पुँजीवाद समाजवाद र राष्ट्रवादको भुमरीमा नेपाल फनफनी घुमिरहेको छ। यो देश केवल सत्ता परिवर्तनको चरणमा छैन; यो विश्व–विचारधाराको टक्करबीच आफ्नो अस्तित्व जोगाउने निर्णायक घडीमा उभिएको छ। बाहिरबाट हेर्दा सबै कुरा सामान्य देखिन सक्छ, सरकार छ, संसद् छ, बजेट आउँछ, निर्वाचनको मिति तोकिन्छ। तर भित्रभित्रै राष्ट्रको आत्मा अस्थिर छ। राज्य सञ्चालन भइरहे पनि राज्यप्रति विश्वास क्षीण हुँदै गएको छ। जनमत मौन छ, तर मौनता सहमति होइन, यो गहिरो असन्तोषको संकेत हो।
विश्व राजनीति फेरि एकपटक ध्रुवीकृत हुँदैछ। शीतयुद्ध सकिएको भनिए पनि विचारधाराको युद्ध सकिएको छैन। आज पुँजीवाद नयाँ आवरणमा फर्किएको छ— प्रविधि, नवप्रवद्र्धन र अनुदानको भाषामा। समाजवाद पनि नयाँ रूपले उपस्थित छ, पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी र राज्य–नेतृत्वको विकास मोडेलका रूपमा। सानो, भूपरिवेष्ठित र रणनीतिक रूपमा संवेदनशील नेपाल यी दुई धारबीच उभिएको छ। प्रश्न यो होइन कि कुन पक्ष सही हो; प्रश्न यो हो कि नेपालसँग आफ्नै स्पष्ट मार्गदर्शन छ कि छैन। अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमार्फत पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी प्रस्ताव गर्छ। त्यसलाई ‘अनुदान’ भनिन्छ, तर अनुदान सधैं सर्तविहीन हुँदैन। नीति, पारदर्शिता, कानुनी प्राथमिकता यी सबै सँगसँगै आउँछन्। उता चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ मार्फत सडक, रेल र ऊर्जा परियोजनाको प्रस्ताव राख्छ। त्यसलाई ‘विकास सहकार्य‘ भनिन्छ, तर ऋण, प्रभाव र रणनीतिक पहुँचका प्रश्न पनि त्यहीँ जोडिन्छन्। यी दुई परियोजनाले नेपाललाई विकासको अवसर दिन सक्छन्, तर गलत सन्तुलनले नेपाललाई प्रतिस्पर्धी शक्तिको खेलमैदान पनि बनाउन सक्छ।
समस्या बाह्य शक्तिमा मात्र छैन; समस्या आन्तरिक स्पष्टतामा छ। हामीसँग आफ्नै राष्ट्रिय विकास–दर्शन छैन। हामीले कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक सोधेनौं हाम्रो अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी कसरी बन्ने? हाम्रो कूटनीति सन्तुलित कसरी रहने ? हाम्रो उद्योग किन बन्द भए ? हामीले सोध्यौं कसको परियोजना छिटो पास गर्ने ? कसको दबाब कति व्यवस्थापन गर्ने ? यही मानसिकताले नीति अस्थिर बनायो। अस्थिर नीतिले लगानी हतोत्साहित गर्यो। हतोत्साहित लगानीले उत्पादन घटायो। उत्पादन घटेपछि आयात बढ्यो। आयात बढेपछि व्यापार घाटा चुलियो। त्यसको भरपाई रेमिट्यान्सले गर्यो। रेमिट्यान्सले तत्काल राहत त दियो, तर दीर्घकालीन निर्भरता पनि सिर्जना गर्यो।
नेपाल–भारत सम्बन्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक रूपमा गहिरो छ। तर १९५० इन्डो—नेपाल ट्रिटी अफ पिस एन्ड फ्रेन्डसिपपछि क्रमशः बढ्दै गएको निर्भरता आज बहसको विषय बनेको छ। खुला सिमाना, श्रम आवागमन, सुरक्षा सम्बन्ध यी सबै अवसर पनि हुन्, चुनौती पनि। निर्भरता आफैंमा अपराध होइन; विकल्पविहीन निर्भरता खतरनाक हुन्छ। सन्तुलित कूटनीति राज्यको मेरुदण्ड हो। विगतमा राजसंस्थाले छिमेकीसँग सम्बन्ध सन्तुलित राख्न नसक्दा आलोचना र अविश्वास बढ्यो। आज गणतन्त्रमा पनि त्यही प्रश्न पुनः उठेको छ के हाम्रो नेतृत्व राष्ट्रिय हितलाई पहिलो प्राथमिकता दिन सक्षम छ ? अस्थिर नीतिको अर्को गम्भीर परिणाम हो उपभोक्तावादी राष्ट्रिय चरित्र। हामी उत्पादनभन्दा उपभोगमा बढी रमाएका छौं। बजार विदेशी वस्तुले भरिएको छ। राष्ट्रिय उद्योगहरू निजीकरण र लिलामीको नाममा बन्द भए। साना उद्योगहरू प्रतिस्पर्धामा टिक्न सकेनन्। कृषि क्षेत्र परम्परागत रह्यो; आधुनिकीकरण भएन। गाउँ खाली भए; सहरमा अनियोजित बसोबास बढ्यो। देशभित्र रोजगारीको संरचना निर्माण भएन। परिणाम युवा पलायन।
आज लाखौं नेपाली युवा खाडी, मलेसिया, कोरिया, जापान र युरोपतर्फ गएका छन्। राज्यले यसलाई ‘रोजगार उपलब्धि’ को रूपमा प्रस्तुत गर्छ, तर यो उपलब्धि होइन यो विवशता हो। यदि देशभित्र अवसर हुन्थ्यो भने युवा आफ्नो घर–आँगन छोडेर परदेशमा पसिना बगाउन बाध्य हुने थिएनन्। रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र चलाइरहेको छ, तर यसले परिवार विखण्डन, सामाजिक समस्या र दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता ह्रास पनि निम्त्याएको छ।
राजनीतिक दलहरूले आफूलाई पुँजीवादी, समाजवादी, लोकतान्त्रिक वा राष्ट्रवादी भन्छन्। तर व्यवहारमा उनीहरू अवसरवादी देखिएका छन्। नीतिगत निरन्तरता छैन। सरकार फेरिन्छ, नीति फेरिन्छ। योजना घोषणा हुन्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन। आयोग बन्छ, प्रतिवेदन तयार हुन्छ, तर लिखित दस्तावेजमा धुलो जम्छ। यस्तो अवस्थामा नागरिकको विश्वास कसरी टिक्छ ? आजको निर्वाचन केवल प्रतिनिधि चयनको प्रक्रिया हुने छैन; यो असन्तोषको विस्फोट हुनेछ। मतदाता अब नारा होइन, परिणाम हेर्न चाहन्छन्। ‘मृत विचार सर्वाधिक अब्बल‘ भन्ने अभिव्यक्तिले पुराना दलहरूको जडता देखाउँछ। ‘नयाँहरू विचार शून्य’ भन्ने टिप्पणीले वैकल्पिक शक्तिको अपरिपक्वता उजागर गर्छ। जनता दुवैतर्फ असन्तुष्ट छन्। यही असन्तोष निर्वाचन परिणाममा प्रकट हुन सक्छ।
राष्ट्रिय गार्हस्थ्य उत्पादनको संरचना हेर्दा सेवा र रेमिट्यान्सको हिस्सा उच्च छ, उत्पादन र उद्योगको हिस्सा कमजोर। व्यापार घाटा ऐतिहासिक रूपमा उच्च छ। ऋणको भार बढ्दै गएको छ। यति गम्भीर संकेत हुँदाहुँदै पनि शासनतन्त्रमा तात्कालिक राजनीतिक समीकरणको खेल प्राथमिकतामा छ। राष्ट्र खाली हुँदै जाँदा पनि राज्य उदासीन देखिनु खतरनाक संकेत हो। तर यो निराशाको कथा मात्र होइन; यो अवसरको क्षण पनि हो। विश्व विचारधाराको टक्करलाई नेपालले सन्तुलित रूपमा उपयोग गर्न सक्छ। अमेरिकी नव–प्रवद्र्धन पुँजीवादबाट प्रविधि, पारदर्शिता र उद्यमशीलताको पाठ सिक्न सकिन्छ। चिनियाँ योजनागत अनुशासन र पूर्वाधार निर्माणको अनुभव उपयोगी हुन सक्छ। भारतसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धबाट बजार–पहुँच र श्रम–गतिशीलताको लाभ लिन सकिन्छ। तर यी सबै लाभ तब मात्र सम्भव छन्, जब राष्ट्रिय हितको स्पष्ट परिभाषा राज्यसँग हुन्छ।
राष्ट्रवाद केवल भावनात्मक नारा होइन; यो उत्पादनमा आधारित आत्मनिर्भरता हो। समाजवाद केवल भाषण होइन; यो अवसरको समान पहुँच हो। पुँजीवाद केवल निजी सम्पत्ति होइन; यो नवप्रवद्र्धन र उद्यमशीलताको मुक्त वातावरण हो। नेपालले यी तीन अवधारणालाई सन्तुलित, स्वदेशी र नैतिक ढंगले पुनर्परिभाषित गर्न सकेन भने, बाह्य शक्तिको प्रतिस्पर्धा हाम्रो भूमिमा जारी रहनेछ।
आजको सबैभन्दा ठूलो संकट विचारको अभाव होइन; अनुशासन र कार्यान्वयनको अभाव हो। नीति स्थिर भए लगानी आउँछ। लगानी आए उद्योग बढ्छ। उद्योग बढे रोजगारी सिर्जना हुन्छ। रोजगारी बढे युवा फर्किन्छन्। युवा फर्किए राष्ट्र बलियो हुन्छ। यो सरल शृंखला हो, तर यसको लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ।
नेपाल अहिले अस्तित्वको पुनर्परिभाषाको मोडमा छ। खाली हुँदै गएको गाउँ, लिलामी भएका उद्योग, बढ्दो ऋण, असन्तुष्ट युवा यी सबै संकेत हुन् कि पुरानो ढाँचा काम गरिरहेको छैन। अबको निर्वाचनले केवल सरकार परिवर्तन नगरी सोच परिवर्तन गराउनुपर्छ। यदि नागरिकले असन्तोषलाई संगठित, सचेत र विवेकपूर्ण निर्णयमा बदल्न सके भने यो राष्ट्र पुनर्जागरणको बाटोमा लाग्न सक्छ। यदि असन्तोष दिशाहीन क्रोधमा परिणत भयो भने अस्थिरता अझ बढ्नेछ। इतिहासले सधैं साना राष्ट्रलाई दुई विकल्प दिन्छ कुनै शक्तिको प्रभाव क्षेत्र बन्ने कि सन्तुलन र आत्मविश्वासको आधारमा आफ्नै मार्ग बनाउने। नेपाल कुन बाटो रोज्छ ? यही प्रश्नको उत्तर अबको राजनीतिक निर्णयले दिनेछ। राष्ट्र आज निर्णायक घडीमा छ। विचारधाराको टक्करबीच आफ्नो पहिचान जोगाउने कि परनिर्भर भविष्य स्वीकार गर्ने ? निर्णय नागरिककै हातमा छ। यही निर्णयले नेपालको आगामी अध्याय सुरु गर्नेछ।
सन्तुलित कूटनीति राज्यको मेरुदण्ड हो। विगतमा राजसंस्थाले छिमेकीसँग सम्बन्ध सन्तुलित राख्न नसक्दा आलोचना र अविश्वास बढ्यो। आज गणतन्त्रमा पनि त्यही प्रश्न पुनः उठेको छ के हाम्रो नेतृत्व राष्ट्रिय हितलाई पहिलो प्राथमिकता दिन सक्षम छ ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
