मुगु : नेपालभित्रै रहेका लाखौं नागरिक मतदान अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भइरहेको भन्दै कर्णालीका युवाहरूले जहाँ नागरिक छन्, त्यहीँबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्न माग गरेका छन् । कर्णालीका सबै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अगुवा युवा समूहले शुक्रबार निर्वाचन आयोग नेपालमा विस्तृत ज्ञापनपत्र पेश गर्दै निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको माग गरेका हुन् ।
उक्त समूहले नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा देखिएका समस्या, घट्दो मतदाता सहभागिता तथा सुधारका सम्भावित उपायहरू समेटिएको ज्ञापनपत्र निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी समक्ष बुझाएको उक्त टोलीका अगुवा आशिष देवकोटाले जानकारी दिए ।
ज्ञापनपत्रमा आर्थिक अभाव, समयको कमी, झन्झटिलो प्रक्रिया तथा लामो दूरीको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण आफूहरू मतदानबाट वञ्चित हुनुपरेको उल्लेख गरिएको छ । विशेष गरी कर्णाली, सुदूरपश्चिम तथा अन्य दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरूका लागि मतदान प्रक्रिया अझै कठिन रहेको भन्दै राज्यले नै उनीहरूलाई मताधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरिरहेको आरोप ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेका युवाहरुले गरेका छन् ।
पछिल्ला वर्षहरूमा मतदाता सहभागिता घट्दै गएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै २०७० सालमा ७४ प्रतिशत रहेको सहभागिता २०८२ सम्म आइपुग्दा करिब ५८ प्रतिशतमा झरेको उल्लेख गरिएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिमका धेरै जिल्लामा भने यो दर ५० प्रतिशत हाराहारीमै सीमित रहेको जनाइएको छ, जुन गम्भीर चिन्ताको विषय भएको युवाहरूको भनाइ छ ।
समूहका संयोजक आशिष देवकोटाका अनुसार समस्या विदेशमा रहेका नेपालीहरूमा मात्र सीमित नभई देशभित्रै रहेका नागरिकहरूमा अझ गम्भीर छ। उनले मुगु, डोल्पा, जुम्ला, बाजुरा र हुम्ला जस्ता जिल्लाका नागरिकलाई मतदान गर्न आउन–जान मात्रै प्रतिव्यक्ति २५–३० हजार रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने अवस्था रहेको बताए ।
उनले भने, ‘यहाँ उपस्थित २० जना युवामध्ये एक जनाले मात्र मतदान गरेका छन्, बाँकी १९ जनाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सकेनन् । यो लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि गम्भीर प्रश्न हो ।’ ज्ञापनपत्रमा विद्यार्थी, रोजगारीमा रहेका युवा तथा आन्तरिक बसाइँसराइका कारण स्थायी ठेगाना भन्दा टाढा रहेका नागरिकहरू पनि मतदानबाट वञ्चित भइरहेको उल्लेख गरिएको छ । बिदा नपाउने, लामो दूरीको यात्रा तथा जटिल प्रक्रिया मुख्य कारणका रूपमा औंल्याइएको छ ।
युवाहरूले राजनीतिक दलहरूले दुर्गम क्षेत्रका मतदातालाई मतदानका लागि ठूलो रकम खर्च गर्ने र मत किनबेच जस्ता गतिविधि भइरहँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बसेको आरोप समेत लगाएका छन् । यस समस्याको समाधानका रूपमा युवाहरूले विभिन्न वैकल्पिक मतदान प्रणालीहरू लागू गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
तीमध्ये अग्रिम मतदान, अनुपस्थित मतदान, अस्थायी मतदान केन्द्र, मोबाइल मतदान सेवा, हुलाकमार्फत मतदान, कार्यस्थलमै मतदान, मतदान बिदा नीति, यात्रा सहयोग, डिजिटल मतदाता अद्यावधिक प्रणाली तथा विद्युतीय मतदान (इ–भोटिङ) जस्ता उपायहरू समावेश छन् ।
ज्ञापनपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि प्रस्तुत गरिएको छ । अस्ट्रेलियामा ९०–९५ प्रतिशत, जर्मनीमा ७०–७५ प्रतिशत, भारतमा करिब ६७ प्रतिशत र एस्टोनियामा डिजिटल मतदानपछि करिब ६३ प्रतिशत सहभागिता रहेको उल्लेख गरिएको छ । दक्षिण एसियामा माल्दिभ्समा ८९ प्रतिशत सहभागिता रहेको उदाहरण दिँदै नेपाल अझै पछाडि रहेको जनाइएको छ ।
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले मतदान अधिकार विस्तारसम्बन्धी विधेयक विगत तीन वर्षदेखि गृह मन्त्रालयमा रोकिएको जानकारी दिए । उनले दुर्गम क्षेत्रका मतदाताको कम सहभागिताप्रति आफूहरू पनि चिन्तित रहेको जनाउँदै यसका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायको सहकार्य आवश्यक पर्ने बताए ।
यसैबीच, युवाहरूले उक्त विधेयक शीघ्र पारित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले भने आगामी निर्वाचनको समीक्षा गर्दै आवश्यक नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधार अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कानुनी व्यवस्था बनेमा सबै नागरिकलाई सहज रूपमा मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्ने संकेत पनि दिएको छ । साथै, विद्युतीय मतदान प्रणाली लागू गर्दा साइबर सुरक्षा, डाटा गोपनीयता, पारदर्शिता र विश्वासनीयतामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने विषयमा पनि जोड दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
