नेपालले अब वातावरणलाई वैकल्पिक एजेन्डा होइन, राज्यको विश्वसनीयता र दीर्घकालीन स्थायित्वको आधारमा हेर्नुपर्छ ।
जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक उथलपुथलबीच नेपाल अहिले निर्वाचनमा होमिएको छ । यो आन्दोलन पुरानो राजनीतिक संस्कृतिप्रति असन्तोष, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग, सामाजिक न्याय, समान अवसर र वातावरणीय न्यायजस्ता मुद्दाबाट प्रेरित थियो । यसले परिवर्तनको ढोका खोलेको छ । तर त्यो ढोका कति चौडा खुल्छ भन्ने कुरा युवाको निरन्तर सक्रियता, राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति, जवाफदेहिता र संस्थागत सुधारमा निर्भर गर्छ ।
निर्वाचन बहसमा बेवास्ता हुने संरचनागत कमजोरी : नेपालको निर्वाचन बहसमा वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको एउटा संरचनागत कमजोरी छ । हामी विकासको आकांक्षा त राख्छौं, तर त्यो विकासलाई सम्भव बनाउने प्राकृतिक प्रणाली र पर्यावरणीय जोखिमलाई राजनीतिक प्राथमिकतामा राख्दैनौं । राजनीतिक दलहरूले आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार विस्तार, रोजगारी र सेवा प्रवाहका वाचा गर्छन् तर ती लक्ष्यहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा सम्भव बनाउने वातावरणीय आधारबारे बहस सतही रहन्छ । वातावरणलाई अझै पनि ‘पूरक’ वा ‘क्षेत्रगत’ मुद्दाका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले नीति–निर्माणलाई कमजोर बनाइरहेको छ । यो कमजोरी केवल वैचारिकमात्र होइन, यो समुदायको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष देखिन्छ ।
जब विकास योजनाले स्थानीय यथार्थ बेवास्ता गर्छ : नेपालका धेरै समुदाय वातावरणीय जोखिम र विकास–नीतिबीच तालमेलको अभावका प्रत्यक्ष प्रभावित भएका उदाहरण छन् । नवलपरासीका थारू समुदायले सदियौंदेखि वन र जलस्रोतसँग सहअस्तित्वमा आधारित ज्ञान विकास गरेका छन् । तर आधुनिक विकास योजनाले यो ज्ञान बेवास्ता गर्दा उनीहरूको जीवन–आधार कमजोर बन्दै गएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
रसुवालगायतका जिल्लाका कतिपय पहाडी बस्ती पटकपटक पहिरोले विस्थापित हुन्छन्, तर स्थानीय पूर्वाधार योजनामा पहिरो जोखिमलाई अझै गम्भीरतापूर्वक समेटिएको छैन । सप्तरी–सिरहाका मुसहर बस्तीहरू प्रत्येक वर्ष बाढीले डुबानमा पर्छन्, तर सुरक्षित बसोबास र जलवायु–अनुकूल पूर्वाधारजस्ता जोखिम न्यूनीकरणका उपाय स्थानीय योजनामा पर्याप्त रूपमा समावेश हुन सकेका छैनन् । यी उदाहरण केवल स्थानीय पीडा होइनन् । यी त वातावरणीय जोखिमलाई विकास, पूर्वाधार र शासनसँग एकीकृत गर्न नसकिएको संरचनागत असफलताका संकेत हुन् ।
उच्च जोखिम, कमजोर संस्थागत तयारी :
नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट अत्यन्त जोखिममा रहेको देश हो भन्ने तथ्य स्थापित छ । ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स, २०२६ ले नेपाललाई बारम्बार उच्च जोखिम समूहको १० राष्ट्रभित्र राखेको छ । हिमनदी पग्लिनु, बाढी–पहिरोको तीव्रता बढ्नु, वर्षा प्रणालीको अनिश्चितता, कृषि उत्पादकत्वमा गिरावट र सहरी वायु प्रदूषण– यी सबैले विकास रणनीतिलाई चुनौती दिन्छन् । तर निर्वाचनका बेला यी विषय सामान्य वाचा र अस्पष्ट वाक्यांशमा सीमित हुन्छन् । मुख्य समस्या वातावरणीय जोखिमलाई राजनीतिक र आर्थिक निर्णय प्रक्रियामा संस्थागत रूपमा समावेश गर्न नसक्नु हो ।
नेपालमा पर्यावरण नीति छुट्टै दस्तावेज र परियोजनामा सीमित छ– आर्थिक योजना, पूर्वाधार, ऊर्जा नीति र बजेट प्रक्रियासँग यसको एकीकरण भने कमजोर छ । संघीयतापछि स्थानीय तहमा वातावरणीय जिम्मेवारी बढेको छ । तर स्रोत, सचेतना, प्राविधिक क्षमता र वित्तीय पहुँच अझै अपर्याप्त छन् । धेरै स्थानीय तहमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने दक्ष जनशक्ति छैन, जलवायु अनुकूलन योजना बनाउने क्षमता सीमित छ र बजेटमा वातावरणीय मापदण्ड समावेश गर्ने संयन्त्र स्पष्ट छैन । जब पर्यावरणीय जोखिम निर्णय प्रक्रियामा समाहित हुँदैन, चुनावी प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सक्दैन ।
विकास कि वातावरण ? एउटा झुटो द्वन्द्व : नेपाली राजनीतिक भाष्यमा विकास र वातावरणलाई आपसमा विरोधी अवधारणाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति अझै बलियो छ । तर यो झुटो द्वन्द्व हो । वातावरणीय आधारबिना विकास टिक्दैन र समुदायको अधिकारबिना संरक्षण सफल हुँदैन । नेपालको सामुदायिक वन व्यवस्थापन यसको सशक्त उदाहरण हो– करिब २२ हजार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा २९ लाखभन्दा बढी घरधुरी संलग्न छन् र यी वनहरूको अवस्था सरकारी वनभन्दा राम्रो रहेको देखिन्छ । यसको आधार स्थानीय समुदायको निर्णय अधिकार र प्रत्यक्ष लाभ हो ।
तर आरईडीडी प्लस माइनसजस्ता कार्बन व्यापार योजनाले यो सन्तुलनलाई चुनौती दिइरहेका छन् । राष्ट्रिय तहमा कार्बन व्यापारको बहस चलिरहँदा स्थानीय समुदाय आफ्नो परम्परागत अधिकार सुरक्षित रहन्छ कि रहँदैन भन्ने चिन्तामा छन् । यो केवल वातावरणीय मुद्दा होइन, यो अर्थ–राजनीतिक प्रश्न पनि हो । निर्वाचन बहसमा यसको स्पष्ट छलफल आवश्यक छ ।
विश्वका उदाहरणले के भन्छन् ? : अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाउँछ, वातावरणीय आयामलाई विकास रणनीतिबाट अलग राख्ने राज्यहरूले दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्न सकेका छैनन् । युरोपियन युनियनको ग्रिन डिलले वातावरणलाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्दै हरित ऊर्जा, स्वच्छ पूर्वाधार र कार्बन उत्सर्जन कटौती दीर्घकालीन समृद्धिको आधार हुन सक्छन् भन्ने देखाएको छ । त्यस्तै, न्युजिल्यान्डको वेल बिइङ बजेटले बजेटको प्राथमिकता केवल जीडीपी होइन, वातावरणीय स्वास्थ्य, पानीको अवस्था, समता र समुदायको समग्र कल्याणमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ । यी मोडेलहरूले वातावरणलाई शासनको मूल संरचनामा गाभेपछि मात्र विकास विश्वसनीय र समावेशी बन्न सक्छ भन्ने सन्देश दिन्छन् ।
वातावरणलाई नीति–फिल्टर बनाउने समय : आगामी निर्वाचनमा मुख्य प्रश्न ‘के गर्ने ?’ भन्दा पनि ‘वातावरणलाई शासन प्रणालीमा कसरी समाहित गर्ने ?’ भन्ने हुनुपर्छ । वातावरणलाई छुट्टै मन्त्रालयको विषयमा सीमित राख्ने होइन—हरेक विकास निर्णय, बजेट प्राथमिकता र पूर्वाधार योजनामा वातावरणीय प्रभाव र सामुदायिक अधिकारलाई अनिवार्य नीति–फिल्टर बनाउनु आवश्यक छ ।
ऊर्जा र अर्थतन्त्र : नेपालले वार्षिक दुई अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ । यो रकम घरेलु नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गरिए रोजगारी, व्यापार सन्तुलन र वातावरण तीनै क्षेत्रमा लाभ पुग्न सक्छ । सौर्य ऊर्जा, जलविद्युत्, दिगो पर्यटन र प्रकृतिमा आधारित समाधान केवल वातावरणीय रणनीति होइनन्, यी आर्थिक स्वाधीनताको आधार पनि हुन् ।
पूर्वाधार र जोखिम व्यवस्थापन :
नेपालमा परियोजना डिजाइन प्राय : राजनीतिक समयरेखा अनुसार हुन्छ, जलवायु जोखिमअनुसार होइन । मेलम्ची परियोजनामा जलवायु जोखिम र भूकम्पीय संवेदनशीलताको पर्याप्त मूल्यांकन भएको भए २०२१ को बाढीले पुर्याएको क्षति कम हुन सक्थ्यो । नेपालमा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतारहतार बजेट सक्ने गरी हुने ‘असारे विकास’ पर्यावरणीय विनासको कारण बन्ने गरेको छ । मनसुन अवधिमा संवेदनशील क्षेत्रमा निर्माण गतिविधिमा नियमन वा अस्थायी प्रतिबन्धको नीति अवलम्बन गर्न सके समस्या धेरै हदसम्म न्यूनीकरण हुन सक्छ । यी केवल प्राविधिक होइनन्, नीतिगत असफलता पनि हुन् ।
सार्वजनिक स्वास्थ्य : वायु प्रदूषण र दूषित पानी अब केवल वातावरणीय मुद्दा होइनन्, यी स्वास्थ्य प्रणालीमाथिको संरचनागत दबाब पनि हुन् । काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषणले हजारौं मानिसलाई श्वासप्रश्वास र मुटुरोगतर्फ धकेल्छ, श्रम उत्पादकत्व घटाउँछ र स्वास्थ्य खर्च बढाउँछ । यातायात, उद्योग र सहरी योजनालाई स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट हेर्ने संयन्त्र आवश्यक छ ।
घोषणापत्र र जवाफदेहिता, वाचाभन्दा संरचना चाहिन्छ : निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरूले प्रकाशित गर्ने घोषणापत्र देशको नीतिगत दिशा बुझ्ने एउटा महत्वपूर्ण दस्तावेज हो । तर विगतका घोषणापत्र हेर्दा एउटा साझा कमजोरी स्पष्ट देखिन्छ, वातावरणीय मुद्दा उल्लेख त हुन्छन् तर तिनलाई शासन संरचना, वित्तीय प्राथमिकता र कार्यान्वयन संयन्त्रसँग जोडेर प्रस्तुत गरिँदैन । अधिकांश दलहरूले ‘हरित विकास’, ‘जलवायु अनुकूलन’, ‘सफा ऊर्जा’, ‘दिगो पूर्वाधार’ जस्ता आकर्षक शब्द प्रयोग गर्छन्, तर ती शब्दहरू प्राय : नाराजस्तै सुनिन्छन् ।
घोषणापत्रमा उल्लेखित वातावरणीय प्रतिबद्धताहरूमा न त स्पष्ट लक्ष्य हुन्छ, न त समयसीमा, न त बजेट स्रोतको विवरण । यसले वातावरणीय मुद्दालाई गम्भीर नीति र एजेन्डा होइन, चुनावी सजावटको रूपमा प्रस्तुत गरिदिन्छ । घोषणापत्रमा वातावरणीय मुद्दा प्राय : अन्त्यतिर छुट्टै अध्यायमा राखिन्छ । यसले वातावरणलाई विकासको केन्द्र होइन, साइड नोट बनाइदिन्छ । तर वातावरणीय जोखिम आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार, कृषि, ऊर्जा र स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुँदा, यो विषयलाई मुख्यधारको नीति–ढाँचामा राखिनु आवश्यक छ । विगतका सरकारहरूको अनुभवले पनि प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीचको दूरी स्पष्ट देखाउँछ । ईआईए प्रक्रिया राजनीतिक दबाबमा कमजोर पारिन्छ, सहरी वायु प्रदूषण नियन्त्रणका वाचा कागजमै सीमित रहन्छन् ।
सामुदायिक वन अधिकार संरक्षणमा निरन्तरता हुँदैन र जलवायु वित्त स्थानीय तहसम्म पुग्दैन । यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ, घोषणापत्रमा गरिएको वातावरणीय वाचा व्यवहारमा किन अनुवाद हुँदैन ? वातावरणीय जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न दलहरूले अब घोषणापत्रमा मापनयोग्य लक्ष्य, स्पष्ट बजेट स्रोत र अनुगमन संयन्त्र समावेश गर्न आवश्यक छ । संसद्मा वार्षिक जलवायु प्रगति प्रतिवेदन अनिवार्य गर्ने, स्थानीय तहलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित वातावरणीय अधिकार र बजेट दिने र ईआईए उल्लंघनमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने जस्ता संरचनागत सुधार घोषणापत्रमै समावेश हुनुपर्छ ।
मतदाताले पनि घोषणापत्र हेर्दा केवल नारा होइन, संरचनागत प्रश्न सोध्नुपर्छ, के लक्ष्य मापनयोग्य छन् ? के बजेट स्रोत उल्लेख छ ? के स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट छ ? के सामुदायिक अधिकार सुरक्षित छ ? के अनुगमन संयन्त्र छ ? यी प्रश्नहरूले दलहरूलाई वातावरणीय मुद्दामा गम्भीर, दीर्घकालीन र संस्थागत प्रतिबद्धता गर्न बाध्य पार्छन् ।
निष्कर्ष– वातावरण र राज्यको विश्वसनीयता : वातावरणीय एजेन्डालाई परिधिमा राख्नु भनेको राज्यले दीर्घकालीन जोखिम व्यवस्थापन गर्न नसक्ने स्वीकार गर्नु हो । आगामी निर्वाचन केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होइन; यो राज्यको नीति–क्षमताको परीक्षा पनि हो । यदि वातावरणीय मुद्दा अझै परिधिमा रह्यो भने विकासको बहस विश्वसनीय हुँदैन । खुम्बुका गाउँलेहरूले हिमनदी पग्लिएको देखिरहेका छन्, रसुवा र अन्य पहाडी भागका बस्ती विस्थापित भइरहेका छन् । नवलपरासीका थारूहरूले वन र जलस्रोत घट्दै गएको अनुभव गरिरहेछन् । यी यथार्थलाई सम्बोधन नगर्ने विकासको कुनै पनि योजना अन्तत : खोक्रो हुन्छ ।
नेपालले अब वातावरणलाई वैकल्पिक एजेन्डा होइन, राज्यको विश्वसनीयता र दीर्घकालीन स्थायित्वको आधारका रूपमा हेर्नुपर्ने समय आएको छ ।
बस्ताकोटी, वातावरण नीति विज्ञ हुन् ।
मतदाताले पनि घोषणापत्र हेर्दा केवल नारा होइन, संरचनागत प्रश्न सोध्नुपर्छ, के लक्ष्य मापनयोग्य छन् ? के बजेट स्रोत उल्लेख
छ ? के स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट छ ? के सामुदायिक अधिकार सुरक्षित छ ? के अनुगमन संयन्त्र छ ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
