नेपालको भूराजनीतिमा चुनौतीमात्र छैन । यहाँ अवसरहरू पनि लुकेका छन् ।
अब भने पाँच वर्ष स्थिर सरकार चल्नेछ। सरकार सञ्चालनको बलियो आधार देखिएको छ। राजनीतिक स्थायित्वको नयाँ आशा पलाएको छ।
वैदेशिक सम्बन्धको आधार : सरकारको नीतिले वैदेशिक सम्बन्ध सुधार्ने संकेत पनि दिइसकेको छ। नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता जोगाउनुपर्छ। भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षा गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि ध्यान दिनुपर्छ। सार्वभौमिक समानताको आधारमा सम्बन्ध चाहिन्छ। विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मान बढाउनुपर्छ। राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध यतै निर्देशित हुनेछ। परराष्ट्र नीति स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुनुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र पालना हुनुपर्छ। असंलग्नता र पञ्चशील यसको आधार हो। तर यतिबेला अनेक आशंका पनि छन्।
भूराजनीतिक दबाबमा सुरक्षा चुनौती : नयाँ सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउला ? धेरैले यस्तो प्रश्न गरिरहेका छन्। शक्ति राष्ट्रको दबाब बढ्ने डर छ। नेपाल भूराजनीतिक तनावमा फसेको देखिन्छ। शक्ति राष्ट्रको संघर्षले हामी प्रभावित छौं। अमेरिकाले पनि रास्वपाको जितमा बधाई दियो। सरकार गठनमा उसले खुसी व्यक्त गर्यो। सुरक्षा क्षेत्रमा मिलेर काम गर्ने भनियो। क्षेत्रीय सुरक्षाबारे मिलेर काम गर्ने प्रस्ताव आयो। यसले सुरक्षाका विषयमा आशंका उब्जाएको छ। नेपालका दुई छिमेकी भारत र चीन हुन्। भारतले इन्डो–अमेरिकन रणनीति अपनाएको छ। उसले नेपाललाई सोही नजरले हेर्छ। अंग्रेज हटेपछि भारत स्वतन्त्र भयो। तर उसमा उपनिवेशवादी सोच अझै छ।
सन् १९५० को असमान सन्धि : राणा र कांग्रेसले भारतसँग सम्झौता गरे। सन् १९५० को सन्धि अपमानजनक छ। यो सन्धि अझैसम्म कायम छ। यसले नेपाली सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गर्छ। भारतीय उत्पादनलाई नेपाल सरह मानिन्छ। हतियार खरिदमा भारतको स्वीकृति चाहिन्छ। अन्य मुलुकबाट हतियार किन्न पाइँदैन। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा भारत हाबी छ। जलस्रोतमा भारतको अग्राधिकार छ। यो सन्धि राष्ट्रहित विपरीत छ। यो असमान सन्धिको चर्चा पुरानो हो। मनमोहन अधिकारीले पहिलोपटक कुरा उठाए। २०५१ सालमा यो विषय उठेको थियो। नरसिंह राव समक्ष पुनरावलोकनको प्रस्ताव राखियो। तर नौ महिनामै सरकार ढल्यो। २०५३ मा लोकेन्द्रबहादुर चन्दले कुरा उठाए। भारतले सधैं यसलाई बेवास्ता गरिरह्यो। २०५६ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमण गरे। सचिवहरूको बैठक बोलाउने संयुक्त निर्देशन दिए। २०५८ मा शेरबहादुर देउवाले भ्रमण गरे।
परराष्ट्र नीति र ईपीजी प्रतिवेदन : सचिवस्तरीय वार्तालाई निरन्तरता दिने सहमति भयो। २०६४ मा प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गए। सन् १९५० को सन्धि सुधार्ने भनियो। अन्य सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने सहमति भयो। २०६५ मा माधव नेपालले पहल गरे। २०६७ मा बाबुराम भट्टराईले ईपीजी सोचे। २०७३ मा केपी ओलीको पालामा बन्यो। नेपालबाट भेषबहादुर थापा संयोजक थिए। भारतबाट भगत सिंह संयोजक बनेका थिए। ईपीजी गठन भएको १० वर्ष भयो। भारत सरकारले ईपीजी रिपोर्ट बुझ्न मानेन। यसले गर्दा सम्बन्धका उल्झन सुल्झिएनन्। संविधानले सन्धि पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ। समानता र पारस्परिक हितको आधार चाहिन्छ। तर सरकारहरूबाट प्रभावकारी पहल भएन। नेपाली भूमिमा भारतीय सुरक्षा फौज छ। कालापानी र लिपुलेकमा अतिक्रमण भएको देखिन्छ। लिम्पियाधुरामा पनि भारतीय फौज तैनाथ छ। सुस्ता क्षेत्रमा हजारौं हेक्टर जमिन मिचिएको छ।
- असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई बलियो बनाउनुपर्छ। छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्छ। प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति आजको माग हो।
- विदेश नीति आर्थिक विकाससँग जोडिन्छ। विदेशी लगानी भित्र्याउन पहल गर्नुपर्छ। आर्थिक कूटनीतिलाई सबल बनाउनुपर्छ। कूटनीतिक नियोगमा विज्ञ व्यक्ति चाहिन्छ।
सीमा अतिक्रमणसँगै डुबान समस्या : भारतले सीमा क्षेत्रमा अग्ला बाँध बनायो। पूर्व–पश्चिम क्षेत्रमा २२ बाँध बनेका छन्। यसले गर्दा बर्खामा नेपाली भूमि डुब्छ। हरेक वर्ष धनजनको ठूलो क्षति हुन्छ। व्यापार नीति पनि निकै असमान छ। नेपाली वस्तुलाई भारतमा अवरोध गरिन्छ। भारतीय उत्पादनले नेपाली बजार भरिन्छ। नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा भारतको पकड छ। विगतका जलविद्युत् सन्धिहरू निकै असमान छन्। कोशी र गण्डक सन्धिमा धोका भयो। टनकपुर र महाकाली सन्धि पनि उस्तै छन्। नेपालले क्षतिपूर्ति र सिँचाइ पाएन। नेपाल रणनीतिक रूपमा महŒवपूर्ण देश हो। हिमालयको काखमा हाम्रो अवस्थिति छ। चीन र भारतको बीचमा छौं। त्यसैले विदेश नीति निकै संवेदनशील छ। वर्तमान विश्वमा शक्ति प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ। नेपालले सन्तुलित र स्वतन्त्र नीति चाहियो। राष्ट्रिय हितमा आधारित कूटनीति अपनाउनुपर्छ। भूराजनीतिक अवस्था अवसर र चुनौती दुवै हो।
कूटनीतिक पुल, असंलग्न नीति : नेपाललाई कूटनीतिक पुलको रूपमा हेरिन्छ। सही नीतिले क्षेत्रीय सहकार्य बढ्छ। तर गलत निर्णयले बाह्य दबाब बढ्छ। नेपालले असंलग्न विदेश नीति रोजेको छ। शीतयुद्धमा हामी कुनै गुटमा लागेनौं। असंलग्न आन्दोलनको सिद्धान्त हामीले मान्यौं। यसले हाम्रो सार्वभौमिकता जोगाउन मद्दत गर्यो। तर रूस–युक्रेन युद्धमा नीति फेरियो। सरकारले युक्रेनको पक्ष लिएर गल्ती गर्यो। असंलग्नताको सिद्धान्तको धज्जी उडाउने काम भयो। नेपाल र भारतको गहिरो सम्बन्ध छ। यो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आर्थिक हो। खुला सीमा र पारिवारिक सम्बन्ध छ। श्रम र व्यापारले दुवै नजिक छन्। अधिकांश व्यापार भारतसँग हुने गर्छ। ऊर्जा र यातायातमा भारतको भूमिका छ। असमान सन्धि सुधार्न अब ढिलो भयो। व्यापारका अवरोधहरू हटाउनै पर्छ। भूपरिवेष्ठित देशको अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्छ। समुद्री मार्गमा निर्बाध पहुँच चाहिन्छ। सीमा अतिक्रमणमा कूटनीतिक पहल गरौं।
चीनसँगको सम्बन्ध : चीनसँगको सम्बन्ध तीव्र रूपमा विस्तार भयो। पूर्वाधार र व्यापारमा सहकार्य बढेको छ। बीआरआईअन्तर्गत धेरै सम्झौता भए। सडक र रेलमार्गका परियोजना तयार छन्। देशमा उत्पादन र रोजगारी बढाउनुपर्छ। नयाँ परियोजनाहरू तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्छ। हिमाली क्षेत्रमा कृषिको आधुनिकीकरण चाहिन्छ। काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग र प्रसारण लाइन चाहिन्छ। यसले पर्यटन विकासमा ठूलो टेवा पुग्छ।
नेपाललाई वैकल्पिक आर्थिक अवसर चाहिन्छ। बीआरआईमा संयुक्त लगानी हुनुपर्छ। नयाँ सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्छ। यसका लागि ‘बीआरआई विकास प्राधिकरण’ चाहिन्छ। नेपाल ‘एक चीन नीति’मा प्रतिबद्ध छ। स्वतन्त्र तिब्बतका गतिविधि रोक्नुपर्छ। दलाई लामाको नाममा हुने काम रोक्नुपर्छ। यसले चीनसँगको सम्बन्ध व्यवस्थित बनाउँछ। आजको विश्व राजनीति निकै जटिल छ। अमेरिका र चीनबीच प्रतिस्पर्धा तीव्र छ।
अमेरिकी रणनीति : अमेरिकी रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले एसिया प्रभावित छ। नेपालमा एसपीपी कार्यक्रमको चर्चा भयो। सुरक्षामा आँच आउने सम्झौता गर्नु हुँदैन। हामी पञ्चशीलको सिद्धान्तमा अडिनुपर्छ। असंलग्नता हाम्रो मुख्य परराष्ट्र मार्ग हो। नेपालले सावधानीपूर्वक सन्तुलित कूटनीति अपनाउनुपर्छ। विगतमा हाम्रो परराष्ट्र नीति कमजोर भयो। आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता यसको मुख्य कारण हो। बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा समस्या भयो। दीर्घकालीन विदेश नीति बन्न सकेन। आर्थिक कूटनीतिलाई सबल बनाउनुपर्छ। कूटनीतिक नियोगमा विज्ञ व्यक्ति चाहिन्छ। योग्य व्यक्तिको नियुक्तिले मात्र नतिजा दिन्छ। नेपाल प्राकृतिक र सांस्कृतिक रूपमा धनी छ।
पर्यटन प्रवद्र्धनसँगै धार्मिक कनेक्टिभिटी : हाम्रो हिमालय र सौन्दर्य अमूल्य छ। सांस्कृतिक विविधताले हामीलाई विश्वमा चिनाउँछ। नेपाल विश्वको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हो। सगरमाथाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनारी दिएको छ। नेपाल गौतम बुद्धको जन्मभूमि हो। यहाँ धार्मिक पर्यटनको ठूलो सम्भावना छ। रेल र सडक सञ्जाल जोड्नुपर्छ। कनेक्टिभिटीले मात्र यो कार्य सफल हुन्छ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेका छौं। संयुक्त राष्ट्रसंघमा हाम्रो भूमिका प्रशंसित छ। दूरदर्शी विदेश नीति नै आजको आवश्यकता हो। हामीले भूराजनीतिक अवस्थालाई अवसरमा बदलौं।
निष्कर्ष र भावी दिशा : नेपालको भूराजनीतिमा चुनौतीमात्र छैन। यहाँ अवसरहरू पनि लुकेका छन्। असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई बलियो बनाउनुपर्छ। छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्छ। प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति आजको माग हो। मुलुकको आर्थिक विकासलाई गति दिनुपर्छ। राष्ट्रिय हितलाई सुरक्षित बनाउन ध्यान दिऔं। नयाँ सरकारले यसतर्फ दह्रो पाइला चाल्नुपर्छ। समृद्ध नेपाल निर्माणमा सबैको साथ चाहिन्छ। राष्ट्रिय हित नै हाम्रो अन्तिम लक्ष्य हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
