न्यायको कसी : कानुन कि प्रतिशोध ?

केही दिनअघि टेलिभिजन र लेखमार्फत मैले बोलेको र लेखेको कुरा के हो भने– कार्की प्रतिवेदनले यदि प्रमाण, बयान, घटनास्थल जाँचबुझ, बुझिएका मानिस र घटनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्य–प्रमाणको संकलन र गम्भीर अनुसन्धान नगरी प्रतिवेदन तयार गर्छ भने त्यो आयोगको गम्भीर त्रुटि हुनेछ। अर्कोतर्फ, प्रतिवेदन अति गोप्य दस्तावेज हो, जसलाई प्रतिवेदकले सरकारलाई बुझाएपछि सरकारले गम्भीर अध्ययन र प्रमाणीकरण (भेरिफिकेसन) गरेर मात्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

प्रतिवेदनको निष्कर्षमात्र अन्तिम हुन सक्दैन। प्रतिवेदन कति निष्पक्ष अनि वैज्ञानिक छ, त्यसको अध्ययन मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने हो र त्यसपछि मात्र सार्वजनिक गर्ने हो। प्रतिवेदक सुरुदेखि नै निष्पक्ष नभएको भन्ने चर्चाले गर्दा निष्पक्षता निभाउन र गोपनीयता कायम राख्न झन् थप जिम्मेवारी थियो। जुन सामान्य पुस्तक त विमोचनको बेलासम्म छोपेर राखिन्छ तर गौरीबहादुर कार्कीले प्रतिवेदन खुला रूपमा सरकारलाई बुझाउनु भएको नै मिलेको थिएन। त्यसैले त यो चुहावट भयो र सार्वजनिक भयो। प्रतिवेदनजस्तो संवेदनशील दस्तावेज बाहिर आउनु आयोगका सदस्यको गम्भीर लापरबाही हो। यसले सरकारका गोप्य कागजात कति सुरक्षित छन् भन्ने कुरामा सन्देह पैदा गरेको छ।

राजनीतिक र न्यायिक बहसको मोड : प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको र सरकारले ग्रहण गरिसकेको अवस्थामा, यसले ठहर र सिफारिस गरेका कुराहरू कत्तिको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र राजनीतिक पूर्वाग्रह वा प्रतिशोधबिना आएका छन् ? राजनीतिक र न्यायिक तहमा छलफल हुँदै जाला। कानुन व्यवसायी र फौजदारी न्यायको कार्यविधिका हिसाबले हेर्दा तथा रातिदेखि विकसित घटनाक्रम र ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’को आधार हेर्दा केही महत्वपूर्ण आधार देखिन्छन्। जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरिने अवस्था भनेको– जोमाथि आरोप लागेको छ, त्यस्तो व्यक्ति (आरोपित) भागेर देशमै रहन वा बाहिर जान सक्छ, पक्राउ नगरे शान्ति अमनचैनमा खलल पुग्न सक्छ, आरोपित आफैं पक्राउ नगरे असुरक्षित हुन सक्छ, आरोपितले प्रमाण नष्ट गर्न सक्छ, पक्राउ नगरे पीडितलाई थप जोखिममा पार्न सक्छ, आरोपितले थप गम्भीर अपराध गर्न सक्छ र तत्कालै पक्राउ नगरे राष्ट्र र जनतालाई अहित हुने तथा घटेको अपराधमा आरोपितको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको पुष्टि गर्ने सारभूत आधार, कारण र प्रमाण भएको अवस्था हो।

यस्तो अवस्थामा अहिले नै पक्राउ नगरे फौजदारी न्यायमै दक्खल हुने अवस्थाप्रति प्रहरी विश्वस्त हुने आधार भएमा जरुरी पक्राउ पुर्जीमार्फत पक्राउ गर्ने चलन सबै देशमा हुन्छ। तर जरुरी पक्राउ पुर्जी संवेदनशील अवस्थामा जारी हुने हो। अझ यस्तो अवस्थामा सरकारी पक्ष झन् जिम्मेवार हुनु जरुरी छ। पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पक्रँदा माथिका आधारहरूलाई कसरी विश्लेषण गरियो र पक्राउ गरियो, सरकारले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो आधार प्रस्तुत गर्ला नै। अन्य अवस्थामा भने प्रहरीले जाहेरीको आधारमा अदालतलाई पक्राउ गर्नुपर्ने वस्तुनिष्ठ आधार प्रस्तुत गरेपछि मात्र अदालतले पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिने गर्छ।

कानुनी प्रक्रिया र अदालतको परीक्षण : त्यसैले पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई जरुरी पक्राउ पुर्जीमार्फत पक्राउ गर्नु जायज थियो वा थिएन भन्नेबारे राजनीतिक, न्यायिक र कानुनी तहमा सान्दर्भिकताको छलफल हुँदै गर्ला र अदालतमा परीक्षण होला नै। तर शिक्षित व्यक्तिलाई समेत प्रतिवेदन पढ्न केही दिन लाग्ने अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनासाथ कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँदा, अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुगी अगाडि बढ्नुभन्दा पनि ‘ठेगान लगाउन’ अग्रसर भएको जस्तो देखिन्छ। नयाँ सरकारले आफ्ना कानुन व्यवसायी सांसदसँग परामर्श गरी अघि बढ्नु जरुरी छ किनकि कानुनका मूर्धन्य विशेषज्ञहरू संसद्भित्रै छन्। मैले बुझेसम्म, पक्राउ परिसकेपछि अब अनुसन्धानका विषय कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेका छन्। यसलाई सडक आन्दोलनले ‘रिकल’ गर्न सक्दैन।

पक्राउ गरी थुनामा राखिएको जायज हो वा गैरकानुनी थुना हो, त्यो समयले बताउला। तर भोलि यसको वैधानिकताको परीक्षण अदालतमा हुने नै छ। अदालतलाई पक्राउ गरेको आधार र कारण मिलेको छैन भन्ने लागेमा म्याद नै नथप्ने, थुनाबाहिर राखी अनुसन्धान गर्ने वा म्याद थपेर थुनामै अनुसन्धान गर्ने, बयान गर्ने र अनुसन्धानपश्चात् अभियोग पत्र (चार्ज सिट) तयार गर्ने, थुनामा बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने वा थुनाबाहिर बसेर गर्ने (तारिखमा छोड्ने) भन्ने कुरा अदालतले नै तय गर्नेछ। अबको प्रक्रियामा सबैभन्दा पहिले स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ, जुन भइसकेको छ।

न्यायिक अभ्यास र भावी बाटो : मैले बुझेसम्म कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई जाहेरीको रूपमा लिई जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हो। भोलि अदालत खुलेपछि प्रहरीले– ‘हामीले यी–यी कारणले पक्राउ गरेर ल्याएका छौं। अनुसन्धान जारी छ। प्रमाण संकलन बाँकी छ। बयान लिनु छ, त्यसका लागि म्याद थप गरिपाऊँ’ भनी सरकारी वकिलमार्फत अदालतमा निवेदन पेस गरेपछि मुद्दा हेर्ने अधिकारीले जाहेरीको विश्वसनीयता र सान्दर्भिकता हेरी म्याद थप्ने वा नथप्ने निर्णय गर्छन्। अदालतले अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने गरी म्याद थप नगर्ने घटना बिरलै हुने गर्छन्।

बलिष्ठ बहुमत पाएको सरकारले लिएको ‘एक्सन’लाई अदालतले कसरी परीक्षण गर्छ र कुन निर्णयमा पुग्छ, त्यो हेर्नु नै छ। तथापि अनुसन्धान र बयानका लागि म्याद थप्ने प्रक्रिया फौजदारी कानुनको सामान्य र आवश्यक प्रक्रिया हो। आयोगको प्रतिवेदनबाट सिफारिस भएबमोजिम पक्राउ गर्दाको अवस्थामा पनि सोही व्यवस्था लागू हुने हो वा होइन भन्ने कुरा हाम्रो न्यायिक अभ्यासमा पहिले नभएकाले यो थप अनुसन्धानको विषय हुन सक्छ। यद्यपि, अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्ने विषय भने अनिवार्य सर्त हो। त्यसैले अबको परीक्षण कानुनभित्रबाटै हुने हो।

गैरकानुनी थुना र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट : भोलि अदालतमा प्रहरीविरुद्ध बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट पर्न सक्छ। सो रिटमा प्रहरीले बिना आधार, कारण र प्रमाण पक्राउ गरेको जिकिर गर्नेछ। साथै, राजनीतिक पूर्वाग्रह र सरकारको प्रतिशोधमा परी, प्रतिवेदनमा सारभूत त्रुटि हुँदाहुँदै धरपकड गरिएको दाबी पनि हुन सक्छ। यसरी जरुरी पक्राउ पुर्जीमार्फत गरिएको पक्राउमा संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया एवं उद्देश्य नमिलेको तर्क पेस गरिनेछ। यसले मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको र थुना गैरकानुनी रहेको कारण देखाइनेछ। यदि पक्राउको वैधानिकता नपुगेको कुरामा अदालत विश्वस्त भएमा विशेष आदेश आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा अदालतले पक्राउ परेका पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई थुनामा नराखी, बाहिरबाटै मुद्दा पुर्पक्ष गर्नु भन्ने आदेश पनि दिन सक्छ। म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराउँदा अदालतले थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्नु भनी आदेश जारी गर्न पनि सक्छ।

निष्कर्ष र कानुनको सर्वोच्चता : तर एउटा कुरा के हो भने– सरकारमा जो आए पनि कानुनको सर्वोच्चताभन्दा माथि कोही हुनै सक्दैन। हामी अंग्रेजीमा ‘ड्यु प्रोसेस अफ ल’ भन्ने गर्छौं। सरकारमा हुनेले सरकारी संयन्त्रलाई प्रयोग गर्दा वा अभियोग र मुद्दा चलाउँदा कानुनबमोजिम गर्नुपर्छ। अहिले झट्ट हेर्दा एकथरी मानिसलाई बढ्दो घटनाक्रम रोमाञ्चित लाग्ला, तर सरकारका प्रत्येक कदमहरू जायज, वैधानिक र प्रक्रिया पु¥याएर गरिनुपर्छ। हिजोको सरकारले पूर्वाग्रही र राजनीतिक प्रतिशोधका कारण कानुनको बेवास्ता गरेको र त्यसको असर देखिएको हुँदा, अबको सरकार झन् मानव अधिकार, मौलिक हक र नागरिक स्वतन्त्रतालाई मूल मन्त्र मानी राजनीतिक पूर्वाग्रहभन्दा बाहिर बस्नुपर्छ।

सत्यतथ्य कुराको वैज्ञानिक अनुसन्धान गरी कदम चालेपछि मात्र त्यसको ‘रियाक्सन’ नआउने र नउल्टिने स्थिति बन्छ, नत्र फेरि न्यायको अनुभूति सपनामात्र हुनेछ। अहिले धेरै मानिस हिंसा, द्वन्द्व र अस्थिरतामा रमाउने खालका छन्। अन्तिम निर्णय कानुनले गर्ने हुँदा कानुनको परिधिभित्र बसी अगाडि बढ्नुपर्छ, नत्र पछुताउनुपर्ने हुन्छ। अब कानुनबमोजिम भयो भएन भन्ने कुरा अदालतको विषयभित्र पर्ने हुँदा अदालतले स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष भएर काम गर्नेछ भन्ने विश्वासका साथ भोलिको प्रतीक्षामा छौं। तर एउटा कुरा के हो भने, भदौ २३ र २४ न बिर्सिन सकिन्छ, न ती क्षम्य नै छन्।