अब बन्ने रास्वपाको सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने १० बुँदा

अब बन्ने रास्वपाको सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने १० बुँदा

शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनुपर्छ। स्वास्थ्य सेवा पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो। निम्न आय भएकालाई ‘फ्रि अफ कस्ट’ उपचार हुनुपर्छ। र प्रक्रिया झन्झटिलो बनाइनु हुँदैन।

भारी बहुमत प्राप्त भई रास्वपाले बहुमतको सरकार बनाउन सुरु गरेको छ। झन्डै दुई तिहाइको जितमा पुगेको रास्वपाका अगाडि धेरै सम्भावना, संशय र चुनौतीहरू छन् ।

हिजो पुराना दलाका नेताले गर्न नसकेका र उनीहरू माथि लगाइएका दोष सबैलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भार रास्वपाका छ । के रास्वपा ले त्यो गर्न सक्ला ? उसको वैदेशिक रणनीति कस्तो होला ? नेपालजस्तो सानो तरुल झैं दुई भीमकाय चट्टानजस्ता देशबीचमा च्यापिएको हाम्रो भूपरिवेष्टित देशलाई के रास्वपाले आर्थिक, राजनैतिक, कूटनैतिक हिसाबले माथि लान सक्ला? यदि त्यसो गर्न नसकेको खण्डमा हाम्रो देशको अस्मिता कतै हराउने त होइन ? एक समयमा खुसी भएर बाँचेका देशहरू जस्तै युक्रेन वा अफगानिस्तान नयाँ सत्ताको कूटनैतिक ज्ञानको अभावमा विनाशतिर गएजस्तै के नेपाल पनि त्यतातिर नजाँला भन्न सकिएला र ? यस्ता प्रश्नहरूको पनि सामना रास्वपाले गर्नु पर्नेछ। 

रास्वपाका आएको जितको खुसी, आशा र अभिलाषासँगै त्यो आशा, खुसी र अभिलाषाको पहाड पनि उनीहरूले उचालेर अगाडि बढ्नुपर्ने भएको छ। नेपाली जनताले दिएको यो मत ठूलो आशाको मत हो। यो पुराना पार्टीहरूप्रतिको वितृष्णामात्र होइन, ‘वैकल्पिक शक्ति’प्रतिको ठूलो भरोसा पनि हो। खासगरी जेन—जी आन्दोलनमा मारिएका कलिला बालकहरूप्रतिको अथाह सहानाभूति हो। बालेन र रविको मिलनले प्राप्त गरेको विश्वास र त्यसको उचाइ हो । 

यो रास्वपाको पक्षमा वकालत गर्नेहरूको मात्र मत होइन । हिजोका एमाले, कांग्रेस, राप्रपा, माओवादी सबैले दिएको विश्वास र भरोसा हो। ‘लु जा तैं एक्लैले शासन र सत्ता सम्हाल र यो देशलाई, वर्षौंदेखि राजा गर्दै आएका पार्टीका झोले, भ्रष्टाचारी र सिन्डिकेटलाई जरैबाट उखाल’ भनेर लगाएको लाहाछाप हो। यदि त्यो होइन थियो भने, कुलमानले हार्दैनथे, ओलीले लज्जास्पद हार बेहोर्नु पर्दैनथ्यो, रेणुले त्यति धेरै मतको फरकमा हार्नु पर्दैनथ्यो। यी कारणले समेत रास्वपा माथि अझ बढी ठूलो जिम्मेवारी आएको छ। 

अहिले भनेको षड्यन्त्रकारी भाष्यको गाडा चढेर गोरोको पुच्छर निमोट्ने होइन, रास्वपालाई मलाई लाग्छ सही बाटो र मार्ग निर्देशन गर्ने हो । पछिल्लो समयमा उनीहरू जितसँगै आफ्नो भाष्यमा पनि नरम, सरल, युगीन, तरिकाले प्रस्तुत भएको देखिएका छन्। त्योमात्रै होइन उनीहरूले राजनैतिक संस्कृत कस्तो हुनुपर्छ भनेर एक हदसम्मको अभ्यास पनि गरेको देखिन्छ। र यसले एक किसिमको सकारात्मक सन्देश भने अवश्य दिएको छ तर यतिले मात्र पुग्दै राज्य र सत्ता चलाउन, अरू धेरै हामीलाई थाहा नभएका कुरा आइपुग्छन् जुन ‘एक्स्प्लिसिट’ हुँदैन, ‘ट्यासिट’ हुन्छ। अर्थात् गर्दै जाँदा थाहा पाउँदै र महसुस गर्दै जाने हुन्छ । खैर जे होस् अहिले सरसर्ती हेर्दा अबको सरकारले यी निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको भ्रष्टाचारलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नु हो। ‘वि मस्ट किल करप्सन’ र हिजो भ्रष्टाचारमा संलग्न सबैलाई प्रमाणसहित सजायको दायरामा ल्याइहाल्नुपर्छ । भ्रष्टाचार हुने कारण खोजेर त्यसलाई सम्बोधन गरिहाल्नुपर्छ। जस्तो कि धेरै संस्थाहरू र प्रशासनिक निकायहरूमा अत्यधिक झन्झटपूर्ण प्रक्रियाहरू देखिएका छन्, जसले सेवा प्रवाहलाई जटिल बनाएको छ र त्यसको परिणामस्वरूप धेरै खालका कमजोरीहरू सिर्जना भएका छन्, जसले माफिया प्रवृत्ति र भित्रभित्रै पैसा लिएर काम गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन दिएको छ। यो पनि एउटा कारण हो भ्रष्टाचार बढ्नुमा। यदि कसैलाई भ्रष्टाचार वा घुसमा संलग्न भेटिन्छ भने, उनीहरूलाई यस्तो कडा सजाय दिनुपर्छ कि भविष्यमा कहिल्यै पनि त्यस्तो कार्य गर्न नदिने होस्। यो विषय तुरुन्तै सम्बोधन हुनुपर्छ— कुनै बहाना बेगर। नो इफ्स, नो बट्स ।

त्यसैगरी यदि नागरिकहरूले प्रशासनिक कर्मचारीसँग कुरा गर्न चाहन्छन् वा आफ्ना समस्या राख्न चाहन्छन् भने, उनीहरूलाई सजिलै पहुँच हुनुपर्छ। त्यहाँ बिचौलियाको संलग्नता हुनु हुँदैन। सर्वसाधारणको लागि वा भनौं प्रायः सबै जनता खासगरी आर्थिक गरिबी र निम्न आय भएका व्यक्तिहरूका लागि घरमै सेवा उपलब्ध गराउने प्रणाली प्रभावकारी र दक्ष हुनुपर्छ। हुलाक (पोस्ट अफिस) प्रणालीलाई पुनर्जीवित गरी सशक्त बनाइनुपर्छ।

जति देश धनी छ त्यति त्यहाँ हुलाक प्रणाली व्यवस्थित र प्रभावकारी छ। सरकारको प्रभावकारी डेलिभरी त्यसमा भर पर्छ। चाहे त्यो समान पुर्‍याउन होस् वा सूचना प्रदान गर्न होस् । नपत्याए अमेरिकालाई हेरौं त्यहाँ हुलाक प्रणाली यति व्यवस्थित र प्रभावकारी छ कि खोजेको र चाहेको बस्ती सही समयमा घरमै आइपुग्छ। सरकारले सेवा अवरोधरहित रूपमा पुर्‍याउने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ र प्रत्येक व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार, सूचनाको अधिकार र सुरक्षाको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ।

त्यसैगरी विज्ञान र सामाजिक र मानवीय अनुसन्धानमा लगानी गर्नुपर्छ, र विश्वभर रहेका नेपाली वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्ताहरूसँग समन्वय, सहकार्य र सहयोग गर्नुपर्छ। नतिजा यस्तो हुनुपर्छ जुन जनताले देख्न, महसुस गर्न र प्रगति अनुभूति गर्न सकून्— केवल कुरा र अमूर्त धारणामा सीमित नभई। आज जति पनि विकसित देशहरू छन् त्यसको कारण भनेको त्यहाँ उनीहरूले विकास गरेको पद्धति र आविष्कार हो। अर्काले गरेको आविष्कारलाई टुटे फुटे जोडेर काम चलाऊ बनाएको चिजलाई आविष्कार भन्न मिल्दैन । आविष्कारको नाममा भावनाको खेती गर्न छोडेर, वास्तविक र असली आविष्कार हुनुपर्छ । त्यतातिर अबको सरकारले ध्यान दिनुपर्छ र लगानी गर्नुपर्छ । 

साथसाथै सडक निर्माणमा लगानी गर्नुपर्छ— यस्ता सडकहरू जसले मानिस र सामानलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा छिटो, सहज र ढिलाइबिना पु¥याओस्। यो आर्थिक प्रगतिका लागि अत्यावश्यक हो। उदाहरणका लागि, पोखराबाट काठमाडौं जान अहिले ६ घण्टाभन्दा बढी लाग्छ—यसलाई घटाएर तीन घण्टाभन्दा बढी नहुने बनाइनुपर्छ। विकसित देशको अवस्था हेर्ने हो भने मानिसहरू काठमाडौंबाट पोखरा जति त कुनै साथीकोमा रात्रिभोज खान गएर फर्किन्छन् तीन/चार घण्टामै। त्यतातिर अबको सरकारको ध्यान जानुपर्‍यो। 

अपांगता भएका व्यक्तिहरू, तल्लो जातका भनिएका महिला तथा गरिब पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू, लैंगिक तथा यौनिक पहिचान भएका सीमान्तकृत समुदायहरूको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। विषय विशेषज्ञहरूसँग समन्वय गरी जनचेतना र नीति निर्माणमा सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। विविधता नै राष्ट्रको विकासको प्रमुख आधार हो । क्रमशः नीतिहरू स्पष्ट र ठोस भाषामा हुनुपर्छ—अमूर्त वा निष्क्रिय वाक्य प्रयोग नगरी। ‘को, कसरी, किन र कहाँ ? ’ भन्ने प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर हुनुपर्छ, ताकि कर्मचारीहरूलाई के गर्नुपर्ने हो भन्ने स्पष्ट होस् र उनीहरूले आफ्नै व्याख्यामा भर पर्नु नपरोस्। ‘दि पोलिसी सुड नट बि याब्स्ट्र्याक्ट’। 

शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनुपर्छ। स्वास्थ्य सेवा पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो। निम्न आय भएकालाई ‘फ्रि अफ कस्ट’ उपचार हुनुपर्छ। र प्रक्रिया झन्झटिलो बनाइनु हुँदैन। नेपालभित्रकै स्रोतहरू उपयोग गर्ने साना र ठूला उद्योगहरू, कार्यक्रमहरू र तालिमहरू व्यापक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ, जसले देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरोस्। यदि देशको विकास गर्ने हो भने द्वैध नागरिकता अनुमति दिनुपर्छ र विश्वभर रहेका नेपालीहरूलाई आफ्नै देशमा लगानी गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ। उनीहरू जतिसुकै विदेशी किन नदेखिऊन्, नेपालमा जन्मिएका हुन् भने सधैं नेपाली नै हुन्छन्, र मेरो अनुभवमा उनीहरूले नेपाललाई अरूभन्दा बढी माया गर्छन्। 

यी त केही नमुना कुरा मात्र भए, यो सँगै अरू धेरै कुराहरू आउन सक्छन् र यिनै कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्न अरू धेरै कसरत गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तर यी कुराहरू बहने देश विकासको लागि पक्कै पनि आसलाग्दा अभ्यास भने अवश्य हुन् । बाँकी अबको रास्वपा सरकारको हातमा छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.