२३ गतेको घटनामा तोकेरै कारबाही, २४ को विध्वंसको ‘कमजोर’ अनुसन्धान

काठमाडौं : दबाबबीच पनि रोकेर राखिएको भदौ २३ र २४ गतेको घटना जाँचबुझ गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्कीको आयोगको प्रतिवेदन बुधबार बिहान सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भयो। सञ्चार माध्यममा प्रतिवेदन लिक भएपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बुधबार साँझ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको जानकारी दिइन्।

प्रतिवेदन संघीय संसद् सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले जानकारी दिए। जनआस्था अनलाइन संस्करणबाट बाहिरिएसँगै सरकारले थाती राखेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।

प्रतिवेदनमा भदौ २३ गते भएको सरकारी दमनलाई केन्द्रित गरेर कारबाहीका सिफारिस गरिएको छ भने २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनसहित ऐतिहासिक धरोहरमा भएको विध्वंसको घटनालाई कम महत्वका साथ छानबिन गरिएको देखिएको छ। भदौ २४ गतेको घटना थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सिफारिस प्रतिवेदनमा छ।

आयोगको प्रतिवेदनमा जेन–जी आन्दोलनमा ७६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको हिंसात्मक घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी राजु अर्याल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई मुलुकी अपराध संहिताबमोजिम अलग–अलग कसुरमा कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। काठमाडौं जिल्लाका तत्कालीन सीडीयो छवि रिजाल र गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि भ्रष्टाचार, बेथिति, कुशासन लगायतका विषयमा जेन–जीहरूले भदौ २३ गते घोषणा गरेको आन्दोलनमा दमन भएपछि ठूलो विध्वंस भएको थियो। सोही दिन माइतीघरबाट शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको जुलुस बानेश्वर संसद् भवनमा पुग्दा विध्वंसकारी मोड लिँदा १९ जनाको ज्यान गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। २३ गतेको घटनाक्रमबाट सिर्जित आक्रोशले आन्दोलनकारीहरूले भदौ २४ गते विध्वंस गरेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। ‘भदौ २४ गते सरकारले कफ्र्यु आदेश जारी गर्दा गर्दै पनि सरकारी सम्पत्ति, राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालय, राजनीतिक दल सम्बद्ध व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड, आगजनी तथा लुटपाटसमेत भएको र उक्त घटनाले अकल्पनीय रूपमा भौतिक तथा मानवीय क्षति हुन गएको थियो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सिंहदरबार, संघीय संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन जस्ता राष्ट्रिय धरोहर जलाउनमा विशेष प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ९ सय ७ पृष्ठको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘केही विशेष प्रकारका कागजात भएका ठाउँमा टार्गेट गरेर आगो लगाइएको थियो। खासगरी आयोगको स्थलगत भ्रमणका क्रममा प्रायः सबै ठाउँमा आक्रमणको कार्यशैली एकै प्रकारको देखिन्छ।’

कुनै कार्यालय÷घरमा आक्रमण गर्दा सबभन्दा पहिला सीसीटिभी ध्वस्त गर्ने, पानीको ट्यांकी खाली गरी भत्काउने, सरकारी कार्यालयहरूमा रहेको डाटा सेन्टर भत्काउने र कम्प्युटर कक्षमा आक्रमण गर्ने, तत्पश्चात् कागजातहरू जलाउने, लुटपाट गर्ने, अन्त्यमा ती भवनहरूमा ग्यास सिलिन्डरमा आगजनी गरी भवनभित्र फाल्ने, सो उपलब्ध नभएमा बोतलमा पेट्रोल हाली घरभित्र फ्याँकी आगो लगाउने गरेको पाइएको छ। सिंहदरबार परिसरभित्र विभिन्न मन्त्रालयहरूमा रहेका फायर एक्सटिङगुइसर खोलेर त्यसमा भएको केमिकल फाल्ने गरेको देखिएको पनि प्रतिवेदनमा छ। 

कम्पाउन्डभित्र पार्किङ एरियामा राखिएका सवारी साधनहरूमा आगो लगाउने प्रक्रिया सबै स्थानहरूमा एउटै प्रकारको देखिएको छ। तर, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन शीतल निवास, व्यापारिक गोदाम घरहरू, भाटभटेनी स्टोरलगायतमा रसायन, पेट्रोल बमलगायतका प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोग गरेको पाइएको पनि प्रतिवेदनमा छ।

अनुसन्धानका लागि सरकारी कार्यालयका सीसीटिभी फुटेज निकै उपयोगी हुन सक्ने तर प्रायः आक्रमण गरिएका सरकारी कार्यालयका अभिलेख गर्ने सामग्री फोडिएको तथा आगजनी गरी नष्ट गरिएको पाइएको छ। २४ गतेको घटना विध्वंसकारी नै भएको कार्की आयोगले उल्लेख गरे पनि ठोस कारबाहीको सिफारिस भने गरेको छैन। उसले भदौ २४ गतेका सम्पूर्ण घटनालाई एक–एक गरी बृहत् रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

कार्की आयोगले भदौ २४ गतेको घटनामा संलग्न भएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा निक्र्योल गर्न आयोगलाई अहिलेसम्मको छानबिनबाट अभियोजनका लागि सिफारिस गर्न मिल्ने गरी ठोस सबुत प्रमाण संकलन गर्न नसकिएको बताएको छ। आयोगलाई सहयोग पुग्ने गरी कुनै ‘इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट’ सरकारी वा गैरसरकारी निकायबाट हालसम्म प्राप्त हुन नसकेको आयोगको प्रतिवेदनमा 
उल्लेख छ।
‘आयोगलाई प्राप्त कार्यादेश निश्चित तर छोटो अवधिका लागि रहेकाले देशभरका घटनाहरू विस्तृत रूपमा छानबिन गरी तत्काल कोही कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्न समय र जनशक्ति अभावका कारणले आयोगले सकेन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

२३ गते प्रहरीले अधिकांश निहत्था युवा प्रदर्शनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग गरेको र २४ गते उपत्यका प्रहरी कार्यालयका साथै देशभरिनै प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सकभर बल प्रयोग नगर्ने, गर्नै परे पनि अ श्रुग्यासबाहेक केही नगर्ने, हातहतियार, सवारी साधन, सञ्चार सेट सुरक्षित गर्ने, थुनुवाको लिस्ट तयार गरी छोडिदिने र सुरक्षित रहने भनी कहिल्यै नसोचेको आदेश आएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जसले सम्पूर्ण प्रहरीहरूमा डटेर सामना गर्ने भन्ने मनोविज्ञान नै मरेर गएको देखिएको पनि प्रतिवेदनमा छ।

भदौ २३ र २४ गते भएको भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन, घटना घट्नुको कारणदेखि कारबाहीको सम्बन्धमा रायसमेत दिने क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको थियो। प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको सुरुवात भने सरकारले गरेको सामाजिक सञ्जालको बन्दको निर्णयलाई प्रारम्भिक कारकका रूपमा रहेको पाइएको पनि उल्लेख छ। 

सेनाको भूमिका प्रभावकारी भएन
जाँचबुझ आयोगले नेपाली सेनाको भूमिका प्रभावकारी नभएको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा सुरक्षा संयन्त्रबीच समन्वयको अभाव र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइका कारण ठूलो क्षति भएको उल्लेख गरिएको छ। संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मात्रै सेना परिचालन हुन सक्ने भए पनि घटनाको गाम्भीर्यअनुसार समयमै आवश्यक निर्णय नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जसका कारण स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। नेपाली सेनाले आफ्ना परमाधिपति राष्ट्रपतिको निवास पनि जोगाउन नसकेको पाइएको छ।

भदौ २३ को घटनापछि सोही साँझ बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकले संकटकाल घोषणा नगर्नुलाई आयोगले ठूलो कमजोरीको रूपमा लिएको छ। समयमै आपतकाल घोषणा गरी सेना परिचालन गर्न नसक्दा २४ गते थप क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सिंहदरबार र शीतल निवासमा नेपाली सेना तैनाथ थियो, तिनको रक्षा गर्नु नेपाली सेनाको कर्तव्य हो तर कार्यान्वयन गरेको देखिएन। सिंहदरबारस्थित नरसिंह दलका कमान्डर र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका कमान्डर र संघीय संसद् भवन परिसर बानेश्वर तथा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरक्षार्थ खटिएका नेपाली सेनाका कमान्डरहरूले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको देखिएन।’

२३ गते टीओबीले भड्कायो आन्दोलन
भदौ २३ गतेको जेन–जीको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई उग्र बनाउन टीओबी समूहको भूमिका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भदौ २३ गते करिब १२ बजेको समयमा चाबहिल ओम अस्पताल, धोबीखोला करिडोर, गौशालालगायत विभिन्न क्षेत्रबाट करिब १०० वटा मोटरसाइकलमा बानेश्वर, बिजुलीबजारतिरबाट आएका (केहीले टीओबी लेखिएको कालो टी–सर्ट लगाएका) युवाहरूले मोटरसाइकल पड्काउँदै होहल्ला गरी भीडलाई थप उत्तेजित बनाउने कार्य गरेको देखिन्छ।’

उनीहरूले भीड झन् उग्र बनाउँदै प्रहरीलाई धक्कामुक्का गर्दै, पानीका बोतल, ढुंगा मुढा, रड, इँटा, गुलेली आदिबाट प्रहार गर्दै संसद् भवन छिर्ने प्रयास गरेको पनि प्रतिवेदनमा छ।

डिस्कर्ड माध्यम बन्यो, अल्गोरिदमको प्रभाव देखियो
जेन–जी आन्दोलनमा सामाजिक सञ्जाल डिस्कर्डको व्यापक दुरुपयोग भएको देखिएको छ। डिस्कर्डमार्फत जेन–जी आन्दोलनमा पेट्रोल बम निर्माण गर्ने विषयमा आन्दोलनरत पक्षले छलफल गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘डिस्कर्ड नाम गरेका विभिन्न सञ्जालका पनि विभिन्न ग्रुपहरू थिए। तीमध्येको एउटा डिस्कर्ड ग्रुपमा अराजक गतिविधि, मोलोटोभ ककटेल (पेट्रोल बम) निर्माण गर्ने, तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गर्न सक्ने जस्ता धारणा प्रेषित गरिएको थियो।’ साथै अल्गोरिदमले थप क्षति पुर्‍याउन सहयोग गरेको पनि प्रतिवेदनमा छ। अल्गोरिदमले सूचनाको घेराबन्दी, भावनात्मक म्यानुपुलेसन, सूचनाको विष फैलाउने काम गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले गत फागुनमै अनुसन्धान सकेर सरकारलाई बुझाएको यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिएको थियो। हरेक दिन प्रदर्शनसमेत गरिएको थियो। जेन–जी मुभमेन्टका केही युवाहरूले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका थिए।

आयोगले गरेको विस्तृत छानबिन, सम्बन्धित अधिकारीहरूको बयान, कागजात, स्थलगत निरीक्षण तथा सरोकारवालासँगको छलफलका आधारमा तयार प्रतिवेदनले सुरक्षात्मक संयन्त्रमा समन्वयको अभाव, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ र कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको औंल्याएको छ। भदौ २३ गते माइतीघरबाट सुरु भएको आन्दोलन प्रारम्भमा शान्तिपूर्ण रहे पनि बानेश्वर क्षेत्रमा पुग्दा अवस्था क्रमशः जटिल बन्दै गएको थियो। उक्त दिन सुरक्षाकर्मीले भीड व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाए पनि पर्याप्त पूर्वतयारी र जोखिम विश्लेषण अभावका कारण स्थिति नियन्त्रणमा राख्न कठिन भएको उल्लेख छ। तर, भदौ २४ गते स्थिति झन् विस्फोटक बनेको बेला सुरक्षा निकायको सक्रियता कमजोर देखिएको आयोगको ठहर छ। 

‘अकल्पनीय र बर्बरतापूर्ण’ घटना : ओली
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई देशकै इतिहासमा ‘अकल्पनीय र बर्बरतापूर्ण’ संज्ञा दिएका छन्। जाँचबुझ आयोगसमक्ष बयान दिँदै उनले जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनमा घुसपैठ गरी राज्यका प्रमुख अंगहरूमाथि नियोजित आक्रमण गरिएको दाबी गरे।

ओलीले बयानमा भनेका छन्– ‘सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने, ड्रेस र बन्दुक खोसेर सेल्फी खिच्ने जस्ता उच्छृंखल क्रियाकलाप आन्दोलनको घोषणा गरेका जेन–जीले होइन, आन्दोलनको फाइदा उठाएर घुसपैठ समूहले गरेको हो। उनीहरूले नै आफ्ना मागहरू ‘हाइज्याक’ भएको बताइसकेका छन्।’

•     चौतर्फी दबाब र सञ्चार माध्यममा ‘लिक’ भएपछि सरकारले ९०७ पृष्ठको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
•     भदौ २३ गते माइतीघरबाट सुरु भएको शान्तिपूर्ण ‘जेन–जी’ आन्दोलनमा प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दा १९ जनाको ज्यान गएको र त्यसैको आक्रोशमा २४ गते सिंहदरबार, संसद भवन र सर्वोच्च अदालत जस्ता राष्ट्रिय धरोहरमा अपूरणीय क्षति पुगेको उल्लेख छ।
•     प्रदर्शनकारीहरूले सरकारी कार्यालयका डाटा सेन्टर, सीसीटिभी र महत्वपूर्ण कागजातलाई लक्षित गरी आगो लगाएको पाइएको छ। आक्रमण गर्दा पहिला सीसीटिभी फुटेज नष्ट गर्ने र त्यसपछि पेट्रोल बम वा विशेष प्रज्वलनशील रसायन प्रयोग गर्ने ‘एउटै ढाँचा’ देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
•     प्रतिवेदनले नेपाली सेनाले आफ्ना परमाधिपति (राष्ट्रपति) को निवास र सिंहदरबार समेत जोगाउन नसकेको भन्दै भूमिका प्रभावकारी नभएको ठहर्‍याएको छ। सुरक्षा संयन्त्रबीच समन्वय अभाव र समयमै संकटकाल घोषणा नगर्नुलाई ठूलो कमजोरी मानिएको छ।
•     जेन–जीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई उग्र बनाउन ‘टीओबी’ लेखिएको कालो टी–सर्ट लगाउने समूहले घुसपैठ गरी हिंसा भड्काएको र आन्दोलन ‘हाइज्याक’ गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

ओलीले संसद् भवन, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जस्ता राज्यका तीनवटै निकायमा भएका आगजनी र आक्रमणलाई सुनियोजित भन्दै प्रश्न गरेका छन्– ‘डाटा खोजेर जलाउने कार्यमा संलग्नहरूको भिडियो सार्वजनिक भइसक्दा पनि आयोगले उनीहरूको बयान लियो कि लिएन ? ’

प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारीबारे ओलीले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई सोझै आदेश दिने होइन, त्यसका लागि गृह मन्त्रालय विभागीय रूपमा रहुन्छ। सरकारको तर्फबाट कमभन्दा कम हतियार प्रयोग होस् र मानवीय क्षति नहोस् भन्ने नै थियो। सेना परिचालन गर्ने हाम्रो मनसाय थिएन।’

आन्दोलनमा ‘घुसपैठ’ भयो :  लेखक
तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘जेन–जी’ पुस्ताले उठाएका मागहरू जायज भए पनि आन्दोलनमा घुसपैठ भएको बताएका छन्। उनले पवित्र मनोभावनामा खेलवाड गरी राज्यका ऐतिहासिक संरचनामाथि आक्रमण गरिएको भन्दै दुःख व्यक्त गरे। 

बयानका क्रममा उनले उल्लेख गरेका छन्– ‘हाम्रो आन्दोलन सफल भयो, यसलाई हाइज्याक गरेर हिंसात्मक बनाइँदैछ, साथीहरू घर फर्किनुस् भन्ने आन्दोलनकारीकै भनाइले घुसपैठ पुष्टि गर्छ। मैले नीतिगत निर्देशन र राजनीतिक सहजीकरण गरेको हो, फिल्डमा प्रत्यक्ष आदेश दिएको होइन।’

गोली चलाउन प्रेरित गरेको भए अकल्पनीय नरसंहार हुन्थ्यो  :  खापुङ
तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङले भदौ २३ र २४ को हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले संयमता नअपनाएको भए देशमा ‘अकल्पनीय नरसंहार’ हुन सक्ने बताएका छन्। जाँचबुझ आयोगसमक्ष बयान दिँदै खापुङले संसद् भवनको पर्खाल भत्काइएको र सुरक्षाकर्मीको हतियार खोस्ने प्रयास भएको जस्तो उच्च जोखिमपूर्ण अवस्थामा पनि मानवीय क्षति न्यून राख्न ‘न्यूनतम बल प्रयोग’ को नीति लिइएको दाबी गरे। ‘यदि त्यसबेला गोली चलाउन प्रेरित गरिएको भए ठूलो नरसंहार हुने निश्चित थियो, त्यसैले तत्कालीन परिस्थितिमा संयमता अपनाउने आदेश नै उपयुक्त थियो,’ खापुङले बयानमा उल्लेख गरेका छन्।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गर्नुअघि प्रहरीसँग औपचारिक सल्लाह नगरेको उनको गुनासो छ। भदौ २४ गते प्रहरीका अधिकांश कार्यालयमा एकैसाथ आक्रमण र आगजनी सुरु भएपछि थप मद्दत परिचालन गर्न कठिन भएको र थुनुवाहरूको जीवनरक्षाका लागि समेत चुनौतीपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको उनले सुनाए। प्रारम्भिक रूपमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको आकलन गरिए पनि संसद् भवनभित्रै तोडफोड हुने स्तरको हिंसाको पूर्वानुमान हुन नसकेको खापुङको 
बयानमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्रीलाई विकल्प दिएको थिएँ : प्रधानसेनापति
प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले भने सेना परिचालन संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार मात्र हुने स्पष्ट पारेका छन्। भदौ २४ गते बिहानको छलफलमा आफूले प्रधानमन्त्रीलाई दुई विकल्प (राजीनामा वा सेना परिचालन) दिएको उनले खुलाएका छन्। 

सुरक्षा निकायबीच समन्वय अभाव रहेको आरोपलाई अस्वीकार गर्दै उनले भने– ‘नेपाली सेनाले दमकल प्रयोग गरी सिंहदरबार र अर्थ मन्त्रालयको डाटा सेन्टर जोगाएको हो। हामीले भौतिक संरचनाभन्दा मानवीय सुरक्षालाई प्राथमिकता दियौं।’ 

सेनाले बिहान ५ बजेदेखि नै कफ्र्यु लगाउन सुझाव दिए पनि साढे ८ बजे मात्र घोषणा हुँदा भीड नियन्त्रणमा कठिनाइ भएको सेनापतिको जिकिर छ।

तोडफोडमा रास्वपाको संलग्नता छैन  :  लामिछाने
२०८२ भदौ २४ गते भएको हिंसात्मक गतिविधि र तोडफोडमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को कुनै संलग्नता नरहेको सो पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले स्पष्ट पारेका छन्। जाँचबुझ आयोगसमक्ष बयान दिँदै लामिछानेले भनेका छन्– ‘मैले अदालतको आदेशबिना कारागारबाट बाहिर निस्कन अस्वीकार गरेको थिएँ। तर, जेल प्रशासनले भीडलाई सम्झाउन पटक–पटक आग्रह गरेपछि म प्रांगणमा आएँ। त्यहाँ प्रहरी आत्तिएको अवस्थामा थियो र भीडले मलाई धकेल्दै बाहिर पुर्‍यायो।’ 

उनले आफू कारागार बाहिर पुगेपछि पनि संयमता अपनाउन र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न अपिल गरेको दाबी गरेका छन्। लामिछानेले भदौ २३ गतेसम्म कारागारको अवस्था सामान्य रहेको तर २४ गते दिउँसो साढे १२ बजेपछि परिस्थिति असामान्य बनेको बताए।
आन्दोलनमा थिइनँ  :  बालेन
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाहको बयान पनि समेटिएको छ। उनले भदौ २३ को शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा आफ्नो समर्थन रहेको स्वीकारेका छन्। उनी भन्छन्, ‘२०८२ साल भदौ २३ र २४ गते म सरकारी निवास लैनचौरमा थिएँ। २३ गतेको शान्तिपूर्ण र्‍यालीमा मेरो समर्थन थियो तर आन्दोलनमा थिइनँ। २३ गते स्थिति तनावपूर्ण हुँदै गएको बेलुका सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएँ। मेरो सामाजिक सञ्जालको अभिव्यक्तिले अनियन्त्रित आन्दोलनलाई शान्त पार्न मद्दत गर्‍यो। जनधनको रक्षाका लागि सामाजिक सञ्जालमार्फत संयम अपनाउन अपिल गरेको थिएँ।’ 

शाहले घटनापश्चात् महानगर प्रहरी बललगायत अन्य विभागहरूसँग समन्वय गरी घाइते र मृतकहरूका परिवारलाई तत्काल आवश्यक सहयोग प्रदान गरिएको बताएका छन्। उनले २३ गते सरकारको अत्यधिक बल प्रयोग र आतंकवादी शैलीको नतिजा २४ गतेको विध्वंश भएको दाबी गरेका छन्।

सीडीओको ‘मौखिक आदेश’
यता, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) छवि रिजालले आफूले भीड नियन्त्रणका लागि घुँडामुनि लाग्ने गरी रबरको गोली चलाउन ‘मौखिक आदेश’ दिएको स्वीकार गरेका छन्।

उनले सिधै गोली चलाउने (घातक बल प्रयोग गर्ने) अन्तिम आदेश भने नदिएको आयोगसमक्ष बताएका छन्। भदौ २३ र २४ को सो घटनापछि अहिले उच्चस्तरीय आयोगले विभिन्न पक्षसँग बयान लिने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ।