नयाँ सरकारका नयाँ प्राथमिकता

नयाँ निर्वाचनबाट नयाँ सांसदहरू संसद्मा छिर्दैछन्। अहिले देशमा महँगी र बेरोजगारी निकै बढेको छ। भ्रष्टाचार र अव्यवस्थाले अर्थतन्त्र डामाडोल पारेको छ। देशले अहिले अर्बौं ऋणको ठूलो भार बोकेको छ। प्रशासनमा चाकडी र सेटिङको जालो फैलिएको छ। उचित अवसर नपाएर लाखौं युवा विदेश पलायन भए। मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले रेमिट्यान्सको भरमा टिकेको छ। बजार व्यवस्था पूर्णरूपमा बिचौलियाको हातमा छ। न्यायालयलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइएको तीतो यथार्थ छ। विकासको गति देशमा अहिले अत्यन्तै सुस्त छ।

सिंहदरबार र संसद् भवनजस्ता संरचनाहरू जलेका छन्। यिनको पुनर्निर्माणका लागि अर्बौं बजेटको खाँचो छ। पुराना शासकको नालायकीले देशको यो हविगत भयो। दुईतिहाइ मतदाताले यसपालि मतदान चिह्न फेरेका छन्। नयाँ सरकारसँग जनताको अब धेरै ठूलो अपेक्षा छ। सचेत नागरिक अब पुराना खोक्रा गफ सुन्दैनन्। त्यसैले नयाँ सरकारले अब प्राथमिकताका आधारमा काम थाल्नुपर्छ। नयाँ संसद्मा शिक्षित र विज्ञ युवाहरू आएका छन्। उनीहरूको उपस्थितिको औचित्य अब पुष्टि हुनुपर्छ। सेवा प्रवाहमा ठोस परिणाम देखाउनु मुख्य चुनौती हो।

आगामी पाँच वर्ष सुशासन र शान्ति हुनुपर्छ। प्रशासनलाई बेथितिमुक्त बनाउनु आजको मुख्य सर्त हो। गुट र स्वार्थ समूहको लुट पूर्ण बन्द हुनुपर्छ। शासकहरूले अब पुरानो अहंकार र दम्भ त्याग्नुपर्छ। गरिबी र बेरोजगारी हटाउन ठोस पहल गर्नुपर्छ। युवाहरूले उठाएका एजेन्डालाई प्रस्थान बिन्दु मान्नुपर्छ। सदाचार र पारदर्शिताभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ। नेपाल हाम्रो हो भन्ने आभास दिलाउनुपर्छ। देशको उज्ज्वल भविष्य हाम्रै साझा हातमा छ। सरकारले देखिने गरी परिणाममुखी काम गर्नुपर्छ।

पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएमा नयाँ सरकारको साख गिर्न सक्छ। त्यसैले सेवा प्रवाहमा नयाँ सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण राख्नुपर्छ। विकास र समृद्धिका लागि सुशासन नै पहिलो सर्त हो। 

परिवर्तनको अनुभूति गराउनु नै पहिलो प्राथमिकता हो। कानुनका पानामा सीमित अधिकार व्यवहारमा ल्याउनुपर्छ। मुलुकलाई समृद्धिको सही मार्गमा अब अघि बढाऔं। नागरिकको विश्वास नै नयाँ सरकारको ठूलो शक्ति हो। सबै मिलेर सुन्दर र विकसित नेपाल बनाउनुपर्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता कडाइका साथ पालौं। उद्यमशीलता र उत्पादनमा अब विशेष जोड दिनुपर्छ। जनताको आवाज सुन्नु नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। नयाँ युगको सुरुवात अब असल कर्मबाट गरिनुपर्छ।

प्रशासनिक झन्झट हटाएर सेवा प्रवाह सरल बनाउनुपर्छ। देशको अर्थतन्त्र सुधार्न विज्ञको उचित सल्लाह लिनुपर्छ। वैदेशिक ऋणको सही सदुपयोग हुनु धेरै आवश्यक छ। साना उद्योगलाई राज्यले विशेष सहुलियत दिनुपर्छ। कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गरी उत्पादन बढाउनु पर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा आमूल सुधार ल्याउनै पर्छ। न्याय प्रणालीलाई निष्पक्ष र निकै छिटो बनाउनुपर्छ।

पहिलो चरणमा गर्नुपर्ने काम
नागरिकको अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। राज्यसत्ताको दुरुपयोग रोक्न सरकार सधैं चनाखो हुनुपर्छ। जनताको दैनिक जीविकाका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। साना कार्यक्रममार्फत धेरै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। सरकारी सेवा लिन नीतिगत व्यवस्था सहज बनाउनुपर्छ। झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुपर्छ। वडा कार्यालयलाई सेवा प्रवाहको मुख्य केन्द्र बनाउनुपर्छ। एकद्वार प्रणाली लागू गरी जनतालाई राहत दिनुपर्छ।

आर्थिक मितव्ययिता अपनाएर स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्छ। स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन गर्न अब विशेष नीति चाहिन्छ। अर्थतन्त्र सुहाउँदो स–साना परियोजनाहरू मात्र छनोट गर्नुपर्छ। मुलुकलाई अब द्रुत औद्योगिकीकरणको मार्गमा अगाडि बढाउनुपर्छ। वास्तविक कृषकहरूको यकिन पहिचान गरी सूचीकृत गर्नुपर्छ। नयाँ प्रविधि र मल–बिउ अनुदानमा उपलब्ध गराउनुपर्छ। उत्पादित सामग्रीको बजारीकरण स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्छ।

सहकारी पीडितका समस्या समाधान गर्न प्याकेज ल्याउनुपर्छ। तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू तुरुन्त सञ्चालन गर्नुपर्छ। नव उद्यमीलाई परियोजनामा आधारित कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ। जनतामा भरोसायुक्त सरकारको बलियो अनुभूति हुनु आवश्यक छ। सुशासनको ठोस अनुभूति दिलाउनु नयाँ सरकारको चुनौती हो। देशलाई भू–राजनीतिक दलदलबाट पूर्ण रूपमा जोगाउनु पर्छ। असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई सधैं उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। देश सुहाउँदो परियोजनामा मात्र वैदेशिक सहायता लिनुपर्छ। विदेशी अनुदान लिने पद्धतिको उचित विकास गर्नुपर्छ।

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रले मात्र देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छ। सरकारले जनभावनाअनुसार प्रभावकारी कामहरू गर्नै पर्छ। नागरिकको विश्वास नै सरकारको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। सबै क्षेत्रमा पारदर्शिता र इमानदारी सधैं कायम गर्नुपर्छ। देशको चौतर्फी विकासका लागि ठोस कदमहरू चाल्नुपर्छ। अब कुरामात्र होइन काम गरेर देखाउनुपर्छ। समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबै नेपाली नागरिक जुट्नुपर्छ। नयाँ सरकारले सुशासनतर्फ आफ्नो पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। विकासको फल हरेक नागरिकको घरसम्म पुग्नु जरुरी छ। राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नै पर्ने देखिन्छ। सुशासनले नै मुलुकको समृद्धिको नयाँ ढोका खोल्नेछ।

दोस्रो चरणमा गर्नुपर्ने काम
सरकारले पहिलो चरणमा जनताको पूर्ण विश्वास जित्नुपर्छ। जनविश्वास पाएपछि मात्र संविधान संशोधनको बहस थाल्नुपर्छ। शासकीय स्वरूप र राज्य संरचना बदल्ने खाका ल्याउनुपर्छ। यस बहसलाई पारदर्शी र सबैका लागि खुला गर्नुपर्छ। संसद्भित्र र बाहिरका दलहरूलाई यसमा समेट्नुपर्छ। विज्ञ र नागरिकको अपनत्व हुनु धेरै आवश्यक छ। राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा मात्र ठूला निर्णयहरू गरिनुपर्छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरिनुपर्छ।

शासकीय व्ययभार घटाउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो। अनावश्यक खर्च कटौती गरी विकास बजेट बढाउनुपर्छ। सरकारी सेवा प्रवाहमा रहेको दोहोरोपन तुरुन्त हटाउनुपर्छ। प्रशासनिक निकायहरू थोरै तर निकै चुस्त हुनुपर्छ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता व्यवहारमा नै लागू गरिनुपर्छ। सुशासन र कानुनी शासनको उचित प्रबन्ध हुनुपर्छ। सरकारको औचित्य सुशासनले मात्र पुष्टि गर्न सक्छ। जनताले अब नयाँ र भिन्न काम हेर्न चाहन्छन्।

पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएमा नयाँ सरकारको साख गिर्न सक्छ। सेवा प्रवाहमा नयाँ सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण राख्नुपर्छ। विकास र समृद्धिको लागि सुशासन नै पहिलो सर्त हो। कार्यभार केन्द्रित गरी जनताका समस्याहरू समाधान गरिनुपर्छ। राजनीतिक प्रतिबद्धता र इमानदारीले मात्र परिवर्तन सम्भव छ। मुलुकको उज्ज्वल भविष्यका लागि यस्ता सुधारहरू अनिवार्य छन्। शासकीय प्रणालीलाई जनमुखी र जवाफदेही बनाउनै पर्छ।

जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्नु नै सरकारको मुख्य कर्तव्य हो। नयाँ संरचनाले सेवा प्रवाहलाई थप सहज बनाउनेछ। खर्च कटौतीले आर्थिक स्थायित्वमा ठूलो मद्दत पुग्नेछ। कानुनी राज्यको पालनाबाट मात्र नागरिक सुरक्षित हुन्छन्। सरकारले आफ्ना प्राथमिकताहरू स्पष्ट रूपमा तोक्नुपर्छ। प्रत्येक सरकारी निकायले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ। सुशासन बिना लोकतन्त्रको जग बलियो हुन सक्दैन। नेपालको सर्वांगीण विकासका लागि अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन। इमानदार प्रयासले मात्र समृद्धिको साझा सपना साकार हुनेछ।

भण्डारी, अधिवक्ता हुन्।