एमाले विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर

एमाले विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर

काठमाडौं : निर्वाचनमा पार्टीको ‘शर्मनाक’ हार र संसदीय दल नेता चयनमा भएको ‘हस्तक्षेप’ पछि एमालेका युवा नेताहरूले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर सुरु गरेका छन् । जेन–जी आन्दोलनमा दमन गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रहरी नियन्त्रणमा छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादललाई संसदीय दलको नेता चयन गर्दा संस्थापनबाट हस्तक्षेप भएको भन्दै एमालेका युवाहरू आक्रोशित छन् । 

पार्टीलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउन र रूपान्तरण गर्न विशेष महाधिवेशन हुनुपर्ने भन्दै युवा नेताहरूको ‘लबिङ’ तीव्र पारेका छन् । विशेष महाधिवेशनका पक्षमा अध्यक्ष ओली निकटकै युवा नेताहरू पनि सक्रिय भएका छन् । निर्वाचनमा भएको शर्मनाक हारपछि पार्टीमा पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको माग उठिरहेको थियो । त्यही बेला संसदीय दल नेता चयनमा युवालाई रोकेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष बादललाई चयन गरिएपछि युवा नेताहरूमा आक्रोश थियो । 

त्यति मात्र होइन, संसदीय दलका नेता एवं कार्यवहाक अध्यक्ष बादलले संसद्को पहिलो बैठकमा ‘रास्वपालाई जिताउन राष्ट्रिय सेना, कर्मचारी र एनजीओ÷आईएनजीओ’ लगायतले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको आरोप लगाएपछि एमालेभित्रै उनको चर्काे विरोध भएको थियो । 

शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकले बादलको अभिव्यक्ति सच्याउँदै राष्ट्रिय सेना, कर्मचारी प्रशासनलगायतसँग पार्टीको सम्बन्ध राम्रो रहेको र आगामी दिनमा थप सुधार गर्दै लैजाने निर्णय गरेको थियो । युवा नेताहरू अब पार्टीलाई जनताबीच लोकप्रिय बनाउन विशेष महाधिवेशन अत्यावश्यक भएको भन्दै विशेष महाधिवेशनका पक्षमा तीव्र लबिङ गरिरहेका छन् । मंसिर ११ मा भएको महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीका पक्षमा खुलेर लागेका नेताहरू नै विशेष महाधिवेशनका पक्षमा हस्ताक्षर गरिरहेको स्रोतले बतायो । मंसिरमा भएको ११ औं महाविधेशनबाट ओलीपक्षधर नेताहरू अत्याधिक मत ल्याएर पार्टी नेतृत्वमा आएका थिए ।

इतर पक्षमा रहेका ईश्वर पोखरेल प्यानल निकै कमजोर देखिएको थियो । तर, निर्वाचनको परिणामबाट निराश भएका पार्टीका नेताहरू विशेष महाधिवेशन गरेर पार्टीहरू पुनर्जाग्रित बनाउनुपर्ने भन्दै हस्ताक्षर अभियानमा लागेका छन् । अब पार्टी विशेष महाधिवेशन उन्मुख भएको ओली निकट एक युवा नेताले बताए । 

‘पार्टी विशेष महाधिवेशन उन्मुख छ,’ उनले भने, ‘महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीकै पक्षमा रहेका हामीहरू नै विशेष महाधिवेशन नभई अब पार्टी बौरिन सक्दैन भन्नेमा पुगेका छौं । महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरेर नयाँ ऊर्जासाथ पार्टीलाई अघि बढाउनुपर्ने जरुरी छ ।’ विशेष महाधिवेशनको मागलाई अध्यक्ष ओलीको विरोधका रूपमा नभई समयको आवश्यकता हो भनेर पार्टीले बुझ्नुपर्ने बताए । 
‘पार्टी अध्यक्षको प्रतिशोधपूर्ण र गैरकानुनी गिरफ्तारीको विरोधमा नै छौं,’ उनले भने, ‘उहाँ तत्काल रिहा हुनुपर्छ । तर, अब विशेष महाधिवेशन गरेर पार्टीलाई पुन सशक्त पनि बनाउनै पर्छ भन्ने हाम्रो लाइन हो ।’  

युवा नेताहरूले विशेष महाधिवेशनका लागि निवेदन पत्र नै तयार गरेका छन् । ०४८ सालदेखि ०८२ सम्मका चुनावमा सबैभन्दा कमजोर निर्वाचन परिणाम यसपटक आएको उनीहरूको ठम्याई छ । प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ सिटमा ९ (७.४५ प्रतिशत) र समानुपातिकमा १३.४३ प्रतिशतमात्र मत प्राप्त गर्नु एमालेको अहिलेको समग्र कमिटी प्रणाली र नेतृत्वप्रति नै जनताको अविश्वास प्रकट भएको उनीहरूको तर्क छ । 
निवेदनपत्रमा उनीहरूले राजधानी रहेको काठमाडौं उपत्यकाका १५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ११ क्षेत्रमा एमालेका उम्मेदवारको जमानत जफत हुनु गम्भीर परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थाको उजागर गरेका छन् । अधिकांश चर्चित नेताहरू भारी मतान्तरले जनताको मतबाट पराजित हुनुपरेको यस अवस्थाको कारणले जनताको भावनाअनुसार पार्टी नचलेको अनुभूति गर्न सकिने निवेदन पत्रमा उल्लेख छ  । 

‘त्यसैले इतिहासको संगीन घडीमा उभिएको यस अवस्थामा केन्द्रीय सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीले मात्र समीक्षा गरेर निकास निकाल्न नसक्ने’ तर्क निवेदनमा गरिएको छ, ‘पार्टीमार्फत देश र जनताको हितमा काम गर्न अझ धेरै सशक्त भएर जनताको मन र मस्तिष्कमा बस्नका लागि यस्तै अवस्था सिर्जना हुँदाखेरि उपयोग गर्नकै लागि भनेर एमालेको विधानमा समेत विशेष महाधिवेशन व्यवस्था गरेको छ ।’

यस्तो अवस्था आउनुको पछाडि विगतको वस्तुनिष्ठसहित निर्मम समीक्षा र एमालेको आगामी बाटो तय गर्न पार्टीको विधान, २०४९ (दोस्रो विधान महाधिवेशन २०८२ र ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशन २०८२ को संशोधनसहित) को धारा ७३ को (क) बमोजिम विशेष महाधिवेशनबाट नै सम्पूर्ण विषय टुंगो लगाउन बान्छनीय हुने भएको उनीहरूको तर्क छ । 

उनीहरूले ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलन र एमालेको रक्षा र हितका लागि हस्ताक्षर गरी केन्द्रीय कमिटीमार्फत विशेष महाधिवेशन छिटोभन्दा छिटो बोलाउन माग गरेका छन् ।  उनीहरूले तयार गरेको निवेदन पत्रमा विधानको धारा ७३ (क) बमोजिम विशेष महाधिवेशन नबोलाए विधानको धारा ७३ (ख) स्वत आकर्षित भई धारा ७३ (घ) बमोजिम विशेष महाधिवेशनले महाधिवेशनका लागि यस विधानका विभिन्न धारामा तोकिएको सम्पूर्ण अधिकार र कर्तव्य पालना गर्न सक्ने पनि उल्लेख छ ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.