कूटनीतिमा नेपाल  :  ‘अ क्याट एन्ड थ्री लायन्स’!

अनुसन्धानका निष्कर्षलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ :  पहिलो दार्शनिक पक्ष र दोस्रो व्यावहारिक पक्ष ।
१. सैद्धान्तिक/दार्शनिक पक्ष  :  शोध अनुसन्धानको शीर्षक थियो, ‘नेपालको परराष्ट्र नीतिमा भू–राजनीतिक र भू–अर्थनीतिय दृष्टिकोण’ । यसमा सैद्धान्तिक जगको रूपमा नव–यथार्थवाद र नव–उदारवादलाई लिइएको थियो भने लिच्छविकालदेखि हालसम्मको नेपालको परराष्ट्र नीतिको विश्लेषण गर्ने कोसिस गरिएको थियो । सैद्धान्तिक/दार्शनिक पक्षअन्तर्गत निम्न बमोजिमका निष्कर्ष पाइएको छ  : –

नेपालको परराष्ट्र नीतिमा सैद्धान्तिक बहाव  :  अनुसन्धानमा लिच्छविकालदेखि हालसम्मको नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरिएको छ । जसअनुसार सात चरण देखा परेका छन्– पहिलो, ई.सं. ४०० देखि १७६८ सम्म । यो चरणले लिच्छविकाल र मल्ल युगलाई समावेश गरेको छ । त्यतिबेलाको परराष्ट्र नीति कस्तो थियो ? र कसरी तयार गरिन्थ्यो ? भनेर त्यति बेलाका शिलालेखहरूको अध्ययन र विश्लेषण गरिएका ऐतिहासिक दस्ताबेजका आधारमा तथ्य फेला पारिएका छन् । त्यतिबेला अहिलेजस्तो परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी कुनै पनि आधिकारिक निकाय थिएनन् ।

राजाहरूले सातामा कम्तीमा एक पटक विद्वान्को भेला बोलाउने र राज्य मामिलाका विविध आन्तरिक तथा बाह्य मुद्दाहरूमा छलफल गर्थे । विद्वान्बाट प्राप्त सुझावलाई राजाहरूले मूल्यांकन गरी हुकुम जारी गर्थे, जुन नीति बन्थ्यो । बाह्य मामिला अहिलेजस्तो आमसर्वसाधारणको चासो र पहुँचको विषय हुँदैनथियो । सैद्धान्तिक पाटोबाट हेर्दा त्यति बेलाको बाह्य मामिला ऐतिहासिक यथार्थवादमा आधारित देखिन्छ ।

दोस्रो चरण, सन् १७६८ देखि १८०६ सम्म । राजा पृथ्वीनारायण शाहको अवधिलाई लिइएको छ । उनले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक परराष्ट्र मामिला सञ्चालन गर्न सन् १७६९ मा जैसी कोठाको स्थापना गरेका थिए । सैद्धान्तिक रूपमा उनको पालाको परराष्ट्र नीति रक्षात्मक शास्त्रीय यथार्थवाद र नव–यथार्थबादको सम्मिश्रणमा देखिन्छ । तेस्रो चरण हो, भीमसेन थापाको अवधि (सन् १८०६ देखि १८३७) । उक्त परराष्ट्र नीति शास्त्रीय यथार्थवाद र आक्रामक नव–यथार्थवादको सम्मिश्रणबाट निर्देशित देखिन्छ । उनले परराष्ट्र मामिला सञ्चालन गर्न जैसी कोठालाई मुन्सी खानामा बदले र जैसी कोठा मुन्सी खानाको एक इकाइ बनाए ।

चौथो चरण, राणाकाल । सन् १८४६ देखि १९५० सम्मको करिब १०४ वर्षको राणाकालको परराष्ट्र मामिलालाई उदारवाद र आक्रामक–रक्षात्मक नवयथार्थवादको सम्मिश्रणका रूपमा लिइन्छ । राणाकालीन परराष्ट्र नीति भनेकै जंगबहादुर राणाले सुरु गरेको नीति हो । उक्त अवधिमा सोही नीतिले निरन्तरता पाएको देखिन्छ । ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीतर्फ उदारवादी नीति अपनाएको देखिन्छ भने तत्कालीन तिब्बततर्फ आक्रामक–रक्षात्मक नव–यथार्थवादी नीति लिएको देखिन्छ ।

सन् १९५० देखि १९६० सम्मको दशक नेपालको परराष्ट्र नीतिमा कालो दशकको रूपमा रह्यो । सो अवधिमा नेपालमा सघन वैदेशिक हस्तक्षेपको कारण नेपाल आफंैले आफ्नो परराष्ट्र मामिला सञ्चालन गर्न धेरै चुनौती खेप्न पर्‍यो । सन् १९६१ देखि १९९० सम्मको अवधिलाई पाँचौं चरणको परराष्ट्र मामिलाको रूपमा विश्लेषण गरिएको छ । उक्त अवधि नेपालको परराष्ट्र मामिलामा एक सफल चरणको रूपमा देखिएको छ । यो विशेषगरी कुनै पनि सैद्धान्तिक जगमा भन्दा पनि व्यवहारवादी ढंगमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन भएको देखिन्छ । राजा महेन्द्रको अत्यन्तै चलाखीपूर्ण कूटनीतिक कौशल सो अवधिमा देखिन्छ । छैटौं चरणको परराष्ट्र नीति सन् १९९० देखि २०१० सम्म देखिन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा यो अवधिलाई एउटा ‘फल्ट लाइन’को रूपमा उल्लेख गरिएको छ । किनकि यो अवधिको परराष्ट्र नीतिले कुनै पनि सिद्धान्तलाई पकडेको देखिँदैन ।

सातौं चरणको परराष्ट्र नीति सन् २०१० देखिपछिको अवधिलाई मानिन्छ । परराष्ट्र मामिलामा नेपालको आफ्नै सैद्धान्तिक जग बस्न सुरु गरेको अवधिको रूपमा यसलाई विश्लेषण गरिएको छ, जसलाई ‘त्रि–पक्षीय भू–राजनीति’ –ट्राइलेटेरल जिओपोलिटिक्स) नामकरण गरिएको छ ।

नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको उदीयमान सिद्धान्त 
‘त्रि–पक्षीय भू–राजनीति’  :  कम्तीमा सन् २१५० सम्म रहने प्रक्षेपण  :  अनुसन्धानले नेपालको परराष्ट्र मामिलालाई सैद्धान्तिकीकरण गर्ने प्रयत्न गरेको छ । भू–राजनीतिक र भू–अर्थनीतिय दृष्टिकोणबाट अनुसन्धान गरिए तापनि भू–अर्थनीति भू–राजनीतिकै उद्देश्य पूरा गर्न प्रयोग गरिने एक साधनको रूपमा परिभाषित गरिएको हुँदा यस अनुसन्धानमा भू–राजनीतिक दृष्टिकोण नै हाबी छ । माथि उल्लेख गरिएको सैद्धान्तिक बहावसँगै भूराजनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि नेपालको परराष्ट्र नीतिको विश्लेषण छ । सन् १८९९ मा स्विडेनका राजनीतिशास्त्री रुडोल्फ केलेनले भूराजनीति शब्द पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याए । तर पनि नेपालको परराष्ट्र मामिलालाई विश्लेषण गर्दा यसको जीवन्त प्रयोग र अभ्यास नेपालमा लिच्छविकालदेखि नै थियो । लिच्छविकालका प्रथम राजा मानदेवले त्यति बेलाको आफ्नो राज्य जोगाउन र शक्तिशाली बनाउन गरेको राजनीतिक शक्तिको अभ्यास र अन्य राज्यसँगको सैन्य प्रतिस्पर्धा अनि उनले सुरु गरेको मानांक मुद्राले पनि भूराजनीति र भू–अर्थनीतिय बहसको प्रस्थान बिन्दु त्यही काल थियो भनेर पुष्टि गर्छ ।

भूराजनीतिलाई नेपालको विशिष्ट अवस्थामा दुईपक्षीय र त्रि–पक्षीय रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यसरी लिच्छविकालदेखि सन् १९५० सम्मको अवधिमा नेपालमा दुईपक्षीय भूराजनीति हाबी हुन गयो । सन् १९५१ देखि जब अमेरिकाले नेपाललाई विकास सहायता प्रदान गर्न थाल्यो, त्यसपछि नेपालको भूराजनीति दुई पक्षीयबाट त्रि–पक्षीयतिर अघि बढ्न सुरु भयो । शीतयुद्ध कालभर नेपालको भूराजनीति मूलत :  दुईपक्षीय नै भए पनि त्यो अवधिमा त्रि–पक्षीय भूराजनीतिको विकास मन्द गतिमा हुन थाल्यो । सन् १९९० सम्मको अवधि भूराजनीतिक कोणबाट दुई पक्षीयबाट 
त्रि–पक्षीय भूराजनीतितर्फको विकासको मन्द संक्रमणकालको रूपमा रह्यो भने भूमण्डलीकरण र नवउदारवादसँगै सन् १९९० देखि २०१० सम्मको अवधि त्रि–पक्षीय भूराजनीतिक विकासतर्फको सघन संक्रमणकालको रूपमा रह्यो । जब अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी लागू गर्न अध्ययन सुरु गर्‍यो, त्यसपछिको अवधि पूर्ण स्वरूपको त्रि–पक्षीय भूराजनीतिक अवस्थाको उदय भयो ।

प्रश्न उठ्न सक्छ, यस्तो त्रि–पक्षीय भूराजनीति कहिलेसम्म ? यसका लागि विश्व इतिहासमा महाशक्तिहरूको उदय र पतनको प्रकृति र नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न शक्ति राष्ट्रहरूको अवस्थालाई अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । उदीयमान शक्तिराष्ट्रबीचको नेपालमा तेस्रो शक्ति अमेरिका पनि सघन रूपमा सहभागी हुँदै आएको छ । विशेषगरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चरणमा प्रवेश गरिसकेपछि उसले बिस्तारै नेपाललाई भारतीय आँखाबाट हेर्न छोडेर नेपालका हरेक मुद्दामा आफैं संलग्न हुन थाल्यो । परिवर्तित परिस्थितिसँगै कतिपय कुरामा भारत र अमेरिकाबीच पनि नेपाल मामिलामा फरक दृष्टिकोण हुन थाल्यो । त्यसपछि अमेरिकाले नेपालमा सघन रूपको उपस्थिति जनाउँदा नेपालको भूराजनीतिक त्रि–पक्षीय नै बनायो । अनुसन्धानले यो त्रि–पक्षीय भूराजनीति कम्तीमा पनि सन् २१५० सम्म जाने प्रक्षेपण गरेको छ । जसका निश्चित आधार छन् । पहिलो– विश्व इतिहासका महाशक्तिहरूको उत्थान र पतनको अवधिलाई बनाइएको छ । दोस्रो– अमेरिकाको घट्दो प्रभाव र तेस्रो– चीनको सन् २०४९ सम्मको लक्ष्यलाई बनाइएको छ ।

पहिलो आधार, अनुसन्धानमा विश्व इतिहासका पाँच प्रमुख शक्तिको अवधिलाई लिइएको छ । यस अनुसन्धानले विश्व इतिहासको पहिलो शक्तिशाली महाशक्तिको रूपमा अकिमनिड पर्सियन एम्पायरलाई लिएको छ । यो महाशक्ति ईसापूर्व ५५० बाट सुरु भएर करिब २ सय २० वर्षसम्म रहेको मानिन्छ । दोस्रो, महाशक्तिको रूपमा रोमन एम्पायर लिइएको छ । यो ईसापूर्व २७ देखि सुरु भएर करिब ५०० वर्षसम्म थियो । यो नै विश्व इतिहासको सबैभन्दा लामो अवधिसम्म टिकेको महाशक्ति थियो । तेस्रो महाशक्ति मंगोल एम्पायर थियो, जसलाई सबैभन्दा धेरै भूगोल कब्जा गरेको महाशक्तिको रूपमा पनि चिनिने गरिन्छ । यो महाशक्ति सन् १२०६ देखि १३६८ सम्म थियो । त्यसैगरी, बेलायती साम्राज्य विश्व इतिहासको चौथो महाशक्तिको रूपमा छ जुन झन्डै ४०० वर्षसम्म रहेको उल्लेख छ । हालसम्म महाशक्ति अमेरिका नै भयो, यो विगत ८० वर्षदेखि सोही स्थानमा रहँदै आएको छ ।

दोस्रो आधार, विश्वमा अमेरिकाको घट्दो प्रभाव नै हो । क्रय शक्तिको आधारमा आर्थिक शक्तिमा चीनले अमेरिकालाई सन् २०१४ मै पछि पारिसकेको छ । सैन्य क्षेत्रमा अमेरिका नै महाशक्ति भए पनि उसको विश्व नियन्त्रण र भूमिका कमजोर हुँदै गएको छ । हालको अवस्थामा अमेरिकाले चीन, रुस र उत्तर कोरियाजस्ता देशलाई प्रत्यक्ष रूपमा सैन्य हमला गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । रुस, चीन र उत्तर कोरियाबीच अनौपचारिक खालको रणनीतिक सहकार्य भएता पनि रुस र उत्तर कोरियाबीच सन् २०२४ को जुनमा आधिकारिक रणनीतिक साझेदारिता स्थापित भएको छ । युरोप र अमेरिकाबीच पनि कैयौं मुद्दामा फरक मत रहेको छ । चीनद्वारा नेतृत्व गरिएका संस्थाहरूले अमेरिकाले नेतृत्व गरेका थुप्रै संस्थाहरूलाई चुनौती दिँदै आएका छन् । उदीयमान शक्तिहरू शक्तिशाली हुँदै जाँदा महाशक्ति राष्ट्र कमजोर बन्दै गएका छन् ।

तेस्रो आधार भनेको चीनको राष्ट्रिय संकल्प हो । सन् २०४९ मा चिनियाँ क्रान्ति सय वर्ष पुग्ने अवसरमा चीन सो अवधिसम्ममा हरेक क्षेत्रमा महाशक्ति बन्ने उद्घोष गरिसकेको छ । यदि चीन सन् २०४९ सम्ममा महाशक्तिमा स्थापित भएको खण्डमा उसको आयु कति होला ? प्रक्षेपण गर्ने आधार भनेका विश्व इतिहासका महाशक्तिहरूको आयु कति थियो भन्ने नै हो । सबैभन्दा कम आयु रहेको महाशक्ति मंगोल एम्पायरले जम्मा १ सय ६२ वर्ष प्रभाव कायम गरेको थियो । यदि चीन सन् २०४९ मा महाशक्ति राष्ट्र बनेको खण्डमा अमेरिकाको महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा रहेको आयु करिब १ सय ५ वर्ष मात्र हुनपुग्छ । अब नयाँ बन्ने महाशक्ति राष्ट्र चीनको आयु महाशक्तिको ऐतिहासिक प्रवृत्ति अनुसार कम्तीमा पनि अर्को एक सय वर्ष रहने देखिन्छ र त्यो भनेको सन् २१५० हो । भारत पनि महाशक्ति बन्ने लक्ष्यसहित अघि बढेको छ । नेपाल दुई उदीयमान महाशक्ति राष्ट्रबीचको र चीन उदीयमान मात्र होइन, महाशक्ति राष्ट्र कायम हुँदासम्म विश्वको अर्को महाशक्ति यही भूगोलमा केन्द्रित रहने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपालको राजनीति र परराष्ट्र नीतिको सैद्धान्तिक आधार भनेको त्रि–पक्षीय भूराजनीति नै हो । जुन कम्तीमा सन् २१५० सम्म रहन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्रमुख सिद्धान्तहरूमा नयाँ दाबी  :  अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्रमुख सिद्धान्तहरूमा मुख्यगरी यथार्थवाद÷नव–यथार्थवाद र उदारवाद÷नव–उदारवादलाई नै लिने गरिन्छ । यी सिद्धान्त कसरी उदाए भन्ने बहस समेट्न यहाँ सम्भव छैन तर यी सिद्धान्त जहाँ–जहाँबाट प्रतिपादित भए, त्यसको आधारमा भन्दा ती सिद्धान्तहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका समग्र सिद्धान्त होइनन् र हुन सक्दैनन् भन्ने देखिन्छ । अनुसन्धानको क्रममा यी सिद्धान्तका २८ सिद्धान्तकारको ‘बायोग्राफी’ हेरिएको थियो । जो अमेरिका, बेलायत, ग्रिस, फ्रान्स, स्विजरल्यान्ड आदि देशसँग मात्र आबद्ध थिए । विश्वमा १ सय ९५ राष्ट्र कायम छन् । ६ देशका सिद्धान्तकारले अघि सारेका र विकास गरेका सिद्धान्त बाँकी १ सय ८९ देशले अध्ययन गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कुनै ५÷६ वटा देशको मात्र मामिला होइन । बाँकी १ सय ८९ देशका मुद्दा उक्त सिद्धान्तहरूमा समावेश छन् कि छैनन् ? यो गम्भीर अनुसन्धानको विषय हो ।

नेपालको हकमा पनि कुरा यही हो । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषय, मुद्दा र यहाँको भूराजनीतिको मूलचरित्रलाई ती सिद्धान्तकारले उक्त अनुसन्धानमा समेटे कि समेटेनन् भन्ने कुराले ती सिद्धान्तप्रति नेपालको अपनत्व हुन्छ । ती सिद्धान्तले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्रधान मुद्दा र विषयहरू सम्बोधन गर्न सके कि सकेनन् भन्ने यसरी स्पष्ट हुन्छ । नेपालले वर्तमान विश्व संरचनामा यथार्थवादी धार पकड्न सम्भव देखेको पाइँदैन । यद्यपि, सैन्य शक्ति राष्ट्रिय सुरक्षाको एक अंगको रूपमा अपरिहार्य हुनेगर्छ । तर सैन्य शक्तिको प्रयोगबाट नेपालले अन्य देशसँगको सम्बन्धको धारालाई बदल्न भने अहिले सम्भव देखिँदैन । त्यसैगरी, उदारवादी अभ्यासद्वारा पनि नेपालको गरिमा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा सशक्त भएको अवस्था छैन । त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मूल सिद्धान्त भनी दाबी गरिएका यथार्थवाद र उदारवादको अनुसरण गरी नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन गर्ने अवस्था छैन । 

विदेश नीति निर्णयसम्बन्धी नयाँ मोडेलको प्रयोग  :  ग्राहम एलिसनले विदेश नीतिसम्बन्धी विश्लेषण र निर्णय गर्न पाँचवटा मोडेल अघि सारेका छन् । ती हुन्, रास्नल याक्टर मोडेल, ब्युरोक्र्याटिक पोलिटिक्स मोडेल, अर्गनाइजेसनल प्रोसेस मोडेल, इन्टर–ब्रान्च पोलिटिक्स मोडेल र पोलिटिक प्रोसेस मोडल । अमेरिकन विद्वानले अघि सारेका यी मोडेलहरू अमेरिकाजस्तै शक्तिशाली देशहरूको अभ्यासमा आधारित छन् । उनले नेपालजस्ता अधिक संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्था भएका र बाह्य पात्रहरूको प्रभाव र दबाब हुने देशहरूमा विदेश नीतिसम्बन्धी निर्णय कसरी हुन्छ भन्ने कुराको अध्ययन गरेको देखिँदैन । नेपालको विशिष्ट परिवेशमा नयाँ मोडेल देखा परेको छ । त्यो भनेको ‘रोल अफ डोमिनेन्ट एक्सटर्नल याक्टर मोडेल’ हो । विशेषगरी यो मोडेल सन् १९५० देखि ६० सम्म र १९९० पछिका विभिन्न समयमा देखा परेको पाइन्छ । यो मोडेलमा प्रभावशाली बाह्य शक्तिराष्ट्रहरू यहाँको भूराजनीतिमा सशक्त पात्रको रूपमा देखा पर्ने गर्छन् । बहु–पात्रको प्रभाव र दबाबका कारण नेपाल र यस्तै देशले विदेश नीतिमा स्वतन्त्रपूर्वक निर्णय गर्न सक्दैनन् ।

विदेशनीतिको बृहत् विश्लेषणमा भूराजनीति र भू–अर्थनीति अलग रहँदैनन्  :  अनुसन्धानबाट के देखियो भने भूराजनीति र भू–अर्थनीति राज्यको अवधारणा बनेदेखि नै सँगसँगै अघि बढ्छन् । राज्यको उदय हुन, थप बलियो हुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावको बिस्तार गर्न यी दुवैको उत्तिकै भूमिका हुने गर्छ । भू–अर्थनीतिले भूराजनीतिको लक्ष्य प्राप्तिमा एउटा साधनको रूपमा काम गर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राजनीतिशास्त्रका ज्ञाताहरूले उल्लेख गरेका छन् । परराष्ट्र नीतिले राष्ट्रिय हितको प्राप्ति र प्रवद्र्धनमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ । राष्ट्रिय हित पनि दुई खालको हुन्छ । पहिलो, प्रधान राष्ट्रिय स्वार्थ, जो भूराजनीतिसँग सम्बन्धित हुन्छ र दोस्रो, सहायक राष्ट्रिय स्वार्थ, जो भू–अर्थनीतिसँग सम्बन्धित हुन्छ ।

भू–राजनीतिबाट भू–अर्थनीतिसम्बन्धी मुद्दाहरू अलग गर्नेबित्तिकै राष्ट्रिय हितको आधा भाग नै सहायक राष्ट्रिय स्वार्थ नै संकटमा पर्छ । त्यस्तै, भू–अर्थनीतिबाट भू–राजनीति अलग गर्नेबित्तिकै प्रधान राष्ट्रिय स्वार्थमा खतरा उत्पन्न हुन पुग्छ । यी दुवै प्राप्तिका लागि विदेश नीतिले दुवैलाई समेट्नुपर्छ । त्यसैले, यस अनुसन्धानको अर्को सैद्धान्तिक पक्ष भनेको विदेश नीतिको सही व्याख्या, विश्लेषण, कार्यान्वयन र राष्ट्रिय हितका लागि भू–राजनीति र भू–अर्थनीति अलग रहन सक्दैनन् भन्ने नै हो ।

परिवर्तन भएको नेपालको विदेशनीतिको डक्ट्रिन  :  अनुसन्धानले त्रि–पक्षीय भूराजनीति नै अबको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मुख्य सैद्धान्तिक आधार बन्ने भनेर निष्कर्ष दिएको छ । पृथ्वीनारायण शाहको दुई ढुंगाबीचको तरुल भन्ने नेपालको विदेशनीतिको ‘डक्ट्रिन’ परिवर्तन भइसकेको छ तर यस्तो परिवर्तनलाई राष्ट्रले देख्न भने सकेको छैन । उक्त डक्ट्रिन परिवर्तन भएर कस्तो डक्ट्रिन बन्यो भनेर पनि अनुसन्धानमा उल्लेख छ । अबको नेपालको विदेशनीतिको डक्ट्रिन ‘अ क्याट एन्ड थ्री लाइन्स’को रूपमा देखा परेको छ ।

सन् २०१० को सेरोफेरोबाट जब देशको भूराजनीति त्रि–पक्षीय बन्न सुरु गर्‍यो, विदेशनीतिको डक्ट्रिन पनि सोही समयदेखि परिवर्तन भयो । डक्ट्रिनले सीमित दुई–चार वर्ष वा एक–दुई दशकको विदेश नीतिलाई निर्देश गर्ने होइन, यसले त एउटा युगलाई निर्देश गर्ने गर्छ । यो नयाँ डक्ट्रिनले कम्तीमा सन् २१५० सम्मको नेपालको विदेश नीतिलाई निर्देश गर्ने कार्य गर्नेछ भनी अनुसन्धानमा प्रक्षेपण गरिएको छ । थ्री लायन्स भन्नाले नेपालको भू–राजनीतिमा सघन रूपमा सक्रिय प्रधान ‘स्टेट एक्टर्स’लाई संकेत गरिएको छ । नेपाल सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति र कूटनीतिक प्रभावका हिसाबले सांकेतिक रूपमा ‘क्याट’ भनी उल्लेख छ ।

२. व्यावहारिक÷नीतिगत पक्ष  :  अनुसन्धानले माथि उल्लेखित सैद्धान्तिक÷दार्शनिक पक्षसँग सम्बन्धित निष्कर्षहरू दिएसँगै व्यावहारिक र नीतिगत पक्ष पनि यसैसँग जोडिएर आउँछन् । व्यावहारिक÷नीतिगत पक्षसँग सम्बन्धित निष्कर्षहरू निम्न छन्  : –
पृथ्वीनारायण शाहबाट नेपालको विदेश नीति सुरु भएको भन्ने भाष्य नै गलत पुष्टि  :  नेपालका र नेपालको परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी अनुसन्धानमूलक लेखहरू प्रकाशन गरेका विदेशी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञहरूले नेपालको परराष्ट्र नीति राजा पृथ्वीनारायण शाहबाट सुरु भएको उल्लेख गरेका छन् । त्यही अध्ययन गर्दै पनि आयौं । तर, यस अनुसन्धानले उक्त भाष्यलाई गलत भनेको छ । यदुनाथ खनाल, एसडी मुनी र लिओ इ. रोजले आफ्ना कृतिमा नेपालको परराष्ट्र नीतिको विषयमा पृथ्वीनारायणदेखि नै अध्ययन गरेको देखियो । तर मल्ल काल र लिच्छविकालमा पनि अहिलेको नेपाली भूगोलमा तत्कालीन अवस्थामा रहेका कैयौं साना राज्यबीच सहकार्य र द्वन्द्वको अधिक अभ्यास थियो । काठमाडौं उपत्यकामा रहेका राज्यहरूले उत्तरको तिब्बत र दक्षिणको सम्राटबीच राम्रो व्यापारिक सम्बन्ध कायम गरेका थिए । उपत्यका हुँदै उत्तरको छिमेकीबाट दक्षिणतिर र दक्षिणको छिमेकीबाट उत्तरतिर दुवै तर्फका कूटनीतिक व्यक्तिहरूको आवतजावत हुन्थ्यो भनेर ऐतिहासिक दस्ताबेजहरूमा उल्लेख छ । शाहले भनेको ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’को भाष्य उनी आफैंले प्रतिवादन गरेको नभएर उनी अघिका मल्ल काल र लिच्छविकालका राज्यहरूमा भएको अभ्यासको आधारमा सैद्धान्तिकीकरण गरेको देखिन्छ ।

पृथ्वी आफैंले पनि उनकै बुवा नरभूपाल शाहबाट राज्य कसरी चलाउने र नेपाल एकीकरणपश्चात् कस्तो नीति हुन सक्ने भनेर सिकेको देखिन्छ । त्यसैले पृथ्वीले सुरु गरेको नेपाल एकीकरणपश्चात् जुन परराष्ट्र नीति नेपालले अपनायो, त्यो नवीन सुरुवात नभएर इतिहासको निरन्तरता थियो भन्ने अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । त्यसैले, आधुनिक नेपालको विदेशनीतिको जग पृथ्वीनारायण शाह नभएर लिच्छविकालका प्रथम राजा मानदेवको बाह्य मामिलाको अभ्यास हो भन्ने देखिएको छ । मानदेवले अपनाएको राजनीतिक पद्धति, आर्थिक नीति (मानांक मुद्राको सुरुआत), सैन्यशक्तिको प्रबलीकरण र कूटनीतिक कौशल नै नेपालको भूराजनीति र भू–अर्थनीतिको प्रस्थान बिन्दु हो भन्ने निष्कर्ष छ । यसरी, विश्वमा भूराजनीति र भू–अर्थनीति शब्दको प्रयोग क्रमश :  सन् १८९९ र १९९० देखि सुरु भए पनि नेपालको यसको अभ्यास पाँचौं शताब्दीदेखि नै थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ । योसँगै देशको परराष्ट्र नीति जोडिएकाले नेपालको परराष्ट्र नीति पृथ्वीबाट सुरु भएको भन्ने दाबी र भाष्य गलत ठहरिएका छन् ।

विदेश नीतिमा सन्तुलनको सिद्धान्तको सैद्धान्तिक जग नै कमजोर  :  सामान्यत :  सन्तुलन भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा सैन्य मामिलासँग सम्बन्धित छ । अंग्रेजीमा ‘ब्यालेन्स अफ पावर सिस्टम’ भन्ने गरिन्छ । यो कुरा प्रत्यक्ष रूपमा सैन्य संलग्नता र समीकरणसँग सम्बन्धित हुन्छ । अन्य दुई शब्द पनि छन् :  पहिलो, बाह्य सन्तुलन जो सिधै सैन्य समीकरणसँग सम्बन्ध राख्छ । दोस्रो, आन्तरिक सन्तुलन जो आर्थिक मजबुतीकरणसँग सम्बन्धित छ । तर नेपालले भन्ने गरेको सन्तुलनको सिद्धान्त यी दुवै कुरासँग सम्बन्धित छैन । अर्कातिर, नेपालमा यसको सैद्धान्तिकीकरण पनि भएको छैन । सन्तुलनको सिद्धान्त भन्दैमा सिद्धान्त हुँदैन, यसको अधिक लामो, प्राज्ञिक र व्यावहारिक पक्ष हुन्छ, जुन नेपालमा भएको छैन । नेपालमा प्रयोग हुने सन्तुलनको सिद्धान्तको चुरो कुरो भनेको अन्य देशका स्वार्थलाई सन्तुलन गर्ने भन्ने अर्थमा हो, जुन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सिद्धान्त विपरीत देखिन्छ । किनकि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अरूका स्वार्थहरूको सन्तुलन गर्नमा समय खर्च गरिँदैन, आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ प्रवद्र्धन गर्न सारा शक्ति लगाउने गरिन्छ । त्यसैले, नेपालले भन्ने गरेको सन्तुलनको सिद्धान्तको सैद्धान्तिक जग नै कमजोर छ । त्यसैले यसको सान्दर्भिकता नै नरहेको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ ।

•  आधुनिक नेपालको विदेशनीतिको जग पृथ्वीनारायण शाह नभएर लिच्छविकालका प्रथम राजा मानदेवको बाह्य मामिलाको अभ्यास हो भन्ने देखिएको छ।
• मानदेवले अपनाएको राजनीतिक पद्घति, आर्थिक नीति (मानांक मुद्राको सुरुआत), सैन्यशत्तिाmको प्रबलीकरण र कूटनीतिक कौशल नै नेपालको भूराजनीति र भू–अर्थनीतिको प्रस्थान बिन्दु हो भन्ने अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।

पृथ्वीनारायण शाहको ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ भन्ने नेपालको विदेशनीतिको ‘डक्ट्रिन’ परिवर्तन भइसकेको छ तर यस्तो परिवर्तनलाई राष्ट्रले देख्न भने सकेको छैन। अबको नेपालको विदेशनीतिको डक्ट्रिन ‘अ क्याट एन्ड थ्री लाइन्स’को रूपमा देखा परेको छ। अनुसन्धानले त्रि–पक्षीय भूराजनीति नै अबको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मुख्य सैद्घान्तिक आधार बन्ने भनेर निष्कर्ष दिएको छ।’

विशेष होइन, समान सम्बन्ध  :  राज्यको स्थायी स्वार्थमात्रै हुन्छ, यसको हृदय वा भावना हुँदैन । राज्यबीचको सम्बन्धमा राष्ट्रिय हित नै प्रधान हुने हुनाले सम्बन्ध विशेष र सामान्य भन्ने हुँदैन । नेपालको जस्तो भूराजनीतिक रूपमा अत्यन्तै संवेदनशील मुलुकमा त झन् त्यस्तो हुनु नै हुँदैन । हाम्रा सम्बन्धका आयाम र प्राथमिकताहरू परिवेशअनुसार फरकफरक त अवश्य नै हुन्छन् तर त्यसको अर्थ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सामान्य र विशिष्ट गरी विभाजन गरिएको भन्ने होइन । कूटनीतिक रूपमा यस्तो सन्देश प्रवाह गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला कमजोर बन्न जान्छ । त्यसैले विशेष सम्बन्धको भाष्य पनि असान्दर्भिक देखिन्छ ।

‘७८७ म्याट्रिक्स मोडेल’  :  नयाँ धारमा परराष्ट्र नीति  :  यी माथि उल्लेखित सैद्धान्तिक र व्यावहारिक निष्कर्षको आधारमा नेपालको परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्ने भनेर अनुसन्धानले नयाँ मोडेलको अवधारणा अघि सारेको छ । अनुसन्धान भूराजनीति, भूअर्थनीति र परराष्ट्र नीतिमा केन्द्रित भए पनि यी तीन विषयसँग जोडिएका सैद्धान्तिक, व्यावहारिक र ऐतिहासिक तथ्यहरू केलाउँदा माथिको निष्कर्ष आएको हो । सोका आधारमा प्रस्ताव गरिएको नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई ‘७८७ म्याट्रिक्स मोडेल’ भनेर नामकरण गरिएको छ । यो म्याट्रिक्समा तेर्सोतिरको सबैभन्दा माथिल्लो रेखातिर भूराजनीतिसम्बन्धी ७ र ठाडोतिरको सबैभन्दा बायाँतिरको रेखातिर भू–अर्थनीतिसम्बन्धी ७ वटा नीति (जसलाई गणितमा तŒवहरू भनिन्छ) राखिएका छन् । भूराजनीतितिरको रेखामा भएका नीतिहरूलाई ‘ए’ र भू–अर्थनीतितिरको रेखामा भएका नीतिहरूलाई ‘बी’ले जनाइएको छ ।

७८७ म्याट्रिक्स मोडेलको समग्र संरचनामा ४९ चल तŒव हुने गर्छन् । अनुसन्धानमा तेर्सो रेखातिर राखिएका सातवटा यस्ता परराष्ट्र नीति अघि सारिएका छन्, जसले नेपालको भूराजनीतिक क्षेत्रमा पैदा हुने मुद्दाहरूसँग सम्बन्ध राख्छन् र तिनैसँग ‘डिल’ गर्छन् । ठाडो रेखातिर राखिएका सात नीति भू–अर्थनीतिसँग सम्बन्ध राख्छन् र यही क्षेत्रका मुद्दासँग ‘डिल’ गर्छन् । भूराजनीतिका ७ र भू–अर्थनीतिका ७ गरी नेपालले नयाँ युगमा परराष्ट्र मामिला सञ्चालन गर्न १४ वटा परराष्ट्र नीति तय गर्नुपर्छ भनेर यो अनुसन्धानले निष्कर्ष निकालेको छ । जो सबै एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित छन् । त्यसैले यसलाई म्याट्रिक्सको संरचनामा राखिएको हो । यसको अर्थ, एउटा नीति तय गर्दा बाँकी १३ वटा नीतिसँग सम्बन्धित मुद्दा बिर्सनु हुँदैन किनकि त्यसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर अन्य सबै नीतिमा पर्न जान्छ ।

भूराजनीतिसँग बढी सम्बन्धित नीति यस प्रकार छन् : – १) नेपालको स्वाधीन, समान र स्वतन्त्र भारत नीति, २) नेपालको शताब्दी चीन नीति, ३) नेपालको महाशक्ति नीति, ४) नेपालको तटस्थ विश्व–सुरक्षासम्बन्धी संगठन नीति, ५) नेपालको गहिरो संलग्नतासम्बन्धी पूर्व÷पश्चिम एसियाली राष्ट्र नीति, ६) अन्य दक्षिण एसियाली देशहरूप्रति नेपालको गहिरो सहकार्यसम्बन्धी नीति, र ७) अन्य पी–५ सदस्य राष्ट्र तथा महान् शक्तिहरूप्रति नेपालको सौहार्दपूर्ण नीति । यी सात नीति अलि बढी भूराजनीति र नेपालको प्रधान राष्ट्रिय स्वार्थसँग निकट छन् ।

भू–अर्थनीति र नेपालको सहायक राष्ट्रिय स्वार्थसँग निकट सात नीति  :  १) अति कम विकसित राष्ट्र र विकासशील राष्ट्रहरू प्रतिको नेपालको साझा भविष्य नीति, २) प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवाह भएका देश तथा विश्वव्यापी वित्तीय संस्थाप्रतिको नेपालको बहुपक्षीय आर्थिक संलग्नतासम्बन्धी नीति, ३) शान्ति–सहकार्यमा आधारित विश्वव्यापी संस्थाहरूप्रतिको नेपालको शान्ति नीति, ४) कूटनीतिक सम्बन्ध कायम रहेका सबै मित्रराष्ट्रसँग नेपालको महादेशीय तथा कूटनीतिक चलायमानसम्बन्धी नीति, ५) सफ्ट पावर, महŒवपूर्ण विश्वव्यापी मुद्दाहरू तथा सांस्कृतिक आबद्धतासम्बन्धी नेपालको नीति, ६) अफ्रो–एसिया–पश्चिमी क्षेत्रहरूप्रतिको नेपालको मैत्री नीति, र ७) नेपाली प्रवासी समुदायप्रति संरक्षण तथा परिचालनसम्बन्धी नेपालको नीति ।

अन्त्यमा, यी १४ नीतिले नेपालले विश्वमा आफूलाई कसरी चिनाउने, प्रतिष्ठा कसरी बढाउने र विश्वभरका देशसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम कसरी गर्ने भनेर उपाय दिन्छन् । यसरी, हाम्रो प्रभाव विश्वभर फैलिन्छ र हाम्रा मुद्दाले विश्व समुदायलाई प्रभाव पार्न सक्छौं । यो मोडेलको नीतिले कम्तीमा पनि सन् २१५० सम्मको नेपालको त्रि–पक्षीय भूराजनीतिमा पैदा हुने राजनीतिक संकट र अवसरलाई सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । त्यसैले यो नीति नै कम्तीमा अर्को डेढ सय वर्षका लागि प्रभावशाली हुने भनेर अनुसन्धानले प्रक्षेपण गरेको छ ।
चन्द, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विषयमा त्रिविको पहिलो विद्यावारिधि हुन् ।