लोकतान्त्रिक अभ्यास रक्षामा चुकिरहेको कांग्रेस

लोकतान्त्रिक अभ्यास रक्षामा चुकिरहेको कांग्रेस

नेपाली राजनीतिमा एउटा मान्यता स्थापित छ, यहाँको संसदीय लोकतन्त्रको पक्षमा सबैभन्दा बलियो रूपमा पहिलेदेखि नै उभिएको एक शक्ति नेपाली कांग्रेस हो। उसको स्थापना, इतिहास र रणनीतिहरूको अध्ययन गर्दा यो कुरामा विमति राख्नुपर्ने कुनै ठाउँ छैन। त्यतिमात्र होइन, देशमा रहेका सबै शक्तिहरूलाई यही संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यासमा ल्याउने सन्दर्भमा कांग्रेसले अगुवाइसमेत गरेको छ।

चाहे उग्र कम्युनिस्ट हुन् वा पञ्चायत समर्थक दक्षिणपन्थीहरू, अहिले सबैले आफूलाई संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यासकर्ताका रूपमा उभ्याएका छन्। यो अवस्था आउनुको प्रमुख श्रेय कांग्रेसलाई दिँदा गलत मानिँदैन। सबै पक्षसँग बलियो ढंगले संवाद गर्ने र संवादमार्फत नै लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सबैलाई हिँडाउने सामथ्र्य देखाउँदै आएको कांग्रेसले २०४६ को परिवर्तनका क्रममा होस् वा त्यसपछि संविधान निर्माणका क्रममा, राजालाई पनि संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यासको सहयोगी बन्न भन्यो र सम्भव गरायो। गणतन्त्र स्थापना गर्दै गर्दा पनि संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने गरी गणतान्त्रिक व्यवस्थाको संवैधानिक सुनिश्चितता कांग्रेसकै अग्रसरतामा भयो।

संसदीय लोकतन्त्रको ठाउँमा जनवादी कम्युनिस्ट व्यवस्थाको अपेक्षाका साथ भएका २०२७ र २०५२ सालका सशस्त्र विद्रोहकर्ताहरू पनि आज गर्वका साथ संसदीय लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएका छन्। यो कुरा चानचुने होइन, कांग्रेसको अपरिहार्यता, महत्त्व र औचित्य यी कुराहरूले स्थापित गर्दै आएका छन्।

  •  नेपाली कांग्रेस नेपालमा संसदीय लोकतन्त्रको जग बसाल्ने सबैभन्दा बलियो र पुरानो शक्ति हो। यसले उग्र कम्युनिस्टदेखि पञ्चायत समर्थक दक्षिणपन्थीलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा ल्याउने ऐतिहासिक अगुवाइ गरेको छ। 
  •  ‍आजको राजनीतिक परिवेश बदलिएको छ र सैद्घान्तिक रूपमा लोकतन्त्र स्वीकारे पनि अभ्यासमा नयाँ लाग्ने शक्तिहरू सत्तााको सिँढीमा पुगेका छन्। यस्तो बेला कांग्रेसको भूमिका के हुने भन्ने प्रश्न समस्त लोकतन्त्रवादीहरूको मानसपटलमा उब्जिएको छ। 
  •   ‍लोकतन्त्रले निरन्तर संवाद, जनचाहना अनुरूपको रणनीति र पारदर्शिताको अपेक्षा गर्दछ। कांग्रेसलाई यी विशेषताहरूकै कारण लोकतन्त्रको पर्याय शक्तिका रूपमा मानिँदै आएको हो। तर, आज कांग्रेस यी चरित्रहरूको सम्मान गर्दै तदनुकूलको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्थामा छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
  •     निर्वाचनमा अनपेक्षित नतिजा आएपछि कांग्रेस अहिले तिलमिलाएको र आन्तरिक संकटमा फसेको देखिएको छ। विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई पुरानो कार्यसमितिले चुनौती दिँदा पार्टीभित्र विभाजनको खतरासमेत बढेको छ।

आज परिवेश भिन्न छ। सैद्धान्तिक रूपमा लोकतन्त्रलाई स्वीकार गरेको भए तापनि अभ्यासमा अझै नयाँ लाग्ने शक्ति प्रचुर जनमतका साथ सत्ताको सिँढीमा पुगेको छ। केही औपचारिक प्रक्रिया पूरा गरेर सो शक्तिले सत्ताको नेतृत्व गर्दै छ। यो बेलामा कांग्रेसको भूमिका के हुने ? यो समस्त लोकतन्त्रवादीको मानसपटलमा उब्जिएको नवीन प्रश्न हो। निर्वाचनको परिणामले लत्रेको अनि आन्तरिक कलहमा नराम्रोसँग जाकिएको कांग्रेसले लोकतन्त्रको वृक्ष बनेर देशको लोकतान्त्रिक अभियानमा सबैलाई सँगै हिँडाउने भूमिका निर्वाह गर्न सक्ला ? सिद्धान्तमा शंका गर्न नमिले पनि व्यवहार हेर्न बाँकी नै रहेको दलको नेतृत्वमा मुलुक जाँदै गर्दा देशको लोकतान्त्रिक अभियानमा प्रहार हुने छैन र त्यो सम्भव हुँदैन भनेर सबैलाई आश्वस्त पार्न सक्ने गरी कांग्रेस उभिएला ? यो चासो पनि त्यसैगरी उपस्थित भएको छ।

कांग्रेसका केही विशेषताहरूका कारण ऊ लोकतन्त्रको पर्याय शक्तिका रूपमा मानिएको हो। लोकतन्त्रले निरन्तर संवादको अपेक्षा गर्छ; सबैरणनीतिहरू स्वार्थमा होइन, जनताको चाहनामा निर्माण गर्न प्रेरित गर्छ; समस्याको पहिचान र समाधानको प्रक्रियामा जनताको सहभागिता खोज्छ; समस्या समाधानका लागि पनि लोकतान्त्रिक विधि नै पछ्याउँछ; सुशासन र पारदर्शिताको अभ्यासलाई अनिवार्य ठान्छ। आज कांग्रेस लोकतन्त्रका यी सबै चरित्रहरूको सम्मान गर्दै तदनुकूलको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्थामा छ कि छैन ? 

वर्तमान अवस्थामा कांग्रेसलाई यसरी हेर्न सकिन्छः
१.     निर्वाचनमा अनपेक्षित ढंगले नराम्रो नतिजा हात परेपछि कांग्रेस तिलमिलाएको छ।
२.     आन्तरिक संकटमा फस्दै गएको देखिएको छ। विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई चुनौती दिँदै पुरानो कार्यसमिति सक्रिय हुन खोज्दा विभाजनसम्मको खतरा देखिएको छ।
३.     आन्तरिक संवाद अवरुद्ध छ र ताजा जनादेश प्राप्त दल रास्वपालाई भेटेर औपचारिक बधाई दिएको छैन।
४.     अन्य दलहरूसँगको संवाद पनि प्रारम्भ भएको छैन।
५.     बलियो सरकार बन्दै गर्दाका सम्भावना र चुनौतीहरूमाथि ध्यान दिएको छैन।

यी पाँच अवस्थालाई हेर्दा कांग्रेसले अब आफ्नो भूमिकालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा आफूलाई प्रस्टसँग उभ्याइसकेको देखिँदैन। हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिले ‘पार्टीको राष्ट्रिय योगदान के हुन सक्छ ? ’ भन्ने प्रश्नमा छलफल गरेर योजना बनाएको पनि देखिएन। यो सबै अवस्थाले देशको लोकतन्त्रप्रति चिन्तित समूह वा व्यक्तिहरूमा कांग्रेसप्रति एक प्रकारको आशंका पैदा गरिदिएको छ। लोकतन्त्रको वृक्ष अब ओत लाग्न नसक्ने भएकै हो त भन्ने आशंका कांग्रेसप्रति इतिहासमा पहिलोपटक प्रदर्शित भएको छ।

अब के गर्ने त ? 

कांग्रेसले आफ्नो मूल चरित्र जोगाउन सर्वप्रथम संवादमा जोडिनुपर्छ। संवादमा लोकतन्त्रका मूल्यहरूप्रतिको अटुट पक्षधरता उसले राख्छ नै भन्ने बुझाइ सबैको छ। त्यसकारण कांग्रेससँग संवादमा आउने जोकोहीले पनि लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमाथि प्रहार गर्ने प्रस्ताव लिएर आउँदैनन्, यो आत्मविश्वास नेतृत्वमा रहनुपर्छ। यद्यपि, संवाद आफूभित्रैबाट प्रारम्भ गर्न आवश्यक छ।

पार्टी सभापतिले राजीनामा दिएका छन् (राजीनामा अस्वीकृत भइसकेको छ), आधिकारिकताको मुद्दा अदालतमा छ। तत्काल सबै तहमा नियमित महाधिवेशन गराउनु छ। संसदीय अभ्यासलाई सबल बनाउन सक्ने गरी रणनीति बनाई दलको नेता चुन्नु छ। कांग्रेसको यो अवस्थामा अब के गर्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक शक्तिहरूसँग संवाद गरेर पार्टीलाई निकास दिनु नेतृत्वको पहिलो दायित्व हो। विधिसम्मत नियमित महाधिवेशनमा जाने बाटोको सुनिश्चितताले सबै आन्तरिक अविश्वासहरूलाई झर्‍याप्पै पारिदिनेछ र पार्टी गतिशील बन्नेछ। त्यसको बाटो के र कस्तो हुने भन्ने कुराको निर्धारण संवादले मात्र तय गर्न सक्छ।

आन्तरिक व्यवस्थापनसँगै कांग्रेसले लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता र आफ्नो अडानका बारेमा अनि संविधानप्रतिको आफ्नो अपनत्वका बारेमा समेत प्रस्ट पार्दै गुणदोषका आधारमा प्रतिक्रिया दिने विश्वास दिलाउँदै नयाँ जनमत प्राप्त पार्टीलाई औपचारिक बधाई दिन आवश्यक छ। संसदीय प्रक्रिया, संविधान संशोधनको प्रक्रिया र संशोधन गर्नुपर्ने धाराहरूमाथिको छलफलप्रतिको आफ्नो अग्रसरता देखिने गरी भूमिका खेल्ने कुरामा पनि आफ्नो पोजिसन स्पष्ट पार्नुपर्छ। अन्य दलहरूसँग पनि कांग्रेसले निरन्तर संवाद थाल्नुपर्छ। हिजो राजालाई बम हान्नेदेखि राजासँग संवाद गर्ने चरित्रकै कारण कांग्रेसको राष्ट्रिय दायित्व प्रदर्शन भएको थियो।

‘राष्ट्रियताको कुरा तिमी गर, लोकतन्त्रको कुरा हामी गर्छौं’ भनेर राजासँग कार्यविभाजन गर्ने, ‘आर्थिक नीति तिमी बनाऊ, राजनीतिक कार्यक्रम हामी बनाउँछौं’ भनेर कम्युनिस्टसँग सहकार्यको प्रस्ताव गर्ने कांग्रेस आज उस्तै गरी ‘तिम्रो काम यो, हाम्रो काम यो’ भनेर प्रस्ताव गर्न सक्ने हुनुपर्दछ। यसका लागि जनता प्रधान कुरा हो, अवसर अस्थायी हो र राष्ट्रिय दायित्वका लागि कांग्रेस स्थापना भएको हो भन्ने कुरा नेतृत्वको मानसपटलमा बलियोसँग कुँदिएर रहनुपर्दछ। यी सबै कुराहरूका लागि संवाद पहिलो र अनिवार्य सर्त हो। संवादबाट भाग्ने कांग्रेसले लोकतन्त्रको वृक्ष जोगाउन सक्दैन। null

निर्वाचनको परिणामपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गम्भीर मुद्रामा आफ्ना निकटस्थहरूसँग भनेछन्— निर्वाचनको सन्दर्भमा कांग्रेससँग कुरा गर्न खोज्दा संवाद गर्नै खोजेन। निर्वाचनका क्रममा प्रशस्त कांग्रेस कार्यकर्ताहरू भेटिए, अवस्थाका बारेमा जानकारी दिन खोज्दा नेतृत्व सम्पर्कमै आएन वा संवाद नै चाहेन। हिजो कुनै बेला शेरबहादुर देउवाले पनि आफ्ना महामन्त्रीहरूलाई ‘फोन त उठाउने गर्नुस्’ भनेर रिसाएको समाचार पनि आएको थियो। यी संवादले कस्तो निष्कर्ष निकाल्थ्यो, थाहा छैन। तर, एउटा लोकतन्त्रवादीको नाताले भन्नै पर्छ, संवाद हुनै पथ्र्यो। किनभने कांग्रेससँगको संवादले लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई बलियो बनाउने कुरामा नै योगदान दिन्थ्यो। कांग्रेसले संवाद गरेन र मौनता रोज्यो भने लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुनेछ। यस्ता सन्दर्भहरूले ‘कांग्रेस संवाद नगर्ने पार्टी हो’ भन्ने भाष्य निर्माण गरिदिन्छ र यस्तो भाष्यले उसको भूमिका नै नखोजिने अवस्था निर्माण गरिदिन सक्छ। यसतर्फ सतर्क हुन जरुरी छ। जसरी इतिहासका विभिन्न कालखण्डका अतिवादी शक्तिहरूलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आमन्त्रण गरेर सहभागी गराउने गौरवमय इतिहास रच्यो, त्यसैगरी अनुभवविहीन शक्तिलाई पनि लोकतन्त्रको सबल अभ्यासमा अभ्यस्त गराउन कांग्रेस अग्रसर हुनैपर्छ।

पार्टी नेतृत्वको दायित्व संवादमार्फत सबै कुरालाई अनुशासन र प्रक्रियाको दायरामा ल्याउनु हो। आन्तरिक समस्या थप्दै जाने कुरामा पुरानो कार्यसमितिको सक्रियतालाई उचित मान्न सकिँदैन। जनमत नबुझेर, जनअपेक्षा र पार्टीको राष्ट्रिय दायित्व के हो र के हुनुपर्ने भन्ने विषयमा अनदेखा गरेर आफ्नो भूमिकाको खोजीले मात्र मौलिक र पुनर्जागृत कांग्रेस निर्माण हुन सक्दैन। यस्ता गतिविधिले लोकतन्त्रको वृक्ष मजबुत हुने छैन, बरु ओइलाउँदै जानेछ। यसतर्फ दुवै धारको नेतृत्व गरेका कांग्रेसले बुझ्न अब ढिलो गर्नुहुन्न।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.