वैकल्पिक राजनीतिको बाटो

कुनै समय माइतीघरको पेटीमा उज्वल थापाले बोकेको सानो प्लेकार्ड केवल कागजको टुक्रा थिएन। त्यो नेपाली परम्परागत राजनीतिमा आउन लागेको एउटा ठूलो आँधीबेरीको पूर्वसंकेत थियो। नागरिकका मुद्दालाई सडकबाटै ‘डिस्रप्ट’ गर्ने त्यो नवीन शैली नै आजको वैकल्पिक राजनीतिको केन्द्रविन्दु थियो। ‘नेपाल खुला छ’ लेखिएको त्यो सादा प्लेकार्ड नागरिक सास्तीविरुद्धको आक्रोश मात्र थिएन। 

दशकौंदेखि जकडिएको परम्परागत राजनीतिको ‘स्टाटस’लाई भत्काउन तयार पारिएको मौन विस्फोटन थियो। त्यही निःस्वार्थ नागरिक अभियानले जब विवेकशील नेपाली दलको रूप धारण ग र्‍यो  तब नेपाली राजनीतिमा पहिलोपटक नैतिकता र संस्कारको विमर्शले प्रवेश पायो। सुशासनको त्यो जगलाई पछि रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टीको उदय भयो। जसले थप बौद्धिक उचाइ र मध्यम वर्गीय भरोसा प्रदान गर्दै सडकको आवाजलाई राज्यको नीतिगत बहसतर्फ डोहो¥यायो। आज माइतीघरको नर्सरीबाट हुर्किएको त्यो बिरुवा बालुवाटारको सत्ता समीकरण र नीति निर्माणको तहसम्म आइपुगेको छ। तर, यो यात्रा केवल पात्रान्तरणमा मात्र सीमित हुने हो वा दशकौंदेखि थिलथिलो भइरहेको राज्य प्रणालीलाई नै सुधार्ने पद्धतिगत रूपान्तरणमा परिणत हुने हो ? यो नै आजको सबैभन्दा गम्भीर बौद्धिक प्रश्न बनेको छ।

• नयाँ युगको प्रस्थानविन्दु – नेपाली राजनीतिको यो फेरबदल केवल सत्तााको ‘म्युजिकल चेयर’ होइन, बरु नागरिक चेतनाले परम्परागत शक्तिको सिन्डिकेटमाथि गरेको एउटा ठूलो ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ हो।
• पुराना अनुहारबाट वाक्क भएका जनताले नयाँ सोच, युवा जोस र परिणाममुखी नेतृत्वको खोजी गरिरहेका थिए, जसको रिक्तता रास्वपाले भर्न सफल भयो।

वैकल्पिक राजनीतिको उतारचढावमा वियोग, विचलन र पुनरागमन : नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक राजनीतिको यात्रा सरल रेखामा हिँडेन। थापाको असामयिक निधनका कारण यो अभियानले एक शालीन, निष्ठावान् अभिभावक गुमायो। जसले गर्दा सुसंस्कृत राजनीतिको एउटा अध्याय नै रिक्त हुन पुग्यो। अर्कोतर्फ पद्धति र सुशासनको वकालत गर्दै आएका रवीन्द्र मिश्रको वैचारिक पश्चगमनले वैकल्पिक राजनीतिप्रति आशा राखेका नागरिकहरूमा ठूलो वैचारिक संशय र निराशा पैदा गरिदियो। उज्ज्वलको वियोग र मिश्रको विचलनले यो अभियान कतै विसर्जन त हुने होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको बेला परम्परागत दलहरूको अकर्मण्यता, भ्रष्टाचारको अन्तहीन शृंखला र सेवा प्रवाहमा देखिएको चरम लाचारीले नागरिक आक्रोशलाई थप मलजल गरिरह्यो।

पुरानो राजनीतिको जर्जरता र चरम निराशाको गर्भबाट काठमाडौं महानगरले मतक्रान्ति गरी बालेनलाई स्वतन्त्र मेयरका रूपमा विराजमान गरायो। मत परिवर्तनको यो मनोवैज्ञानिक तथ्यमा टेकी रवि लामिछानेको नेतृत्वमा नयाँ र आक्रामक राजनीतिक दलको सानदार उदय भयो। यो उदय केवल एक थान पार्टीको उदय थिएन, बरु दशकौंदेखि गुम्सिएर बसेको जनआक्रोशको विस्फोटन थियो। परम्परागत दलले डेलिभरी दिन नसक्दा सिर्जना भएको रिक्ततालाई ‘पपुलिस्ट’ तर सशक्त शैलीमा समात्दै नयाँ शक्ति सडकको दबाबबाट सिधै बालुवाटारको सत्ता समीकरणमा निर्णायक शक्तिका रूपमा प्रकट भयो। माइतीघरको त्यो सादगी र विवेक अब चुनावी मैदानको अंकगणित र सदनको ‘हाइभोल्टेज’ बहसमा रूपान्तरित भएको छ। यो वैकल्पिक राजनीतिक लहरलाई धेरैले परम्परागत राजनीतिक दलप्रतिको आक्रोशको रूपमा मात्र मान्छन्, तर यसको गहिराइमा पुग्ने हो भने यो केवल संयोगात्मक आवेग मात्र होइन, बरु नेपाली राजनीतिमा हराएको नैतिकता र मूल्यको पुनर्जागरणको खोजी पनि हो।

जनताले रास्वपालाई किन विश्वास गरे ? : वैकल्पिक राजनीतिको नाममा उज्वल थापाले सुरु गरेको संस्कारयुक्त राजनीति र रवीन्द्र मिश्रले उठाएको सुशासनको बहसले नागरिकमा विकल्प सम्भव छ भन्ने चेतनाको विकास गरेको थियो। रवि लामिछानेको नेतृत्वमा उदय भएको यो शक्तिले जनसरोकारका मुद्दालाई सडक र सञ्चारमाध्यमबाट आक्रामक ढंगमा उठाएकाले आम नागरिकले यसलाई आफ्नो आवाजको रूपमा लिए। पुरानो अनुहारबाट वाक्क भएका जनताले नयाँ सोच, युवा जोस र परिणाममुखी नेतृत्वको खोजी गरिरहेका थिए, जसको रिक्तता रास्वपाले भर्न सफल भयो। पात्र मात्र फेरिने तर अवस्था नफेरिने पुरानो चक्रव्यूहबाट मुक्त हुन राज्य सञ्चालनको प्रणाली नै सुधार्ने भरोसाका साथ जनताले यो नयाँ शक्तिलाई अकल्पनीय मत खन्याए।

पात्रान्तरण कि पद्धतिगत रूपान्तरण ? : नेपाली राजनीतिको एउटा दुःखान्त भाष्य छ, हामीले प्रायः निर्वाचनमा उद्धारकर्ताको खोजीमा पात्र त फेरिरह्यौं तर ती पात्रलाई सञ्चालन गर्ने प्रणाली बदल्ने चेष्टा कहिल्यै गरेनौं। अब माइतीघरदेखि बालुवाटारसम्मको यो यात्रा केवल अनुहारको प्रतिस्थापन मात्र हुनुहुँदैन। जबसम्म व्यक्तिभन्दा विधि र नेताभन्दा नीति प्रधान हुने संरचनात्मक सुधार हुँदैन, तबसम्म नेतृत्व परिवर्तन केवल भ्रमपूर्ण चक्र मात्र भइरहनेछ। जसरी धमिलो पानी भएको कुवामा बाल्टिन बदलेर सफा पानी आउँदैन, त्यसैगरी पुरानै भ्रष्ट र असक्षम प्रशासनिक तथा राजनीतिक संयन्त्रभित्र नयाँ पात्रको आगमनले मात्र नागरिकको नियति बदल्न सक्दैन। वैकल्पिक राजनीतिको अबको अग्निपरीक्षा भनेकै पात्रको लोकप्रियतालाई पद्धतिको परिणाममा ढाल्नु हो। सदनमा पुगेका नयाँ र जुझारु युवा नेतृत्व, दलित तथा सीमान्तकृतका प्रतिनिधिहरूले अब रोस्टममा केवल गर्जने मात्र होइन, बरु वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको हुकुमी शासनको अवशेषलाई विधिको शासनले विस्थापित गर्न हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्छ। अबको लडाइँ सत्ताको सारथि फेर्नमा मात्र होइन, सत्ताको चरित्र र संरचना नै रूपान्तरण गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

आशाको आँधीबेरी र युवा नेतृत्वको अग्निपरीक्षा : माइतीघरबाट सुरु भएको वैकल्पिक राजनीतिको त्यो आँधीबेरीले पुराना दलहरूको विरासत मात्र भत्काएन, गढ मानिएका किल्लाहरू नै नराम्ररी लडाइदियो। तर आजको चुनौती यो ऊर्जालाई परिणाममा बदल्नु हो। वैकल्पिक राजनीति अब केवल एउटा चुनावी लहर होइन, यो त दशकौंदेखि गुम्सिएको नागरिक आक्रोशले खोजेको निकास र सिंगो पुस्ताको अन्तिम आशाको धरौटी हो। युवा सक्षम नेतृत्वले अब सेलिब्रेटी बनेर होइन, निम्न आधारमा उभिएर काम गर्नुपर्छ :–

१) स्टकहोम सिन्ड्रोमबाट मुक्ति : अक्सर नयाँ पात्रहरू सत्तामा पुगेपछि पुरानै प्रणालीको जालमा फस्ने र उनीहरूकै जस्तो व्यवहार गर्न थाल्ने जोखिम रहन्छ। नयाँ नेतृत्वले पुरानो सिन्डिकेट र सेटिङको हिस्सा नबनी मौलिकता र सादगीलाई जोगाइराख्नु पर्छ।

२) नीतिगत हस्तक्षेप : अबको लडाइँ भाषणमा होइन, ऐन कानुनका दफाहरूमा हुनुपर्छ। सीमान्तकृत, दलित र अल्पसंख्यकका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन निर्माणमा सक्रिय हुनुपर्छ र कर्मचारीतन्त्रलाई जवाफदेही बनाउन सिस्टममाथि नै दबाब सिर्जना गर्नु उनीहरूको मुख्य
जिम्मेवारी हुनुपर्छ।

३) तल्लो तहसँगको सम्बन्ध : बालुवाटार पुगेपछि माइतीघरको धुलो बिर्सिने प्रवृत्ति नै वैकल्पिक राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो। सत्ताको कुर्सीमा बस्दा पनि पिँधमा रहेका मानिसहरूको पीरमर्कासँग निरन्तर जोडिनु र उनीहरूको आवाजलाई सदनमा प्रतिध्वनित गर्नु यो नेतृत्वको सार्थकता हुनुपर्छ।

४) नैतिकता र पारदर्शिता : परम्परागत दलहरूले गुमाएको सबैभन्दा ठूलो पुँजी नैतिकता नै हो। नयाँ नेतृत्वले आफ्नो हरेक निर्णय र कदमलाई पारदर्शी बनाउँदै हामी अरूभन्दा फरक छौं भन्ने कुरा व्यवहारबाटै पुष्टि गर्नुपर्छ।

नयाँ नेतृत्वका बहुआयामिक चुनौतीहरू

माइतीघरको सडकबाट सत्ता समीकरणसम्म पुग्नु आफैंमा सामान्य विषय हुँदै होइन, तर वास्तविक अग्निपरीक्षा अब सुरु भएको छ। नयाँ र वैकल्पिक भनिएका शक्तिहरूले निम्न चारवटा पर्खाल नाघ्नु पर्छ :–

क) कानुनी र नीतिगत चक्रव्यूह : नेपालको वर्तमान राज्यसंयन्त्र र ऐनकानुनहरू दशकौंदेखि परम्परागत दलहरूको स्वार्थ र सिन्डिकेट अनुकूल निर्माण गरिएका छन्। नयाँ नेतृत्वले चाहेर पनि तुरुन्तै परिवर्तन ल्याउन विद्यमान कानुनी जटिलता र कर्मचारीतन्त्रको ‘रेड ट्यापिज्म’ले अवरोध सिर्जना गर्नेछ। पुराना ऐनहरूलाई प्रतिस्थापन गरी जनमुखी कानुन बनाउन आफ्नै स्वार्थसमूहबाट जोगिनु नै ठूलो चुनौती हुन सक्छ। 

किनकि नेपालका ऐनहरू धेरै हदसम्म निश्चित व्यापारिक घराना, ठेकेदार वा बिचौलियाहरूको अनुकूल छन्। जब ती बदल्ने प्रयास हुन्छ, ती अदृश्य शक्तिहरूले संसदीय समिति र प्रभावशाली नेताहरूलाई प्रभावित पार्न सक्छन्। कतिपय पुराना ऐनहरू यस्ता छन्, जसलाई परिवर्तन गर्न खोज्दा अन्य दर्जनौं नियमावली र कार्यविधि बाझिन्छन्। संसदीय अंकगणितले कानुन हेरफेर र परिवर्तन गर्न सके पनि कर्मचारीतन्त्रले ती नयाँ कानुन कार्यान्वयन गर्न प्रक्रियागत झन्झट देखाइदिन सक्छ।

ख) व्यावहारिक र व्यवस्थापकीय अड्चन : आन्दोलन गर्नु र राज्य सञ्चालन गर्नु फरक पाटो हो। सत्तामा पुगेपछि कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नो भिजनअनुसार चलाउनु, बजेट विनियोजनमा सन्तुलन मिलाउनु र पुराना दलपतिको सेटिङ भत्काउनु व्यावहारिक रूपमा निकै कठिन छ। ‘पपुलिज्म’को जगमा उभिएको राजनीतिलाई डेलिभरीको ठोस धरातलमा उतार्नु पनि एउटा व्यावहारिक चुनौती हो। संसद्को अंकगणितले सरकार त बनाउन सक्छ तर सिंहदरबारका दराजमा थन्किएका पुराना सेटिङका फाइलहरू च्यात्न दुईतिहाइको गणितले मात्र पुग्दैन, फलामे इच्छाशक्ति चाहिन्छ।

ग) मनोवैज्ञानिक दबाब : जनताको आकांक्षाको दबाब यति अग्लो छ कि उनीहरूले रातारात परिवर्तन खोजिरहेका छन्। यो तीव्र अपेक्षाले नयाँ नेतृत्वलाई मानसिक दबाबमा पार्न सक्छ। करिब दुईतिहाइको दम्भ वा आत्मविश्वासका बीच गरिने एउटा सानो प्राविधिक गल्ती वा नैतिक विचलन पनि जनताका लागि निकै घातक र निराशाजनक हुन सक्छ। 

पुराना दलको गल्तीको नियति भोगेका जनताले नयाँबाट हुने सानो भुललाई पनि क्षमा दिने मुडमा नहुन सक्छन्। किनकि यो केवल एउटा सरकारको मात्र असफलता हुने छैन, बरु अब नेपालमा केही हुँदैन, कोही पनि सफा छैन भन्ने भयानक सामूहिक निराशाको जन्म हुनेछ। दुई तिहाइको शक्ति जब जनअपेक्षाको कसीमा खरो उत्रन सक्दैन, तब त्यसले निम्त्याउने वितृष्णाले वैकल्पिक राजनीतिको जग मात्र भत्काउँदैन, बरु लोकतन्त्रप्रति नै नागरिकको अनास्था पैदा गरी यो व्यवस्थाको विरुद्धमा जनमत संगठित हुनसक्छ।

वैकल्पिक राजनीतिको दार्शनिक धरातल र सामाजिक न्याय

रास्वपाको उदय केवल पुरानो दलप्रतिको रिसमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। यसको दार्शनिक धरातलले विद्यमान समाजका अन्तर्विरोधहरू जस्तै वर्गीय खाडल, जातीय विभेद र क्षेत्रीय उत्पीडनलाई हल गर्न सक्ने हुनुपर्छ। नीति र नेतृत्व सक्षम मात्र भएर पुग्दैन, संवेदनशील पनि हुनुपर्छ। समावेशी राज्य र समतामूलक समाजको स्थापनाको लागि यसको दर्शनले निम्न तीनवटा खम्बालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ :–

–    न्यायपूर्ण वितरण : केवल आर्थिक वृद्धि मात्र होइन, राज्यको स्रोत र साधनमा दलित, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृतको दाबी स्थापित 
गर्ने नीति।
–    अवसरको समानता : टाठाबाठाको सिन्डिकेट भत्काएर पहुँच नभएका नागरिकका लागि राज्यले विशेष पहल गर्ने दार्शनिक आँट।
–    बौद्धिक समावेशिता : यो दर्शनले कोटालाई मात्र होइन, क्षमता र पहिचानको सन्तुलनलाई बुझ्नुपर्छ। जहाँ राज्यबाट पछि पारिएका दलित तथा अल्पसंख्यकहरूले आफूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक होइन, निर्णय प्रक्रियाको प्रमुख हिस्सेदार भएको महसुस गरून्।

जबसम्म यो नयाँ शक्तिले भुइँमान्छेको आवाजलाई आफ्नो मूलमन्त्र बनाउँदैन, तबसम्म यसले समाजका अन्तर्विरोधको हल दिन सक्दैन। सामाजिक न्याय केवल चुनावी घोषणापत्रको शब्द होइन, यो त राज्य सञ्चालनको नैतिक कसी हो। यदि यो नेतृत्वले उदार अर्थतन्त्रको लहरमा सामाजिक न्यायको मुद्दालाई ओझेलमा पार्‍यो भने यसले समावेशी नेपालको सपनालाई धोका दिनेछ। त्यसैले यसको दर्शन मानवीय मर्यादा र समान नागरिकको जगमा उभिनु नै आजको अनिवार्य सर्त हो।

निष्कर्ष : नयाँ युगको प्रस्थानविन्दु – नेपाली राजनीतिको यो फेरबदल केवल सत्ताको ‘म्युजिकल चेयर’ होइन, बरु नागरिक चेतनाले परम्परागत शक्तिको सिन्डिकेटमाथि गरेको एउटा ठूलो ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ हो। माइतीघरको सडकमा जन्मिएको वैकल्पिक विचार जब बालुवाटारको सत्ता समीकरणमा निर्णायक बन्छ, तब यसले नेपाली लोकतन्त्रको चरित्रलाई नै भीडतन्त्रबाट विवेकतन्त्रतर्फ मोड्ने दुर्लभ अवसर प्राप्त गर्छ। 

दुईतिहाइको सरकारले गर्ने सानो नैतिक त्रुटि पनि नागरिकका लागि एउटा सिंगो पुस्ताको सपनाको अवसान सरह हुने निश्चित छ। अब नेतृत्वले आफूलाई शासक होइन, माइतीघरले सुम्पेको जिम्मेवारीको निर्वाहकर्ताको रूपमा उभ्याउनुपर्नेछ। अबको बाटो लोकप्रियताको सस्तो नारामा होइन, पद्धतिको कठोर कार्यान्वयनमा खोजिनुपर्छ। माइतीघरले प्रश्न सोध्न सिकायो, बालुवाटारले उत्तर दिने ल्याकत राख्नैपर्छ।