छैन।
गणतन्त्रपश्चात् देशमा दुईवटा निर्वाचन भए, यी निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेनन्। मिलीजुली सरकार बनाए, नेतृत्वमा पञ्चायतदेखि लिएर गणतन्त्रसम्म आउँदा पनि उनीहरूलाई मतदाताले नै हट्न दिएनन्। अघिपछि आदर्शका कुरा गरे पनि चुनावमा भने नेतृत्व बदल्न सकेनन् र चाहेनन्। राजनीति पैतृक सम्पत्तिजस्तो भयो। हजुरबुवा जुन दलमा आबद्ध थिए, नातिपनाति पनि उनै दलका कर्मठ कार्यकर्ता भए। गलतलाई गलत कहिल्यै भनेनौं। यही कारण देशमा अस्थिर व्यवस्था र अशान्त वातावरण बनिरह्यो।
देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अनियमितताले सीमा नाघ्यो। यी कुरा कहाँ छन्भन्दा पनि कहाँ छैनन् भन्ने अवस्था छ। नातावाद, कृपावाद, दलगत स्वार्थ, स्वेच्छाचारी निर्णय आदिले देशलाई भड्खालोमा पारेको छ। हरेक नेपालीलाई विदेशमा नगई जीवन निर्वाह गर्न गाह्रो परिरहेको छ। गाउँ शून्य र देश खाली हुने अवस्थामा छ। यी यावत् कुरालाई नयाँ पुस्ताले मन पराएनन्। विगतको चुनावमा पनि युवाले नेतृत्व गरेको दललाई बहुमत दिएर राम्रो सन्देश दिए तर पनि परम्परागत दल र नेतृत्वले बुझेन। हुँदाहुँदै संसारका एक÷दुई देशले बाहेक प्रतिबन्ध नगरेको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कार्य सरकारले गर्यो। फलस्वरूप युवा सडकमा आए र सत्ता पल्टाए।
संक्रमणकालीन सरकार र वर्तमान अवस्था : नयाँ सरकारले आगामी ६ महिनाभित्र नयाँ नेतृत्व दिलाउन फागुन २१ गते निर्वाचनको घोषणा गरेको छ। वर्तमान सरकारको प्रमुख दायित्व संविधानतः स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन गराएर हस्तान्तरण गर्नु हो। यद्यपि नेपालको वर्तमान अवस्था देख्दा र भोग्दा सुखद् भने छैन। राजनीतिक दलहरू यही सरकारसँग पौठेजोरी खोजिरहेछन्। कोही यही सरकारमा सामेल हुने बाटो खोजिरहेका छन्। कोही विभिन्न आकर्षक राजनीतिक मुद्दा ल्याएर जनता आन्दोलनमा अग्रसर छन्। नियमक निकाय २३ र २४ गतेको घटनाले त्रसित छ। केही समय सरकार ढल्दा खुसी हुनेहरू अहिले सरकार यही सरकारको विरोध गरेका छन्। सरकारसँग विभिन्न माग तेस्र्याइरहेछन्। हरेकलाई हरेक देशको एजेन्टको रूपमा परिभाषित गर्ने काम भएको छ। आफूले आफूलाई मात्र राष्ट्रवादी घोषित गर्न व्यस्त छन्।
जनताका वास्तविक मागहरूलाई सरकार र राजनीतिक दलहरू ओझेलमा पारिरहेका छन्। सरकार केही नयाँ गर्न थाल्छ, खाइपल्केका राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ता बनेका उच्च कर्मचारीले त्यसलाई उल्ट्याउन लागि पर्छन्। व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता, नेपोकिड्स र राजनीतिक अस्थिरताको मुद्दा समाधान गर्ने सरकार निर्माणका लागि निर्वाचनमा सरकार होमिएको छ। निर्वाचन एकमात्र विकल्प बनेको छ, जुन अपरिहार्य छ। तर यसलाई हुन नदिन र केही समय लम्ब्याउन भए पनि हरेक राजनीतिक दल सरकारलाई दोषारोपण गरिरहेका छन्।
निष्कर्ष : देश संक्रमणकालीन अवस्थामा चलिरहेको छ। यो सरकारको प्रमुख मुद्दा विगतका सरकारले गरेका नराम्रा निर्णय, दीर्घकालिक असर पार्ने निर्णय, अनियमितता र भ्रष्टाचारको अन्त्य हुँदै स्थिर सरकारका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन गराउनु हो। युवा पुस्ता जेन—जेडले गरेको आन्दोलनले जनतामा केही हदसम्म राजनीतिक जागरण ल्याएको छ। तर यसले मात्रै दिगो परिवर्तन ल्याउने छैन। नेपालीको बाटो अझै लामो देखिन्छ, जसलाई हामीले देश र राष्ट्रका लागि सोचेर परिवर्तनतर्फ उन्मुख हुनु जरुरी छ। देश समृद्ध बनाउन आगामी सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ। औद्योगिक विकास र लगानीमैत्री वातावरण, ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको छ, शिक्षा प्रणाली। बजार र मागसँगको तादम्यता मिलाउने, प्राविधिक शिक्षा र सीप विकासमा जोड दिँदै संरचनात्मक आर्थिक सुधारमा गरिनु पर्छ।
देशको गिर्दो साख उठाउनु छ। भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकाय, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्छ। स्वच्छ न्यायपालिका, पारदर्शी शासन प्रणाली अवलम्बन गर्दै भ्रष्टाचार पूर्णतः नियन्त्रण गरिनुपर्छ। जनताले खोजेको आवश्यक संविधान संशोधन र विकासका लागि नयाँ राजनीतिक दलको गठन जस्ता अत्यावश्यक काम गरेर राजनीतिक प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ। शक्तिका लागि जे पनि गर्ने मिल्ने र फुट्ने प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्छ। महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक र पिछाडिएका वास्तविक समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व, लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरण, आर्थिक विभेद घटाउने जस्ता अग्रगामी नीति समावेश भएको सामाजिक समावेशिताको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ।
मुलुक दुई ठूला शक्तिशाली राष्ट्रको बीचमा रहेकाले भारत र चीन दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाउँदै गुटनिरपेक्ष विदेश नीतिको पालना गर्नुपर्छ। राष्ट्र र जनताको पक्षमा सञ्चालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय ठूला परियोजनाहरूमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउँदै स्पष्ट विदेश नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। देश विभिन्न कालखण्ड हुँदै आजसम्म आउँदा धेरै पछि परेको छ, अहिले नयाँ दल खोल्ने र दल मिल्ने परिपाटी अगाडि बढेको छ। यो समय देशलाई समृद्ध र सफल बनाउने दल र नेतृत्वको खोजी भइरहेको छ। अधिकतम जनतामुखी र विदेशमा बस्ने आम मतदाताको भावनाको समेत कदर हुने निर्वाचन प्रणालीमा अग्रसर हुनुपर्छ। यसरी, आर्थिक रूपान्तरणको स्पष्ट नीति, भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई निर्मम तरिकाले अनुसन्धान गर्ने नागरिक नेतृत्वको खाँचो छ।
हरेक दशकमा हुने आन्दोलन र शासन व्यवस्थाको परिवर्तन अब स्विकार्य छैन। त्यसको निक्र्योल आगामी निर्वाचनले अवश्य गर्नेछ। यदि पुरानै भ्रष्ट नेतृत्वको पुनरागमन, संरचनात्मक सुधार नहुने, व्याप्त बेरोजगारी र असमानतामा वृद्धि, भ्रष्टाचार र अनियमितता जस्ताको तस्तै हुने हो भने ७२ जनाको जीवनको आहुति खेर जानेछ। र, पुनः शक्तिशाली आन्दोलन हुनेछ। यद्यपि, हामी स्पष्ट हुनुपर्छ, सधैं जस्तै भइरहने हिंसात्मक आन्दोलन कसै र कहिल्यैका लागि पनि समाधान होइन। यसमा नवपुस्ता, परम्परागत दल र नेतृत्वका साथै आम मतदाता समय र विगतको क्षतिसँगै परिवर्तन अनिवार्य छ। यसलाई नजरअन्दाज र आफ्नो डम्फु आफैंका लागि मात्र बजाउने कामको अन्त गरौं। देश बनाउन सुरु गरौं र देशलाई अगाडि बढाऔं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
