गैरआवासीय नेपाली संघको १२औं महाधिवेशन : पूरा होला त दोहोरो नागरिकताको १९औं वाचा ?

गैरआवासीय नेपाली संघको १२औं बृहत् एकताको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौंमा सुरु भएको छ। ‘एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने मूलमन्त्रका साथ सन् २००३ मा स्थापित प्रवासी नेपालीको यो संस्था अनेक टुट, फुट र जुटपछि अन्ततः आजको मोडमा आइपुगेको हो। यद्यपि, बृहत् एकताको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन भनिए पनि यो पूरै सग्लो भइसकेको छैन। अझै पनि केही देशमा यसका सानातिना चोइटा बाँकी छन्।

रहरले होस् वा कहरले बिदेसिएका सबैखाले नेपालीको छाता संस्थाका रूपमा परिकल्पना गरिएको यो संस्थाको गौरवपूर्ण सुरुआत भए पनि पछिल्लो एक दशकको विगत भने पूरै बिर्सनलायक छ। यो संस्थाको आवश्यकता, औचित्य र मर्म बुझ्ने संस्थापकहरूलाई पदले सार्वजनिक परिचय साट्न लालायित धनवान्हरूले पार्टीको टिकट लिएर किनारा लगाएपछि यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो। यो परिस्थितिमा संस्था स्थापनाको प्रसवपीडा नै नबुझेका भुइँफुट्टाहरूको जगजगी भयो। त्यस्तो जगजगी गर्नेमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत र जापानमा रहेका अगुवा एनआरएएनहरू सबैभन्दा बढी थिए। व्यक्तिकै नाम लिनुपर्दा शेष घले र भवन भट्ट यो संस्थालाई आजको बृहत् एकताको रोइलो गर्नुपर्ने स्थितिमा पु¥याउने मोगेम्बोहरू हुन्।

परिणामतः यो संस्था धनीहरूको क्लबमा रूपान्तरण भयो। संस्थाप्रति धेरै प्रवासी नेपालीको वितृष्णा पैदा भयो। सदस्य नहुने त संस्थामा जोडिएका थिएनन् नै, सदस्य भएर संस्थाको श्रीवृद्धिमा लागेका हजारौं सदस्यले पनि संस्था त्यागे। संस्थामा अहिले परदेशमा रहेका कुल नेपालीको १ प्रतिशत पनि सदस्य नुहुनु त्यसैको प्रमाण हो। संस्थाको सदस्य हुनु बेइज्जत हुने स्थिति सिर्जना भएपछि सदस्य बन्ने कुरा पनि भएन। संस्था आफैंमा नराम्रो हैन, यसको औचित्य र आवश्यकता पनि भएकै हो। तर, संस्थामा पार्टीगत राजनीति र पैसा भएर पनि परिचय गुमाएका तिनको प्रवेशले यसको औचित्य र उपादेयतामाथि प्रश्न उठेको हो। यो संस्थाको मूल मर्म र मन्त्र ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ नै हो। हुन त यो आफैंमा एक अमूर्त कुरा हो। केलाई नेपाली भन्ने ? के गर्दा चाहिँ एकपटकको नेपाली सधैंका लागि नेपाली हुने हो ? यसको न एकै प्रकारको व्याख्या छ, न उत्तर।

धेरैले वंशजको नागरिकताको निरन्तरता वा दोहोरो नागरिकताको प्रावधान नै ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ हो भन्ने बुझेका छन्। यो मूलमन्त्रको यस्तो प्रियतावादी व्याख्या गर्नेहरू नै यो संस्थाको नेतृत्वमा रहँदैआएका छन्। चुनावमा यो मुलमन्त्रको व्यवहारवादी व्याख्या गर्नेहरू जित्ने त के प्रतिस्पर्धा पनि गर्न सक्दैनन्। यता नेपालका राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू पनि ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ को यही प्रियतावादी व्याख्या गर्दै आएका छन्। यसो गर्नु उनीहरूको रहर हैन, एक किसिमको बाध्यता हो। विदेश गएर गैरआवासीय नेपाली संघमा आवद्ध लगभग सबै नेपालीको नेपालका कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग साइनो हुन्छ नै। त्यही साइनो निर्वाह गर्न र अरूबेला नभए पनि चुनावको बेला पार्टीगत वा व्यक्तिगत खर्चको जोहो गर्न पनि यसो गर्नु उनीहरूको बाध्यता बन्छ।

अब प्रश्न उठ्छ, ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’को प्रियतावादी व्याख्याअनुसार नेपाली नागरिकताको निरन्तरता र दोहोरो नागरिकताको कानुनी प्रबन्ध सम्भव छ त ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्नुभन्दा पहिला दोहोरो नागरिकताको न्यूनतम परिभाषा जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको नेपाल र नेपाली बसेको सम्बन्धित देशले दुवै देशको नागरिकतालाई मान्यता दिनुपर्ने अवस्था हो। नेपालले त मान्यता देला पनि तर नेपालजस्तो सानो र खासै अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव नभएको देशले त्यस्तो मान्यता दिने कुरा लगभग असम्भव नै हुन्छ। त्यसैले दोहोरो नागरिकताकै अर्थमा ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ सम्भव नै छैन। बढीमा नेपालले नेपाली हुँदा लिएको वंशज वा अंगीकृत नागरिकतालाई मान्यता दिन सक्छ।

यसो गर्दा पनि राजनीतिक अधिकारसहितको ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ कायम गर्न किन सहज छैन ? के घरदेशमा रहेका नेपालीहरू परदेशमा रहेका नेपालीलाई त्यस्तो नागरिकताको निरन्तरता दिन तयार हुन्छन् ? पक्कै पनि तयार हुँदैनन्। यदि, त्यस्तो हुन्थ्यो भने २०७२ को संविधानमा राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारबिनाको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधान नै राखिने थिएन। जबकि, त्यतिबेला सिंगो गैरआवासीय नेपाली संघ र यसका अभियन्ताहरूले नेपाली नागरिकताकै निरन्तरताका लागि ठूलो पैरवी गरेका थिए। अझ त्यतिबेला त यो संस्थाका संस्थापकहरूको ठूलो राजनीतिक पहुँच पनि थियो। तर, पनि न प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित, न व्यावहारिक त्यो प्रावधान संविधानमा राख्न सकिएन। घरदेशमा रहेका नेपाली जनता त्यसका लागि तयार भएनन्। उनीहरूले सुनिने गरेर नै विरोधका स्वरहरू उराले। 

वास्तवमा यो सार्वजनिक खपतका लागि भन्ने कुरा मात्र हो, कतै र कत्ति पनि व्यावहारिक छैन। यो कसरी पनि व्यावहारिक छैन भने अमेरिकाका पहिलो नेपाली–अमेरिकी विधायक डा. ह्यारी भण्डारीको उदाहरण लिऔं। नेपालको पर्वत मूलथलो भएका उनी अमेरिकी नागरिक हुनुअघि वंशजले नेपाली नागरिक हुन्। अब पुरानै नेपाली नागरिकताको निरन्तरता कायम गर्ने हो भने उनी अमेरिकी विधायक हुँदाहुँदै पनि नेपालको संसदीय चुनावमा उम्मेदवार हुन सक्ने भए। जसलाई नेपालका ठूला राजनीतिक दलले नै टिकट दिन्छन्। अमेरिकी डलर पनि खर्च गर्न सक्छन्। यति भएपछि उनले 
नेपालको चुनाव नजित्ने कुरै भएन।

चुनाव जितेपछिको स्थिति सामान्य हैन, असामान्य हो। ल नेपालमा त यसलाई सामान्य मानिएला रे। तर, अमेरिकाले एकजना अमेरिकी विधायक नेपालको सांसद भएको दोहोरो दायित्वको स्थिति स्विकार्ला ? कुनै हालतमा स्विकार्दैन। त्यसैले दोहोरो नागरिकताको कुरा सही मानेमा व्यावहारिक पनि छैन, न सम्भव नै। त्यसैले नेपालले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भने अहिले नै संविधानमा व्यवस्था भएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधानलाई पूर्णतः लागू गरिदिने हो। नेपाल पस्दा र बस्दा नेपालकै निशाना छाप भएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता हुँदाहुँदै पनि भिसा लिएर पस्नुपर्ने र बस्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थितिको अन्त्य गरिदिए हुने हो। जग्गाजमीन सजिलै किनबेच गर्न सकिने र व्यापार–व्यवसाय सहजै गर्न सकिने व्यवस्था गरिदिए पुग्ने हो।

अहिलेका लागि ठूलो कुराभन्दा यही सानो काम फत्य गरिदिए लाख हुन्छ। त्यति मात्र गर्न सके बाँकी त भावनाको कुरा हो, जेसँग नेपाली भावना हुन्छ, ऊ एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली भइहाल्छ। उसको नेपाली मन र पनलाई कसैले पनि खोस्न सक्दैन। अहिले जारी गैरआवासीय नेपाली संघको १२औं बृहत् एकताको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनको चुरो–कुरो पनि ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ नै हो। नेतृत्व चयन सर्वसम्मतमै हुँदैछ। यो भएको हैन, बनाइएको सर्वसम्मति भए पनि यसले नेपाली नागरिकताको निरन्तरता र दोहोरो नागरिकताको प्रियतावादी कुरा गर्न छोड्दैन। हुन त भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रमा ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’लाई मान्यता दिने भन्ने नै छ।

अझ त्यसमा पनि लगभग दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको रास्वपाले त ‘एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ नारा लगाउँदै दोहोरो नागरिकताको पक्षमा उभिने बताएको छ । उसले बहुमत प्राप्त गरेको खण्डमा संविधानमा नै दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गर्ने वाचासमेत गरेको छ । रास्वपाले गरेका १०० वाचामध्ये १९ नम्बरमा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी वाचा छ। त्यो वाचा उसकै शब्दमा यस्तो छ, ‘रास्वपाले प्रवासका नेपालीलाई देशको आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारस्तम्भका रूपमा हेर्दछ । विदेशमा रहेका नेपालीका लागि मतदानको अधिकार प्रदान गर्नुका साथै गैरआवासीय नेपालीको एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली भन्ने भावनात्मक सम्बन्धलाई कदर गर्दै केही विशिष्ट अपवादबाहेक सिद्धान्ततः दोहोरो नागरिकताको पक्षमा उभिँदै सम्पत्तिको अधिकारमा रहेका प्रशासनिक झन्झटलाई तत्काल अन्त्य गर्ने छौं ।’

रास्वपाले बहुमत आएको खण्डमै ‘संविधानमै दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गर्ने वाचा’ गरेको थियो। बहुमत हैन, झन् लगभग दुईतिहाइ नै आएको अवस्था छ। प्रश्न रास्वपाको मात्र पनि हैन, संसद्मा उपस्थित बाँकी दलले पनि दोहोरो नागरिकताकै कुरा गरेका छन्। यसरी हेर्दा नेपालको पूरै संसद्ले नै प्रवासी नेपालीलाई दोहोरो नागरिकता दिने वाचा गरेको छ। यस्तो अवस्था प्रवासी नेपालीलाई दोहोरो नागरिकता दिनबाट केहीले पनि रोक्ने कुरा आउँदैन। यसको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा वाचा गरेको रास्वपा नै छ। त्यसैले अब संसारभरका प्रवासी नेपालीले रास्वपाले वाचा पूरा गर्ने दिनको प्रतीक्षा गर्नेछन्। बालेन सरकार आएको दिनदेखि नै त्यसको उल्टो दिनगन्ती सुरु हुनेछ।

यही पृष्ठभूमिमा गैरआवासीय नेपाली संघको १२औं बृहत् एकताको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौंमा हुनु एउटा संजोग मात्र हैन। भर्खरै सम्पन्न चुनावको तावा सेलाइ नसकेको यो बेला आयोजित महाधिवेशन र त्यसले सर्वसम्मतले छानेको नेतृत्वका लागि आफ्नो मूलमन्त्र साकार बनाउने यो नै सुनौलो मौका हो। यो मौकामा पनि चौका हानिएन भने यो मूलमन्त्र कहिल्यै पनि पूरा हुँदैन। सम्बन्धित सबैलाई चेतना भया।

अमेरिकामा बस्दै आएका भट्टराई गैरआवासीय नेपाली नागरिक हुन्।