यो बुढीगण्डकी आयोजना सबैभन्दा पहिला सन् १९७८ मा पहिचानमा आएको हो। सन् १९८४ मा पहिलो सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन आएको हो। पहिला पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले भएको र पछि फ्रान्सको कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी आयोजनाको क्षमता १२ सय मेगावाट हुने भन्यो। त्यसयता, दुई वटा पुस्ता गइसक्यो। यसको सम्भाव्यता अध्ययन हुँदा मैले भर्खर ग्र्याजुएसन थालेको थिएँ। तर, अहिलेसम्म पनि आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन।
पछिल्लोपटक २०८२/०८३ सालमा आयोजना निर्माण पूरा गर्ने भन्ने थियो। पछिल्लो १२ वर्षमा आयोजनाले मुअब्जा वितरणको काम मात्र गरेको छ। यो बीचमा कुनै प्रधानमन्त्रीले चीनलाई निर्माण गर्न दिए, कुनैले फेरि आफैं बनाउने भने फेरि भारतलाई दिने भने। आयोजना कसलाई बनाउन दिने भन्नेमा नै धेरै वर्ष गिजोलिएको छ। ठूलो कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दियो। फेरि निर्णय परिवर्तन हुन्छ।
मन्त्रिपरिषद् लगेर निर्णय हुने तर प्रमाणीकरण नहुने भन्ने बुढीगण्डकीमात्र होइन, अन्य विषयमा पनि छन्। डोल्मा कम्पनीलाई मन्त्रिपरिषद्ले नै कर छुट दिने निर्णय गरेको हो तर पछि विवादित बनेर सर्वोच्चले सरकारको निर्णय उल्टायो। यसरी हुनुको कारण पदमा बस्नेहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ हो। यहाँ पहुँचवाला राजनीतिक खेलाडीहरूको खेल पनि जोडिएको हुन्छ। योसँगै आफ्नो दलको स्वार्थ, समूहको स्वार्थ र निजी क्षेत्रको पनि स्वार्थ देखिन्छ।
निजी क्षेत्रले थरीथरीको लबिङ गर्ने परिपाटी रहेको नै छ। धेरै नै स्वार्थले निर्णय गर्ने हुँदा न नीतिमा सुसंगतता छ, न निर्णयमा सुसंगता छ। कतिपय विषयमा बजेट भाषणमा हुन्छ तर नियम र कानुनमा आउँदैनन्। मन्त्रिपरिषद्मा लगियो, छलफल भयो, निर्णय भएर पनि कार्यान्वयनमा आउँदैन। यसले गर्दा समग्र विकासको पाटो र सेवाग्राहीलाई सेवाबाट वञ्चित गर्छ। व्यवसायलाई अघि बढाउन पनि प्रभावित पार्छ। यी सबैको कारणले नै हो, अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र अघि बढ्न नसकेको। यस्तो गम्भीर विषय मन्त्रिपरिषद्मा रोकिनु भएन। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने, कर्मचारीले अड्काउने भन्ने पनि कहीँ हुन्छ ? क्याबिनेटभन्दा माथि कर्मचारीतन्त्र हुन्न।
२०८२/०८३ सम्ममा जलाशययुक्त १२ सय मेगावाट थप विद्युत् निकाल्न सकेको भए के हुन्थ्यो ? १२ सय मेगावाट अहिलेको उत्पादनमा थपिन्थ्यो। यो निर्णय चाँडोभन्दा चाँडो गरेर प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। कि तयारी भएको छैन भने यो यो कारणले गर्दा थप समय लाग्ने भनेर समय लिएर तुरुन्त पारित गर्नुपर्यो। अहिले बैंकहरूमा लगानी थुप्रिएको छ।
संस्थागत लगानीकर्ताहरू (नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष) ले पनि लगानी गर्न नपाएर आफ्ना सेवाग्राहीहरूलाई स्किमअनुसार भोलि भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा बुढीगण्डकीजस्तो आयोजना निर्माणमा जाँदा लगानीको प्रयोग हुन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, प्रणालीमा विद्युत् उत्पादन थपिएर ऊर्जा निर्भरता बढ्छ। यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान बनाउँछ। यस्तो विषयको गम्भीरतातर्फ हाम्रा नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ।
अधिकारी अर्थविद् हुन्
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
