घोषणापत्र, चुनावपछि अलपत्र!

अराजनीतिक दलहरूले आफ्ना प्रवृत्ति, व्यवहार, चरित्र, बदनियत र भ्रष्ट कार्यान्वयनको जस्ताको तस्तै घोषणापत्र ल्याए हुन्छ। घोषणापत्रमा इमान्दारीपूर्वक भने हुन्छ, ‘हामी सक्दो अराजनीतिक गतिविधि गर्छौं। सकभर हरेक निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्छौं। जतिसक्दो कुर्ची र सत्ताको लडाइँ गर्छौं। कुनै पनि ठाउँ बाँकी नराखी भ्रष्टाचार गर्छौं। कुशासन मात्रै दिन्छौं। नेपाटिज्मलाई प्राथमिकता दिन्छौं। राष्ट्रवादको खोक्रो नारा फलाकेर विदेशी दलाली गर्न प्रतिस्पर्धा गछौं। जसरी हुन्छ बेरोजगारी बढाएर युवा विदेश लखेट्छौं।’

फेक घोषणापत्र : मुलुक हरिकंगाल बनाएर डुबाएर छाड्छौंजस्ता विषयमात्र राखे हुन्छ घोषणापत्रमा अराजनीतिक दलहरूले। भन्नैपर्दा, मोटामोटी सबैले यही राखे हुन्छ। यिनीहरूले गर्ने नै यही हो। यो आसन्न प्रतिनिधिसभा चुनावको लागि दल तथा उम्मेदवारको घोषणापत्र ढिलो भयो। घोषणापत्र आएन आएन भन्ने हल्ला चल्यो। तर दलहरूको चुनावी घोषणापत्र आउनु र नआउनुमा कुनै भिन्नता छैन। ती फेक घोषणापत्रको अर्थ नै के हुन्छ ? यो सबैलाई जगजाहेर भएकै हो। ती सबै दलका (अ) घोषणापत्रमा तात्विक पृथकता केही हुँदैन र छैन। यी सबैको साझा घोषणा हो। यस मानेमा कि हुन्न, सक्दिनँ, भ्याउँदिनँ र गर्दिनँ भन्ने बाँकी केही हुँदैन, छैन।

जुन सबै दलको थेगो हो। निर्वाचन घोषणापत्रमा सबै जाति जनजातिको उत्थान र मुक्ति हुन्छ। किसान, मजदुर, व्यापारी, कर्मचारी आदि सबैले हरप्रकारको सुविधा पाउँछन्। रोजगारी दिन्छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य नि:शुल्क हुन्छ। बाटो, राजमार्ग, फास्ट ट्र्याक आदि बन्छ। रेल र पानीजहाज चल्छ। दुनियाँभरको परियोजना तयार हुन्छ। नदि नै नभएको ठाउँमा पनि पुल बन्छ। राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टहरू निर्माण हुन्छन्। विकास हुन देशको कुनै भुगोल बाँकी रहँदैन। प्रतिव्यक्ति आय ह्वात्तै बढ्छ। विकास र समृद्धि उचाइमा पुग्छ। देश सिंगापुर, जापान बन्छ। हाम्रो मुलुक युरोपियन र अस्ट्रेलियन मापदण्डमा पुग्छ। सबै दलको कुरा यही नै हो। घोषणा यही नै हो। सबैको यस्तै फेक घोषणापत्र हो।

घोषणापत्र उही विगत चुनावकै बासी कागज टकटक्याएर ल्याउने हुन्। यसमा भए नभएको जे पनि लेख्न मिल्दो रहेछ। यसलाइ सेन्सर कहीँ कतैबाट हुँदैन। जनताले कुनै ‘भेरिफाई’ गर्दैन। किन जे पायो त्यही लेखिस् भन्ने निकाय कोही छैन। संविधान, नियम र कानुन पनि लाग्दैन। मात्र भिड रमाउने र सतही भ्रम पार्ने खालको हुन्छ। चुनाव घोषणापत्रको अन्तर्राष्ट्रिय आलोचकहरूले भने जस्तो यो अवास्तविक प्रतिज्ञा हो। मीठो प्रतिज्ञा तर रित्तो कार्यान्वयन भेटिन्छ। यो सस्तो वितरणको फ्रिबी कल्चर बनेको छ। यो भोटर लोभ्याउने र ठग्ने अराजनीतिक ड्राफ्ट हो। केबल पपुलिस्ट दाउपेचमा लम्पट भएको पाइन्छ। यो त उपभोक्तावादी कल्चरको स्वरूप बनेको छ। ‘पावर डेलिगेटिङ’को ‘सुसाइड नोट’ जस्तो छ। अहिलेसम्म कुन चुनावपछि कुन पार्टीले कति लागु गरेको छ त घोषणापत्र ? संसारकै देशहरूमा घोषणापत्र एकतिहाइ पनि कार्यान्वयन नहुने साझा समस्या हो।

खास घोषणापत्र : घोषणापत्र त गहन वैचारिकी, बौद्धिकी र सर्बपक्षीय चिन्तन र विश्लेषणात्मक हुनुपर्छ। विशेषज्ञताको हुनु पर्छ। कार्यान्वयनार्थको हुनुपर्छ। विश्वासनीय, मापनीय र दण्डनीयको हुनुपर्छ। मुल्य मान्यतापूर्ण राजनीतिक दस्तावेज हुनुपर्छ। प्राय: निर्वाचनहरूको दल तथा उम्मेदवार छनोटको कडी घोषणापत्र नै हो। यस मानेमा त्यो हो कि घोषणापत्र राजनीतिमा सिद्धान्त तथा विचारको प्रतिबद्धतापत्र हो। चुनाव घोषणापत्र एक ढंगले राजनीतिक दलीय अनुशासन, नैतिक बन्धन र जिम्मेदारीको मास्टर योजना हो। दलीय विचारको ‘कसम’ हो। यो जनताकै अधिकारको लिखित प्रतिबद्धता हो। वर्षौंसम्मको राजनीतिक निर्देशक हो।

कार्लमार्क्सले लेखेको कम्युनिस्ट घोषणापत्रले विश्वभरका कम्युनिस्टहरूमा प्रतिबद्धता खडा गर्‍यो र सधैंभरि यसको मूल्य मान्यता छ। कतिपय विकसित मुलुकहरूमा निर्वाचन प्रसारप्रचारको आधारभूत काम नै घोषणापत्रले गर्दछ। सबै कार्ययोजना घोषणापत्रले निर्धारण गर्ने र त्यो व्यवहारमा लागू हुने गर्दछ। त्यो दलीय सिद्धान्तको कसिको रूपमा प्रयोग हुन्छ। मतदाताहरू त्यही घोषणापत्रलाई आफ्नो अनुकूलताअनुसार अध्यायन गर्छन्। त्यही घोषणापत्रको विश्लेषण गर्छन् र इच्छित उम्मेदवारलाई भोट दिन्छन्। राजनीति दलहरू पनि प्रचारप्रसारमा आफू भिड्नुभन्दा घोषणापत्रकै प्रयोग गर्छन् त्यो नै चुनाव प्रचारप्रसारको आधार हुनेछ।

कार्यान्वयनमा धोका : घोषणापत्र त सबैले तयार पार्छन्। दुर्भाग्यवश त्यो व्यवहारमा पटक्कै लागू हुँदैन। बरु जनताको आँखा छल्ने र झुटको खेती स्वरूप घोषणापत्र तयार गर्ने गरिन्छ। घोषणापत्र र व्यवहारबीच दूरी कहिल्यै भेट नहुने गरी लम्बिएको हुन्छ। यसर्थ राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रको कुनै मूल्य मान्यता र तौल छैन। यही विश्वास गुमेको हुँदा ती घोषणापत्रले विकसित मुलुकमा जस्तो चुनाव प्रचारको आधार र साधनको रूपमा मान्यता पाउन सक्दैन। जसले गर्दा दलहरू अनेक तिकडम र तामझामका साथ चुनाव प्रचारमा लागेका हुन्छन्।

हो, जनताले पत्याउन छाडिसके। विगतमा भएको संविधानसभाको निर्वाचन त्यस्तो अचम्म भयो कि प्राय: मतदाता कसैले पनि कुनै दलहरूको घोषणा पत्रलाई मतलव नै राखेको देखिएन। ‘कस्ले पुछ्ने दलीय घोषणापत्र’ भने जस्तो गराए। ती घोषणापत्र लाखौंको खर्चमा निकालिएको भएता पनि खोसेल्टा र चना, चटपट पेपर बराबर भए। सुनको महल बनाइदिनेदेखि जे पनि सुन्दर सपना बुनिदिएका हुन्छन्। त्यसर्थ कुनै दलको घोषणापत्र नहेरे पनि त्यसै थाहा छ कस्तो छ भनेर। जनता तथा मतदातालाई त्यो पनि थाहा छ कि कार्यान्वयन नहुने घोषणापत्र सबैको रामै्रराम्रा कुराले भरिभराउ हुन्छ। घोषणापत्रभित्र दाखिल गर्ने कुरामा कसले कति राम्रो र आकर्षण राख्न सक्ने पक्षमा दलबीच कडा प्रतिस्पर्धा चलेको अनुभव गर्न सकिन्छ।

यस्तो प्रतिस्पर्धा कार्यान्वयनमा हुँदैन, बरु कतिसम्म कार्यान्वयन नगर्नेमा प्रतिस्पर्धा चल्छ। कुनैकुनै दलको प्रतिबद्धता पत्रमा त विदेशी शक्तिदाताहरूलाई रिझाउने होड चलेको भेटिन्छ। जो अप्रत्यक्ष रूपमा व्यक्त छ। फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन चुनावी गतिविधि र बहिष्कार गतिविधि समानान्तर ढंगले अगाडि बढिरहेको छ। देशैभर यो अवस्था देखिन्छ। आचारसंहिताको उल्लंघनको प्राय: सबै दलमा होडबाजी चल्दैछ। आचारसंहिताको उल्लंघन नै भोलिको सरकार वा राज्य सञ्चालक पक्षका भ्रष्टाचारको अग्रिम पेस्की मान्न सकिन्छ। यस्तो सकसका साथ भएको चुनावको नतिजापछि हुने अर्थहीन परिस्थिति मुलुकले भोग्ने हो।

निचोड : एक विदेशी राजनीतिक टिप्पणीकारले भनेका थिए, ‘चुनावअघि सबैले जित्छन्, चुनावपछि सवैले हार्छन्।’ यो भनाइ यतिबेला नेपाली राजनीतिमा खुब सान्दर्भिक, घतलाग्दो र घितमर्दो छ। जेन-जी विद्रोहमा रहँदै नरहेको चुनावी एजेन्डालाई सुशीला सरकारले जबरजस्त बनाएर चुनावमा नेपाली जनतालाई घोचटेको छ। टिप्पणीकारले भने जस्तो निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएपछि सबैले हार्छन्। २०४८ सालदेखि पटकौं पटक भएको चुनावपछि बनेका सरकार कुनै पनि टिकेनन्, सामान्य बहुमत, बहुमत वा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार किन नहोस् ? सरकार बन्न सुरु हुँदादेखि द्वन्द्व, घात, प्रतिघात, तिकडम र खरिद बिक्री खेल हुन्छ। केही दिनमै सरकार ढाल्ने खेल चल्छ।

तसर्थ, चुनावपछि सबै हार्छन्। आखिर त्यो जिताई निरर्थक भई हारमा परिणत हुन्छ। बहुमतले विजय होस् वा अल्पमतले, केही अर्थ राखेन। जित्नेको रचनात्मक साथै सकारात्मक भूमिका नहुने, विजयको दम्भले विवेक गुमाउने र हार्नेले धाँधलीको आरोपसहित प्रतिशोधको भावना सक्रिय पार्ने हुँदा त्यहीनिरबाट सबैले हार्न सुरु हुन्छ। जो हाम्रो मुलुकमा पुष्टि भइसकेको छ। यसर्थ निर्वाचन औपचारिकतामा मात्र समिति र औचित्यहीन हुन पुगेको छ। समाधान होइन समस्या बढाउने जनलाइसेन्स भएको छ। यस्तै हो भने छ दलीय बहिस्कार नीतिलाई किन अवलम्बन नगर्ने भन्नै पर्ने हुन्छ। चुनाव सकिनेबित्तिकै उल्टो हुन्छ। पुन: जेन-जी आन्दोलन हुनुको अगाडिको भयावह अवस्थामा पुर्‍याउँछन् मुलुक। दलहरू सकारात्मक र रचनात्मक प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैनन्। निर्वाचनलाई काम गर्ने अवसरको रूपमा लिएर काम गर्दैनन्।

प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रको मुटु चुनाव हो भने यसलाई दलीय स्वार्थको मुटु बनाउने र लुटतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउने गरिएको छ। सरकार बनाउने र राज्यको हालिमुहाली समालेर रजाइँमात्रै चल्छ। विगतमा पनि सत्तामा गएपछि सबैको सरकार उही बुर्जुवा वर्गको कार्यभार चलाउने समिति सावित भयो। संसद् उनैको गफ गर्ने अखडा, खसीको टाउकोरूपी सपना देखाएर कुकुरकै मासु बेच्ने थलो सावित भयो। आखिर इँटा बनाउने संसदीय चापभित्र एमाओवादीसहित सबै दलीय रंगका राजनीतिक माटो पनि उही इँटा नै बनेर निस्के। कांग्रेस र एमाले नै भएर निस्के। रास्वपासहित अरू नयाँ दल पनि हुने त्यही हो। ती सबै दलका घोषणापत्र फेक प्रमाणित हुनेछ। देश तथा जनताका एजेन्डा अलपत्र नै रहनेछन्। मुलुक भद्रगोल र अलपत्र नै हुनेछ।