निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दल, समूह, आदि विभिन्न उम्मेदवार लिएर प्रतिस्पर्धा गरिरहेका हुन्छन् । निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्ने निर्वाचित हुने र आफूले प्रतिनिधित्व गरेको निकायबाट मतदाताहरूको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गर्दछ । हाम्रोमा निर्वाचनले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने गर्दछ । नेपाल प्राय : जसो शासन व्यवस्था परिवर्तन भइरहने देशमा दर्ज भएको छ । यहाँ कहिले कुन व्यवस्था कहिले कुन व्यवस्था भनेर समयसमयमा विभिन्न आन्दोलन र संविधानहरू निर्माण भइरहने गर्छ भने सत्ता र बागडोर भने प्राय : जस्तो सीमित व्यक्ति, दल र समूहले सम्हालेका छन् ।
२०५२ सालदेखिको सशस्त्र युद्ध, २०६२/०६२ को जनआन्दोलनले स्थापना गरेको गणतन्त्रमा दुई वटा निर्वाचन भएर संघीय गणतन्त्रको शासन व्यवस्था अभ्यास भइरहँदा गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन—जीको आन्दोलनले दुई दिनमै यो व्यवस्था पनि सबल भइनसकेको भान भएको छ । यही आन्दोलनले यही फागुन २१ मा देशभर प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । निर्वाचनबाट सही र राम्रा उम्मेदवार छनोट गरी शासन व्यवस्थालाई दिगो बनाउनु मतदाताहरूको कर्तव्य हो । नेपालका हरेक आन्दोलन र लोकतान्त्रिक यात्रामा हरेक समुदायको उत्तिकै योगदान रहेको छ । यसमा महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछाडिएको क्षेत्र सबैको योगदान महत्वपूर्ण छ । आधुनिक संविधानले नेपालमा समावेशिताको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेका छन् ।
अहिले समावेशिताको कुरा सुधारमा भन्दा पनि आफूलाई पनि हुनुपर्नेमा जोड दिँदै गएको देखिन्छ । अब समावेशीमा को छुट्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर सायदै छैन । समावेशिता यहाँ सबैलाई लागू भएको छ । महिला र दलित सदियौंदेखि पछाडि पारिएको र परेका वर्ग हुन् । शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अधिकारलगायतका विषयमा यी दुईवटा समुदाय हालसम्म पनि अलिपछि नै पारिएको र परेका छन् । राजनीतिक, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक रूपमा अन्य वर्गको ऐक्यबद्धता र उठान केही हदमा भएको देखिन्छ । तर महिला र दलित भने सधैं दल र नेतृत्वको पछि लाग्दा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन ।
जनसंख्याको आधाभन्दा बढी ५१ प्रतिशत महिला छन् भने ४२ लाख दलित १३ प्रतिशत छ । समावेशितालाई हेर्दा महिला र दलितलाई मात्रै छुट्ट्याइएको जस्तो गरेता पनि यिनीहरूको प्रतिनिधित्व भने राजनीतिक रूपमा शून्यप्राय : छ । समावेशी शासन व्यवस्था अंगीकार गरेको संविधानले प्रदत्त कानुन पनि उपयोग गर्न नसक्नु महिला र दलितको कमजोरी हो । त्यही कमजोरीलाई निर्वाचनमा हुने मतदानबाट सबक सिकाउनु पर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन । राज्यसँग हक र अधिकारको आवाज उठाउने महिला र दलित भने आफ्नै राजनितिक दल र नेतृत्वसँग भने त्यही कुरा उठान गर्न सकेका छैनन् भने दल र नेतृत्वले पनि अधिकार दिन खोजिरहेका छैनन् ।
महिला र दलितहरूको प्रतिनिधित्व : महिला र दलितको प्रतिनिधित्व राणा शासनदेखि हालसम्म पनि जनसंख्या, मतदाता आदिको आधारमा हुन सकेको छैन । राजनीतिक रूपमा मात्रै नभएर अन्य क्षेत्रमा समेत न्यून छ । सधैं भोट बैंकको रूपमा प्रयोग हुने महिला र दलितले आफ्नो वर्ग र समुदायका लागिभन्दा जहिले पनि दल र नेतृत्वको हो मा हो गर्दै आफ्नो वर्ग र समुदायलाई सधैं नेतृत्व र अधिकारविहीन बनाएको छ । भएर कमजोर हुनु स्वाभाविकै हो तर महिला र दलित निर्वाचन परिणामलाई बदल्ने मतसंख्या हुँदाहँुदै पनि माथि उठ्न सकेका छैनन् । त्यसको कारण दलदलको नेतृत्व र सामाजिक तथा आर्थिक परिवेश आदि हुन् ।
२०४८ सालको निर्वाचनमा महिला र दलित प्रतिनिधित्व एकदमै कम थियो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले समावेशितालाई जोड दियो । २०७० को संविधानसभाले आरक्षणको आधार तयार पार्यो । २०७२ सालको संविधानले समावेशितालाई जोड दिँदै कार्यान्वयनमा लैजान खोज्यो तर व्यवहारमा भने लागू हुन सकेको छैन । संविधानप्रदत्त कानुनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हरेक वर्गलाई निर्वाचित हुने आरक्षणको सिट किटान गरे पनि राजनीतिक दलले कानुनलाई बाईपास गरी आफूखुसी गर्ने गरेका छन् । स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष महिला हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि गठबन्धन गरेर भए पनि अधिक पुरुष उम्मेदवार खडा गरेका छन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख आदिमा पनि सोही व्यवहार दोहोर्याइरहेका छन् । स्थानीय तहमा महिला सदस्य र दलित महिलालाई अनिवार्य गरेको छ, अनिवार्य गरेको दलित महिलासमेत २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा १ सय २३ पद उम्मेदवार पदपूर्ति हुन सकेन । सकेसम्म महिला र दलितलाई प्रत्यक्षमा भन्दा समानुपातिकमा सीमित गर्ने राज्य र राजनीतिक दल लागेका छन् ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा भन्दा २०७९ सालको निर्वाचनमा दुवैमा उम्मेदवारी र निर्वाचितको संख्या घट्दो रह्यो भने २०८२ सालमा हुने निर्वाचनमा ३ हजार ८ सय ८४ उम्मेदवारमा महिला उम्मेदवारको संख्या ३ सय ९५ रहेको छ । दलितको संख्या ठूला दलहरूबाट जम्मा ६ जना उम्मेदवार मैदानमा उठेका छन् । निर्वाचित भने कति हुने हुन् ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ । संविधान २०७२ को धारा ८४ ले समानुपातिक प्रणालीमा महिला, दलित, आदिवासी, मधेसी आदिका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरेको छ । निर्वाचन ऐन, २०७४ ले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य गरेको छ । दलितका लागि १३ प्रतिशत आरक्षण छ तर यी व्यवस्था प्रत्यक्ष सिटमा प्रभावकारी छैनन् किनकि उम्मेदवार चयन दलको आन्तरिक प्रक्रियामा निर्भर रहन्छ । सर्वोच्च अदालतले २०७८ मा समावेशी प्रतिनिधित्व मुद्दामा दलहरूलाई निर्देशन दिएको थियो तर कार्यान्वयन भने हालसम्म पनि हुन सकेको छैन ।
आगामी फागुन २१ हुने निर्वाचनमा १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६ सय ८९ जना मतदाताको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । जसमा करिब आधा संख्या ९६ हजार ६३ हजार ३ सय ५८ जना महिला मतदाताको संख्या छ । आधा मतदाता रहेको महिला उम्मेदवारको संख्या भने जम्मा ३ सय ९५ छ । त्यसमा पनि दलीय उम्मेदवार २ सय ३५ जना र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने १ सय ६० जना छन् । १३.४ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित उम्मेदवार ६ जना छन् । परापूर्वकालदेखि पछाडि पारिएको वर्ग महिला र दलितको अवस्था अहिले पनि सोचेजस्तो छैन । नहुने कारण सरकार, राज्य, राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वभन्दा पनि आफैंमा पनि वर्गीय रूपमा एकजुट हुन नसक्ने समस्या हो । त्यो समस्या भनेको आफूले आफूलाई भन्दा दल र नेतृत्वको पछाडि लाग्नु हो ।
राजनीतिक दलले महिला र दलितहरूलाई सकेसम्म प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दिन खोज्दैनन् । दिए पनि त्यही आरक्षणको कोटा पुर्याउने, नाममात्रको उम्मेदवारी दिने गर्छन् भने यदि दिइहाले भने पनि न त महिलाले महिलालाई भोट हाल्छन्, न दलितले दलित उम्मेदवारलाई यही नै प्रमुख कमजोरी हो । दल र नेतृत्वभन्दा त वर्ग पहिला हो– हित र अधिकारका लागि । यदि एउटा महिला उम्मेदवारलाई महिलाहरूले मतदान गर्ने हो भने नजित्ने कुरै हुँदैन । निर्वाचित महिलाबाट महिला अधिकारका लागि जति आवाज उठ्छ, त्यो पुरुषबाट हँुदैन र भएको पनि छैन ।
दलितहरूले दलितलाई मात्र मत राख्ने हो भने जिताउन तथा जित्नेलाई हराउन सक्ने संख्या हुँदा हुँदै यो हुन सकेको छैन । जसले गर्दा राजनीतिक दल, राज्य र कानुनले समेत तोकिएको आरक्षणको सिद्धभन्दा कममा सीमित हुन परेको छ । वर्गीय रूपमा लाग्नु राम्रो होइन तर अन्य वर्गहरूले आफ्नो वर्गको उम्मेदवारलाई जिताउन जसरी लाग्छन् त्यो विषय महिला र दलितमा हालसम्म देखिएको छैन । महिला र दलित उम्मेदवारलाई भने उनैका दलका नेता र मतदाताहरूले मत दिन खोज्दैनन् । जुन विगतका निर्वाचनमा परिणामले देखाएको छ । अर्को कुरा महँगो निर्वाचन, भौगोलिक विकटता, सामाजिक सोच, शिक्षा, आर्थिक हैसियत आदि पनि कारण हुन् ।
हुन पनि महिला र दलित अन्य वर्गभन्दा यी कुरामा पनि पछि परेका छन् । सामाजिक परिवेश, आर्थिक अधिकार, पारिवारिक सहमति, आदिका कारणले अन्य वर्गभन्दा यिनीहरू पछाडि परेका छन् । महिला उम्मेदवार र निर्वाचित संख्यालाई पछिल्ला निर्वाचनहरूको तथ्यांक हेर्दा समावेशीलाई लज्याउने खालको छ । २०६४ मा उम्मेदवारी ७३ मा निर्वाचित २१, ८.७५ प्रतिशत थियो । २०७० मा ५५ मा १७, ७.०८ प्रतिशत, २०७४ मा २ सय २५ मा ११ , ६.६७ प्रतिशत, २०७९ मा निर्वाचित जम्मा ६ ५ प्रतिशत भन्दा कम थियो । २०८२ को निर्वाचनमा ३ सय ९५ जना महिला उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । जसमा रास्वपाले १६, कांग्रेसले ११, नेकपा एमालेले १०, राप्रपाले ८ जना उम्मेदवार चुनावी मैदालनमा उठाएका छन् ।
हेरौं, कतिलाई जनताले विजयी गराउनु हुने हो ? त्यो समयले बताउनेछ । त्यस्तै, दलित उम्मेदवार र निर्वाचितहरूको संख्या प्रत्यक्षमा नगण्य नै छ । हरेक निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा कमभन्दा कम छ । आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसले एकजना, नेकपा एमालेले दुईजना, रास्वपाले एकजना र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले एकजना गरी ६ जना उम्मेदवार दलीय रूपमा प्रतिस्पर्धामा देखिन्छ । दलितको पनि संख्या अहिले नेपालमा बढी नै छ । त्यही मतलाई लक्षित गरेर चुनाव मोलमोलाइ गर्ने राजनितीक दललाई एकजुट भएर सबक सिकाउनुपर्ने देखिन्छ । नभए कि त महिला र दलित उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराऔं । महिलालाई महिलाले चुनाव जिताएर पुरुष उम्मेदवारलाई पराजित गराउने हो भने महिलालाई पक्कै पनि अर्को पटक शक्तिको कदर गर्नेछन् । विश्वमै महिलाको नेतृत्वलाई राज्यको तीनवटै तहमा नेतृत्व प्रदान गर्न सफल भइसकेको हाम्रो देशले निर्वाचनमा पनि महिला र दलितलाई यसैगरी उम्मेदवार बनाउने र निर्वाचित गराउनमा विश्वमै पहिलो बनोस् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
