प्रचण्डको ओरालो यात्राका १० कारण

प्रचण्डको ओरालो यात्राका १० कारण

नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ उपनामले जति तीव्र रूपमा उदाए, त्यति नै उनको प्रभाव घट्दै गएको छ। एक समय उनी केवल एउटा राजनीतिक दलका नेता मात्र थिएनन्, उनी विद्रोह, परिवर्तन र नयाँ राज्य निर्माणको नेता जस्तो बनेका थिए। अर्थात्, नेपाल मात्र होइन, संसारभर नै ‘प्रचण्ड’ का रूपमा चिनिए। तर, समयसँगै उनको राजनीतिक प्रभाव क्रमशः कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। ‘प्रचण्ड’बाट पुष्पकमल दाहालका रूपमा उनी अहिले धार खिइँदै गएको अवस्थामा छन्। 

यसको स्पष्ट संकेत फागुन २१ गते भएको निर्वाचनले दिएको छ। दाहाल नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी मिसिएको)ले प्रत्यक्षतर्फ जम्मा ७ सिट मात्रै जितेको छ। यसले उनको राजनीतिक आधार खस्कँदै गएको संकेत गर्छ। उसो त दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि फागुन २१ माओवादी पहिलोपटक कुनै गठबन्धनबिना चुनाव लडेको हो। निर्वाचनअघि माधवकुमार नेपालको नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत दर्जनभन्दा बढी साना कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग एकता गरेर उनले आफ्नो शक्ति देखाउने प्रयास गरे तर सफल हुन सकेनन्।

यतिवेला प्रश्न उठेको–एक समय देशको सबैभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक धारको नेतृत्व गर्ने नेता आज किन कमजोर भए ? हुन त उनी मात्र होइन्, एक वर्षसम्म शक्तिशाली रहेका केपी शर्मा ओली पनि राष्ट्रिय राजनीतिको भित्रियाबाट बाहिरिया भएका छन्। समयको परिवर्तन, राजनीतिक रणनीतिक कमजोरी, संगठनात्मक संकट, पुस्तागत परिवर्तन र सत्ता केन्द्रित राजनीति, जनाधार नभएका नेताको सचिवालय जस्ता विभिन्न कारणहरूले दाहाल, ओली र उनीहरूका पार्टी कमजोर बनेको प्रष्टै छ। 

१. विद्रोहबाट उभार
दाहालको राजनीतिक उभार बुझ्नका लागि उनको नेतृत्वमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई हेर्नुपर्छ  जुन २०५२ फागुन १ गते सुरु भएको थियो। त्यतिबेला नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति कमजोर थियो। सामाजिक असमानता, वर्गीय विभाजन, जातीय भेदभाव तथा विकासको असमान वितरणले ठूलो असन्तोष जन्माएको थियो। 

उनका ती एजेन्डाले ग्रामीण भेगका युवालाई निकै आकर्षित गर्‍यो र उनलाई साथ दिए। यही असन्तोषलाई राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्दै माओवादी आन्दोलनलाई विस्तार गरे। यस आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै दाहाल ग्रामीण नेपालका हजारौं युवाहरूका लागि विद्रोहको प्रतीक बने। राज्यको संरचनालाई चुनौती दिने राजनीतिक साहस र परिवर्तनको स्पष्ट नाराले माओवादी आन्दोलनलाई छिट्टै राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्‍यो। शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि माओवादी आन्दोलन खुला राजनीतिमा प्रवेश गर्‍यो। शान्ति सम्झौतामा आएसँगै उनले विद्रोहको अन्त गरे। यो माओवादी आन्दोलनका लागि ऐतिहासिक अवसर थियो। विद्रोहबाट आएको ऊर्जा संस्थागत गर्दै एउटा बलियो लोकतान्त्रिक पार्टी निर्माण गर्न सकिन्थ्यो। उनले उठाएका एजेण्डालाई अन्य राजनीतिक दलले आत्मसात गरे तर उनले युद्धकालीन संरचनालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा समयमा नै रुपान्तरण गर्न सकेनन्। 

२. गुमेको त्यो ऐतिहासिक अवसर 
अहिलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्तै २०६४ सालमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको रूपमा उदायो। कांग्रेस र एमाले निकै कमजोर भए। दाहालले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए। तर, यही चरणमा रणनीतिक कमजोरी देखियो। सत्ता शक्तिको भित्री घेरालाई उनले राम्रोसँग बुझ्न सकेनन्। त्यही कारण प्रधानसेनापति काण्डका कारण उनको सरकार ढल्यो। भ्रष्टाचार सुशासनमा केही गर्न उनले पाएको अवसर गुम्यो। त्यसको केही वर्षमा माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्यो तर नेतृत्व बाबुराम भट्टराईले गरे। सो सरकारले शान्ति प्रक्रियामा केही प्रगति गरे पनि माओवादी सरकारमा नै रहँदा संविधानसभाको भंग भयो। यही बीचमा उनको पार्टीभित्रको विवाद बढ्दै गयो। त्यो विवादलाई मिलाउनुको साटो उनले आफू शक्तिशाली हुने नीति लिए।

३. विभाजनको असर
कुनै पनि राजनीतिक दल कमजोर हुनुको प्रमुख कारणमध्ये एक हो—आन्तरिक विभाजन। माओवादी आन्दोलनले यही समस्या बारम्बार भोग्यो। दोस्रो संविधानसभा भंग हुनुभन्दा अगाडि माओवादीमा ठूलो विभाजन आयो, त्यही बिन्दुबाट माओवादी कमजोर भयो। पार्टीका वरिष्ठ नेता मोहन वैध, नेत्रविक्रम चन्द र सीपी गजुरेललगायत हार्डलाइन नेता जसको पार्टीमा राम्रो पकड थियो, उनीहरूले पार्टी छोडे। यो विभाजन केवल संगठनात्मक फुटमात्र थिएनन्, तिनीहरूले आन्दोलनको वैचारिक संकटलाई पनि उजागर गर्‍यो। जब आन्दोलनका प्रमुख नेता नै बाहिरिन्छन्, त्यसले केवल संगठनात्मक शक्ति मात्र घटाउँदैन, त्यसले आन्दोलनको वैचारिक आधार पनि कमजोर बनाउँछ।  कार्यकर्ताहरूमा अन्योल बढ्छ र जनतामा नेतृत्वप्रति विश्वास कम हुन्छ। 

यसको प्रत्यक्ष प्रभाव दोस्रो संविधानसभाको नतिजामा असर पर्‍यो। माओवादीमा भएको त्यही हो। माओवादी एकैचोटी पहिलोपटक तेस्रो पार्टी बन्यो। २०७२ सालमा वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति निर्माण गरेपछि पार्टीमा पुन ठूलो विभाजन आयो। पछिल्लो समय निर्वाच्चनको केही समय अगाडि मात्रै पार्टीका वरिष्ठ नेता जनार्दन शर्मालगायतका नेताहरूले प्रचण्डसँग असहमति जनाएर पार्टी छोडे। माओवादी छोडेर जाने नेता पनि सफल त भएका छैनन्, तर उनीहरूले बहिर्गमनले पार्टीलाई भने निरन्तर रुपमा कमजोर बनाइरहेको छ। 

४. सत्ता केन्द्रित राजनीति
माओवादी आन्दोलनको आलोचना प्रायः एउटा विषयमा केन्द्रित रह्यो—सत्ता केन्द्रित राजनीति। प्रचण्डको राजनीतिक रणनीति प्रायः सत्ता समीकरणमा केन्द्रित देखियो। जति कमजोर हुँदै गए, दाहालले त्यति नै पार्टी संगठन निर्माणभन्दा पनि सत्ता प्राप्तिमा ध्यान दिन थाले। सत्तामा गएपछि पार्टीको अवस्था राम्रो हुन्छ भन्ने विश्लेषण उनीमा देखियो। सत्ता राजनीतिमा सहभागी हुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वाभाविक कुरा हो। तर, जब सत्ता प्राप्ति नै मुख्य लक्ष्य जस्तो देखिन थाल्छ, तब आन्दोलनको वैचारिक आधार कमजोर हुन थाल्छ। 

जनताले परिवर्तनको राजनीति अपेक्षा गरेका हुन्छन्। तर, जब उनीहरूले पुरानै शैलीको सत्ता राजनीति देख्छन्, तब निराशा बढ्छ। माओवादी आन्दोलनले यही समस्या भोग्यो। सरकारमा बारम्बार सहभागी भए पनि त्यसले पार्टीको दीर्घकालीन राजनीतिक आधारलाई बलियो बनाउन सकेन। उनले म्याजिक नम्बरमार्फत सत्तामा जान सक्नुलाई नै सफलता माने। सत्ता प्राप्तिका लागि उनी जुन राजनीतिक दलसँग पनि सहकार्य गर्न तयार भए। उदाहरणको लागि उनले दुईपटक कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर सरकार निर्माण गरे। संगठन निर्माणभन्दा पनि नेपाली कांग्रेस र एमालेको बीचमा खेलेर प्रधानमन्त्री हुनुलाई नै उनले आफ्नो उपलब्धि ठाने। 

५.नेकपाको विभाजन रोक्न नसक्नु 
२०७४ सालको निर्वाचनपछि नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर शक्तिशाली सरकार निर्माण भएको थियो। तर, एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जोगाउन उनले पर्याप्त पहल गरेनन्। पार्टी विभाजन हुनुमा केपी ओलीको निश्चय नै जिम्मेवार थिए तर पार्टीको वरिष्ठ नेताको हिसाबले पार्टी विभाजन रोक्ने पहलकदमी गर्न सकेनन्। यही विषयसँगै जोडिएको अर्को विषय उनले साना बामपन्थी दलहरूलाई समयमा नै एकताबद्ध गर्न सकेनन्। सरकार बाहिर हुँदा साना कम्युनिस्ट पार्टीहरूको मोर्चा बनाउने तर सरकार गएपछि त्यसलाई चटक्कै बिर्सने प्रवृत्ति उनमा देखियो। 

६.पहिचान पक्षधरलाई चिढाउनु 
सशस्त्र द्वन्द्वदेखि शान्ति प्रक्रिया हुँदै पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनसम्म माओवादीको सबैभन्दा सबल पक्ष विशेषत पहिचान पक्षधर विभिन्न समूहको समर्थन थियो। विशेषत पहिचनामा आधारित संघीय संरचनाको माग गरिरहेका विभिन्न समूह र पपुलेसनलाई उनकै समर्थन गरेको थियो। तर, विशेषत दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि प्रचण्ड ती एजेन्डालाई खासै महत्व दिएनन् जसले गर्दा पहिचना पक्षधरहरू उनीबास क्रमशः टाढिदै गए। मधेसमा पनि उनको राम्रो पकड थियो तर नयाँ संविधानको निर्माणपछि त्यहाँ पनि उनको पोजिसन कमजोर भयो। माओवादीलाई जनजाति, मधेसी, दलित र अन्य सिमान्तकृत समुदायको ठूलो समर्थन थियो तर त्यसलाई उनले जोगाउन सकेनन्। 

७. सहरी इलाकामा कमजोर संगठन 
संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा सहरी भेगबाट माओवादीले राम्रो समर्थन पाइरहेको थियो। तर, पछि सहरी क्षेत्रमा उनको क्रेज घट्दै गयो। तर, सहरी इलाकामा संगठन निर्माणमा उनले कुनै पनि ध्यान दिएनन्। त्यसैले यसपटकको निर्वाचनमा सहरी क्षेत्रमा माओवादीलाई एकदमै कम भोट आयो। उपत्यकाका ३ जिल्लामामध्ये माओवादी सबैभन्दा कमजोर काठमाडौंमा छन, त्यसपछि भक्तपुर र ललितपुरमा भने केही प्रभाव छ। त्यसैगरी काठमाडौं बाहिरका मुख्य सहरी इलाकामा पनि माओवादीको प्रभाव कमजोर बन्दै गएको छ। त्यसैले पनि प्रचण्ड आफैंले पनि निर्वाचन जित्नका लागि रुकुमपूर्व नै रोजे। 

८. सधैं सत्तामा रमाउने राजनीति 
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बनेपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने। तर, उनको सरकार ९ महिनामा नै ढल्यो। त्यसपछि करिब एक वर्षसम्म माओवादीले तत्कालीन माधवकुमार नेपाल सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्‍यो। त्यसयता केही सीमित समयबाहेक माओवादीले विपक्षमा बस्नु परेको छैन। सधैं सरकारमा नै छ। २०७२ सालमा संविधान निर्माणपछि त माओवादी कहिले कांग्रेस र कहिले एमालेसँग मिलेर सत्तामा रहयो। जसका कारण संगठन निर्माण र जनताका एजेन्डा लिएर उ खासै सडकमा नै गएको छैन। जसका कारण उसको कार्यकर्ता परिचालनको क्षमता नै कमजोर हुँदै गयो न त जनताका एजेन्डामा उसले आवाज नै उठायो। 

९ . युवा सोच नबुझ्नु
आजको नेपाल ३० वर्ष अघिको नेपाल जस्तो छैन। सूचना प्रविधि, शिक्षा र विश्वसँगको सम्पर्कका कारण नेपाली समाजमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। माओवादी आन्दोलन सुरु हुँदा ग्रामीण क्षेत्रका युवाहरू त्यस आन्दोलनको मुख्य आधार थिए। तर अहिलेको युवा पुस्ताको सोच निकै फरक छ। नयाँ पुस्ता—विशेषतः जेन–जी अधिक खुला, वैश्विक र स्वतन्त्र सोच भएको पुस्ता हो। उनीहरू लोकतान्त्रिक मूल्य, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र पारदर्शितालाई महत्व दिन्छन्। तर माओवादी आन्दोलनको संगठनात्मक संरचना अझै पनि युद्धकालीन शैलीमा सीमित देखिन्छ। नेतृत्व शैली, संगठन संस्कृति र वैचारिक प्रस्तुति नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न पर्याप्त छैन। यसैले पार्टीले नयाँ सामाजिक आधार विस्तार गर्न सकेन्। वास्तवमा माओवादी नयाँ पुस्तालाई आफ्ना एजेन्डा र योगदानको बारेमा बुझाउन नै सकेनन्। 

१०. नेतृत्व परिवर्तनको अभाव
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा युवाहरूको राजनीतिक चेतना उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जाल, नागरिक आन्दोलन र वैकल्पिक राजनीतिक बहसहरूले नयाँ पुस्तालाई सक्रिय बनाएका छन्। विशेषतः जेन–जी आन्दोलनपछि युवा पुस्ताले पुरानो राजनीतिक नेतृत्वबाट परिवर्तनको अपेक्षा गरेको थियो। धेरैले सोचेका थिए कि माओवादी आन्दोलनबाट आएको नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई स्थान दिन सक्छ। तर, दाहालले नेतृत्व छोड्ने संकेत खासै देखाएनन्। उनले राजनीतिक कौशल प्रयोग गरेर नेतृत्व आफ्नो हातमै राखे। यसले पार्टीभित्र केही हदसम्म स्थिरता कायम गरेजस्तो देखिए पनि जनतामा नयाँ आशा पैदा गर्न सकेन। नयाँ पुस्ताले नेतृत्व परिवर्तनको अपेक्षा गरेको थियो, तर, त्यो पूरा हुन सकेन्। उनी विगत चार दशकदेखि पार्टीको नेतृत्वमा छन् र उनले छोड्ने संकेतसमेत गरेका छैनन्। 

निष्कर्ष
दाहाल कमजोर हुनु केवल एउटा व्यक्तिको राजनीतिक ओरालो यात्रामात्र होइन। तर, यो पटकको हार माओवादी मात्र होइन्, कांग्रेस र एमालेले पनि निर्वाचन नराम्रोसँग हारेका छन्। तर, यो हारले माओवादीलाई आफ्नो शक्ति पुनः प्राप्त गर्ने ठूलो चुनौती खडा गरिदिएको छ। 

यो नेपालमा बदलिँदो समाज, पुस्तागत परिवर्तन, संगठनात्मक कमजोरी र सत्ता केन्द्रित राजनीतिका परिणामहरूको समग्र कथा हो। एक समय विद्रोहको प्रतीक बनेका प्रचण्ड आज लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको एउटा पात्रका रूपमा सीमित देखिन्छन्। तर, राजनीतिक इतिहासले देखाउँछ—नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक यात्राको अन्तिम चरणमा नयाँ भूमिका पनि खोज्न सक्छन्। साथै, उनी अब संगठन निर्माणमा लाग्छन कि फेरी सत्ताको वरिपरि नै हुन्छन्। 

अब मुख्य प्रश्न यही हो। के दाहालले नयाँ राजनीतिक दृष्टि र नेतृत्व शैली प्रस्तुत गर्दै आफ्नो भूमिका पुनः परिभाषित गर्न सक्छन ?  वा उनी पुरानै शैलीको राजनीतिमा सीमित रहनेछ ?  ‘प्रचण्ड’ नै हुनु त परको कुरा जस्तै भएको छ, दाहालकै रुपमा पनि उनी राजनीतिमा कति सफल हुन्छन् ?  यसको उत्तर नेपालको भविष्यको राजनीतिले दिनेछ। 
लेखक दी अन्नपूर्ण एक्सप्रेस दैनिकका सम्पादक हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.