जेन–जी विद्रोहपछि न्यायको बिगुल

२०८२ भदौ २३ र २४ गते विद्रोह भयो। देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारविरुद्ध युवा सडकमा आए। कुशासनको अन्त्य गर्न ठूलो जनलहर सडकमा उर्लियो। सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको बन्देजको कडा विरोध गरियो। देशभरका युवाले अभूतपूर्व आन्दोलन सुरु गरे। जुन ऐतिहासिक ‘जेन–जी’ आन्दोलनमा विद्यार्थीमाथि निर्मम रूपले गोली प्रहार गरियो। उक्त घटनाले पूरै राष्ट्रको ध्यान गम्भीरतापूर्वक तान्यो। भनौं, नेपालको राज्य सञ्चालनको नियम नै पूर्णरूपमा फेरियो।

सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ अन्तरिम सरकार बन्यो। त्यो सरकार एउटा नयाँ संवैधानिक मोड बन्यो। सरकारले जेन–जी आन्दोलनको जाँचबुझ गर्ने निर्णय गर्‍यो। घटनाको अनुसन्धान गर्न एउटा शक्तिशाली आयोग बन्यो। आयोग असोज ५ गते गठन भएको हो। गौरीबहादुर कार्कीले यसको नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मा पाए। दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गर्ने मुख्य जिम्मेवारी थियो। आन्दोलनको बेला भएको दमनको पूर्ण छानबिन भयो। विद्यार्थी हत्या र हिंसाको गहिरो अध्ययन गरियो।

युवा शक्ति, न्यायको खोजी  :  क्षतिको छानबिन गर्न आयोगले ठूलो सक्रियता देखायो। आयोगको म्याद जम्मा तीन पटकसम्म थपियो। आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई अहिले बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा व्यापक छलफल भइरहेको छ। देशभर यस विषयमा निकै ठूलो बहस भयो। सरकारलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निकै ठूलो दबाब छ। सूचनाको हकअन्तर्गत यो माग गरिएको 

यसअघिका आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरिएका थिएनन्। ती प्रतिवेदन किन कार्यान्वयनमा आएनन् भन्ने प्रश्न छ। यो प्रश्नको जायज उत्तर अझै आएको छैन। कार्की आयोगको प्रतिवेदनभित्र के कुरा छ ? यो किन सार्वजनिक भएन भन्ने ठूलो जिज्ञासा छ। कसले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भन्ने प्रश्न छ। अहिलेको सन्दर्भमा यो जिज्ञासा स्वाभाविक पनि देखिन्छ। तर अघिल्ला प्रतिवेदनभन्दा यसको जग भिन्न छ। 
त्यसैले प्रतिवेदन निकै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण बनेको हो।

सत्ता फेरबदल, विधि परिवर्तन  :  प्रतिवेदनको पृष्ठभूमि शक्तिको परिवर्तनसँगै गहिरोसँग जोडिएको छ। यो परिवर्तन दमन र हत्याको जगमा छ। जेन–जीको आन्दोलनले सत्ताको नियम नै फेरिदियो। आन्दोलनपछि बनेको सरकारको संवैधानिकता हेरिनेछ। अदालतले वर्षौंसम्म यसको गम्भीर परीक्षण पनि गर्ला। सरकार बनिसकेपछि निर्धारित समयमा नयाँ चुनाव भयो। जनताले चुपचाप घण्टी चुनाव चिह्नमा मतदान गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन्डै दुईतिहाइ मत पायो। मानौं अब देश फेरि पुरानै संवैधानिक सीमामा फर्कने छैन।

परिवर्तनको आवश्यकता र समन्यायको कसी निकै बलियो छ। कार्की आयोगको प्रतिवेदनका केही महत्त्वपूर्ण अवयव छन्। प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनासाथ तुरुन्तै सार्वजनिक हुनुपर्छ ? सार्वजनिक भएपश्चात् के हुने सम्भावना छ ? प्रतिवेदनको वास्तविक पृष्ठभूमि र जग के हो ? प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनासाथ कस्तो असर पर्न सक्छ ? प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न यो सरकार सक्षम छ ? यी सबै प्रश्न अहिले निकै महत्त्वपूर्ण छन्। प्रतिवेदनको वैधानिकताको विषयमा पहिले गम्भीरतापूर्वक हेरौं।

कानुनी कसी, निष्पक्ष जाँच  :  मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन नगरी वैधानिकता प्राप्त हुन सक्दैन। अनुमोदन हुनुपूर्व धेरै सर्त हुने गर्छन्। प्रतिवेदनभित्रका निष्कर्षहरूको कानुनी वैधानिकता के छ ? अनुसन्धानले देखाएको निचोडको सारभूत आधार के हो ? प्रतिवेदन तयारीका क्रममा धेरै बयान लिइएको छ। दोषी साबित गर्न पुग्ने आधार यसले टेकेको छ ? अथवा, यो केवल एउटा सतही निष्कर्षमात्र हो ? यस्ता कुराको गम्भीर विश्लेषण हुनु निकै आवश्यक छ।

कार्की आयोगलाई सुरुमा निष्पक्षताको शंका गरिएको थियो।प्रतिवेदनले कति निष्पक्ष रूपमा निष्कर्षहरू निकालेको छ ? मन्त्रिपरिषद्ले यसको पनि गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ। प्रतिवेदन एउटा फैसलाको मस्यौदा जस्तै रहेको हुन्छ। न्यायमूर्तिले हस्ताक्षर गरेपछि फैसलाले कानुनी रूप लिन्छ। त्यसपछि पक्षहरूलाई दिइन्छ र यो कार्यान्वयन हुन्छ। त्यसरी नै सरकारले ग्रहण गरेपछि कार्यान्वयन हुन्छ। अन्तिम दस्तावेज बाहिर आउनु नै सार्वजनिक हुनु हो। सार्वजनिक भएपछि प्रतिवेदन सिधै कार्यान्वयन प्रक्रियामा जान्छ। यसमा केही विचारणीय कुरा पनि छन्।

सामाजिक प्रभाव, राज्यको क्षमता  :  प्रतिवेदनले समाज र राजनीतिक अवस्थामा ठूलो असर गर्छ। सरकारको यो कार्यान्वयन गर्ने क्षमता कति छ त ? दोषी देखिएका व्यक्तिहरू भाग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। फौजदारी अपराधको घेरामा धेरै व्यक्ति पर्न सक्छन्। तत्काल कारबाही नगरे सरकारको विश्वसनीयता पनि घट्छ। प्रतिवेदनको सार र प्रमाणको संकलन बलियो चाहिन्छ। पुष्टि हुने आधारहरूको प्रचुरता हुनु निकै अनिवार्य छ। पुष्टि हुन नसके व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन् हुन सक्छ। गोपनीयता र मानव अधिकारको विषय निकै गम्भीर छ।

प्रतिवेदकको आधार र निष्पक्षताको पनि ठूलो महत्त्व छ। सरकारले ड्यु डिलिजेन्स गरेपछि मात्र सार्वजनिक गर्छ। संसारका अन्य लोकतान्त्रिक देशमा पनि यस्तै अभ्यास छ। भोलि प्रतिवेदन दूषित देखिए सरकार आफैं जिम्मेवार हुन्छ। प्रतिवेदक होइन, सरकारले नै यसको जिम्मा लिन्छ, लिनुपर्छ। लेखकले कानुन व्यवसायीको अनुभवका आधारमा यो लेखेको हो। प्रहरीले अनुसन्धान गरी पहिले प्रतिवेदन बुझाउँछ। सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्छन्। प्रमाणको आधारमा मात्र मुद्दालाई अगाडि बढाइने गरिन्छ।

प्रमाणको खेल, न्यायको जेल  :  अभियोगपत्र दर्ता भएपछि मात्र मुद्दा अदालत पस्छ। अदालतको निर्णय प्रमाणको आधारमा मात्र हुने गर्छ। अपराध पुष्टि भएमा मात्र कुनै व्यक्ति दोषी हुन्छ। कच्चा अभियोगले अन्याय भएको उदाहरण धेरै छन् नेपालमा। रवि लामिछाने माथिको सहकारी मुद्दा एउटा उदाहरण हो। संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लगाइएको थियो। तर त्यसको कुनै पनि भरपर्दो आधार थिएन। महान्यायाधिवक्ताले सो अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरे। भोलि अदालतले के गर्ला त्यो पछि थाहा होला।

तत्कालीन सरकारको पूर्वाग्रह यसमा देखिएको कुरा स्पष्ट छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयबाट यो कुरा बुझ्न सकिन्छ। सरकारले पूर्ण ‘भेरिफाई’ नगरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैन। यसो नगरेमा झन् अन्योल र अन्याय हुने देखिन्छ। अर्कोतर्फ प्रतिवेदन लिक हुने सम्भावना सधैं हुन्छ। हाम्रो देशमा विश्वासको यतिबेला ठूलो कमी छ। सूचना बेचेर खाने मानिस धेरै छन्। हरेक तप्का तप्कामा सूचना दिने छदम्भेषीहरू छन्। 
गोप्य सूचनाको सुरक्षा गर्नु अहिले निकै चुनौतीपूर्ण छ।

गोप्य सूचना, सुरक्षाको चिन्ता  :  करसम्बन्धी अति संवेदनशील विषयमा पहिले चलखेल भयो। अर्थ मन्त्रालयमा सीसीटीभी बन्द गरेर बाहिरी व्यक्ति पसे। करको दायरामा हेरफेर गर्ने काम त्यहाँ भयो। संवेदनशील सूचना माथि छेडखानीविरुद्ध मुद्दा पर्‍यो। लेखक आफैं सो मुद्दामा एक निवेदक हुन्। सर्वोच्च अदालतमा सो मुद्दा अझै विचारणीय छ। प्रारम्भिक चरणमा अर्थ मन्त्रालयको ठूलो लापरबाही देखिएको छ। अदालतले यसमा लापरबाही हुन सक्ने अनुमान गर्छ। गोप्य सूचनामा चलखेल हुने कुरा इन्कार गर्न सकिन्न।

प्रतिवेदनलाई सरकारले निकै गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्छ। वैधानिकता दिनु अघि यसलाई गोप्य राख्न जरुरी छ। सरकारी संयन्त्रले यसलाई कसरी गोप्य राख्छन् भन्ने हो। दोषीहरूको निगरानी गर्ने व्यवस्था अहिले कस्तो छ त ? यो प्रश्न अहिले निकै महत्त्वपूर्ण बनेको देखिन्छ। कार्की आयोगले खुल्ला किताब झैं प्रतिवेदन बुझाउनु हुन्नथ्यो। प्रतिवेदन सिलबन्दी गरेर बुझाउनु पर्ने निकै आवश्यक थियो। पहुँच भएकाहरूले प्रतिवेदन पढिसकेको हुन सक्ने ठूलो आशंका छ। गोप्य सूचना सम्बन्धितहरूलाई दिइसकेको पनि हुन सक्छ।

जनताको मत, नयाँ भविष्य  :  शंकाको सुविधा सबैलाई सधैं प्राप्त रहन्छ। पत्रिकाहरू पढ्दा त्यसको भान पनि हुने गरेको छ। संवेदनशील निष्कर्ष र सिफारिसको गोपनीयता निकै महत्त्वपूर्ण छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनासाथ कार्यान्वयन गर्न सरकार सक्षम हुनुपर्छ। राज्यको संयन्त्र यसमा पूर्ण रूपमा तयार रहनुपर्छ। अब आउने शक्तिशाली सरकारले कारबाहीको संयन्त्र तयार पार्ला। तमाम नेपालीले यस्तै ठूलो अपेक्षा राखेका छन्। नयाँ शक्तिशाली सरकार माथि ठूलो जनविश्वास छ। जनताले मतदान गर्नुको एउटा मुख्य आधार यही हो।

आयोग गठन र प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नै मूल हो। धेरै देश प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा निकै सचेत हुन्छन्। कानुन व्यवसायीले पनि सचेत भएर मत राख्नुपर्छ। प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक हुनु पर्छ भन्नु सही हो। तर प्रतिवेदनमाथि कुनै पनि छेडखानी हुनु हुँदैन। गोप्य सूचना लिक हुने सम्भावना पूर्ण रोक्नु पर्छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आँच पुर्‍याउने काम बन्द गरौं। विश्वसनीयता कायम गरी जेन–जीको माग पूरा गरौं। यो परिवर्तन जनताको ठूलो मतदानबाट आएको हो।

शक्तिशाली सत्ता, दोषीलाई सजाय  :  शक्तिशाली सरकारमाथि अब ठूलो जिम्मेवारी छ। यो परिवर्तनलाई अब कसैले पनि रोक्नु हुँदैन। आपराधिक भार बोक्ने जो कोहीलाई कारबाही गरौं। कोही पनि कारबाहीको दायराबाट उम्किन पाउनु हुँदैन। न्यायको सुनिश्चितता हुनु नै यो आन्दोलनको जीत हो। यो प्रतिवेदनले दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पर्छ। जनताको रगतको मूल्य यो प्रतिवेदनले खोज्नु पर्छ। नयाँ नेपालको जगमा विधिको शासन बलियो बनाऔं। सबैले न्याय पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।