काठमाडौं : जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भर्खरै ३ अर्बको लगानीमा बनाएको ललितपुरस्थित भैंसैपाटीको मन्त्री आवास खरानी भयो। भदौ २४ को घटनाले मन्त्री आवासका २७ भवन ध्वस्त भए। त्यसबेलाका मन्त्री भागाभाग भए। आगजनी र तोडफोडका कारण कुनै पनि भवन बस्नलायक भएनन्।
भदौ २३ र २४ को घटनापछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पनि ढल्यो। भदौ २७ गते सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भइन् र उनले भदौ ३० गते मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गरिन्। मन्त्री आवास नै खरानी भएकाले जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारका मन्त्रीहरूलाई बस्नका लागि समस्या भयो। आवास भवन नै खरानी भएकाले उनीहरू आ–आफ्नै तरिकाले बसिरहेका छन्।
नयाँ सरकार बनेको ५ महिना हाराहारी भइसकेको छ। जेन–जी जगमा बनेको सरकारका मन्त्रीहरू कहाँ बसिरहेका छन् भन्ने सबैको चासो छ। भैंसेपाटीको मन्त्री आवास खरानी भएको पाँच महिना हुन लाग्दा पनि अझै मन्त्री बस्ने आवासको व्यवस्थापन सरकारले गर्न सकेको छैन। आवासको व्यवस्थापन गर्ने सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्री डा. कुमार इङनाम सारै सकसका साथ मन्त्रीहरू बसिरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार मन्त्री त आफ्नौ घरमा बसिरहेका छन् तर सुरक्षाकर्मीलाई कहाँ राख्ने भन्ने समस्या छ। मन्त्रीहरूले सुरक्षाकर्मीहरूलाई भाडामा घर खोजेर राखिरहेको पनि उनले बताए।
कार्की नेतृत्वको सरकारका केही मन्त्रीले पद नै त्यागे। निर्वाचनमा होमिए। नागरिक सरकार, त्यो पनि निर्वाचन गराउन गएको सरकारका मन्त्रीले नै छोडेर निर्वाचनमा होमिएको विषयमा उनीहरूको नैतिकतामाथि प्रश्न पनि उठेको छ। कार्की नेतृत्वको १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ४ मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि हाल ११ जनाको मन्त्रिपरिषद् छ। जसमा प्रधानमन्त्री कार्की मात्रै सरकारी आवासमा बसेकी छन्। प्रधानमन्त्री कार्की बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा नै बसिरहेकी छन्। जेन–जी जगमा बनेको सरकारका मन्त्रीहरूमा प्रधानमन्त्री कार्की मात्रै हुन्, जो सरकारी आवासमा बसिरहेकी छन्।
अर्थ, संघीय ममिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिका साथै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा आफ्नै घरमा बसेका छन्। मन्त्री सिन्हाको जिम्मामा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास तथा खानेपानीमन्त्री मदनप्रसाद परियार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री सुधा गौतम, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठ र परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्मा आफ्नै घरमा बसिरहेका छन्।
आवास व्यवस्थापन गर्ने सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत निभाइरहेका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री कुमार इङनाम पनि आफ्नै घरमा बस्छन्। उता हालै राजीनामा दिएर बाहिरिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ पनि आफ्नै घरमा नै बसेका थिए। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुन मन्त्रालयमा नै बसे।
तर, घर नभएका मन्त्रीको आवासको अझ ठूलो समस्या छ। घर नभएका तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता र वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागार्इंलाई समस्या भयो। काठमाडौंमा घर नभएका कारण वन तथा वातावरणमन्त्री चौलागार्इंलाई सदर चिडियाखानास्थित कर्मचारी निवासमा राखिएको थियो। सदर चिडियाखानामा बस्दा आलोचना भएपछि त्यहाँबाट उनी शुक्रबार भैंसेपाटीस्थित मन्त्री आवासमा सरेका छन्। बस्ने ठाउँ नहुँदा वन मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिवले नै मन्त्री चौलागाईंलाई यसअघि चिडियाखानास्थित भवनमा राखेका थिए।
गत मंसिर २८ गते मन्त्री भएपछि नै चौलागार्इं चिडियाखानामा बस्दै आएका थिए। संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर चक्रवर्ती कंठले वन मन्त्री चौलागार्इंलाई भैंसेपाटीस्थित मन्त्री आवासमा सारिएको बताए । भैंसेपाटीमा एउटा भवन सरसफाइ गरेर मन्त्री चौलागाईंलाई सारिएको हो। हालै राजीनामा दिएर निस्किएका युवा तथा खेलकुदमन्त्री गुप्ताले बस्ने ठाउँ नभएको भन्दै हारगुहार गरेपछि कम खरानी भएको भैंसेपाटी मन्त्री आवास भवनमा पुनर्निर्माण गरेर राखिएको थियो। उनी राजीनामा दिएर चुनावमा गएपछि हाल त्यो आवास खाली भएको थियो। त्यो गुप्ता बसेको आवास भवनमा नै वनमन्त्री चौलागार्इंलाई सार्ने तयारी गरिएको थियो। वनमन्त्री चौलागाईंले चिडियाखानाबाट शुक्रबार सरेको बताए।
यो पनि पढ्नुहोस
२०८१ असारदेखि भैंसेपाटीस्थित मन्त्री आवास भवनमा मन्त्रीहरू सर्न थालेका थिए। २०८१ को भदौसम्म तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका सबै मन्त्री त्यही आवास भवन बस्न थालेका थिए। त्यसभन्दा पहिला ललितपुरको हरिहरभवनमा मन्त्री निवास थियो। त्यहाँ साँघुरो भएको भन्दै भैंसेपाटीमा आधुनिक भवन बनाएर सारिएको थियो। मन्त्रीहरू बस्न थालेको १ वर्षमा नै मन्त्री आवास ध्वस्त भयो। २७ वटा भवनमध्ये २६ वटा कामै नलाग्ने गरी ध्वस्त भए। ९६ रोपनी १० आनामा जग्गामा भैंसेपाटीमा संघीय सरकारका मन्त्री, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखका लागि २७ वटा छुट्टाछुट्टै भवन बनाइएको थियो। मन्त्री आवासमा जिम हल, पौडी पोखरी, सामुदायिक भवन, किराना पसल तथा सुरक्षा निकायका लागि बस्ने कोठा पनि थिए। आगन्तुक प्रतीक्षा कोठा, बैठक कोठा, निजी कोठा र स्वकीय सचिव बस्ने कोठा बनाइएको थियो। सबै ध्वस्त भएपछि अहिले मन्त्रीहरूको आवास ठूलो समस्या भएको छ।
सुरुवातमै अर्थमन्त्री खनालले सरकारी आवास र सुविधा नलिने घोषणा गरेका थिए। कतिपयले उनको घोषणाको पछि लागेर स्टन्ट गरे। त्यो स्टन्टले थप समस्या उत्पन्न भएको छ। अहिलेका मन्त्रीले जेनतेन काटे पनि फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि बन्ने सरकारका मन्त्रीका लागि आवासको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने बाध्यता पनि सरकारलाई छ। मन्त्री आवासदेखि सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत लगायतको पुनर्निर्माणको कामले गति लिएको छैन।
सहरी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारीमा रहेका कुमार इंग्नाम पनि पुननिर्माण भइरहेको ढिला सुस्तीबाट दिक्क देखिएका छन्। मन्त्री इंग्नाम पुनर्निर्माण सुस्त गतिमा भएको स्वीकार गर्छन्। उनले कर्मचारीहरू छिटो गर्न झकझक्याइ पनि रहेका छन् तर गति लिन सकेको छैन्। संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर चक्रवर्ती कंठ प्राविधिक परीक्षणलगायत काम थालिएको बताउँछन्। जेन–जी आन्दोलनमा ८४ अर्ब ४५ करोडबराबरको क्षति भएको छ। जसमा ४५ अर्बका सरकारी भौतिक संरचना नै ध्वस्त भएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
