देश किन जस्ताको तस्तै ?

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा चुनावहरू पटकपटक भएका छन्। सरकारहरू फेरिएका छन्, अनुहारहरू बदलिएका छन्। तर प्रश्न उही छ- देश किन जस्ताको तस्तै छ ? अर्थतन्त्र किन झन् कमजोर बन्दै गएको छ ? यही पृष्ठभूमिमा यस वर्षको चुनावलाई ‘पुरानो र नयाँबीचको लडाइँ’का रूपमा हेरिन थालेको छ। कसैकसैले ‘देश बनाउने र देश जलाउनेबीचको लडाइँ’ भन्दैछन्। यो केवल चुनावी नारा होइन, न त आरोप प्रत्यारोपको कुरा नै हो। बरु देशको स्वाभिमान र लोकतन्त्रको भविष्यसँग जोडिएको चेतावनी जनक प्रश्न हो।

सामान्यतः लोकतन्त्रमा चुनावलाई जनताले आफूमाथि शासन गर्ने शासक छान्ने विधिका रूपमा हेर्छन्। तर नेपालजस्तो अस्थिर अर्थतन्त्र र विभाजित समाज भएको मुलुकमा चुनाव मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्ने मोड बन्ने गरेको छ। हो, चुनावबाट निर्वाचितहरूले नै जनतामाथि शासन गर्छन्। त्यही भएकाले शासक छान्ने हो।

जोसुकैले जिते पनि त्यो सिंहदरबारमा बसेर जनतामाथि शासन गर्ने नै हो। तर, अहिलेको बिथोलिएको अवस्थाबाट मुलुकलाई सही बाटो देखाउन असल र इमानदार सास चाहिन्छ, खराब परेमा मुलुक दुर्गतितर्फ जाला भन्ने डर पनि छँदैछ। नेपालमा आज निर्वाचनमात्र आएको छैन, नयाँ र पुरानो दुई शक्तिमध्ये कसको हातमा बागडोर दिने भनेर गम्भीर निर्णय गर्नुपर्ने मोडमा छौं। मुलुकमा एकातिर बेरोजगारी, युवा पलायन, सुशासनको अभाव र आर्थिक निर्भरता गहिरिँदै गएको छ भने अर्कोतिर राजनीतिक नेतृत्वप्रति नागरिक दृष्टिकोण लगातार नकारात्मक बन्दै गएको छ। यस्तो परिवेशमा हुने चुनावले या त सुधारको ढोका खोल्छ, या त अव्यवस्था र निराशालाई संस्थागत गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ।

देश बाह्य शत्रुको प्रहारबाट होइन, आन्तरिक अविवेकबाट कमजोर हुन्छ। नागरिकले मतदानलाई केवल अधिकार ठानेर जिम्मेवारी बिर्सिए भने चुनाव विनाशको माध्यम बन्न सक्छ।

भदौ अन्तिम साताको आन्दोलनपछिको निर्वाचन हो यो। जेन-जीको सरकारले चुनाव गराउँदैछ। ‘हाम्रो माग शासक परिवर्तन होइन, सुशासन हो’, जेन-जी भन्दैछ। यसर्थ, अहिलेको सरकार जेन-जीका माग सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि जेन-जी आन्दोलनका योजनाकारहरूलाई सरकारमा पुर्‍याउने हतारोमा छ। जेन-जीका वास्तविक मागलाई पन्छाएर चुनावको गाडी अगाडि बढाइँदैछ। भदौ २३ गतेको आन्दोलनका योजनाकार र २४ गतेको विध्वंसको नेतृत्व गर्नेहरू उम्मेदवार बनेका छन्। राष्ट्रका धरोहर र सम्पत्तिमा आगो लगाउने र जेन-जीलाई उत्तेजित बनाएर आन्दोलनमा होम्नेहरू नै उम्मेदवार बनेर आउँदा प्रायः सबै एउटै पार्टीसँग जोडिएका छन्। जसले देशलाई खरानी बनाउने कामको नेतृत्व  गर्‍यो र जसका नेता सहकारी ठगका रूपमा जेल परेका थिए।

यस्तो बेलामा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको समेत साथ लिएर ‘नयाँ’को नारा लगाएर अगाडि आएका उनीहरूको ठूलो स्वर र चर्को प्रचारशैली देखिएको छ। जसले देश बनाउने भन्दैछन्, उनीहरूको प्रचार कमजोर हुन्छ। देश बनाउन राजनीति गर्नेहरू चर्का नारा लगाउँदैनन्, चमत्कारको भाषा बोल्दैनन्। देश बनाउन चकमत्कार होइन, कडा निर्णय, दीर्घकालीन योजना र संस्थागत अनुशासनको माग गर्छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय प्रणाली, सार्वजनिक प्रशासन र अर्थतन्त्र सुधार गर्ने विषयहरूलाई केन्द्रमा राखेका हुन्छन्। तर यस्ता विषयहरू आम मतदाताका लागि आकर्षक हुँदैनन्। न त भिड तताउँछन्, न त सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्छन्। तर, प्रभाव दीर्घकालीन हुन्छ, समुद्रजस्तो गम्भीर र गहिरो।

नेपालको विडम्बना यही हो, गम्भीर राजनीति अलोकप्रिय बन्दैछ। नीति र योजना प्रस्तुत गर्नेहरूभन्दा भावनात्मक भाषण गर्नेहरू लोकप्रिय हुने गरेका छन्। परिणामस्वरूप, देश बनाउने नारा दिनेहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा कमजोर देखिने र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेकाहरू चर्चामा देखिन्छन्। पुरानाको ‘लाइक’ र ‘भ्युज’ पनि कम नै हुन्छन्। त्यसको अर्थ, समाजमा देश बनाउने एजेन्डालाई मन पराउनेहरू कम छन् भन्ने होइन। उनीहरू सौम्य छन्, रियाक्टिभ छैनन्, त्यसैले धेरै देखिँदैनन्। उनीहरू परिस्थितिलाई नजिकबाट हेर्ने र सही समयमा मतदान गर्ने स्वभावका हुन्छन्। मुसुमुसु हाँस्दै परिस्थितिको विश्लेषण गर्छन र सही ठाउँमा मतदान गर्छन्।

देश जलाउने राजनीति असफलताबाट जन्मिन्छ र निराशामा बाँच्छ। यसले समस्याको समाधान खोज्दैन, दोषमात्र केलाउँछ। किनकि उसको सोच नै नकारात्मक कोणबाट सुरु हुन्छ। कहिले व्यवस्था नै गलत भन्छ त कहिले कुनै पात्रलाई दोषी देख्छ। यसले लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भ- संविधान, संसद्, अदालत, निर्वाचन प्रणालीमाथि अविश्वास फैलाउँछ। ऊ आफूलाई एकमात्र मसिहाका रूपमा प्रस्तुत गर्छ। सामाजिक सञ्जाल र सडकमा होहल्ला गरेर जनमत बनाउन खोज्छ। खासगरी अनुभवहीन किशोकिशोरीको मन मस्तिष्कमा विष रोपेर आफनो अभीष्ट पूरा गर्ने प्रयास गर्दछ। सामाजिक सञ्जाल र अलगोदरिमको मद्दतबाट अहिले पनि देशको धरोहर जलाएर खरानी बनाउनेलाई रक्षा गर्दै ‘हिरो’ हो भनेर प्रचार गरिरहेका छन्। यस कुराले राज्यसत्ताको संरक्षणमा अपराध लुकाउने प्रयास, दण्डहीनताको नग्न उदाहरण बनिरहेको अवस्था छ। यसरी उदाउने शक्तिले कानुनी राज्यको पालना र समाजमा न्यायको प्रत्याभूति गर्छ त ? प्रश्न गम्भीर छ।

भदौ २३ गतेको नरसंहार र २४ गतेको विध्वंस ठीक थियो कि थिएन ? मुलुकले निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ। तर विडम्बना, यसै विषयमा छानबिन गर्न बनाइएको उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेन, पुनः म्याद थपिएको छ। अन्योलकै बीचमा फागुन २१ गतेको चुनाव हुने भएको छ। भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका योजनाकारहरू र देशका राष्ट्रिय धरोहर जलाएर खुसी मनाउनेहरू नै विजयी भए भने मुलुकका लागि खतरनाक अवस्था बन्छ। यसले लोकतान्त्रिक विधिबाट चुनाव जितेर सरकार र संसद्मा पुगे भने तिनीहरूले लोकतान्त्रिक मूल्यलाई नै धज्जी उडाउने सम्भावना छ। अर्थात्, निर्वाचित तानाशाही सरकार बन्न सक्छ। अदालतको फैसलालाई चुनौती दिँदै जेल तोडेर नेतालाई निकाल्ने शक्तिले विधिको शासन मान्छ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ?

यस्तो शक्तिले जितेमा प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई कब्जा गरेर राज्यलाई अस्थिरता, अराजकता र द्वन्द्वतर्फ धकेल्छ। नेपाल असफल राष्ट्र बन्न पुग्छ। विश्वमा थुप्रै यस्ता उदाहरण छन्। युक्रेन पछिल्लो उदाहरण हो। एउटा हास्य कलाकारलाई अमेरिकाले उचालेर चुनावमा ओराल्यो, जित्यो पनि। आखिरमा अमेरिकाको कठपुतली बनेर त्यसले देशलाई नै ध्वस्त बनाइछाड्यो। नेपालमा पनि केही सेलिब्रेटी त्यही मोडेलमा नेता बनेर चुनावमा होमिएका छन्। अनि नयाँ नेपाल बनाउने नारा दिइरहेका छन्। पुरानो सम्पत्ति जलाएर बनाउने नयाँ नेपालले देशको भलो गर्छ कि अरूकै ? गम्भीर प्रश्न नेपाली मतदातासामु देखिएको छ। उनीहरू नयाँलाई रोजौं मात्र भनिरहेका छन्, नयाँ आएर गर्छ के त्यो योजना र सोच सार्वजनिक गर्दैनन्।

तपाईंको चुनावी प्रतिबद्धता माग्दा उम्मेदवारहरू नै ‘चुनाव जितेपछि पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई ल्याएर भाषण गर्न लगाउँछु’ भनेर ठूलो स्वरमा भन्छन्। देश बनाउने सोच र कार्ययोजना छैन। यस्ता खाली दिमाग भएकाहरू नीति निर्माण तहमा पुगेर के गर्छन् ? जवाफ स्वाभाविक छ, अरूको एजेन्डामा देश चलाउँछन्। एजेन्डा दिन शक्ति राष्ट्रहरू सधैं तयार छन्। सामाजिक सञ्जाल अहिले सूचना प्रवाहका लागि प्रभावकारी माध्यम बनेको छ। तर यसलाई चेतनाका लागि प्रयोग गर्ने कि हतियार बनाउने भन्ने कुरा गम्भीर रूपमा उठेको छ। केही व्यक्तिहरू यसलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दैछन्। जनतामा जानु, आफ्नो विचार राख्नुभन्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर अल्गोरिदमको प्रयोगबाट भाइरल बनाउने काममा ध्यान दिइँदैछ।

दुर्भाग्य, सामाजिक सञ्जाल तथ्यगत बहसभन्दा अफवाह, उत्तेजना र चरित्रहत्या फैलाउने हतियारजस्तो भइरहेको छ। छोटो भिडियो, अधुरो तथ्य र षड्यन्त्र सिद्धान्तले मतदातालाई सोच्ने होइन, प्रतिक्रिया जनाउने अवस्थामा पुर्‍याइँदैछ। यस्तो वातावरणमा मतदाताले विवेकशील भएर निर्णय गर्न कठिन बन्दै गएको छ। देशमा विद्यमान विसंगतिका लागि राजनीतिज्ञलाई मात्र दोष दिएर उम्किन मिल्दैन। लोकतन्त्रमा नागरिक सचेत र निर्णायक शक्ति हो। गलत नेतृत्वलाई अवसर दिनु, सबै उस्तै हुन् भन्दै अगाडि बढ्नु जिम्मेवार मतदाता हुनबाट पन्छिनु हो। व्यक्तिगत फाइदालाई भन्दा राष्ट्रिय हितलाई मतदाताले ध्यान नदिएमा देश जलाउने राजनीतिलाई बल पुग्छ। लोकतन्त्रमा नागरिक निष्क्रिय भइदिँदा गैरजिम्मेवार शक्तिको हातमा नेतृत्व पुग्छ। जुन मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो।

फागुन २१ गतेको चुनाव साँच्चै देश बनाउने र देश जलाउने बीचको लडाइँ हो। यो लडाइँ भाषण मञ्चमा होइन, मतदाताको चेतनामा लडिँदैछ। एकातिर धैर्य, विवेक र दीर्घकालीन सोच छ; अर्कोतिर आक्रोश, अधैर्य र विध्वंसकारी प्रवृति छ। इतिहासले देखाएको छ, देश बाह्य शत्रुको प्रहारबाट होइन, आन्तरिक अविवेकबाट कमजोर हुन्छ। नागरिकले मतदानलाई केवल अधिकार ठानेर जिम्मेवारी बिर्सिए भने चुनाव विनाशको माध्यम बन्न सक्छ। यदि मतदाता सचेत, आलोचनात्मक र मूल्यमा आधारित सोच भएका भए भने यो चुनाव नेपाललाई नयाँ दिशा दिने महत्वपूर्ण मोड बन्न सक्छ।

हालै बंगलादेशको चुनावको परिणाम सार्वजनिक भएको छ। त्यहाँका जनताले देश जलाउने र सामाजिक सञ्जालका सेलिब्रेटीहरूलाई परास्त गरिदिएका छन्। जनता शान्ति र विकासको पक्षमा हुन्छन्, राष्ट्रहितको पक्षमा हुन्छन् भन्ने देखाएका छन्। लोकतन्त्रमा जनता नै जनार्दन हुने भएकाले नेपालमा पनि आउँदो निर्वाचनमा कस्तो शक्तिलाई स्थापित गर्ने भन्ने कुरा मतदाताकै हातमा रहेको छ। जलाउनेलाई जिताउने कि देश बनाउनेलाई निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ। अहिले यति नै भन्नु उचित हुन्छ।