दोलखा : दोलखालाई राजधानीसँग जोड्ने मुडे–चरिकोट सडक दशकौंदेखि स्थानीयका लागि विकासको आशा होइन, दैनिकीको यातना बनेको छ। ३० किमि लामो यो खण्ड सुधार गर्ने ठेक्का २०७२ सालमै सकिल हैदर–शंकरमाली सुनौलो खिम्ती जेभीले लिए पनि यात्रुले अहिलेसम्म धुलो, खाल्डाखुल्डी र जोखिममै यात्रा गर्न बाध्य छन्।
चुनाव नजिकिँदै जाँदा भने यही सडक नेताहरूको भाषण र प्रतिबद्धताको ‘विशेष राजनीतिक एजेन्डा’ बन्ने गर्छ। तर, निर्माण कार्य अड्किरहेको हुन्छ। ४० वर्षअघि बनेको एक लेन सडकलाई सुधार तथा विस्तार गरी दोहोरो लेन बनाउने लक्ष्यसहित लामोसाँघु–चरिकोट–जिरी सडक आयोजनाअन्तर्गत ११० किमि सडक निर्माण भइरहेको हो। यसमध्ये मुडे–चरिकोट खण्ड दोस्रो खण्ड हो, जसलाई दुई वर्षमै पूरा गर्ने लक्ष्यसहित ठेक्का दिइएको थियो।
पहिलो र तेस्रो खण्ड भने पूरा भई डिभिजन सडक कार्यालयलाई हस्तान्तरण भइसकेका छन् र नियमित मर्मतसम्भार भइरहेको छ। तर, बीचको यो महत्त्वपूर्ण खण्ड भने वर्षौंदेखि अधुरै छ। आयोजनामा भारतीय एक्जिम बैंक को ऋण लगानी रहेकाले ५१ प्रतिशत भारतीय स्वामित्व र निर्माण सामग्रीसमेत ५१ प्रतिशत भारतीय हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू छ।
यही व्यवस्थाअनुसार ठेकेदार चयन गरिएको हो। तर, संरचनागत बाध्यता, व्यवस्थापन कमजोरी र निरन्तर निर्णय परिवर्तनले कामलाई अगाडि बढ्न दिएन। यो अवधिमा ८ जना आयोजना प्रमुख फेरिए। तर एउटा खण्डको काम पूरा हुन सकेन। कामको भेरिएसन पटक–पटक फेरिँदा आयोजनाको लागत ७९ करोडबाट बढेर करिब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। ठेकेदारलाई भने हालसम्म ८१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ समयमै काम नसकिएपछि आठ पटकसम्म म्याद थपिएको तथ्यांक छ।
सकिल हैदरले काम नगरेपछि मर्मतका लागि ठेक्काको सूचना निकालिएको आयोजना प्रमुख शम्भुप्रसाद आर्चाले बताए। तर सूचना निकालेको २ वर्षपछि उच्च अदालतले पुरानै सम्झौता ब्युँउताइदियो र सकिल हैदरलाइ नै काम गर्नु भनेर अन्तरिम आदेश दियो।
पछिल्लोपटक थपिएको म्यादसमेत गुज्रिँदै गर्दा ठेकेदारले ‘चिसो मौसमका कारण कालोपत्रे गर्न नमिल्ने’ भन्दै आलटाल गरिरहेको आयोजना प्रमुख आर्चाको भनाइ छ। चैत २० सम्म सम्पन्न गरिसक्ने भन्ने प्रतिबद्धता भएकोले चैत २० सम्म पर्खने र त्यसपछि पनि नभए कानुनी प्रक्रियामा जाने आयोजना प्रमुख आर्चायले बताए।
स्थानीयको गुनासो एउटै छ, चुनाव आउँदा मात्रै सडक सम्झिन्छन्, भोट मागेपछि,चुनाव सकेपछि बिर्सिन्छन्। राजधानी जोड्ने यो मुख्य सडक विकासको मेरुदण्ड हुनुपर्नेमा राजनीतिक भाषणको औजार बनेको छ। जिम्मेवार निकायको जवाफदेहिता, ठेकेदारको प्रतिबद्धता र राजनीतिक इच्छाशक्तिबिना मुडे–चरिकोट सडक अझै कति चुनाव कुर्न बाध्य हुने हो, उत्तर खोजिरहेकै छ।
चरिकोट सडक केवल चुनावी एजेण्डा होइन, दोलखाको आर्थिक, सामाजिक र आपतकालीन जीवनरेखा हो। यो सडक व्यवस्थित नहुँदा पर्यटन, व्यापार र स्वास्थ्य सेवा सबै प्रभावित छन। त्यसैले अब नेताहरूको भाषणमा सीमित प्रतिबद्धता होइन, समयसीमा, जिम्मेवारी र दण्ड–जरिवानासहितको ठोस कार्ययोजना आवश्यक छ। स्थानीय नागरिक र सरोकारवालाले चेतावनी दिइरहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
