सुनसरी : सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा सुशीला कार्कीले गरेको त्रुटिपूर्ण फैसलाका कारण धरानको ‘सर्दु जलाधार’ क्षेत्रको सरकारी जग्गा भूमाफियाहरूको कब्जामा परेको तथ्य फेला परेको छ। राजा वीरेन्द्र शाहले सट्टाभर्ना दिई खाली गराएको जग्गा सुशीला कार्कीलगायतका न्यायाधीशहरूको विवादित फैसलाका कारण भूमाफियाको पहुँचमा पुगेको हो।
सर्दु जलाधारको संवेदनशीलताका बारेमा जानकार रहेकी कार्कीसहित तत्कालीन न्यायाधीशहरू ताहिर अली अन्सारी र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासको निर्णयले ४ हजार ५ सय २४ रोपनी जग्गा भूमाफियाले हडप्ने बाटो खुलेको थियो। वि.सं. २०३३ सालमा धरान भ्रमणका क्रममा राजा वीरेन्द्रले खानेपानी समस्या समाधान गर्न त्यहाँका २ सय ९ घरपरिवारलाई मोरङको बयरवनमा सट्टाभर्ना दिएर बस्ती स्थानान्तरण गराएका थिए। त्यसपछि सो क्षेत्रलाई ‘सर्दु जलाधार’ नामकरण गरी संरक्षित गरिएको थियो।
धरान एकीकृत जलाधार संरक्षण तथा खानेपानी व्यवस्थापन समितिका सचिव राजेन्द्र रिमालका अनुसार जलाधारको पृष्ठभूमि थाहा पाउँदा–पाउँदै गरिएको गलत फैसलाले सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा पुगेको हो। उनले जलाधारको जग्गा हडप्ने सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
सर्वोच्चको निर्णय र भूमाफियाको सक्रियता
वि.सं. २०५८ सालमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि भूमाफियाहरूले जलाधार क्षेत्रमा आँखा लगाएका थिए। सट्टाभर्ना पाइसके पनि लगत कट्टा नभएको प्राविधिक कमजोरीलाई उनीहरूले मुख्य आधार बनाए।
खोटाङका तत्कालीन जिविस उपसभापति नइनकुमार राई, सुनसरी जिविस उपसभापति वंशी मोक्तान, धनकुटा भेडेटारका तत्कालीन गाविस उपाध्यक्ष जगत राई र झापाका दिलीप राईले पूर्वजग्गाधनी विरखे राईलगायतलाई अघि सारेर २०५८ सालमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरे।
सर्वोच्चले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मालपोत कार्यालय सुनसरीसँग लिखित जवाफ मागेको थियो। ती निकायले जग्गा सरकारी भएको प्रमाण पेस गरे तापनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ र न्यायाधीश कृष्णकुमार बर्माको संयुक्त इजलासले २०६१ वैशाख १५ गते पूर्वजग्गाधनीकै नाममा जोतभोगको आदेश दियो। यसमा मुख्य योजनाकार मानिएका नइनकुमार राईले मुद्दा जित्न करोडौं खर्च भएको दाबी गर्दै आएका छन्।
आन्दोलन र पुनरावलोकनको असफलता सर्वोच्चको आदेशपछि पनि धरानवासीले जग्गा प्लटिङमा रोक लगाएका थिए।
२०६८ असार २० गते जलाधार संरक्षण समितिका संयोजक तिलक राई र सचिव राजेन्द्र रिमालले प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आन्दोलन सुरु गरे। सोही वर्ष जिल्ला विकास समिति सुनसरीले फैसला पुनरावलोकनको रिट दर्ता गर्यो। तर, २०६९ साउन ८ गते न्यायाधीश सुशीला कार्की, ताहिर अली अन्सारी र तर्कराज भट्टको इजलासले पुनरावलोकन रिट खारेज गरिदिएपछि भूमाफियालाई जग्गा बिक्री गर्न वैधानिक बाटो खुल्यो।
केपी ओलीको पालामा सुरु भएको सरकारीकरण
भूमाफियाले कब्जा गरेको जग्गा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु भयो। ओलीले ४ हजार ५ सय २४ रोपनी जग्गाको रजिस्ट्रेसन बदर गरी सरकारीकरणको पहल गरेका थिए, जसलाई पछिल्ला प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि निरन्तरता दिए।
हालसम्म ४ हजार ९५ रोपनी जग्गा सरकारीकरण भइसकेको छ भने ४ सय २९ रोपनी फिर्ता ल्याउन बाँकी छ। तथ्यांकअनुसार ओलीको कार्यकालमा २ हजार ३ सय ७९ रोपनी, देउवाको पालामा ३ सय ३८ रोपनी र दाहालको कार्यकालमा १ हजार ३ सय ६५ रोपनी जग्गा सरकारी लगतमा ल्याइएको छ।
जलाधार घोषणाको पृष्ठभूमि
२०३३ सालमा पूर्वाञ्चल भ्रमणका क्रममा राजा वीरेन्द्र धरान पुग्दा स्थानीयले खानेपानीको समस्या दर्शाएका थिए। त्यसपछि उनले भेंडेटारमुनिको क्षेत्रलाई जलाधार घोषणा गर्दै त्यहाँका बासिन्दालाई बयरवनमा सार्न आदेश दिएका थिए। सोही घोषणापछि तत्कालीन बाझगरा, घोपा र विष्णुपादुका क्षेत्रका मानिसलाई स्थानान्तरण गरी व्यापक वृक्षरोपण गरिएको थियो।
दबाबमा फुकुवा र सर्वदलीय सहमति
२०७० सालमा वन मन्त्रालयले जग्गा रोक्का राख्न निर्देशन दिए पनि तत्कालीन माओवादी नेता सुरेश राईलगायतको दबाबमा वनमन्त्री अग्नि सापकोटाले फुकुवाको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता हरिकृष्ण कार्कीले ‘सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने’ राय दिएपछि २०७१ साउन ३० मा जग्गा फुकुवा भयो।
जलाधार हडप्न धरान उपमहानगरपालिकामा सर्वदलीय सहमतिसमेत जुटाइएको थियो। तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत भोजराज खतिवडा, एमालेका तारा सुब्बा, कांग्रेसका किशोर राई र माओवादीका चोत्लुङलगायतले आर्थिक प्रलोभनमा परी सर्वदलीय निर्णय गराएर बिक्री फुकुवा गरेको आरोप लागेको छ। सोही निर्णयका आधारमा जग्गा किनेका नवीन राजभण्डारी लगायतका सर्वसाधारण अहिले आफूहरू ठगिएको भन्दै क्षतिपूर्तिको माग गरिरहेका छन्।
मालपोत कार्यालय धरानका सूचना अधिकारी दलबहादुर सुवेदीका अनुसार हाल ४ हजार ९५ रोपनी जग्गा सरकारीकरण भइसकेको छ भने बाँकी ४ सय २५ रोपनीको बिक्री–वितरण रोक्का राखी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
