आदिवासी जनजातिका १६ अडान : प्रदेशको संख्या वृद्धिदेखि संविधान संशोधनसम्म

काठमाडौं : ‘इन्डिजिनियस पिपुल्स कलेक्टिभ इनिसिएटिभ्स’ ले फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा चुनावको सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिहरूको साझा धारणा र अडान–पत्र सार्वजनिक गरेको छ । आदिवासी जनजाति समुदायका ७६ अधिकारकर्मी-अभियन्ताको संयुक्त हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा आदिवासी जनजातिका धारणा र अडान १६ बुँदामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धमा उनीहरूले वर्तमान ७ प्रदेशीय प्रादेशिक संरचना आदिवासी जनताका लागि स्वीकार्य नरहेको पुनः स्मरण गराउँदै आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको १०+१ प्रदेश नै आदिवासी आन्दोलनको बटमलाइन भएको जिकिर गरेका छन् । अडान पत्रमा आदिवासी समुदायका करिव एक सय अधिकारकर्मी र बुद्धिजीवीहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

उक्त अडान पत्रमा नेपालको संविधान २०७२ लाई संशोधन गरी नेपाललाई ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ का रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने र आदिवासीहरूको सामूहिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्न र स्थानीय तहको निर्वाचन दलविहीन हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

संविधानको धारा ५६ बमोजिम स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रहरूको तत्काल सीमाङ्कन र संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आदिवासीका मातृभाषाहरूलाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा समान हैसियत दिनुपर्ने र आधारभूतदेखि उच्च शिक्षासम्म मातृभाषालाई शिक्षाको माध्यम बनाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ ।

जल, जमिन र प्राकृतिक स्रोतमाथि आदिवासीहरूको अग्राधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने र कुनै पनि परियोजना सञ्चालन गर्दा ‘स्वतन्त्र, अग्रिम र जानकारीसहितको मञ्जुरी’ अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने अडान पत्रमा उल्लेख छ । धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त विपरित रहेका ऐन, कानुन र राष्ट्रिय प्रतीकहरूलाई परिवर्तन गरी विविधतालाई सम्मान गर्न उनीहरूले भनेका छन् । आदिवासीका यी माग र मुद्दाप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता नजनाउने दल र उम्मेदवारलाई भोट नहाल्ने उनीहरूले घोषणा गरेका छन् ।