नेपालको आर्थिक विकासको बहसमा प्रायः पूर्वाधार, वैदेशिक लगानी र रोजगारीका विषयले स्थान पाउँछन्। तर आर्थिक स्थायित्वको मेरुदण्डका रूपमा रहेको बैंकिङ प्रणाली र व्यक्तिगत आर्थिक लेनदेनको संरचना सुधारबिना दिगो विकास सम्भव छैन। बैंकले बचतकर्ताको पैसा सुरक्षित राख्ने र आवश्यकताअनुसार ऋण प्रवाह गर्ने मूलभूत जिम्मेवारी वहन गर्छ। यसरी बैंक अर्थतन्त्रमा तरलता, लगानी र उत्पादनको चक्र चलायमान बनाउने प्रमुख माध्यम हो। पैसा केवल कागज वा सिक्का होइन; यो मूल्य मापन गर्ने, विनिमयको माध्यम बन्ने र मूल्य सञ्चित गर्ने आधारभूत साधन हो।
समाजमा वस्तु तथा सेवाको आदानप्रदान सहज बनाउन पैसाले केन्द्रीय भूमिका खेल्छ। तर जब यही आर्थिक माध्यम अपारदर्शी बन्छ, त्यसले अविश्वास, विवाद र कानुनी जटिलता निम्त्याउँछ। हालका वर्षहरूमा बैंकिङ कसुर तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा बढ्दै गएका छन्। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परिवार, समुदाय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा परेको देखिन्छ। धेरै नागरिक मुद्दा खेपिरहेका छन्, कोही जेल जीवन बिताइरहेका छन्। यसले उत्पादनशील जनशक्ति निष्क्रिय बनाउँछ। पारिवारिक विघटन बढाउँछ र सामाजिक असन्तुलन सिर्जना गर्छ। कानुन आवश्यक छ, तर कानुनको प्रयोग न्याय र सुधारका लागि हुनुपर्छ, दमनका लागि होइन।
यस सन्दर्भमा व्यक्तिगत आर्थिक लेनदेनलाई व्यवस्थित र औपचारिक बनाउने पहल आवश्यक छ। दुई व्यक्तिबीच हुने सापटी वा आर्थिक कारोबारलाई स्पष्ट आधारपत्रमार्फत अभिलेखीकरण गर्ने, दुवै पक्षको पहिचान खुलाउने र आवश्यक परे स्थानीय तहको संलग्नता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसले भविष्यमा उत्पन्न हुने विवाद घटाउन मद्दत पुर्याउँछ। त्यसैगरी कारोबार रकमको आधारमा चरणबद्ध राजस्व टिकट प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव पनि व्यावहारिक देखिन्छ। साना रकममा राजस्व नलाग्ने, तर ठूलो रकममा निश्चित दरले राजस्व संकलन गर्ने व्यवस्था गर्दा राज्यलाई आम्दानी पनि हुन्छ र लेनदेन पारदर्शी पनि बन्छ।
समाजमा वस्तु तथा सेवाको आदानप्रदान सहज बनाउन पैसाले केन्द्रीय भूमिका खेल्छ। तर जब यही आर्थिक माध्यम अपारदर्शी बन्छ, त्यसले अविश्वास, विवाद र कानुनी जटिलता निम्त्याउँछ।
राज्यले पैसालाई मात्र होइन, नागरिकको क्षमता र श्रमलाई कदर गर्नुपर्छ। कुनै पनि नागरिकलाई आर्थिक सम्बन्धका कारण दासत्वतर्फ धकेल्ने किसिमका प्रावधान हुनु हुँदैन। विवाद उत्पन्न भएमा मेलमिलाप, संवाद र निष्पक्ष अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनु आजको आवश्यकता हो। नेपाललाई शान्त, न्यायपूर्ण र समुन्नत राष्ट्र बनाउने हो भने वित्तीय प्रणाली पारदर्शी, उत्तरदायी र मानव–केन्द्रित हुनुपर्छ। कारबाही मात्र समाधान होइन; समयसापेक्ष कानुनी सुधार, जनचेतना र सह–अस्तित्वको सम्मानमार्फत मात्र दीर्घकालीन स्थिरता सम्भव छ। अब वित्तीय सुधारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउने समय आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
