महिलाको समानुपातिक सहभागिता न्यायको आधार हो। यो जनसंख्या र क्षमताको आधारमा हुनुपर्छ। राज्यका हरेक निर्णयमा महिला सहभागी हुनुपर्छ। यो न्यायपूर्ण समाज निर्माणको बलियो आधारशिला हो। नेपालको संविधानले समान अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। राज्यका हरेक निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्व आवश्यक छ। तर संख्यात्मक सहभागिता मात्र यहाँ पर्याप्त छैन।
महिलालाई केवल उपस्थित गराउनु मात्र उपलब्धि होइन। समान अधिकार र प्रभाव सहितको सहभागिता चाहिन्छ। निर्णय क्षमता र नेतृत्व विकास हुनु जरुरी छ। यसो भएमा मात्र वास्तविक महिला सशक्तिकरण हुन्छ।
संविधान जारी भएको अहिले एक दशक पुग्यो। तर अपेक्षित गुणस्तरीय परिवर्तन अझै हुन सकेन। मुख्य अवरोध पितृसत्तात्मक र सामाजिक सोच नै हो। महिलालाई घरभित्र सीमित राख्ने धारणा अझै छ। यस्तो सोचले सार्वजनिक जीवनमा अवरोध पुर्याउँछ। नेतृत्वका लागि महिला अयोग्य मान्ने प्रवृत्ति छ। ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाको शिक्षा निकै कम छ। शिक्षाको अभावले अधिकारप्रति सचेतना कम हुन्छ। आत्मविश्वास घट्नाले निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन कठिन छ। धेरै महिला आर्थिक रूपमा पुरुषमा निर्भर छन्। आम्दानीको स्रोत नहुँदा स्वतन्त्र निर्णय हुँदैन।
आर्थिक अभावले सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय हुन सकिँदैन। समाजमा अझै हिंसा र दुर्व्यवहार व्याप्त छ। दाइजो जस्ता कुप्रथाले महिलाको आत्मबल गिराउँछ। यस्ता समस्याले नेतृत्वमा आउन डर पैदा गर्छ। घर र बाहिरको जिम्मेवारीले समय सीमित छ। महिलाको ऊर्जा र अवसरहरू साँघुरो भएका छन्। सूचना र प्रविधिमा महिलाको पहुँच निकै कम छ। तालिमको अभावले महिलाहरू प्रतिस्पर्धामा पछि पर्छन्। सामाजिक दमनका कारण आत्मविश्वासको निकै कमी छ। अवसर पाउँदा पनि प्रयोग गर्न धेरै हिचकिचाउँछन्। राजनीतिक दलभित्र महिलालाई औपचारिक अवसर मात्र छ। महत्वपूर्ण निर्णय तहमा महिलाको पहुँच सीमित छ। पेशागत संगठनमा पनि उस्तै विभेद कायम छ। कानुन व्यवसायी महिलाको ३२ औं सम्मेलन हुँदैछ।
न्यायपूर्ण समाजको खाका कोर्न अब ढिला भइसकेको छ। त्यसैले महिलाको समानुपातिक सहभागिता केवल संख्याको विषय होइन, यो न्यायपूर्ण समाज निर्माणको अनिवार्य सर्त हो।
यो सम्मेलन चैत्र ६ र ७ गते हुनेछ। यसको मूल नारा समावेशिता र न्याय हो। परिवर्तित समाजको सुनिश्चितता यसको मुख्य लक्ष्य हो। कानुन व्यवसायमा पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर छ।
नीति राम्रो भए पनि अपेक्षित परिणाम छैन। यहाँ महिला सहभागिता संख्यात्मक हिसाबले नाममात्रको छ। कानुन व्यवसायीभित्र अझै पितृसत्तात्मक सोच हाबी छ। केही ठालु वर्गको घेराभित्र मात्र सहभागिता छ। नेपाल बार एशोसियसनमा पनि यस्तै समस्या देखिन्छ। सीमित व्यक्ति र वर्गले महिलालाई घेरेका छन्। आफ्ना आसेपासेलाई मात्र पद दिन खोजिन्छ। पद दिए पनि निर्णय गर्ने अधिकार दिइँदैन। आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउनेलाई मात्र अघि बढाइन्छ। धेरै के भनूँ ? बौद्धिक वर्गमा दरिने पेशाभित्रै यस्तो प्रवृत्ति छ।
हाम्रो समाजमा अझै आलोचना सुन्ने बानी छैन। स्वविचार राख्ने महिलाको खुट्टा तान्ने गरिन्छ। प्रतिरोध गर्ने महिलालाई अघि बढ्न दिइँदैन। यसले गर्दा गुणस्तरीय सहभागितामा ठूलो कमी छ। सक्षम महिलालाई कम मौका दिने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसले कानुन व्यवसायको गुणस्तरमा समेत असर गर्छ। दुई दिने सम्मेलनले मात्र बदलाव ल्याउँदैन। पितृसत्तात्मक सोचले महिलालाई सधैं कमजोर मान्छ। महिला सक्षम होलान् भन्नेमा पुरुषलाई चिन्ता छ। खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिले पेशागत विकास रोकेको छ। महिला कानुन व्यवसायीले दैनिक दुर्व्यवहार भोग्नुपर्छ। पेशागत जिम्मेवारी पूरा गर्दा हिंसाको जोखिम छ। केवल सम्मेलनले मात्र समानुपातिक समावेशिता आउँदैन। सम्मेलनले मात्र न्याय प्राप्त हुने कुरा विचारणीय छ। नेपालको कानुनले समान अधिकारको ग्यारेन्टी गर्छ। राजनीति र प्रशासनमा महिला सहभागिता बढ्दो छ। सञ्चार र व्यापारमा पनि महिला देखिँदैछन्। तर समाजको व्यावहारिक यथार्थ अझै भिन्नै छ।
एउटा गम्भीर प्रश्न हामी सामु अझै छ। के समाज महिलाको सफलता स्वीकार गर्न तयार छ ? सफलताबाट डराउने समाजले न्याय दिन सक्दैन। घर बलियो भए मात्र समाज बलियो हुन्छ। नेपाल बार एशोसियशनले आफ्नो भूमिका बदल्नुपर्छ। पेशाभित्र महिलाको गुणस्तरीय सहभागिता बढाउनु जरुरी छ। महिलालाई सिकाउने र टिकाउने वातावरण बनाउनुपर्छ। महिलाको सक्षमता स्थापित गर्नु बारको दायित्व हो। न्यायपूर्ण समाजको खाका कोर्न अब ढिला भयो। अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलन मिलाउनु आवश्यक छ। सबै क्षेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण उपस्थिति हुनुपर्छ। सोच बदलिए मात्र वास्तविक परिवर्तन सम्भव हुन्छ। महिलाको सफलतालाई समाजले अब सहज मान्नुपर्छ। अनि मात्र न्यायपूर्ण र सभ्य समाज बन्नेछ।
निष्कर्षतः महिलाको समानुपातिक सहभागिता केवल संख्याको विषय होइन, यो न्यायपूर्ण समाज निर्माणको अनिवार्य सर्त हो। ३२ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनले महिला कानुन व्यवसायीका चुनौती र पितृसत्तात्मक सोचको पर्खाल भत्काउन ठोस पहल गर्नुपर्छ। ‘टोकन’ सहभागिता भन्दा अर्थपूर्ण नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको प्रभावकारी उपस्थिति आजको प्रमुख आवश्यकता हो।
समाजले महिलाको सफलतालाई आफ्नो चुनौती होइन, गौरवको रूपमा स्वीकार गर्न सिक्नुपर्छ। जबसम्म सफल महिलाको खुट्टा तान्ने र उनीहरूलाई संकीर्ण घेराबन्दीमा राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुँदैन, तबसम्म संवैधानिक हकले पूर्ण सार्थकता पाउँदैन। नेपाल बार एशोसियशनले महिलालाई टिकाउने र सिकाउने वातावरण बनाउँदै व्यावसायिक सक्षमता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। घरदेखि राज्यका हरेक अंगसम्म महिलाको गरिमामय उपस्थिति र सफलताले मात्र समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्नेछ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
